अर्थतन्त्र सुधार्न नीतिगत सुधार

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको संरचनागत समस्यालाई जरैबाट केलाउन सकिएन भने निकास पाउने सम्भावना देखिँदैन । बैंक वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि र चरम व्यापार घाटाले आर्थिक र वित्तीय सन्तुलन बिगारेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम ५ खर्ब हाराहारीमा थुप्रिएको छ । तर पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

–राजेन्द्र मल्ल | अर्थतन्त्र शिथिलताबाट गुज्रिरहेको ढिलै भए पनि सरकारले स्विकारेको छ । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि एवम् सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जुन चासो र चिन्ता प्रकट गर्नुभयो, त्यो आफैंमा सराहनीय छ । आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अस्पष्टता र अन्योललाई अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्न खोजेको देखिन्छ । हालको अवरोध हटाउन सरकार र निजी क्षेत्रसम्मिलित उच्चस्तरीय संवाद परिषद् गठन गरिएको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठोस रणनीतिक तयारी र नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी अझै भइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार आएको छ भने आन्तरिकतर्फ पनि केही सूचकमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने, विप्रेषण आप्रवाह अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १६ खर्ब ४३ अर्व ९ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ, जुन एक वर्षलाई वस्तु तथा सेवाको आयातलाई धान्न पर्याप्त छ । शोधनान्तर स्थिति पनि ९९ अर्व ७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । मूल्यवृद्धि गत वर्षको तुलनामा केही हदसम्म नियन्त्रण उन्मुख छ । कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रममै छ । समग्रमा करिब साढे २ वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको आर्थिक सूचकहरुमा केही आशाका संकेत देखिन थालेका छन् । अर्थात् कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देखिन थालेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र र आमसर्वसाधारणमा आशा जगाउन सकिएको छैन ।

उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको संरचनागत समस्यालाई जरैबाट केलाउन सकिएन भने निकास पाउने सम्भावना देखिँदैन । बैंक वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि र चरम व्यापार घाटाले आर्थिक र वित्तीय सन्तुलन बिगारेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम ५ खर्ब हाराहारीमा थुप्रिएको छ । तर पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । आर्थिक प्रतिकूलताका कारण उद्योगी व्यवसायी एवं आमसर्वसाधारणले लिएको ऋण समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंक वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको आँकडा दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् भने बजार–पसल पनि बन्द भइरहेका छन् । मुलुकको व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामै साढे ३ खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । एकातर्फ उच्च मूल्यवृद्धि, अर्कोतर्फ नागरिकको क्रय क्षमता कमजोर हुँदा आर्थिक र वित्तीय चक्र खलबलिएको छ । पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षमा पनि निराशाजनक नै छ । बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने संचरनागत माकुरी जालो तोड्न नसक्दा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । सरकारी राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने परिपाटी विकास हुँदै जाँदा प्रत्येक वर्ष घाटाको बजेट बनाउनुपरेको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण नै जीडीपीको झन्डै ५० प्रतिशत अर्थात् साढे २३ खर्ब पुगेको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुले पनि मुलुकमा शिथिलताको स्पष्ट संकेत गरेको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण नै जीडीपीको झन्डै ५० प्रतिशत अर्थात् साढे २३ खर्ब पुगेको छ । ऋण लिएर विकास बजेट बनाउनुपर्ने, अर्कोतर्फ खर्च नहुने परिपाटीले देशको अर्थतन्त्रलाई डाँवाडोल बनाउँदै लगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, पुँजीगत खर्चको कछुवागतिले लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिएको छैन ।  

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ । तर वार्षिक साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र कृषि सामग्री आयात भइरहेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठूला योजना एवम् नीति बन्ने तर कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । अर्थतन्त्रको विस्तार, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व र उद्योग व्यवसायको सञ्चालनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्नुपर्ने हो । तर त्यस दिशामा मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन ।

  मुलुकमा आफ्नो जमिन बाँझो राखेर हजारौं युवा बिदेसिन बाध्य छन् । स्वदेशमा भविष्य नदेखेर दैनिक दशौं हजार युवा पासपोर्ट बोकेर विमानस्थलको लाइनमा बस्न बाध्य छन् । औद्यौगिक क्षमतामा ह्रास, बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान गर्नेतर्फ अबको योजना केन्द्रित बनाइनुपर्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरी आर्थिक जग बसाल्न आवश्यक छ । हाल ९ लाख २३ हजार हाराहारीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये लघुवित्त, सहकारी र वित्त कम्पनीबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्नेको हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । उनीहरुले हालको अवस्थामा १५ प्रतिशत औसत ब्याज तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती क्षेत्रमा उच्च ब्याजदरले पारेको असर एवं ब्याजदर कम गराउन सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ । तर वार्षिक साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र कृषि सामग्री आयात भइरहेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठूला योजना एवम् नीति बन्ने तर कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । अर्थतन्त्रको विस्तार, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व र उद्योग व्यवसायको सञ्चालनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्नुपर्ने हो । तर त्यस दिशामा मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन । नीतिगत रुपमा खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा अपनाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । मुलुक निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने युवाहरुलाई विदेश पठाएर खाद्यान्नलगायत कृषि उपजसमेत आयात गर्नु मुलुकका लागि विडम्बना हो । मुलुकलाई रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै चलाउन खोज्ने जस्तो राज्यको व्यवहारलार्ई परिवर्तन गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता भइसकेको छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक उतारचढावले अर्थतन्त्रलाई सधैं गिजोलिरह्यो । दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण तथा अर्थतन्त्र उकास्न पहिलो सर्त सरकारको नीति नै हो । सरकारी नीति प्रभावकारी भएन भने यसको असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा पर्छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि आर्थिक रूपान्तरणको व्यावहारिक अभ्यास हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित धेरैजसो विधेयक संसद्मा लामो समयदेखि अड्किएका छन् । विकास र समृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र प्रशासनिक संयन्त्र सधैं एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ । स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त र पारदर्शी नबनाएसम्म हामीले खोजेको समृद्धि टाढै रहन्छ । महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण र त्यससँग सम्बन्धित नीतिनियम देशको हितमा छन् कि छैनन् भनेर नेतृत्वले साझा धारणा बनाएर अघि बढेको पाइएको छैन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई रथका दुई पांग्रा भनिए पनि नीतिगत कुरा आउँदा सधैं बेमेलकै अवस्था छ । उदार अर्थनीति भन्ने तर ऐन–कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी छ । विकासका लागि मुख्य सर्त भनेको लगानीको उपयुक्त वातावरण र वित्तीय पारदर्शिता नै हो । उद्योग व्यवसायमा लगानीका लागि बैंकिङ वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ । नेपालको विकासका लागि कृषिको उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधिको विकास, जलविद्युत्, जडीबुटीको प्रशोधन एवम् निर्यात, पर्यटन जस्ता विषय लामो समयदेखि उठाउँदै आए पनि व्यावहारिक परिणाम आउन सकेको छ । मुलुक सुहाउँदो विकासको नीति लिने, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ । युवाहरुले विदेशमा सिकेको सीपअन्तर्गतका उद्योगलाई राज्यले प्रवद्र्धन गरिदिने हो भने आन्तरिक रोजगारी सृजनासँगै निर्यातमा समेत यसले ठूलो प्रभाव पार्छ । युवा जनशक्तिका दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हो । तर यसलाई राज्यले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । अँध्यारो लामो कालखण्डपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा आशाको संकेत देखिएको छ । विद्युत्मा मुुलुक आत्मनिर्भर उन्मुख भएको छ । विद्युतीकरणबाट पनि मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो¥याउन सकिने वातावरण बनिसकेको छ ।

मुलुकले अंगीकार गरिरहेको उदार अर्थनीति सकारात्मक छ । तर यसले गन्तव्य स्पष्ट हुन सकेको छैन । विश्वले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको सूचना प्रविधिलाई अंगीकार गर्दै नवीनतम सोच तथा नीति आजको मुख्य सर्त हो । अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रमुखी वातावरणका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने खालको ठोस नीति ल्याउनुप¥यो ।

लामो अथक प्रयासपछि पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुधारका केही संकेत देखिए पनि कालो बादल हटेको छैन । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो तामाकोसी जस्ता आयोजना समयमा निर्माण नहुँदा यसले अर्थतन्त्रमा पारेको अतिरिक्त व्यवहारको क्षति अर्बौं रुपैयाँ पुगिसकेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खलेका महिला र साना उद्यमीको प्रवद्र्धनमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । ८० प्रतिशत साना उद्यमीलाई कसरी राज्यले टेवा दिन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान जान जरुरी छ । कृषिसँग सम्बन्धित साना र मझौला उद्योगको विकास गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा विज्ञ समूह बनाएर सरकारले बनाउन ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रका छातासंगठनले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छन् । सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालोमार्फत साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि अहिले पनि थुप्रै नीतिगत झन्झट छन् । लगानीको एकद्वार नीति भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले एकद्वार नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । एकद्वार नीति कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँगै साना उद्यमीलाई फाइदा पुग्छ । यतातर्फ सरकारी नीति प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । मुलुक निजीकरण र उदारीकरणको अभ्यासको चरणमा छ । आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तथा भिजन तय गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार भित्र्याउन पनि सकिन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन मार्गचित्र तय गर्न सबै पक्षलाई समेटेर थिंक ट्यांक निर्माण गर्न सकिन्छ । मुलुकलाई खान पुग्ने कृषिजन्य वस्तु कम्तीमा आफ्नै उत्पादनले धान्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । बाँझो जमिनमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी) मा कुनै समयमा ७० प्रतिशतको योगदान गरेको कृषि क्षेत्र अहिले २३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसको वृद्धिका लागि दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ ।

असी प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रका सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्छ । तर सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको विकल्प छैन । एक रथका दुई पांग्रा भन्ने तर आआफ्नै किसिमले गन्तव्य निर्धारण गर्न खोज्ने हो भने समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले अब ढिलो गर्नुहुँदैन । मुलुकको आर्थिक भविष्यका लागि सरोकारवाला सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय संवाद परिषद् गठन गरेर सरकारले आर्थिक निकासका लागि पहलकदमी थालेको छ ।

मुलुकले अंगीकार गरिरहेको उदार अर्थनीति सकारात्मक छ । तर यसले गन्तव्य स्पष्ट हुन सकेको छैन । विश्वले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको सूचना प्रविधिलाई अंगीकार गर्दै नवीनतम सोच तथा नीति आजको मुख्य सर्त हो । अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रमुखी वातावरणका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने खालको ठोस नीति ल्याउनुप¥यो । ६ महिना वर्ष दिनमै परिवर्तन हुने आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल पटक पटक गिराएको छ । अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्र उत्पादनमुखी हुनुभन्दा पनि व्यापारतर्फ ढल्किरहेको छ । सरकारले विभिन्न आश्वासन दिइरहेको हुन्छ । तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । अन्य मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै डो¥याइरहेको हुन्छ । हाम्रोमा भने ठीक त्यसको उल्टो छ । असी प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रका सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्छ । तर सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको विकल्प छैन । एक रथका दुई पांग्रा भन्ने तर आआफ्नै किसिमले गन्तव्य निर्धारण गर्न खोज्ने हो भने समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले अब ढिलो गर्नुहुँदैन । मुलुकको आर्थिक भविष्यका लागि सरोकारवाला सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय संवाद परिषद् गठन गरेर सरकारले आर्थिक निकासका लागि पहलकदमी थालेको छ । यसको व्यावहारिक परिणामका लागि सरकारलाई साथ दिन निजी क्षेत्र सदैव तयार छ । तर यसका लािग पहिलो सर्त नीतिगत स्थिरता र आर्थिक पारदर्शिता नै हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत केही आर्थिक सूचकले दिएका छन् । तर यो दिगो हुने संकेत अझै देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा बाहिर हल्ला भए जस्तो परिस्थिति पनि होइन, डराउनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि होइन । तर सजग हुनैपर्नेछ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले मुलुकमा भएको प्राकृतिक स्रोतसाधन र सरकारी सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । – मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’ बाट)