नीतिदेखि भान्सासम्म छैन उपभोग अनुशासन

–डा. यमुना घले | हामी सबै कुरामा परम्परागत बुझाइबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनौँ । यस अवस्थामा खाद्य सुरक्षाको बुझाइ पनि पेटभरि खान पुग्ने अवस्था मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । अनुशासन सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ । खाद्य सुरक्षामा उपभोग अनुशासनले सही तरिकाले पोषणयुक्त भोजन गर्नुलाई बुुझाउँछ । तर यो शब्दावली व्यावहारिक हिसाबले नेपालीको भान्सासम्म पुगेको छैन । पोषणविनाको खानेकुरालाई खानेकुरा मान्नु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन । विज्ञ, विधायक, सरकारी संयन्त्र र उपभोक्ता सबैमा खाद्य र उपभोगप्रतिको बुझाइमै समस्या छ । अझ उपभोग अनुशासन भन्ने शब्द नै प्रयोगमा छैन । यो सोच, व्यवहार र अभ्यासमा स्थापित हुन नसक्नु गम्भीर चासो र चिन्त्ताको विषय हो । तर यो मौलिक हक हो । संविधानको मौलिक हकमा अन्तर्गत भाग ३ धारा ३६ मा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।’ मानव अधिकार सम्बन्धी ‘विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र १९८४’ को धारा २५ ले गाँस, वास र कपासको प्रावधानलाई अङ्गीकार गरेको छ । त्यसपछिका विभिन्न अभिसन्धिले खानालाई मानव अधिकारका रुपमा बढवा दिएका छन् । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को धारा ३ मा राहतमा समेत पोषणसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर विकसित मुलुकहरुको तुलनामा हाम्रो देशले खाद्य सुरक्षामा पूर्णता पाइसकेको छैन । विकसित देशमा खाद्य आपूर्ति, वितरण, उपभोग र गुणस्तरसमेत सिङ्गो राज्यले जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । राज्य पूर्ण जिम्मेवार र नागरिकको साथै हुने हुँदा व्यक्तिले चिन्ता लिनु पर्दैन । हाम्रो मुलुकमा उपभोगको विषयमा व्यक्तिसम्म आउँदा उपभोगका प्रक्रिया र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने क्रममै धेरै कुराले असर गरेको छ । सम्पन्न व्यक्तिहरुले निश्चित समयसम्मका लागि भण्डारण गर्ने भएका कारण महामारी तथा विपत्को विषम अवस्थामा पनि उनीहरुलाई उपभोग सहज छ । तर विपन्न र मध्यम वर्गलाई महामारी, भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता विषम अवस्थामा खाने कुरा महँगो र कतिपय अवस्थामा त पैसा हुँदा पनि खाद्य सामग्री नपाएको ताजा अनुभव छ । यीबाहेक जातजाति, बर्गीय र सामाजिक संस्था वा परिवेश र भूगोलका हिसाबबाट उपभोगको बानी व्यवहारमै समस्या छ । शिक्षा र खासगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि वा नयाँ आविष्कारका कारण व्यक्तिको क्षमता, घरको परिवेश, आर्थिक सशक्क्तीकरण जस्ता कुराले सिङ्गो उपभोग अनुशासन प्रभावित भएको छ । नेपाली समाज उपभोग शासन प्रद्धतिका आधारभूत कुरालाई हेर्ने भन्दा नभएका कुराको प्राप्तिमा खुसी हुन्छ । त्यसकारण उपभोग अनुशासन व्यक्ति र राज्य दुवैको प्राथमिकतामा परेको छैन । गत वर्ष नेपाल विश्व भोकमरी सूचीमा १२१ देशमध्ये ८१ औं स्थानमा थियो । सन् २०२३ सुधार भएर ६९औं स्थानमा उक्लिएको छ । सन् २०२३ नेपालको भोकमरी सूचकांकमा १५.५ छ । सन् २००० मा भोकमरी सूचकांकमा ३७ अंक थियो । यसमा २० अंक लाई मध्यम मानिन्छ । ३० अंकमा चेतावनी र ४० लाई गम्भीर अवस्थाको रुपमा लिइन्छ । नेपालले भोकमरी सूचकांकमा सुधार गरे पनि अन्नको भण्डार मधेश र कमजोर अन्न उत्पादन भएको कर्णालीलाई यो सुधारले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यहाँका व्यक्ति व्यक्तिले सुधारको अनुभूत गर्न सक्दैनन् । मधेशमै बालबालिका कुपोषित छन्, महिलामा रक्तअल्पता छ । नेपालमा भोकभरीले मानिसको मृत्यु नभए पनि कुपोषण भएर विभिन्न अप्ठयारो स्थितिमा गुज्रिनेको संख्या धेरै छ । ४९ लाख ८० मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । १७ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यमध्ये पहिलो गरिबीमुक्त र दोस्रो शून्य भोकमरी छ । तर नेपालले सन् २०३० सम्म गरिबीको अन्त्य र शून्य भोकमरीमा झार्ने महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ । नेपालमा उपभोगको संस्कृति सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार रूपैयाँ पाउनुपर्छ वा काम लाउनेले दिनुपर्दछ भन्ने जानकारी श्रमिक र रोजगारदातसम्म पुगेकै छैन । करार सम्झौता नगरी श्रमिकलाई काम लगाउने र तोकिएको ज्याला नदिई श्रम शोषण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा गरिरहेको काम गुम्यो भने काम नपाएर विचल्ली होला भनेरै आफ्ना अधिकारबारे कानुनी लडाइँ नगरी श्रमिक मौन छन् । तोकिएको ज्याला पाइहाले पनि पोषणयुक्त भोजनका लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारण सहरका गरिब र श्रमिक गरिबीको दुश्चक्रमा अझ फसेका छन् । दिनभरि शारीरिक काममा संलग्न श्रमिक सबभन्दा सस्तो सेतो चामल, कुखुराको मासु खान्छन् । शरीरले भने आवश्यक पोषक तङ्खव पाएको हुँदैन । शक्ति क्षयीकरण भइरहेको हुन्छ । कुखुराको मासु छिटो तयार गर्न इन्टिवायटिक खुवाउने गरिएको अध्ययनबाटै पुष्टि भएको छ । उनीहरुमा विकल्प भइदिए दिनदिनै थरिथरिका सागसब्जी, माछा, मासु मिलाएर खाने थिए । कमाउने व्यक्ति बिरामी भएमा उपचारका लागि खर्च गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । यसरी देशको जनशक्ति क्षीण हुनु भविष्यका लागि राम्रो सङ्केत होइन । कोभिडको समयमा सरकार र विश्व खाद्य सङगठनको संयुक्त अध्ययन अनुसार २३ प्रतिशत परिवारले पर्याप्त खाना खाने गरेको, ४६ प्रतिशत (६ देखि २३ वर्षसम्मका बालबालिका र महिला) ले न्यूनतम आवश्यकता विविध खाना नभएको र ८७ प्रतिशत परिवारले आफूले रूचाएको सस्तो खाने गरेको देखिएको छ । नियमन बलियो नहुँदा बजारमा निजी क्षेत्र हावी छ र अनियन्त्रित छ । खानेकुराको माग र मूल्य अत्यधिक बढ्दो छ । रोजगारी अवसर र आयआर्जनको बाटो साँघुरिएको छ । जागिरे या ज्यालादारीले कमाएको ७० प्रतिशत त खानाका साथै अन्य आधारभूत कुराको उपभोगमै खर्च गरिरहेका छन् । ३० प्रतिशत बचत गर्ने कि भविष्यका लागि फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने चिन्ताले त्यसै खुम्चिनु परेको छ । महँगीले उपभोगमा थप लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । जीवन धान्न नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको विषय व्यक्तिको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन । सातौं कृषि गणना अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७ ८९ कृषक परिवार अर्थात् ६२ प्रतिशत कृषिमा आश्रित छन् । उनीहरुले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टरमा खेती गर्दछन् । आफ्नै हकको जग्गामा कृषि कर्म गर्ने ३३ लाख, ७२ हजार २६ अर्थात् ८२ प्रतिशत छ । १० वर्षमा कृषक परिवारले प्रयोग गरेको र बाली लगाएको जमिनको क्षेत्रफल करिब चार लाख १५ हजार हेक्टरले घटेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसले निम्त्याएको अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खडेरीले कृषि उत्पादनमा अझ सङ्कट देखिँदै गएको छ । उत्पादन माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भई स्थानीय प्राथमिकता नपर्ने प्रवृत्ति छ । बाहिरको किनेर खाए मात्रै सम्पन्न भइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले नेपालका होटल, रेस्टुराँ र घरका भान्सामा नजानिँदो रुपमा आयातित सामानकै प्रयोग बढी छ । त्यसले बालबालिका, युवा र वृद्धवृद्धामा कुपोषण र मोटोपन दुबै बढेको छ । विद्यमान समस्या तथ्यांकले ६२ प्रतिशत कृषिमा आश्रित जनसंख्याले ६ महिना खान पुग्ने अवस्था देखाए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । उनीहरुलाई ६ महिना खान पुग्दैन । तथ्यांक लिने हाम्रो शैली र प्रक्रिया नै गलत छ । त्यसी आधारको गलत तथ्यांकका आधारमा नीति र संरचना बन्दा समस्या अरू बल्झन्छ । उत्पादन, बजारको शैली जस्ता कुरालाई नीतिले सम्बोधन गर्न नसक्दा खाद्य सुरक्षामै तालमेल मिलिरहेको छैन । अर्कातर्फ कृषि भूमिमा वास्तविक किसानको पहुँच छैन । कृषि श्रमिकको अवस्था पनि राम्रो छैन । किसानको सामाजिक सुरक्षाकै अभाव देखिन्छ । कृषि श्रमिकका रुपमा काम गर्दा जमिनको स्वामित्व नहुने र ज्यालाले परिवार पाल्नै धौधौ भएपछि यवा बिदेसिने प्रवृत्ति बढेको छ । यसरी कृषिमा श्रमशक्तिको अभाव हुँदैछ । बाढी, पहिरो र प्रकोपले कृषि उत्पादनमा क्षति प¥याइरहेको छ । यता पछिल्लो समय बाँदर लगायत जङ्गली जनावरका कारण जमिन बाँझो हुँदा उत्पादकत्व घटिरहेको छ । कृषि उत्पादनमा लागत बढ्ने तर उत्पादनले राम्रो मूल्य नपाउँदा लगानी नउठ्ने समस्या छ । भारतीय बजारबाट आउने सस्तो वस्तुसँग स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले कृषि उत्पादनमा आकर्षण बढाउन सरकारी राहत, अनुदान, कृषि औजारहरु र बिउविजन आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउन र उत्पादित वस्तुका लागि बजार उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप नेपालले विगतका केही वर्षयता धान, चामल, तेलदेखि विभिन्न खाद्यन्न आयात गरी निर्भरता बढाउँदै लगेको छ । कृषि जमिन मासिँदा खाद्य अधिकार हनन् हुँदै गएको छ । यसबाट गरिब र जोखिममा परेको वर्ग बढी प्रभावित छ । सङ्कटमोचनको उपाय स्थानीय वस्तुको ब्राडिङ र प्याकेजिङ गर्न सके राम्रो बजार पाउँछ । स्थानीय उत्पादनलाई पालिकासम्म आवतजावत गर्न राम्रो बाटोघाटो नहुँदा समस्या छ । किसानले उत्पादित वस्तु बजारसम्म ल्याउदा चेकजाँचका नाउमा अनेक हैरानी खेप्नु परिरहेको छ । बजारमा विभिन्न खालका उपभोक्ता हुन्छन् । राज्यले कृषि नगर्ने मानिसलाई सहजै वस्तु प्राप्त गर्ने विकल्प दिनुपर्छ । थोक बजारमा पुगेर किन्न नसक्नेले नजिकको बजार गएर सहजै वस्तु प्राप्त गर्ने सुविधा हुनुपर्छ । तर हाम्रा सरकारी संरचना र संयन्त्रले उत्पादन बढाउन र सहज रुपमा वितरण गरौँ भन्ने मान्यतासाथ काम गरेको पाइँदैन । नियमनकारी निकायसमेत सक्षम छैनन् वा दायित्व पूरा गरिरहेका छैनन् । माटो सुहाउँदो कृषि लागि स्थानीय सरकारले किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । उत्पादनको लागत अनुसार वस्तुको मूल्य निर्धारण गरी विक्री वितरण प्रणाली सरल र सहज बनाउँदै राज्यले बजारीकरणको जिम्मा लिनुपर्ने खाँचो छ । आयातमा आधारित भन्सार र राजस्व सङ्कलनबाट राज्य दिगो हुँदैन । आफ्नै कलकारखाना खोलेर उत्पादन बढाउनु पर्दछ । यसबाटै रोजगारी सृजना हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनको खपत बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । देशभित्रका उद्योग, उत्पादन, र रोजगारीमा आधारित करले मात्रै राष्ट्रले दिगो लाभ लिनसक्छ ।  संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा खाद्य चक्रमै परिर्वतन ल्याउन सकिने आशा गर्ने ठाउँ छ । संविधानको अनुसूची ८ लाई टेकेर स्थानीय सरकार मार्फत् एकद्वार नीतिबाट सरकारी र गैरसरकारी निकायका कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादनलाई स्थानीयकरण गर्दै लैजानु पर्छ । यसका लागि पालिकाका कृषि शाखालाई सबल र सक्षम बनाउनु पर्छ । हिजोसम्म मान्छेले स्थानीय उत्पादनलाई हेयको दृश्यले हेर्र्ने चलन थियो । जुम्लाको चामल सिमी र कागुनो फावर जस्ता कुरा मानिसहरुले खोजी गरिरहेका छन् । उत्पादन बढाउन सके यी वस्तुको बजार राम्रै देखिन्छ । यो स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण हो । यस्ता उत्पादनका लागि जग्गा जमिन भएकाले मापदण्ड र गुणस्तरको हिसाबले यो स्तरमा उत्पादन र विक्री गर्न सक्छन् । तर आनो लागि केही तल्लो स्तरको खानेकुरा खाएमा छ महिना खानपुग्नेलाई एक वर्ष खान सजिलै पुग्छ । उत्पादनको स्थानीयकरणले उपभोक्तालाई मात्रै होइन कृषकलाई नै फाइदा पुग्छ । जलवायु परिर्वतनसँग अनुकूलित बाली प्रणाली विकास गर्न पनि स्थानीयकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीकरण गर्दा स्थानीय रैथाने बालीका जातलाई संरक्षण गर्दै अनुसन्धान र विकास गर्नु पर्दछ । त्यसले स्थानीय बालिनाली जोगिन्छ । स्थानीय बालीनाली त्यहीको धर्म संस्कृति चालचलनसँग जोडिने भएका कारण संस्कार रीतिथितिसँग सम्बन्धित परिकार पनि स्थानीय तहमै सहजै पाउने अवस्था हुन्छ । यसले जातजातिको पहिचानको माग र लडाइँ पनि सम्बोधन हुँदै जान्छ ।  दुई वर्षअघि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले खाद्य सुरक्षा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाकै अङ्ग हुनसक्छ भनेर पहिलो पटक बहस चलायो । नेपाल जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो । यसले रैथाने बिउविजनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अनुसन्धानमा हुँदा त्यो अनुबंश यहाँबाट गएको हो भन्ने दावी गर्न सजिलो भएको छ । यसले स्थानीय मौलिक ज्ञान र सीपका कुरा जान्न सजिलो हुन्छ । स्थानीय बालीनाली जोगाएर दस्तावेजीकरण गरेको खण्डमा राज्यले लाभ लिनसक्छ । भूपरिवेष्टितताका कारण नेपालले कुनै पनि बेला नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने जोखिम छ । भविष्यमा महामारीे वा विपत् नआउला भन्न सकिन्न । बाह्य प्रभावले नेपालमा पर्ने असरको उदाहरण रूस र युक्रेनको युद्धका असर ताजा छ । ठूला विपति, युद्ध वा त्यस्तै आपत्ति आइपरेमा राज्यले थेग्न सक्ने छैन । त्यसकारण हामी उत्पादनको स्थानीयकरण गर्ने, स्थानीय स्तरमा खाद्य सुरक्षा गर्ने स्थानीय स्तरमा उपभोगको शैली बसाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि विधायिक, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको त्रिकोणात्मक दह्रो सम्बन्धका साथै तीन तहका सरकारबिच समन्वयको उत्तिकै आवश्यकता छ । खाद्य सम्प्रभुताको विषयमा विधायकले पहिले राम्रोसँग बुझेर अरू निकायलाई पनि बुझाउनु पर्छ । कार्यपालिकाभित्र कृषिदेखि शिक्षासम्म कुरा आउँछ । परिवार र विद्यालय दुवैले सानै उमेरदेखि बच्चालाई बगैँचाको शिक्षा सिकाएनांै भने बच्चाले खानेकुरा कहाँबाट आउँछ भन्ने थाहा पाउँदैनन् । बच्चाले खानेकुरा जहाँबाट आएपनि हुन्छ भन्ने सिक्यो भने आयात गरेका खानेकुरा मात्रै उत्तम हो भन्ने बुझ्छ । उसलाई माटोमै उम्रेको कुरा हेर्दै खान सिकाउनु पर्छ । आत्मनिर्भर हुने र आयातलाई निरूत्साहित गर्ने लक्ष्यसाथ सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति ल्याएको छ । अहिले पशुपन्छी कुखुरा निकै कम आयात भइरहेको छ । त्यस्तै माछा कम आयात हुने वस्तुमै पर्छ । विस्तारै चामल, दुग्घजन्य पदार्थ र अन्डाको आयात कम गर्नुपर्छ । यसले आन्तरिक उत्पादनले बढवा पाउँछ । राज्यका नीति छरिएकाले समग्रताको नीति बनाउनु पर्दछ । तर कृषिका नीति एकआर्काेमा परिपूरक छैनन् । राजनीतिक दलको खुसीका लागि छुट्याउनै नहुने मन्त्रालय छुट्याइएको छ । कृषि र भूमिसुधार मन्त्रालय छुट्याइएको छ । संघमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि यस्तै भद्रगोल छ । कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण गरी घर जग्गाका लागि उपयोग गर्ने दाउमा यस्तो कार्य भइरहेको छ । कतिपय गाउँपालिकाले खेतीयोग्य जमिन नभएको घोषणा गरी घर घडेरी बेच्न खण्डीकरणको छुट दिएका छन् । मातपोतबाट राजस्व उठाई त्यसैबाट स्थानीय सरकार चलाउनु सरासर गलत छ । स्थानीय तहसम्म कृषिको संरचना त्यसै विलीन भइरहेका छन् । तीन तहका सरकारबीच नीतिगत तालमेल गर्न जरूरी हुन्छ । नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न संरचनाको तालमेल मिलाउने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । संरचना विग्रनुमा मुख्य रुपमा राजनीतिक पार्टी नै जिम्मेवार छन् । कसको भूमिका र जिम्मेवारी के ? खाद्य सम्प्रभुताको बृहत् खाकाले खाद्य अधिकार, मानव अधिकार, ग्रामीण नागरिकलाई रूपान्तरण, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण खाद्य बजारको पुनःसङ्गठन, लोकतान्त्रिक नियन्त्रणलाई बुझाउँछ । विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले खाद्य अधिकार सुनिश्चिताका लागि जारी गरेको कार्य निर्देशिकामा सम्मान, संरक्षण र वितरण गरी तीन मुख्य पाटा छन् । सम्मान अन्तर्गत संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया मार्फत् खाद्य अधिकार सुनिश्चितको कुरा आउँछ । संरक्षणको पाटोमा उत्पादनका स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय पर्छ । त्यस्तै, बजार र आपूर्ति नियमनका साथै मानवीय तथा प्राकृतिक प्रकोषबाट सिर्जित विपत्को जोखिममा परेका समुदाय, असाहय तथा विपन्न वर्गका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत खाद्यन्न उपलब्ध गराउने काम वितरणको पाटोमा समेटिन्छ । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेकोे खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । खानेकुरा भनेको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । व्यक्ति भरे के खाने भन्ने पिरलोमा छ भने उसमा विकृत मनस्थिति पैदा हुन्छ । खराब काम र खराब सङ्गततिर जान सक्छ । भोको पेटले केही देख्दैन । खानाको अभावले व्यक्ति र समाजको सुरक्षामै थ्रेट आउन सक्छ । खानेकुरा जस्तो पहिलो हतियारलाई कसैले पनि कोहीका विरुद्ध प्रयोग नगरून् भन्नेमा राज्य सचेत, संवेदनशील जिम्मेवार हुनुपर्छ । दाताको सहयोगबाट पोषण र खाद्य सुरक्षाको परियोजना चलाएर अण्डा वा कुखुरा बाँढेको भरमा नागरिकको खाद्य अधिकार र पोषण सुरक्षित हुन्छ भन्नु ठूलो बेइमानी हो । त्यसैले समुदाय र राज्य स्वयम् लाग्नु पर्दछ । यसको सुरुआत हरेक, घर, कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल आदिको भान्साको अनुशासनलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ । – घले कृषिविज्ञ हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)