सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्य

निजी क्षेत्रले यति धेरै निराशा केका लागि देखाएको छ ? सरकारी प्रशासनले काम नगरेका कारण पो हो कि ? हिजोको लगानी गलत ठाउँमा परेछ भन्ने कारणले हो वा सरकारका नीति अपेक्षाअनुसार अघि नबढेका कारण ? व्यावसायिक तथा भौतिक असुरक्षा अनुभूति गरेर हो कि ? यसबारे ठोस रुपमा भन्नुपर्छ ।  

डा. युवराज खतिवडा | देशको समग्र तथा क्षेत्रगत आर्थिक स्थितिले सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको फरक फरक वा एकै ढंगको स्वरूप निर्धारण गरेको हुन्छ । जब देशमा आन्तरिक वा बाह्य कारणले आर्थिक गतिविधि कम हुन्छन्, अर्थात् आर्थिक मन्दीका संकेत देखापर्न थाल्छन्, स्वाभाविक रुपमा आयमा ह्रास र उपभोग मागमा कमी आई सरकारको राजस्वमा प्रतिकूल असर पर्न थाल्छ । आफ्नै राजस्वको स्रोतले खर्च तथा लगानीको आवश्यकता धान्नुपर्ने सरकारी कार्यक्रमका क्षेत्रमा खर्च कटौतीको चाप पर्न थाल्छ । खर्चको यस्तो आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले बढी आन्तरिक ऋण लिन थाल्नुपर्छ । यसरी अधिक आन्तरिक ऋण लिन थालेपछि बैंकबाट निजी क्षेत्रलाई कर्जामार्फत जानुपर्ने रकम सरकारमा आउँछ । निजी क्षेत्रले कर्जा पाउन छाड्छ वा बढी ब्याज तिरेर मात्र कर्जा पाउंँछ । बंैंकबाट भने जति पैसा पाउन छाडेपछि निजी क्षेत्रले कर्जा संकुचन (क्रेडिट क्रन्च) को अवस्था महसुस गर्छ । त्यसो हुँदा व्यावसायिक मनोबल गिर्दै जान्छ । समग्रमा, सरकारले आफ्नो खर्च धान्न ऋणपत्र जारी गर्दै उच्च ब्याजमा बैंकबाट पैसा लिन थालेपछि निजी क्षेत्रले सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउँदैन । केही समय अघिसम्म सस्तो ब्याजमा जति पनि कर्जा पाइरहेकामा भने जति रकम सस्तो ब्याजमा पाउन छाड्दा निजी क्षेत्र विचलित हुने स्थितिमा पुग्छ । अझ सस्तो ब्याजमा लिएको कर्जा लगानी भएका क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा सम्पत्ति बेचबिखन गरेर कारोबार धान्ने वा कर्जा तिर्ने अवस्था पनि बनेन । अहिलकोे अर्थतन्त्रको चित्र यही हो ।

ढुवानी तथा यातायात लागत बढेको छ, सरकारले न्यूनतम ज्याला बढाएको छ, करका दर परिवर्तनबाट कतिपय व्यवसायमा करभार थपिएको छ, सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य जानुपर्ने कारणले खर्च बढेको छ, व्यावसायिक सुरक्षामा थप खर्च गर्नुपरेको छ । यी खर्चको थप भारका अतिरिक्त बैंकको ब्याज पनि माथि भएकाले व्यावसायिक भार बढेको हो । यसकारण व्यवसायी अहिले केही निराशामा तथा लगानी नगरी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

विगत र अहिलेको विश्वव्यापी र नेपालकै पनि आर्थिक मन्दीको स्वरूपबीच फरक छ । सामान्यतया आर्थिक मन्दी भनेको उत्पादन र मूल्यका सबै परिसूचक तल जाने अवस्था हो । अहिले नेपालमा उत्पादनका प्रायः सबै परिसूचक तल गएका छन् । तर मूल्यका परिसूचक तल गएका छैनन् । पुँजीको मूल्य ब्याजदर, वस्तुको मूल्य उपभोक्ता मूल्यसूची, श्रमको मूल्य ज्याला र विदेशी विनिमयको मूल्य विनिमय दर हो । अहिले विनिमय दर धेरै खस्किँदै जानुपर्ने कारण भारतीय मुद्रासँगको विनिमय व्यवस्थाको उपज होे । ज्यालाका दर बढिरहेकै छन्, भलै वैदेशिक रोजगारीले दिएको अवसर हो यो । उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो बढ्दो क्रममा छ । ब्याजदर सीमान्त रुपमा घट्दो क्रममा छ । तर धेरै घटिहाल्ने स्थितिमा छैन । कर्जाको माग पनि विगत जस्तो छैन, बाहिरबाट हेर्दा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको ठूलै अभाव देखिँदैन । ब्याजदर पनि धेरै घट्दैन । बजारमा रोजगारीको अभाव देखिए जस्तो हुन्छ । तर ज्याला घटदैन, ज्याला घट्नु पनि हुँदैन । यसले हामी आर्थिक शिथिलताको अलि अनौठो पासोमा परिरहेका छौं भन्ने देखाउँछ । समस्या कसरी देखियो ? हालको अर्थतन्त्रको चुनौती कोभिड संक्रमणको अवस्थाबाट पनि सृजना भएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्र कोभिडअघि वा त्यसकालको बैंकिड. क्षेत्रको अधिक तरलता, सस्तो ब्याज, न्यून मूल्यवृद्धिदर, कम ज्याला, न्यून रोजगारी, कम माग तथा कम आयात र अति सहज रुपमा कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आएको हो । त्यसले व्यवसायी तथा करदाताका अतिरिक्त कतिपय नागरिकको अपेक्षा पनि त्यस सुविधाकै निरन्तरता होस् भन्ने छ । अहिले पनि करमा छुट, राजस्वका अन्य स्रोत दण्ड, जरिवाना, शुल्क आदि छुट र सस्तो ब्याजमा कर्जाको अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीमा छ । हिजो कर्जाको माग थिएन, बैंकहरुले लगानी गर्ने ठाउँ भेटेनन् । त्यसैले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले उनीहरुले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन सकेका थिए । जब कर्जाको माग बढ्न थाल्यो, बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । उनीहरुमा बजारमा म सबैभन्दा ठूलो बैंक हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वाकांक्षा पलायो । यसकारण बैंकहरु आक्रामक रुपमा मर्जरमा गए, निक्षेपमा अस्वाभाविक रुपमा धेरै ब्याज दिन थाले, उच्च ब्याजको दीर्घकालीन निक्षेपको हिस्सा बढाएर ठूलो मात्रामा कारोबार बढाउन थाले । यस क्रममा बैंकहरुले धेरै अस्वस्थ तथा अनुत्पादक लगानीसमेत अघि बढाए । सस्तो ब्याजदरमा अस्वस्थ लगानी अघि बढिरहँदा सबै खुसी रहे । तर यही कारण कर्जा लिने पनि र दिने पनि दुवैले वित्तीय प्रणालीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएका छन् । निक्षेप आइरहला, बढिरहला जस्ता अनुमान गरेका बैंकहरुले कर्जा प्रवाहको प्रतिबद्धता गरिरहे । जब निक्षेप कम कम हुने थाल्यो, त्यसपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागे, परिणामस्वरूप निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसले बैंकहरुको पूँजीको लागत बढ्यो । लागतभन्दा कम दरमा बैंकहरु ऋण दिन तयार हुने कुरा भएन । तर व्यवसायी हिजोको ब्याजमा कर्जा लिन खोजिरहेका छन् वा एकल अंकको कर्जाको ब्याजको अपेक्षा गरिरहेका छन् । जब कि निक्षेपको औसत ब्याज नै दुई अंकको नजिक छ । अहिले कर्जाको औसत ब्याजदर ११ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा छ । विगत एक दशकको ब्याजदर हेर्दा पनि औसत त्यति नै हो । एक दशकमा दुई वर्ष मात्र कर्जाको औसत ब्याजदर एकल अंकमा थियो । अहिले लगानीकर्ताका लागि ब्याजदर आफंैमा ठूलो समस्या होइन । जस्तो, कुनै उद्योगमा उत्पादनका विभिन्न साधन उपयोग भएको हुन्छ । कच्चा पदार्थ, विद्युत्, श्रमिक ज्याला, घरजग्गा भाडा, ढुवानी खर्च जस्ता लागतसँगै कर्जाको ब्याज लागत पनि आउँछ । त्यसमध्ये बैंकको ब्याजको लागत १५ देखि २० प्रतिशत मात्र हो भने, ब्याजदर बढ्दा पनि लागत धेरै बढ्दैन । तर बैंकको कर्जा हायर पर्चेज, सेयर, घरजग्गालगायतमा लगानी भएको छ, त्यहाँ कारोबारको कुल लागतमा ब्याज नै झन्डै शतप्रतिशत कारोबारको लागत हुन्छ । अहिले ब्याजका कारण यही वर्गमा बढी समस्या परेको हो । अहिले निर्माणसम्बन्धी क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यापारिक कारोबार ब्याजका कारणभन्दा पनि व्यवसाय मन्दीमा गएका कारण बढी आक्रान्त छन् ।

अहिलेका अर्थमन्त्री आएपछि यी निकायबीच सम्बन्ध अलि राम्रो भएको पाएको छु । तर पनि घरभित्रको कुरा छिमेकीलाई सुनाउन उहाँहरु किन यति धेरै तत्पर हुनुहुन्छ, थाहा भएन । मैले अर्थमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि सल्लाह दिएको छु— राष्ट्र बैंकका मान्छेलाई बोलाएर सम्झाउनुस्, बुझाउनुस्, गाली गर्नुस्, सार्वजनिक बहस गर्नुस् । तर दोष अरूलाई नपन्छाउनुस्, आफू मातहतका निकायलाई सार्वजनिक रुपमा गाली नगर्नुस् । हरेक महिना वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको बैठक डाकेर छलफल मात्र गर्न सके धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, बाहिर गाली गर्नुको साटो त्यहीँ भने भइगयो नि ।

ढुवानी तथा यातायात लागत बढेको छ, सरकारले न्यूनतम ज्याला बढाएको छ, करका दर परिवर्तनबाट कतिपय व्यवसायमा करभार थपिएको छ, सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य जानुपर्ने कारणले खर्च बढेको छ, व्यावसायिक सुरक्षामा थप खर्च गर्नुपरेको छ । यी खर्चको थप भारका अतिरिक्त बैंकको ब्याज पनि माथि भएकाले व्यावसायिक भार बढेको हो । यसकारण व्यवसायी अहिले केही निराशामा तथा लगानी नगरी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यो अवस्था आउनुमा राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा कारक हो । अघिल्लो पटक बहुमतको सरकार पूरा कार्यकाल टिकेन । त्यसपछि आएको गठबन्धन सरकार कामचलाउ हो । त्यसले निर्वाचन गर्ला र त्यसपछि आउने सरकार स्थिर होला, त्यसले विकास निर्माण, आर्थिक सुधार र नीति निर्माणका काम अघि बढाउला, सरकारको स्थिरता कायम गर्ला, अर्थतन्त्रका विकृति हटाउला भन्ने अनुमान थियो । तर गत आर्थिक वर्षदेखि त्यो अनुमानले हावा खायो । अनि व्यवसायीले एक वर्षअघिदेखि आशा पालेर पर्खिएको कुरा अहिलेसम्म नपाएपछि आशा मारेर बसेका छन् । उल्लिखित विषयको उपज हो, अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थिति । अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै आर्थिक मन्दीका संकेत देखिएका छन् । छिमेकी मुलुकमा पनि अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रूपले ओरालो लाग्दै गरेको स्थिति छ । नेपालमा सुरक्षाको कमजोर स्थिति र कतिपयले नेपालमा भविष्य छैन भनेर पूँजी विनिवेश नगरेर बसेका छन् । सम्भव हुनेले देशबाहिर लगानी गरेको र सम्भव नहुनेले अन्यन्त्र कतै लुकीछिपी लगानी गरेको स्थिति आजको यथार्थ हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच नीतिमा तालमेल नमिल्नुपर्ने म देख्दिनँ । शैली, व्यवहारमा तालमेल नभएको त यसअघि नै प्रकट भएकै हो । खासगरी राष्ट्र बैंक नीति र विधिमा चल्ने, आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने संस्था हो । त्यो जिम्मेवारी उसले व्यावसायिक रुपमा पूरा गरिरहेकै छ । त्यो गरिरहँदा कतिपय अन्य कारणले उब्जिएका समस्या समाधान गर्न उसले चासो देखाएन होला, हिजो (कोभिडको समयमा) सरकारकै सल्लाहमा वा दबाबमा कतिपय सुविधा सहुलियत दिने काम गरेकामा त्यसको फिर्ती अलि हठात् ग¥यो होला । खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा अर्थतन्त्रमा विकृतिका फोका उत्पन्न भएको, घरजग्गा, सेयरलगायत क्षेत्रमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको, आयातमा धान्नै नसकिने वृद्धि भएको र अस्वाभाविक आर्थिक चलखेल एवं पुँजी पलायन भएको समयमै अलि कठोर कलम नचालेको होला । तर मूलभूत रुपमा उसको चासो मूल्य र भुक्तानी अवस्थामा हुनुपर्ने भएअनुरुप त्यही गर्न खोजेको पनि हो । कोभिडका असर कम हुन थालेपछि विगतका सहुलियत बिस्तारै कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुने भएकाले त्यो कामको नेतृत्व पनि सरकारले गर्नुपर्ने हो । यद्यपि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी निकायबीच जब व्यावहारिक रुपमा संवाद हुँदैन, सरकारकै मान्छेहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय सुशासनलगायत कुरामा राष्ट्र बैंकले चालेको कदममा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो, त्यो बिन्दुबाट अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धमा दरार आयो । विवाद गभर्नर निलम्बन हुने तहसम्म पुग्यो । गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई हानिनोक्सानी पु¥याउने कदम चालेको भए अभियोग लगाएर छानबिन गराउन पनि नसकिने होइन । तर त्यो आधार थिएन । अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले पनि त्यो आधार नभएको पुष्टि हुन्छ ।

अहिले बाह्य क्षेत्र सुधार भएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । साँच्चै बाह्य क्षेत्र सुधार भएको हो भने यति धेरै कसिलो मौद्रिक तथा कर्जा नीति किन ? कि राष्ट्र बैंकले भन्न सक्नुप¥यो, बाह्य क्षेत्रको जोखिम अझै कायमै छ, निर्यात घटिरहेको छ, रेमिट्यान्स र पर्यटनको पैसाले बाह्य क्षेत्र अलिअलि थेगेको मात्र हो, विदेश अध्ययनमा र भ्रमण जानेले धेरै विदेशी मुद्रा लगिरहेका छन्, आयात पुरानै अवस्थामा फर्किंदा अहिले भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सकिन्छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री आएपछि यी निकायबीच सम्बन्ध अलि राम्रो भएको पाएको छु । तर पनि घरभित्रको कुरा छिमेकीलाई सुनाउन उहाँहरु किन यति धेरै तत्पर हुनुहुन्छ, थाहा भएन । मैले अर्थमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि सल्लाह दिएको छु— राष्ट्र बैंकका मान्छेलाई बोलाएर सम्झाउनुस्, बुझाउनुस्, गाली गर्नुस्, सार्वजनिक बहस गर्नुस् । तर दोष अरूलाई नपन्छाउनुस्, आफू मातहतका निकायलाई सार्वजनिक रुपमा गाली नगर्नुस् । हरेक महिना वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको बैठक डाकेर छलफल मात्र गर्न सके धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, बाहिर गाली गर्नुको साटो त्यहीँ भने भइगयो नि । गत केही वर्षमा आयात धेरै भयो, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेकाले रोक्नुप¥यो भनेर राष्ट्र बैंकले सल्लाह दिँदा वाणिज्य मन्त्रालय वा सरकारले सुनेन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले एलसीको मार्जिन १० बाट एक सय प्रतिशत पु¥याइदियो । अब दोष कसलाई दिने ? राष्ट्र बैंकलाई किन एकै पटक सय प्रतिशत मार्जिन पु¥याएको भन्न त सकिएला । तर आयातलाई अनियन्त्रित रुपमा छाड्ने काममा त सरकार र मातहतका निकाय पनि त जिम्मेवार थिए । सरकार र उसका अरू निकायले काम नगर्दा राष्ट्र बैंकले त्यता पस्नुप¥यो । आयकर ऐनको विवादले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली अप्ठ्यारोमा छ । फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गर्ने र मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीमा लगाइएको कर विवाद अदालतमा पुगेको छ । यी समस्या सरकारले सृजना गरेको हो । कतिपय खाद्यवस्तुमा अस्वाभाविक कर लगाइएको छ, न्यूनतम ज्याला बढाएको छ, समर्थन मूल्य बढाएको छ, कतिपय वस्तुमा भ्याट छुटका सुविधा हटाइदिँदा मूल्यमा अस्वाभाविक चाप परेको छ । मूल्यमा चाप पर्ने काम अर्थ मन्त्रालयका नीति र अस्वाभाविक करका दरहरुबाट पनि भएको छ, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कठोर मौद्रिक नीतिका माध्यमले रोक्नुपरेको छ । अनि मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत नाघ्यो वा राष्ट्र बैंकले मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर मात्र के गाली गर्नु ? अहिले मूल्यवृद्धि निरन्तर उकालो लागिरहनुको कारण दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकको खुकुलो कर्जा नीतिले आक्रामक रुपमा भएको कर्जा विस्तारको (स्पिल ओभर इफेक्ट) नतिजा पनि हो । सामान्यतया एक पटकको उच्च मुद्रा प्रदायले अहिलेसम्म (दुई वर्षसम्म) मूल्यमा असर गरिरहन्छ । तर अहिले मूल्यवृद्धिमा धेरै चाप सरकारका नीतिले भएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि माथि छ, भुक्तानी सन्तुलन चापमै छ, यसकारण कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपरेको छ भन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग समन्वय गरेर आपूर्ति पक्षबाट भएका मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र माग पक्षबाट हुने मुल्यवृद्धि रोक्न राष्ट्र बैंकले यो काम गर्छौं भनेर समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर राष्ट्र बैंक एक्लैले कसिलो नीति बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयले गाली गर्ने नै भयो । त्यहाँ सामूहिक जिम्मेवारीको कुरै आएन । राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र बिग्रिन दिँदैन । तर आर्थिक तथा वित्त नीतिबाट त्यो सपार्ने काम तपाईंको हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ । त्यो काम अर्थ मन्त्रालयले मान्नु पनि पर्छ । अहिले बाह्य क्षेत्र सुधार भएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । साँच्चै बाह्य क्षेत्र सुधार भएको हो भने यति धेरै कसिलो मौद्रिक तथा कर्जा नीति किन ? कि राष्ट्र बैंकले भन्न सक्नुप¥यो, बाह्य क्षेत्रको जोखिम अझै कायमै छ, निर्यात घटिरहेको छ, रेमिट्यान्स र पर्यटनको पैसाले बाह्य क्षेत्र अलिअलि थेगेको मात्र हो, विदेश अध्ययनमा र भ्रमण जानेले धेरै विदेशी मुद्रा लगिरहेका छन्, आयात पुरानै अवस्थामा फर्किंदा अहिले भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सकिन्छ । बाह्य क्षेत्र अझै सृदृढ छैन, त्यसकारण हामीले कसिलो नीति लिएका हांै भनेर राष्ट्र बैंकले भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसो भनिरहेको छैन । साँच्चै बाह्य क्षेत्र सुदृढ हो र मूल्यवृद्धि राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणभन्दा बाहिर आपूर्ति पक्षबाट भइरहेको छ भने केका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ? त्यो विषय अर्थ मन्त्रालयले छलफलमा ल्याउनुपर्छ । समग्रमा बाह्य क्षेत्र ठीक छ भनिए पनि त्यसका अंग तन्दुरुस्त छैनन् । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । जब सरकारले खर्च गर्न सक्दैन, ढुकुटीमा पैसा थुप्रिन्छ, सरकारले तरलता धेरै प्रवाह गर्न सक्दैन भने त्यो बेला मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय भनेकै एउटा कसिलो हुँदा अर्को खुकुलो हुने हो । मौद्रिक नीति कसिलो भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयले गाली गर्नुको साटो वित्त नीति खुकुलो बनाए भइहाल्यो नि ? यसका लागि सरकारले लिन पाउने सीमाभित्रको ओभर ड्राफ्ट लिएर तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्दा पनि त हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भएन, गठबन्धनको सरकार बन्यो, अनुदार अर्थनीति अपनाउने पार्टीको प्रधानमन्त्री र उदार बजार उन्मुख अर्थनीति अपनाउने पार्टीको मान्छे अर्थमन्त्री बने । आर्थिक सुधारका लागि ठूलै धक्का चाहिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले क्रमभंगताको कुरा गर्ने तर अर्थमन्त्री पहिलो चरणको बजारमुखी सुधार सम्पन्न भयो, अब दोस्रो चरणको आवश्यकता छ भनेर निरन्तरताकै कुरा गर्ने अनि व्यवसायी मात्र होइन, बौद्धिक क्षेत्रले समेत के बुझ्ने ? सरकारभित्रै रहेर एकथरी क्रमभंगता र अर्कोथरी निरन्तरताको कुरा गर्नेबाट अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारको सम्भावना छैन भनेर व्यवसायीले निराशा पालेका छन् । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक दर्जन विधेयक तीन वर्षदेखि विचाराधीन हुनुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । सरकार र यसका आन्तरिक अंगहरुको झगडा छताछुल्ल देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णय मातहतका मन्त्रालयले मानेका छैनन् । यसो हुँदा सरकारका निर्देशन पालना हुँदैन भन्ने आशंका विकास भएको छ । यसले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको छ । व्यवसायीले आफ्ना समस्या गम्भीरतापूर्वक सुनाउने ठाउँ पाएका छैनन् । खास खास व्यवसायीलाई मात्र लक्ष्य गरेर करका नीति आउँदा, बिमा, पुँजीबजारलगायत क्षेत्रका लाइसेन्स व्यक्तिगत स्वार्थका हिसाबले स्वीकृत हुँदै आउँदा र ठेक्कापट्टामा समेत सीमित व्यक्तिको हालिमुहाली हुँदा निजी क्षेत्रमा राजनीतिक ‘लबिइङ’ नहुने हो भने हामी सुरक्षित हुनेछैनाैं र भविष्य पनि छैन भन्ने व्यावसायिक मनोविज्ञान विकास हुँदै छ । समाधान के ? समस्या देखेपछि समाधानमा सरकारको तत्परता पनि हुनुपर्नेमा त्यो देखिएन । प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा आर्थिक संकट छ भनेर बोलेको दुई महिना भइसक्यो, खोई त संकट समाधानका लागि छलफल गरेको ? संकट निवारणका कार्यक्रम कहिले ल्याउने हो ? निर्णयकर्ता र कार्यान्वयन गर्ने पदमा भएका मन्त्रीले पनि कामभन्दा भाषण धेरै गरेको देखिन्छ । सारा ध्यान गठबन्धन जोगाउने, आन्तरिक सन्तुलन मिलाउने र सरकार टिकाउने खेलमा केन्द्रित हुँदा सरकारको पहल अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा जान सकेन । जनतामा पनि सरकारले हाम्रा मुद्दा सुन्दैन भन्ने धारणा बनेको छ । यो धारणा परिवर्तन गर्न सरकारले ठोस पहलकदमी चाल्नुपर्छ ।  

एक वर्षका लागि ती करका दरमा छुट दिएर भए पनि धेरै पुँजी भित्र्याउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । प्रक्रियामा रहेका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका फाइल छिटो स्वीकृत गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । यसरी सरकारले आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर केही भुक्तानी दिने बाँकी ओभरड्राफ्ट लिएर पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

बाह्य क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य स्रोत, श्रम, लगानी, सहायता सबै खुम्चिँदै जाने हुन् कि भनेर व्यवसायीले बाह्य वातावरणलाई पनि सहज रुपमा लिन सकेका छैनन् । त्यसकारण उनीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रले छुट्टै आयोग गठन गर्ने भनेको छ । तर कति आयोग मात्र बनाइरहने ? त्यसै पनि हामीसँग धेरै आयोग छन् । तिनलाई नै काम दिए हुन्छ । हिजो चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि आयोगको कुरा उठ्दा सरकारी संयन्त्रले काम गर्छ भनिएको थियो । अहिले अर्को किन नयाँ संयन्त्र चाहियो ? कि त आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्र काम नलाग्ने बन्यो भन्न सक्नुप¥यो, त्यसको जवाफ सरकारले दिनुप¥यो । समस्या समाधानको विकल्प खोज्न बरु सरकारले सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक गरेर निचोड निकाल्न सक्छ । सरकारले समस्या देखेको छ भने तिनको समाधान प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाओस् । मौद्रिक नीतिमा भएका समस्या राष्ट्र बैंकले र वित्त नीतिमा भएका समस्या सरकारले हेरोस् । महालेखापरीक्षकले केही राय दिएकै आधारमा सरकारले लेखासमितिमा छलफल नै नगरी विवादित तबरले करका दरहरु नल्याइदिएको भए पनि हुन्थ्यो । धितोपत्र क्षेत्रमा धेरै विकृति भएको सुन्नमा आएको छ । ती समाधान गर्न बोर्ड र सरकारका अन्य संयन्त्रले किन काम नगरेको ? सरकारले घरजग्गा व्यवसाय चलायमान बनाउन कित्ताकाट खुल्यो भनेको छ, मैले त्यो बाटो उल्टो भयो भन्दै आएको छु । वर्गीकरण नगरी जग्गाको कित्ताकाट खोल्दा घरजग्गाको व्यवस्थापन ध्वस्त हुँदै छ । यस्ता धेरै समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि केही खुकुलो कर्जा नीति बनाएर अर्थतन्त्र केही चलायमान भएपछि क्रमशः कसिलो बनाए हुन्छ । कर्जाको वर्गीकरण, पुनर्कर्जा, आधार दर, प्रिमियम दर, पुनर्तालिकीकरणलगायतमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति बनाउन सक्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्ना उपकरण प्रयोग गर्ने, सहायताका रकम शोधभर्ना लिनु छ भने लिइहाल्ने, तुरुन्तै भुक्तानी हुने बजेटरी सपोर्टका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पैसा परिचालन गर्ने, नेपाली बैंकहरुलाई ससाना ऋण दिन विदेशी संघसंस्था तयार छन्, यस प्रक्रियामा केही करका दर बाधक देखिएका छन् । एक वर्षका लागि ती करका दरमा छुट दिएर भए पनि धेरै पुँजी भित्र्याउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । प्रक्रियामा रहेका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका फाइल छिटो स्वीकृत गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । यसरी सरकारले आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर केही भुक्तानी दिने बाँकी ओभरड्राफ्ट लिएर पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले यति धेरै निराशा केका लागि देखाएको छ ? सरकारी प्रशासनले काम नगरेका कारण पो हो कि ? हिजोको लगानी गलत ठाउँमा परेछ भन्ने कारणले हो वा सरकारका नीति अपेक्षाअनुसार अघि नबढेका कारण ? व्यावसायिक तथा भौतिक असुरक्षा अनुभूति गरेर हो कि ? यसबारे ठोस रुपमा भन्नुपर्छ । कानुन बाधक हो भने कुन चाहिँ कानुनको कुन दफाले रोक्यो, त्यो स्पष्ट भनिदिनुप¥यो । हुन्डीमुन्डी कुरा गरेको भरमा सरकारले निजी क्षेत्रको माग सुन्ने अवस्था हुँदैन । व्यावसायिक वातावरण बनेन भनिरहेका बेला पनि धेरै व्यवसायी शून्यबाट अर्बपति बनेका छन् । उनीहरुलाई यही वातावरण फापेकै छ त ? अब उनीहरुले नै वातावरण बनेन भन्दै पनि आएका छन् । हाम्रा व्यावसायिक संगठनमा पनि विविध खालका समस्या छन्, राजनीतिका कारण प्रताडित हुने र राजनीतिक लाभ लिएर उँभो लाग्ने व्यवसायी एकै ठाउँंमा रहँदा हुने समस्या हो यो । निजी क्षेत्रले पनि अब स्पष्ट भएर नेतृत्व र निर्वाचनको सीमामा नबाँधिई सरकारसँग तर्कसंगत तथा युक्तिसंगत रुपमा सहकार्य गर्ने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ । – खतिवडा पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)