सम्भाव्यता आन्तरिक उत्पादन र व्यापारको
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत लगानी तथा कर्पोरेट क्षेत्रलाई थप कडाइ गर्न खोजियो । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार नगर्ने हो, लगानीलाई विविधीकरण नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र कसरी फराकिलो र बलियो हुन्छ ? यसलाई कडाइ गरेर के गर्न खोजिएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । उच्च ब्याजदर अर्को समस्या हो । यसले नयाँ लगानी र लगानी विस्तारलाई रोकेको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न, नयाँ लगानी ल्याउन, लगानी विस्तार गर्न र बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका उद्योग व्यवसायलाई बचाउन प्रणालीले नै ब्याजदर घटाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
–राजेशकुमार अग्रवाल | पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । समग्र बजार मागमा आएको उच्च गिरावट, उत्पादनमा कमी, नगद प्रवाहमा भएको संकुचनका साथै उच्च ब्याजदर आदिका कारण लगानीको योजना स्थगन मात्रै होइन, व्यवसायी व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन्, कतिपय व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र मन्दीमा हुँदासमेत मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिले अपेक्षाकृत समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न सकेनन् । सरकार तथा नियामक निकायले निजी क्षेत्रले भोगेको कठिनाइलाई मुलुकको कठिनाइ नै सम्झिएन । राज्यकै नीतिका कारण राजस्व संकलनमा आएको अपूर्व गिरावटका कारण सरकार कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । हालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बजार चलायमान नहुनु हो, क्रेतासँग उपभोगका लागि पैसा छैन । बजारमा धेरै वस्तुको खरिदबिक्री छैन । बैंकहरुमा भएको रकम उच्च ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएको व्यवस्था तथा मागमा आएको गिरावटका कारण उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिन सकेका छैनन् वा ऋणको मागै गरिरहेका छैनन् । मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा कलकारखाना करिब ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा छन् । सर्वसाधारणदेखि लगानीकर्तासमेत खर्च गर्ने, लगानी गर्ने अवस्थामा नहुँदा मागमा निकै निराशा आएको छ, व्यवसायी निराश छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सुधार गर्नेतर्फ प्रभावकारी पहलपदमी लिएको नदेख्दा उपभोक्ता तथा व्यवसायीले उपभोग, खर्च र लगानीमा कटौती गर्दै लगेका छन् । व्यक्ति तथा घरपरिवारले अत्यावश्यकबाहेकमा आनो खर्च र उपभोग स्तरमा कटौती गरेका छन् । अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक घुमफिर, मनोरञ्जन, बाहिर खानपिन जस्ता गतिविधिमा निकै सोचविचार गरेर मात्र खर्च गर्ने गरिएको छ । परिणामस्वरूप समग्र बजार मागमा निकै कमी आएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन हजार एक सय ६०, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चार हजार पाँच सय ८९, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ हजार आठ सय ८९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २६ हजार आठ सय ६० भएको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुको संख्या चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै १० हजार ४१८ पुगेको छ । नेपालको इतिहासमा यो रफ्तारमा कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढेको थिएन । यसबाट समेत उद्योग व्यवसायको अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन हुने व्यवस्था कायम गर्न सरकार हालसम्म पनि चुकेको छ । उद्योगमा गरिने लगानी र यसले दिने प्रतिफलको दायरा फराकिलो तथा दिगो हुन्छ । यसले राज्यलाई राजस्व तथा रोजगारीमा योगदान त गरिरहेकै हुन्छ, उत्पादन गर्दा स्वदेशमै मूल्य अभिवृद्धि हुने र स्वदेशकै अर्थतन्त्रभित्र पुँजीको सञ्चालन तथा प्रवाह हुने हुँदा गुणात्मक लाभसमेत प्राप्त भइरहन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सुधार गर्नेतर्फ प्रभावकारी पहलपदमी लिएको नदेख्दा उपभोक्ता तथा व्यवसायीले उपभोग, खर्च र लगानीमा कटौती गर्दै लगेका छन् । व्यक्ति तथा घरपरिवारले अत्यावश्यकबाहेकमा आनो खर्च र उपभोग स्तरमा कटौती गरेका छन् । अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक घुमफिर, मनोरञ्जन, बाहिर खानपिन जस्ता गतिविधिमा निकै सोचविचार गरेर मात्र खर्च गर्ने गरिएको छ । परिणामस्वरूप समग्र बजार मागमा निकै कमी आएको हो । तर जिम्मेवारपूर्ण निकायबाटै युवा बिदेसिएका कारण उपभोगमा कटौती आएको भाष्य प्रयोग गर्न छाडिएको छैन । हालको स्थितिमा तथ्यांकलाई मात्रै नहेरौं, ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ बुझ्ने कोसिस पनि गरौं । बजारको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई नहेरी केही सकारात्मक तथ्यांकलाई मात्रै हेरेर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भनी ढुक्क रहने हो भने अर्थतन्त्र गहिरो डिप्रेसनमा जान्छ । यसमा सबै सचेत हुन जरुरी छ । परिसंघले अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदै छ भनेर निकै अगाडिदेखि भन्दै आयो । तर सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । अर्थतन्त्र हालको अवस्थामा आउनुका कारणमा सरकार एवम् नियामकीय निकायले अवलम्बन गरेका नीति तथा अभ्याससमेत हुन् । यहाँ सरकार एवं नियामकीय निकायलाई आरोप लगाइएको होइन, नीति निर्माताहरुको ‘स्कुलिङ’ नै हाम्रो अर्थतन्त्र सुहाउँदो भएन भन्न खोजिएको हो । हाम्रा प्रणाली एवम् नियामकीय अभ्यास त्यसअनुरूपका भएनन् । विगतदेखिका सरकारले लिँदै आएका नीतिका कारण यसै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ, मौद्रिक नीतिसमेत आयातित हुन थाल्यो । राज्यले विगतदेखि नै उत्पादनभन्दा आयातलाई प्राथमिकता दिँदै प्रोत्साहन गरिररहेको प्रस्ट छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन हुने व्यवस्था कायम गर्न सरकार हालसम्म पनि चुकेको छ । उद्योगमा गरिने लगानी र यसले दिने प्रतिफलको दायरा फराकिलो तथा दिगो हुन्छ । यसले राज्यलाई राजस्व तथा रोजगारीमा योगदान त गरिरहेकै हुन्छ, उत्पादन गर्दा स्वदेशमै मूल्य अभिवृद्धि हुने र स्वदेशकै अर्थतन्त्रभित्र पुँजीको सञ्चालन तथा प्रवाह हुने हुँदा गुणात्मक लाभसमेत प्राप्त भइरहन्छ । तर हाम्रा नीतिनियम उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने खालका नभई आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका भएकाले नेपालको पुँजीले विदेशमा पुँजीको निर्माण भइरहेकोतर्फ कसैले ध्यान दिएनन् । यसका लागि प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्ने जरुरी छ । सरकारले निर्यातमा केही उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नलिएको भने होइन । तर व्यावहारिक रुपमा उद्योगहरुले पाउने भनिएका सुविधा हालसम्म पनि पाएका छैनन् । कागजमा बोलिने तर व्यवहारमा लागु नहुँदा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । यो व्यवसायीलाई झुक्याएको जस्तो मात्रै भयो । नेपालको कानुनले व्यवसायीका लागि छुट्याएका सुविधासमेत उद्योगले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने विषय, उद्योगले कच्चापदार्थको आयातमा भुक्तान गरेको कर फिर्ता हुने विषय र डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधा हालसम्म पनि उपलब्ध नहुनु केही उदाहरण हुन् ।
अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न राज्यले केही गर्न सकेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन कुनै प्रयासै भएका छैनन् । यसबाट राज्यले निकै ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । स्वदेशी उद्योगमा गम्भीर प्रभाव परेको छ । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले वस्तु आयात गर्दा लेबलिङ गर्नुपर्ने नीति लिन आग्रह ग¥यौं । सरकारले बजेटमार्फत यो विषय सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि ग¥यो । तर आयातित सामानको लेबलिङ भन्सार बिन्दुमै गरिनुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।
कोभिडका बेला दिइएको छुट सुविधा कोभिडको गम्भीर असरबाट बाहिर आउन नपाउँदै एकाएक हटाइयो । पर्यटन व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई दिइएको छुट तथा सुविधालाई केही अधिक समय निरन्तरता दिइनुपर्नेमा थप कडाइका प्रावधान लागु गरियो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत लगानी तथा कर्पोरेट क्षेत्रलाई थप कडाइ गर्न खोजियो । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार नगर्ने हो, लगानीलाई विविधीकरण नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र कसरी फराकिलो र बलियो हुन्छ ? यसलाई कडाइ गरेर के गर्न खोजिएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । उच्च ब्याजदर अर्को समस्या हो । यसले नयाँ लगानी र लगानी विस्तारलाई रोकेको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न, नयाँ लगानी ल्याउन, लगानी विस्तार गर्न र बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका उद्योग व्यवसायलाई बचाउन प्रणालीले नै ब्याजदर घटाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले विश्वका अन्य मुलुकले अवलम्बन गरेका ब्याजदर निर्धारण गर्ने उपाय अपनाएर आधार दर खारेज गरी ब्याजदर कम गर्न सुझाव दिइरहेका छौं । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र सुहाँउदो नीति अवलम्बन गर्ने हो, अरू मुलुक वा संगठनले के भनिरहेका छन्, त्यसलाई ध्यान दिने होइन । अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न राज्यले केही गर्न सकेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन कुनै प्रयासै भएका छैनन् । यसबाट राज्यले निकै ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । स्वदेशी उद्योगमा गम्भीर प्रभाव परेको छ । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले वस्तु आयात गर्दा लेबलिङ गर्नुपर्ने नीति लिन आग्रह ग¥यौं । सरकारले बजेटमार्फत यो विषय सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि ग¥यो । तर आयातित सामानको लेबलिङ भन्सार बिन्दुमै गरिनुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो, त्यो हुन सकेको छैन । भन्सारबाट पास भइसकेका वस्तु देशभित्र आएर लेबलिङ लगाएर बेच्न पाइने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई असर पारेको छ । त्यसैले गुमिरहेको राजस्व लिन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग गर्न आयातित सामानमा भन्सार बिन्दुमै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्था कायम हुन परिसंघले माग गर्दै आएको छ । यससँगै सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । अवैध वस्तुहरुलाई तत्काल बजारबाट हटाई उचित प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । हामीले सुरक्षा निकाय, भन्सार, वाणिज्य तथा राजस्वसँग सम्बन्धित निकायलाई खुला सीमाबाट हुने अवैध पैठारी नियन्त्रणका लागि सजग रहनसमेत अनुरोध गर्दै आएका छौं । अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति राम्रो छ । त्यसैका आधारमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको विश्लेषण सरकारी अधिकारी र नियामक निकायले गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स हाम्रो अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो । यसले नै ठूलो आकारको व्यापार घाटालाई परिपूर्ति गरिरहेको छ । तर रेमिट्न्यास आप्रवाहको तथ्यांक हेरेर खुसी भएर बस्न हुने अवस्था होइन । यसमै रमाउने हो भने, कुनै पनि समयमा अर्थतन्त्र हालको भन्दा कठिन अवस्थामा पुग्न सक्छ । विश्व भूराजनीतिको सबैभन्दा छिटो असर रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा पर्छ । यसले हाम्रो विप्रेषण आयमा गम्भीर असर पुग्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समा आश्रित बनाउनुहुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो । नेपाल अहिले अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीमा छ । सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छौं । यसपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतले पाउँदै आएको विभिन्न सुविधा गुमाउने निश्चित छ । यस्ता सुविधाले हाम्रा वस्तुले निर्यात गन्तव्य मुलुकमा प्रतिस्पर्धी भई बजार प्राप्त गरिरहेका छन् । यी सुविधा कटौती हुँदा हामीले त्यहाँको बजार गुमाउनुपर्ने खतरा छ । त्यसैले हाम्रा वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम गर्न वस्तुको लागत कम गर्नुका साथै हाम्रा प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त सुविधा कायम राख्न ती मुलुकसँग तत्काल सौविध्य व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौ । यसैअनुसार सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट सुझावसमेत दिँदै आएका छौं ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य लक्ष्य बोकेर नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यो सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त महाअभियान हो । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, स्वदेशी वस्तु र सेवाको उपभोगमा वृद्धि यो अभियानको मुख्य लक्ष्य हो ।
हालको संकट सुधार्न नसक्ने अवस्थामा पक्कै पुगिसकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र, नेपाली निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामथ्र्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको यसअघिका संकटले समेत देखाइसकेका छन् । हालको संकटबाट पनि हामी बाहिर आउन सक्छौं । तर यसका लागि सरकार, नियामक निकाय, सबै राजनीतिक दलहरुले गम्भीरतापूर्वक संकटको सामना गर्दै समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न भने आवश्यक छ । सरकारको न्यून पुँजीगत खर्च, न्यून विदेशी लगानी, उच्च आयात र कमजोर निर्यात, बढ्दो व्यवसाय सञ्चालन तथा उत्पादन लागतमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । उत्पादन लागत घट्यो भने मात्रै स्वदेशी उत्पादन आन्तरिक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । यसका लागि पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण आधार हो । पूर्वाधार आर्थिक समृद्धिको आधार हुँदाहुँदै पनि हाम्रा लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरले उद्योगको लागत घटाउन सक्नुपर्छ । तर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणाअनुरूप हाम्रा सेज सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सेजको अवधारणाअनुरूप सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने यिनीहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरे हुन्छ । दिगो, भरपर्दो, सार्थक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । बर्सेनि निर्यात र आयातको बढ्दो दूरीसहितको परनिर्भरता कम गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन निरन्तर प्रयत्नशील हुनुपर्ने देखिन्छ । देश आर्थिक रुपमा सबल एवम् सक्षम तब मात्र हुन सक्छ, जब स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोहीअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम बनाइन्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य लक्ष्य बोकेर नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यो सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त महाअभियान हो । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, स्वदेशी वस्तु र सेवाको उपभोगमा वृद्धि यो अभियानको मुख्य लक्ष्य हो । सरकारको समेत सहकार्यमा सञ्चालनमा रहेको बहुवर्षीय यस अभियानले छिट्टै सार्थकता प्राप्त गर्ने विश्वास छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन २० प्रतिशत महँगो भए पनि सरकारी एवम् सार्वजनिक संस्थानमा अनिवार्य स्वदेशी वस्तु नै उपभोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो टेवा पु¥याउने हाम्रो बुझाइ छ । केन्द्रीय बैंकले साना मझौलालगायत ठूला उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्न यस्ता क्षेत्रमा जाने लगानीको ब्याजदर अन्य क्षेत्रमा हुने लगानीको भन्दा कम हुने नीति लिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता लगानीमा रूपान्तरण भई पुँजी निर्माण हुने वातावरण तयार गरिनु आवश्यक छ । वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायत क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थात् बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ । संरचनात्मक सुधारतर्फ नियामक अवरोध हटाउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहनसहित प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनको आवश्यकता छ । वित्तीय र मौद्रिक औजारले संकट समाधान गर्न उचित नीति अवलम्बन गर्दै अर्थतन्त्रलाई आफ्नै जगमा उभिने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो, दिगो एवम् स्वनिर्भर बनाउन सोहीअनुरूपका नीति, संरचना र प्रणाली हुन आवश्यक छ । उच्च एवम् दिगो आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक रुपमा बढी उत्पादकत्व भएको निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको चालकका रुपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । बोली होइन, व्यवहारमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान जटिलतालाई हलुका ढंगले टालटुल गर्ने मनस्थितिमा सरकार र नियामक निकाय हुनुहुँदैन । राजनीतिक अभ्यासमा सरकार परिवर्तन भइरहन सक्छन् । तर सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिसमेत परिवर्तन हुने विडम्बनाले अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा चुनौती थपिरहेको छ । त्यसैले आर्थिक नीतिका विषयमा सबै राजनीतिक दलको न्यूनतम साझा आर्थिक नीति बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । – अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)