सोह्रौं योजनाले कोर्न खोजेको विकासको बाटो

सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम ‘डिजिटल इकोनोमी’को विकास हो । सुशासन मात्रै कायम हुनसक्ने हो भने साधन स्रोतको असमान वितरण पनि रोक्न सकिन्छ । त्यसले गर्दा सांसद वा मन्त्री हुने बित्तिकै सम्बन्धित क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन हुने समस्या पनि रोकिन्छ यसबाट गरिब र धनीबिचको खाडल पनि कम हुँदै जान्छ ।

डा. रमेशचन्द्र पौडेल | लामो समयदेखि अर्थतन्त्र यो वा त्यो हिसाबले अप्ठ्यारोमा छ । अहिलेको कुरा गर्दा राजस्व सङ्कलन नै प्रमुख चुनौती हो । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाका कारण हामीले विगतमा गरेका सबै राम्रा र नराम्रा कामको परिणाम हो । तथापि सरकारले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास सुरु गरिसकेको छ । विप्रेषण र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा कुनै एक पक्ष वा व्यक्ति मात्रै जिम्मेवार छ भन्नु गलत हुन्छ । कोरोना महामारी, रुस–युक्रेनबिच जारी युद्ध र पछिल्लो समय इजरायल–हमासबिचको लडाइँका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । त्यति मात्रै होइन, विगतका हाम्रा नीति पनि आजको उपलब्धि र कमजोरी दुवैका लागि जिम्मेवार छन् । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अर्को कारण हो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सन् ९० को दशकमा हामीले कृषिबाट औद्योगिकीकरणको बाटो रोज्न खोज्यौँ; जुन तत्कालीन समयमा उचित थियो । तर राजनीतिक कारणले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ । सन् २००१/०२ देखि त रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम पनि बढ्यो । यसमा कतिपय हिसाबले त्यस बेलाको हाम्रो राजनीति बढी जिम्मेवार छ । यसले पनि औद्योगीकरणको अभियान सुस्तायो । यी सबैको समग्र प्रभाव वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हो । हामीले योजनाबद्ध आवधिक योजना सुरु गरेको करिब सात दशक बित्न लाग्यो । यतिबेला हामी १५औँ आवधिक योजनाको अन्तिम चरणमा र आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६औँ आवधिक योजना लागु गर्ने तयारीमा छौँ । विगतका आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जहाँ–जहाँ गल्ती ग¥यौँ वा उपलब्धि भए त्यसको प्रभाव पनि अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । एउटा मात्रै पक्ष, व्यक्ति, राजनीतिक दल वा निश्चित नीतिलाई मात्रै जस वा अपसज दिएर उम्कने अवस्था छैन । अहिले जे जति उपलब्धि भएका छन् त्यो पनि त्यसैको परिणाम हो । हामीकहाँ धेरै नीति पनि बने । कतिपय विद्धान् धेरै नीति भएर पनि देश बिग्रिएको हो भन्नुहुन्छ । कतिपयले अझै अरू नीति चाहियो पनि भन्नुभएको छ । जेहोस् हामीले नीति निर्माणको प्रक्रियामा सुधार भने गर्र्नैपर्छ । नीति निर्माणका लागि ठ्याक्कै यो मात्रै आधार हुनसक्छ भन्ने अवस्था छैन किनभने कुनै पनि नीति बन्नुअघि निश्चित तहको अनुसन्धान गर्नैपर्छ । बिनाअध्ययन अनुसन्धान वा व्यावहारिक रुपमा समस्या नबुझी नीति बनाउने र नीतिको भावना नबुझी काम गर्ने, नीति कार्यान्वयनमा समस्या भए त्यसबारे प्रतिक्रिया दिने र पृष्ठपोषण लिने अभ्यास नहुनुले पनि हामीले बनाउने नीति र तिनको कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ । नीति राम्रो हुनका लागि पहिलो त सही तथ्य र तथ्यांकमा आधारित अनुुसन्धान हुनुपर्छ । अनुसन्धानको निश्कर्षका आधारमा नीति निर्माण हुनुपर्छ । नीति असाध्यै राम्रो भएर कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो नीतिले फल दिँदैन र नीति असफल हुन्छ, अन्ततः त्यो नराम्रो नीति नै ठहरिन्छ । नीति राम्रो देखिएर मात्रै हुँदैन त्यसले व्यावहारिक पक्षलाई समेटेको हुनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नहेरी राम्रो नीति बनाएर मात्रै हुँदैन । हामी त्यो अवस्थामा पुग्नका लागि अहिलेदेखि नै गम्भीरता पूर्वक काम गरे पनि अझै १०औँ वर्ष लाग्छ । अर्को समस्या के पनि हो भने कतिपय नीति राम्रो हुँदाहुँदै पनि समयक्रमसँगै असफल भएका पनि छन् । जस्तो लामो समय खर्चेर पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय स्थापना त ग¥र्यौँ तर पढ्ने मान्छे कम हुँदै गए । लगानी गरेको स्रोत र साधनले नतिजा नदिँदै आयाम परिवर्तन भइसकेको अवस्था पनि छ । त्यसैले व्यावहारिक तरिकाले नीति बनाउनका लागि केही समय लाग्छ । सोही पृष्ठभूमिमा रहेर हामीले १६औँ आवधिक योजनाको तयारी गरिरहेका छौँ । के कमजोरी भयो ?  

हिजोका दिनमा हामीले विकासको मोडेललाई गाउँगाउँसम्म र प्रत्येक टाकुरासम्म मोटर जाने बाटो पु¥याउने नीति अपनायौँ । यसले गुणस्तरीय विकास नभएको पनि प्रतिक्रिया पाएका छौँ । त्यस हिसाबले विकासको मोडल परिवर्तन गर्न पर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि हामीले सोचेका छौँ । कतिपय बस्ती सेवा सुविधाभन्दा टाढा भएको अवस्थामा त्यस्ता बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा पनि योजनाले केही काम गर्नेछ ।

१५औँ योजना कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा असफल नै भएको भन्न सकिन्न तर योजनाका लक्ष्य सबै पूरा हुन नसक्ने लक्षण देखिँदैछ । १५औँ योजना कार्यान्वयनलाई राम्रो वा नराम्रो भन्नुअघि योजना सुरु भइसकेपछिका अन्तर्र्राष्ट्रिय घटनाक्रम पनि यसका लागि जिम्मेवार छन् । योजना बनाउँदा के कस्ता बाह्य कारण आउँछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । अहिले पनि हामीसँग केही समय बाँकी भएकाले धेरै काम अझै पनि गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा १५औँ योजना असफल भइसकेको छैन । सामाजिक सूचकमा राम्रो प्रगति गरेका छौँ । तर आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आयमा हामी थोरै चुकेको हो जस्तो देखिन्छ । त्यो पनि असार मसानतसम्म लक्ष्यको नजिक पुग्छौ भन्ने लाग्छ । जसरी १५औँ योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्नका लागि साधन स्रोतको पर्याप्तता भएन भने अर्को तर्फ मुलुकमा सुरुभएको नचाहिँदो राजनीतिक अस्थिरता पनि अर्को कारक बन्यो । १५औँ योजना निर्माण हुँदा यस्तो राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन । राजनीतिक नेतृत्वले छिटो–छिटो सरकार गठन र बिघटनतर्फ जाँदा यसले विकासको क्षेत्रमा ठूलो असर गर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । विगतमा भएका कुनै पनि सँसदका बिघटन मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रको हितका लागि भएनन् भन्ने लाग्छ । आफूले अवसर र शक्ति पाएका बेलामा काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने भावना देखिएन बरु त्यो शक्तिलाई आआफ्ना पार्टीभित्रै गुट र उपगुटका स्वार्थमा प्रयोग गरिए । यो अबका दिनमा शक्ति आर्जन गर्नेहरुका लागि पाठ पनि हो । हाम्रो अर्को समस्या विदेश पलायन पनि हो । अलिकति समस्या हुनेबित्तिकै वा थोरै मात्र बढी अवसर देख्दैमा देशै छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । मध्यम आय भएको जनशक्ति र सरकारी कर्मचारीमा पनि निवृत्त हुने वित्तिकै विदेशमा गएर ‘सेटल’ होऔँ भन्ने प्रवृत्ति हावी छ । केही दिन मात्रै एउटा गाउँबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत गाउँ छाडेर विदेशिन लागेको समाचार आएको थियो, जुन अत्यन्तै दुःखद् हो । यस्तो अवस्थामा विकास कसका लागि गर्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न पनि उठ्छ । १६औँ योजना

साधन र स्रोतको अभाव भएका प्रदेशमा साधन स्रोतको व्यवस्थापनको माग आएकाे छ । त्यसको पनि सम्बोधन आवश्यक छ । कतिपय स्थानीय तहले राज्यबाट टाढिएको गुनासो गर्नुभएको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा एक लाख, पाँच लाखका योजना पनि बनाएर बस्यो भन्ने आक्रोश पनि उहाँहरुले देखाउनु भएको छ ।

शिक्षामा गरेको लगानीले मुलुकले प्रत्यक्षरुपमा जति लाभ लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि १६औँ योजनामा ७० प्रतिशत विद्यार्थी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षातर्फ र ३० प्रतिशतलाई मात्रै विश्वविद्यालयमा लैजाने प्रणाली विकास गर्न खोजेका छौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ आवधिक योजना निर्माणको तयारी सुरु गरिसकेको छ । यसका लागि अहिले कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा दुई दिने कार्यक्रम ग¥यौँ । कर्णाली प्रदेशमा भूकम्पका कारण अहिले त्यो सम्भव भएन । विभिन्न प्रदेशमा संघसंस्था प्रमुख, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग छलफल ग¥यौँ । त्यसमा उल्लेखनीय र सक्रिय सहभागिता रह्यो । उहाँहरुको सहभागिताले हामीलाई कतिपय सन्दर्भमा शिक्षा पनि दिएको छ भने प्रतिक्रिया पनि पाएका छौँ । हरेक प्रदेशमा दुईदिनको यस्तो कार्यक्रममार्फत सबै सरकारका प्रतिनिधिसँग हामी प्रत्यक्ष पुग्यौँ र आफ्ना कुरा राख्यौँ मात्र होइन सबैका विचार सुनेर सुझावसमेत लियौँ । त्यस अवसरमा हामीले उहाँहरुलाई आयोगले बनाउन लागेको आवधिक योजना स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सबैका लागि हो भन्ने बुझाउने प्रयास ग¥यौँ । अर्थात हामीले बनाउने योजना केन्दीय योजना मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना हो भन्ने सन्देश दिन सफल भयौँ । हामीले केन्द्रमा बसेर काम गर्दा विभिन्न पृष्ठभूमि र भूगोलको प्रतिनिधित्व गरे पनि भूगोलमै बसेर काम गरिरहेका प्रतिनिधिले सम्बन्धित क्षेत्रलाई बढी बुझेका हुन्छन् । जसले गर्दा स्थानीय वा प्रदेशबाट समेट्ने विषयको बुझाइ र हामीले बनाउने योजनाको उहाँहरुले अपनत्व लिने अवसर मिलोस् भन्ने ढङ्गले पनि काम गरेका थियौँ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय पालिकाको भूमिकामा सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले धेरै पालिकासँग आवश्यक जनशक्ति, विज्ञको अभाव छ । योजना बनाउने विषयमा पनि अन्योल छ र यसका लागि सहयोग मागिरहनु भएको छ जसलाई अबको आवधिक योजनाले समेट्ने प्रयास गर्नेछ । साधन र स्रोतको अभाव भएका प्रदेशमा साधन स्रोतको व्यवस्थापनको माग आएकाे छ । त्यसको पनि सम्बोधन आवश्यक छ । कतिपय स्थानीय तहले राज्यबाट टाढिएको गुनासो गर्नुभएको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा एक लाख, पाँच लाखका योजना पनि बनाएर बस्यो भन्ने आक्रोश पनि उहाँहरुले देखाउनु भएको छ । त्यसका लागि पनि हामीले योजना निर्माणका क्रममा उपाय सुझाउन प्रयास गर्नेछौँ । कतिपय क्षेत्रमा तीन वटै तहले योजना बनाउँदा पनि समस्या देखिएको छ । अर्को समस्या निजामती कर्मचारीको सवालमा पनि छ । निजामती कर्मचारीहरु प्रदेश मातहतमा बस्न नचाहेको अवस्था छ । यसमा १६औँ योजनाले समेट्ने गरी नीति बनाउने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

१६औँ योजना पूरा हुने समयसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक र विज्ञको टोलीबाट मोडलिङ भइरहेको छ । यस हिसाबले हाम्रो आर्थिक वृद्धि न्यूनतम ६ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म जान सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

हिजोका दिनमा हामीले विकासको मोडेललाई गाउँगाउँसम्म र प्रत्येक टाकुरासम्म मोटर जाने बाटो पु¥याउने नीति अपनायौँ । यसले गुणस्तरीय विकास नभएको पनि प्रतिक्रिया पाएका छौँ । त्यस हिसाबले विकासको मोडल परिवर्तन गर्न पर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि हामीले सोचेका छौँ । कतिपय बस्ती सेवा सुविधाभन्दा टाढा भएको अवस्थामा त्यस्ता बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा पनि योजनाले केही काम गर्नेछ । सुशासन कायम गर्दै न्यायोचित वितरणबाट देशलाई समृद्धिमा पु¥याउनु १६औँ योजनाको प्रमुख उद्देश्य हो । कोरोना महामारीले दिएको उपलब्धि ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ हो । यसलाई १६औँ योजनामार्फत सरकारी कामकाजको अनिवार्य मापदण्ड बनाउन सकियो भने सुशासनको क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार गर्न सकिन्छ । नगदको कारोबार गर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार र अनियमितता कम हुन्छ । उदाहरणका लागि मालपोत कार्यालयलगायतले अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने वातावरण भयो भने अनियमितता कम हुन्छ । कर कार्यालयले पनि अनलाइनमार्फत रकम लिने र कागजपत्र पनि व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकियो भने सुशासनको क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हटाउन सचेतना पनि आवश्यक पर्छ । यसलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न केही समय भने पक्कै लाग्छ । यो आजको भोलि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैन । सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम ‘डिजिटल इकोनोमी’को विकास हो । सुशासन मात्रै कायम हुनसक्ने हो भने साधन स्रोतको असमान वितरण पनि रोक्न सकिन्छ । त्यसले गर्दा सांसद वा मन्त्री हुने बित्तिकै सम्बन्धित क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन हुने समस्या पनि रोकिन्छ यसबाट गरिब र धनीबिचको खाडल पनि कम हुँदै जान्छ । यी सबै कुरालाई एकैसाथ अगाडि लैजान सकियो भने आर्थिक समृद्धि आउँछ भन्ने हिसाबले १६औँ योजना निर्माण भइरहेको छ । १६औँ योजना पूरा हुने समयसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक र विज्ञको टोलीबाट मोडलिङ भइरहेको छ । यस हिसाबले हाम्रो आर्थिक वृद्धि न्यूनतम ६ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म जान सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यदि अब हामीले आगामी दिनमा कुनै महामारी वा समस्या भोग्नु नपरेको अवस्थामा जलविद्युत्को क्षेत्रमा राम्रो विकास गर्न सक्छौँ, विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, सुक्खाबन्दरगाहको सञ्चालन, विद्युत् उत्पादन र पर्यटक आगमन वृद्धि भयो भने ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्योभन्दा माथि जाने हो भने नयाँ ढङ्गले काम गर्नुपर्छ र यसका लागि राजनीतिक प्रणालीले सहयोग गर्नुपर्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि ठूलो काम गर्नुपर्ने समय छ । अहिले हामीले तीन प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ । पहिलो एसइईसरहको तह जेनतेन पास गरेको वा पास नगरेका जनशक्तिले स्वदेशमै रहेर राष्ट्रिय आयमा योगदान गर्न सकेको अवस्था छैन र खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको अवस्था छ । दोस्रोमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरी केही व्यवसाय वा जागिर पनि गरेको जनशक्ति कि यहीँ काम गरेर बसेको छ होइन भने त्यो विदेश पलायन भएको छ । तेस्रोमा ‘टप क्रिम’ जनशक्ति पनि उत्पादन गरेका छौँ । जसमा डाक्टर, सिए, इन्जिनियर, पाइलटलगायतका जनशक्तिमा ठूलो लगानी भएको छ । त्यो जनशक्ति पनि केही समय नेपालमै काम गरेर विदेश पलायन भइरहेको छ ।

विदेशिने पुस्ता नेपालमै बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था आयो भने वा उद्योग स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यसले रोजगारी सिर्जनासँगै मुलुकको विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । औद्योगीकरण नहुँदा ठूलो जनशक्ति विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर हुने अवस्था बनेको छ ।

यस अर्थमा शिक्षामा गरेको लगानीले मुलुकले प्रत्यक्षरुपमा जति लाभ लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि १६औँ योजनामा ७० प्रतिशत विद्यार्थी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षातर्फ र ३० प्रतिशतलाई मात्रै विश्वविद्यालयमा लैजाने प्रणाली विकास गर्न खोजेका छौँ । तर यो आजको भोलि सम्भव छैन । एक दशक वा सोभन्दा बढीको अथक प्रयास हामीले गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा विश्वविद्यालयको क्षमता र लगानीलाई परिवर्तन र कार्यक्रमहरुलाई पुनर्ताजगीकरण गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विश्वविद्यालयको क्षमता पूर्ण सदुपयोग गर्न विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने नीति बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा गाउँमै पनि जागिर पाउने वा स्वरोजगार बढाउने सम्भावना रहन्छ । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि हटाउन सकिन्छ । त्यसका साथै विद्यालय तहबाटै पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षादेखि योग, आचरण सुधार, परामर्शलगायतलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ । प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम (इसिडी)लाई पनि सुधार गर्ने गरी योजनामा समेट्ने छौँ । हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ भनेको लामो समय भयो । सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटीओ) को सदस्य बनिसकेपछि पहिलो पुस्ताको सुधार जानेर वा नजानेर गर्न सक्यौँ । कम्तीमा पनि युवा विदेश जान पाएकाले उनीहरुका परिवारले राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने अवस्था बन्यो, गरिबी पनि घटेको छ नै । ‘ट्यारिफ रेट’ घटाएकाले उपभोग पनि सहज भएको छ, यी सुविधाका कारण उत्पादन गर्न नसके पनि व्यापार गर्न सक्यौँ । त्यसैले खुला अर्थतन्त्रको नीतिले पनि हामीलाई कुनै न कुनै रुपमा फाइदा भएको छ । हो, कतिपय कुरा गुमाएका पनि छौँ । त्यसले नीतिगत कुरामा सुधार ग¥यो । त्यो सकारात्मक पाटो थियो ।

अर्को विषय संरचना सुधार पनि हो । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भएका कमजोरी सुधार गर्दै संस्थागत सुधार गरी उत्पादन बढाउन सकियो भने राष्ट्रिय आयमा योगदान दिन सकिन्छ । आजका दिनमा हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीय संरचनामा गइसकेका छौँ ।

तर अब हामीलाई संस्थागत सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि १६औँ योजनाले समेट्ने प्रयास गर्नेछ । हामीकहाँ विश्व बजारको आवश्यकता बुझेर उत्पादन गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ भएका राम्रो उत्पादन र सेवालाई व्यावसायिक विकास गर्न नसकेको अवस्था छ । आजका दिनमा हामीकहाँ आइओएम र आइओइका उत्पादनलाई विश्व बजारमा राम्रो जनशक्तिका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले पहिलो पुस्ताको विकासलाई संस्थागतरुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । सोहीअनुसार संस्था र जनशक्तिको विकास, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । विश्वका धेरै देश कृषिमा आधारित हुँदै उद्योगमा गए भने त्यसपछि मात्रै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरे । हामीकहाँ कृषिमा राम्रो काम नगरी सेवाक्षेत्रमा बढी गयौँ । उद्योगमा जति विकास गर्नुपर्ने हो, त्यसमा काम नगरी, उत्पादनमा जोड नदिई हामी सिधै सेवामुलुक क्षेत्रको विकासमा गयौँ । विदेशिने पुस्ता नेपालमै बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था आयो भने वा उद्योग स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यसले रोजगारी सिर्जनासँगै मुलुकको विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । औद्योगीकरण नहुँदा ठूलो जनशक्ति विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर हुने अवस्था बनेको छ । अर्को विषय संरचना सुधार पनि हो । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भएका कमजोरी सुधार गर्दै संस्थागत सुधार गरी उत्पादन बढाउन सकियो भने राष्ट्रिय आयमा योगदान दिन सकिन्छ । आजका दिनमा हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीय संरचनामा गइसकेका छौँ । एउटा आवधिक निर्वाचनको एउटा प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेका छौँ । कतिपय ऐन कानुन अझै बन्न बाँकी छ । त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । संघीय संरचनामा कार्यान्वयनका लागि पूर्णरुपमा नलागी यसको भावना विपरीत प्रश्न उठाउनु हुँदैन । त्यसैले कम्तीमा प्रश्न उठाउन पनि संघीयता मौलाउन र विकासका लागि संघीय सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि केन्द्रीय सरकार र केन्द्रीय निकायको पहल हुनुपर्छ । ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ भने सोही भावना अनुसार स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयनका लागि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म तीन वटै तहको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । यसले अपनत्व विकास हुन्छ भने नागरिक र स्थानीय तहको सहभागिताले विकास निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यही कुरालाई १६औँ योजनाले अङ्गीकार गर्ने छ । – पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)