टेको खोज्दै निर्माण क्षेत्र

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ल्याएको पनि १७ वर्ष भइसक्यो । त्यसमा समयसापेक्ष सुधार गरेर निर्माणमैत्री बनाउने खाँचो छ; सरकार यसमा चुकेको छ । अर्काेतर्फ पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई सरकारले मनलाग्दी ढङ्गले अव्यावहारिक प्रावधान राखेकै कारणले एकै वर्षमा पाँच पटकसम्म संशोधन गर्ने गलत परम्पराको विकास भयो ।

  –रवि सिंह | अहिले अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक खस्किइरहेका छन् । औद्योगिक उत्पादन, वाणिज्य, व्यापार, रोजगारीलगायतका सबै अवस्था नाजुक छ । यस्तो परिस्थितिमा मुलुकको विकास निर्माण गर्ने निर्माण क्षेत्र त अझै तहसनहस अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । यसो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो हात राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको दिगोपन नहुनु नै हो । विश्वका धेरैजसो राष्ट्रले पूर्वाधार र विकासमा धेरै नै फड्को मारिसकेका छन् । नेपालमा भने निर्माण क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । हामीले जन चाहना र समयको आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण गर्न सकेनौँ । यसले हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सबैतिर विश्वासको सङ्कट पनि देखाउँछ । अहिले समग्र मुलुकै छवि सङ्कटग्रस्त छ । जनता पनि नेपालमा विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन्छ, गुणस्तरीय काम हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । निर्माण गर्ने महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको समग्र निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीले पनि आफूले लिएको काम समयमै सम्पन्न गर्छ भनेर कसैले पनि पनि विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन । अर्काेतर्फ राज्यले पनि आनो निर्धारित लक्ष्य र कार्यक्रम बमोजिम काम गर्छ भन्ने सहजै विश्वास गर्न सकिने वातावरण तय भइसकेको छैन । राज्यसंयन्त्र पनि पटक पटक निर्माण क्षेत्रलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउनेभन्दा पनि यसलाई कसरी कस्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्यत देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति, अनियमितता धेरै भयो भन्दै एकतर्फी रुपमा राज्य संयन्त्र लाग्दा उत्पन्न विश्वासको सङ्कटका कारण निर्माण क्षेत्र अझ तहसनहस हुँदैछ । यसले एकातर्फ निर्माण क्षेत्रमा चुनौतीका चाङ थुप्रिने क्रम बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राखेको लक्ष्य पनि प्राप्ति गर्न झनै समस्या हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । नेपाल सन् २०२६ भित्रै अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । तर, यस्तै अविश्वासको वातावरण रहिरहने हो भने नेपालले विकासशील मुलुकको रुपमा जुन प्रगतिसाथ लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने हो सो गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढ्दो छ । नेपालमा साना–ठूला गरेर सबै खालका निर्माणाधीन कुल आयोजना संख्या आठ हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । ती आठ हजारका आयोजना करिब आठ खर्ब लागतमा निर्माण भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तीमध्ये करिब दुई हजार आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । यद्यपि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान छ । सोमध्ये निर्माण क्षेत्रले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ५.२५ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कार्यालयकै तथ्यांक अनुसार आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा कुल मूल्यअभिवृद्धि (जिभिए) वृद्धिदर २.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । आव २०७८/७९ मा सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यमा आएको शिथिलता र निर्माण सामग्रीको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा आएको कमीले यस क्षेत्रको मूल्यअभिवृद्धिको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान छ । सरकारले पछिल्ला वर्षमा बजेटको स्रोत र सुनिश्चितता तीन खर्ब रूपैयाँ पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा भने वर्षेनी ह्रास आइरहेको छ । सरकारले आव २०७९/८० मा पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो । तर, सो अवधिमा सरकारले विनियोजित बजेटको ६१.४४ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च ग¥यो । पुँजीगत खर्च भएको खर्चको अधिकांश हिस्सा भने चालु आवको अन्तिम (जेठ र असार) मा हुने खर्चको हिस्सा भने उच्च छ । अर्कातर्फ निर्माण व्यवसायीले आव २०७९÷८० मा म्याद थप र माइलस्टोन प्रावधानकै कारणले ४० अर्बभन्दा धेरै बक्यौता रकम प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्काेतर्फ दसैं अगावै अर्थ मन्त्रालयले गतआर्थिक वर्षमा काम गरिसकेर पनि तयार भएका बिलका आधारमा भुक्तानी हुनुपर्ने सात अर्बमध्ये चार अर्ब रूपैयाँ पनि भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले समग्रमा ४४ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । नेपालका निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीहरुको पनि इच्छाशक्तिमा मात्रै होइन, कार्यशैलीमा समस्या छ । यहाँ सबै मिलेर परियोजनामा सकेसम्म सेटिङ गरेर बाँडीचुँडी रुपमा भष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । पछिल्ला वर्षमा निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ गर्ने एउटा समूहका कारण निर्माण क्षेत्र बदनाम हुनुका साथै धरासायी हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । जसका कारण पनि धेरै खालका समस्या सिर्जना भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारका लागि आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो तर नेपालको निर्वाचन प्रणालीले पनि विकृति विसङ्गतिलाई प्रश्रय दिँदै आएको तितो अनुभव छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले पनि विकास निर्माणमा जटिल समस्या निम्ताउने उत्तोलकको काम गर्दै आएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुलुकको समग्र हित, प्रथामिकता र आवश्यकतामा भन्दा पनि आपनो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विकासका पूर्वाधार लैजाने प्रवृत्तिले पनि अर्काे समस्या निम्ताउने काम भइरहेको छ । शक्तिशाली सांसद र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमाबिना विस्तृत अध्ययन÷अनुसन्धान हचुवाको भरमा योजना पार्ने गलत भाष्यको विकास भइरहेको छ । यसले विकास निर्माणमा पहुँच हुने र नहुनेबिच चर्काे खाडल मात्रै होइन, विकास निर्माणमा पनि असन्तुलन ल्याउने काम गरिरहेको छ । कुनै सांसद तथा मन्त्री शक्तिहीन भएपछि उसले लगेका महङ्खवपूर्ण आयोजना तथा योजना अलपत्र हुने प्रवृत्ति हुने गरेको छ । यसले विकास निर्माणका योजना आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको देखाउँछ । यसबाट आयोजनाको प्रथामिकीकरण र आयोजना बैंक निर्माण गरेर आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि शक्ति र पहुँच जसले पु¥याउन सक्छ उसकै क्षेत्रमा आयोजना आयोजना पुग्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । बुँदागत समस्या १. कुनै परियोजनाका लागि सरकारले आफूसँग भएको बजेटभन्दा पनि अत्यधिक धेरै रकमको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने गलत परम्पराको विकास भइरहेको छ । तर, विनियोजन गरेका आयोजनाका लागि रकम नै नहुने अर्कै समस्या छ । सांसद र मन्त्रीलाई खुसी पार्न बजेट विनियोजन मात्रै गरिदिने तर, निर्माणका लागि भने सुको नहुने अवस्था छ । सवा अर्बको परियोजनामा ५० लाख बजेट राख्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । जनतालाई झुटा आश्वासन दिएर जनताको भोट टिप्ने काम भइरहेको छ । २. परियोजना प्रमुखहरु बाहिर भष्ट्राचारविरुद्ध र शून्य सहनशीलताको कुरा गर्ने तर ठूला बजेट भएका परियोजनाको व्यवस्थापनमा तिनै भ्रष्ट कर्मचारीको हालीमुहाली हुने प्रवृत्ति छ । तिनै भ्रष्ट कर्मचारी घुमिफिरी ठूला परियोजना व्यवस्थापनमा अग्रसर हुँदै आइरहेका छन् । ३. परियोजनाका प्रमुखले अख्तियारको दुरूप्रयोग गर्ने तर दण्डित नहुने अवस्था छ । आयोजना प्रमुखले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा नगर्दा पनि दण्डित नहुने अवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले १४ दिनभित्रै म्याद सकिएका परियोजनाको म्याद थप गर्नुपर्छ तर, वर्षाँैसम्म पनि म्याद थप नगरी बस्ने प्रवृत्ति छ । अर्कातर्फ अनुचित लाभ र फाइदा हुने भए जस्तोसुकै अवैध काम गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । इमानदरीपूर्वक समयमै गुणस्तरीय काम गर्छु भन्नेलाई अहिले दुरुत्साहन गर्ने काम भइरहेको छ । ४. प्रधानमन्त्रीको आदेश वा निर्देशनमा मुख्यसचिवले विभिन्न आदेश गर्छन् । मुख्यसचिवले जारी गरेका आदेश वा निर्देशिका विकासे मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । कि त मुख्यसचिवबाट जारी भएका आदेश वा निर्देशका कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सचिव, महानिर्देशक वा आयोजना प्रमुखलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुप¥यो कि त कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका आदेश वा निर्देशिका जारी हुनुप¥यो । यी दुवै कमीकमजोरी कायम छ । यसमा प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, विकासे मन्त्रालयका सचिव वा महानिर्देशक एकअर्का निकायलाई देखाएर पन्छिँदै आएका छन् । सङ्कटमोचनका लागि नीतिगत कानुनी सुधार आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपको समस्या पनि निकै बल्झिँदै छ । यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनले सिर्जना गरेको समस्या हो । यस संशोधनमा सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद आयोजनाको कुल म्यादको ५० प्रतिशतभन्दा धेरैै थप्न पाइँदैन भन्ने प्रावधान राखियो । त्यही प्रावधानकै कारण म्याद थपको समस्या झनै जटिल बन्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रिया नबुझेको व्यक्तिले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित र गलत कार्यलाई रोक्ने भन्दै ल्याएको नियमावलीको प्रावधानले उल्टै नकारात्मक असर पार्ने काम गरिरहेको छ । सोही नियमावलीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउनेभन्दा पनि झनै जटिल बनाउने काम ग¥यो । २०७६ मा एकै वर्ष छैटौँदेखि १०औंसम्म पाँच पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भयो । तर सोही नियमावलीकै कारण चार खर्बका आयोजना ११ महिनासम्म ठप्प रहे । त्यसपछि नेपालको निर्माण क्षेत्र तङ्ग्रिन सकेन; अहिले उल्टै टेको खोज्दैछ । निर्माण चलायमान नभएकाले आपूर्तिकर्ता, बैैङ्क तथा वित्तीय संस्था र अन्य कुनै क्षेत्रले पनि निर्माण क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ल्याएको पनि १७ वर्ष भइसक्यो । त्यसमा समयसापेक्ष सुधार गरेर निर्माणमैत्री बनाउने खाँचो छ; सरकार यसमा चुकेको छ । अर्काेतर्फ पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई सरकारले मनलाग्दी ढङ्गले अव्यावहारिक प्रावधान राखेकै कारणले एकै वर्षमा पाँच पटकसम्म संशोधन गर्ने गलत परम्पराको विकास भयो । उल्टै सामान्य खरिद प्रक्रिया पनि नबुझेको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले नियमावलीमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई कस्ने काम भयो । त्यसैले पनि यी र यस्तै खालका समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । संरचना र कार्यपद्धतिमा सुधार आवश्यक सरकारले निर्माण क्षेत्रको सङ्कट तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने सरकार आफै असफल हुन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र नै असफल बन्ने खतराको घण्टी बजिरहेको छ । नेपाललाई सफल राष्ट्र बनाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हो भने निर्माण क्षेत्रका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । संरचनागत पद्धति र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच तादम्य नमिल्दा पनि धेरै ठूला खालका जटिलता देखिएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका संशोधन गर्ने तालुकदार निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रायजसो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन तथा निर्देशन जारी गर्ने गर्छ तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा सडक विभाग, रेल विभाग, सहरी विकास तथा भवन विभाग, सिँचाइ विभाग, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय लगायतका हुन्छन् । माथिल्ला निकायबाट भएका नीगितगत निर्णय, जारी भएका ऐन, कानुन र नियमावली पनि तल्लो कार्यान्वयन गर्ने निकायले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति हावी छ । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जिम्मेवार निकायलाई दण्डित गर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना नगर्दा पनि संरचनागत र कार्यान्वयन पद्धतिमा झन् जटिलता थपिँदै छ । निर्माण व्यवसायी पनि सुध्रनुपर्छ निर्माण व्यवसायीले पनि आनो काम गर्ने शैलीमा फेरबदल ल्याउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले पनि आनो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु भएन । अन्यन्तै कम लागतमा ठेक्का कबोल गरेर काम लिने र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई भविष्यमा यस्ता कुरा नदोहोरिउन भनेर सरकारले दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीले पटक पटक मौकाको खोजी गर्ने मात्रै होइन, पाएका मौकाको सदुपयोग गरेर त्यसपछि पुन मौका पर्खिने होइन कि । पुराना आयोजना सम्पन्न गरेर, नयाँ काम गर्ने वातावरण तयार पर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । निर्माण क्षेत्रका जायज मागलाई निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । हामीले आनो काम जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने हो भने सरकारसँग झुकेर होइन, शिर ठाडो पारेर पनि आफ्ना माग राख्न सक्नेछौँ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई अझै व्यावसायिकतामा ल्याउन मदत पु¥याउँछ भने आफ्ना जायज माग सम्बोधन गराउने वातावरण पनि तयार हुनेछ । ठेक्का व्यवस्थापनमा सरकारी र निर्माण कम्पनी दुई पक्षबीच करार सम्झौता र करार सम्झौता गर्दा दुई पक्षबीच समान हैसियत प्राप्त हुन्छ । जायज माग पनि सोही अनुसार पुरा गराउनेतर्फ निर्माण व्यवसायी पनि अग्रसर हुनुपर्ने बेला भइसक्यो । सरकारले चाल्नुपर्ने कदम गत वर्ष निर्वाचन, क्रसर उद्योगको आन्दोलनको कारणले पनि निर्माणको काम हुन सकेन । सरकारले योजनामा बजेटको व्यवस्था गर्न सक्दैन भने त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । जति नगरी हुने योजना छ, त्यसलाई प्रथामिकताको आधारमा हो । काम गरेपछि भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुरा सरकार र निर्माण व्यवसायीले पनि सप्लायर्सलाई पनि विश्वस्त पार्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले पनि सरकारले म्याद थप वा माइलस्टोनको जुन विवाद छ, त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । दीपावलीपछि निर्माण क्षेत्र पूर्ण रुपमा चलायमान गराउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र विकासे पूर्वाधारसँग जोडिएका मन्त्रीहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ । मन्त्रीहरु मात्रै होइन, मुख्यसचिव पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला भएको छ । प्रधानमन्त्री वा मुख्यसचिव नेतृत्वले दिएका निर्देशन कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनय गर्न नसकिने खालका छन् भने त्यस्ता खालका निर्देशन फिर्ता लिएर कार्यान्वयन गर्न सकिने निर्देशन मात्रै जारी हुनुप¥यो । सरकारले निर्माण क्षेत्रको सङ्कट तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने सरकार आफै असफल हुन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र नै असफल बन्ने खतराको घण्टी बजिरहेको छ । नेपाललाई सफल राष्ट्र बनाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हो भने निर्माण क्षेत्रका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान गराउँदै मुुलुकभित्रै रोजगारी र अवसरको सिर्जना गराउन सकिन्छ । यसमा भएको रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गराउँदै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो नभएको खण्डमा पक्कै पनि मुलुक असफल राष्ट्रको ट्याग भिरेर बस्नुपर्ने हुन्छ । सबै निकायले एक आपसमा हातेमालो गरेर निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट टार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । (नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहको लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको स्मारिक –अर्थनीतिबाट)