सङ्कटग्रस्त अटो व्यवसाय सुधार्न स्थिर नीति

–यमुना श्रेष्ठ | अटोमोबाइल व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । संसारभर अटोमोबाइललाई अर्थतन्त्रको ‘इन्जिन’का रुपमा लिइन्छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिकलगायत हरेक मानवीय गतिविधिमा अटो क्षेत्रको योगदान छ । अटोमोबाइल व्यवसाय सरकारको राजस्व आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि हो । नेपालको कुल भन्सार राजस्व योगदानमा अटो क्षेत्रको हिस्सा १७ देखि २५ प्रतिशत देखिन्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा १ लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौंलाई रोजगारी दिएको छ । सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै १ खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । यातायातकै कारण आज हाम्रो मोबिलिटी सहज भएको छ । आममानिसको दैनिकीदेखि हरेक विकास गतिविधिको थालनी अटो क्षेत्रबाट हुन्छ । सवारीसाधनले नै हाम्रो टाइम सेभिङदेखि ‘प्रोडक्टिभिटी’समेत बढाएको छ । उदाहरणका लागि आफ्नै गाडी हुँदा अहिले मानिसले एकै दिनमा चितवन, पोखरादेखि काठमाडौं आएर समेत काम सकेर फर्कन सम्भव भएको हो । नेपालमा मेट्रो, मोनो रेल नभएकाले त्यसको ‘रिप्लेसमेन्ट’ मोटरसाइकल÷स्कुटरले गरिरहेका छन् । चारपांग्रे सवारीले ‘मास मोबिलिटी’सँगै पर्यटन प्रवद्र्धन गरिहरेका छन् । सवारीसाधनको सहजताका कारण नै पछिल्लो समय देशका पर्यटकीय गन्तव्यमा आन्तरिक पर्यटक बढ्दो क्रममा छन् । ३/४ वर्ष अघिसम्म प्याकेज किनेर विदेश घुम्न जानेहरुसमेत अहिले आफ्नै गाडीमा देशभित्रका मनाङ, मुस्ताङलगायत पर्यटकीय गन्तव्य पुग्न थालेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण अटो व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ । मुख्यगरी दुई वर्षयता अटो क्षेत्र गम्भीर संकटमा छ । लकडाउनका बेला ठप्प भएको व्यवसाय त्यसपछि ‘रिकभरी’ गर्ने क्रममा थियो । कोभिडपछि सन् २०२१ मा झन्डै २१ हजार सवारीसाधन आयात भएका थिए । तर सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै २०७८ वैशाखदेखि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अटो क्षेत्र ‘कोमा’मा पुग्यो । व्यापार ठप्पप्रायः भयो । यद्यपि त्यति बेला सरकारले विद्युतीय सवारी (ईभी) लाई प्रोत्साहन गरेकाले बजार ठप्पै भने हुन पाएन । सरकारले गत पुसदेखि सवारी आयात प्रतिबन्ध हटाए पनि अटो क्षेत्र तंग्रिन सकेको छैन । अहिले विद्युतीय सवारीको बिक्री केही बढेको छ । मोटरसाइकल र कम्बस्चन गाडीको बिक्रीमा सुधार आउन सकेको छैन । बजारमा माग नबढ्दा, सरकारी कडाइ÷अस्थिर नीतिका कारण अटो व्यवसायीले आँट गरेर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । अटोमोबाइल व्यवसाय सुस्ताउँदा बैंकिङ र इन्स्योरेन्स व्यवसायमा समेत ठूलो धक्का पुगेको देखिन्छ । अटो क्षेत्रका समस्या आर्थिक मन्दी कोभिडपछि देश आर्थिक मन्दीमा छ । अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल छ । उद्योगहरु आधा क्षमतामा पनि सञ्चालनमा छैनन् । घरजग्गादेखि सेयर मार्केट घटेको छ । व्यापार–व्यवसाय चौपट छ । मानिसको आम्दानीका स्रोत खुम्चिरहेका छन् । व्यवसायी र आम उपभोक्ताको दैनिकी झन्झन् निराश र खराब बन्दै गएको छ । मन्दीका कारण आममानिसको क्रयशक्ति ह्रास भइरहेको छ । आम्दानी भए पो मान्छेले सवारीसाधन किन्ने हो ? आम्दानी नहुँदा महँगो ब्याजमा ऋण लिएर कसले सवारी किन्ने आँट गर्छ । राम्रो आम्दानी भयो भने मात्र मानिसले आफ्नो क्षमताअनुसारका सवारी किन्ने हुन् । संकुचित मानसिकता र अस्थिर नीति अन्य व्यवसायको तुलनामा अटो व्यवसाय ‘ग्ल्यामर’ र ‘स्मार्ट’ मानिन्छ । यो व्यवसाय देख्दा जति आकर्षक छ, त्यति नै ‘रिस्क’ मोल्नु र ‘तारो’ बन्नुपरिरहको छ । राज्य र नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुमा अटोमोबाइललाई हेर्ने नजर नै दोषी छ । उनीहरुले सधैं गाडीलाई विलासी देख्छन् । अटो व्यवसायीलाई राज्य र समाजले हेर्ने नजरसमेत फरक छ । यिनीहरु अर्को देशमा बनेका सामान ल्याएर बेच्ने र आकर्षक नाफा कमाउने व्यक्ति हुन् भन्ने गलत भाष्य स्थापित छ । यहाँ व्यवसायीले मोलेको रिस्क, गरेको लगानी, भोगेको हैरानी हेरिँदैन । करोडौं लगानीबाट आर्जित प्रतिफलमा मात्रै सबैको आँखा लागेको छ । अटो व्यवसायमा एउटा इम्पोर्टर मात्र नभई डिलर, स्पेयर पार्ट्स, वर्कसपलगायत हजारौं व्यवसायी आबद्ध छन् । अरू बिजनेस डुब्दा २÷४ करोड डुब्छ भने अटो व्यवसाय डुब्दा पचासौं करोड घाटा पर्छ । सँगसँगै हजारौंको रोजगारी गुम्छ ।  अहिलेको ‘ग्लोबलाइजेसन’को युगमा सवारीसाधन विलासिताको साधन होइन । यो स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्तै आधारभूत आवश्यकता हो । यो कुरा अझै राज्य सत्तामा बस्नेले बुझ्न सकेका÷चाहेका छैनन् । अर्कोतर्फ, अटो क्षेत्र राज्यले बनाउने अस्थिर र अदूरदर्शी नीतिको चपेटामा परेको छ । हरेक पटक सरकारैपिच्छे, मन्त्री नै पिच्छे नीतिनियम आउने गरेका छन् । हरेक बजेटमा करका दर हेरफेर हुन्छन् । यस्तो ‘पटके’ नीतिले अटो व्यवसाय व्यवस्थित र विकसित हुनुको साटो झन् संकटोन्मुख बनाउँदै लगेको छ । राष्ट्र बैंकको कडाइ र महँगो ब्याज अहिले अटो क्षेत्रमा समस्या आउनुमा सरकार र राष्ट्र बैंकको कडाइ एक प्रमुख कारण हो । गत वर्ष ८ महिना गाडी आयातमा गरिएको प्रतिबन्धको असर अहिले ‘रिफ्लेक्सन’ भइरहेको छ । अहिले ईभीमा सहज भए पनि कम्बस्चन गाडीमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ यथावत् छ । बैंकमा खर्बौं पैसा थुप्रिएर बसेको छ । तर सहज लगानीका लागि बाटो खुलाइएको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसोस् । तर महँगा गाडी किन्न सहजै ऋण दिन हुन्न भन्ने मानसिकता कायमै छ । बैंकको महँगो ब्याजले पनि अटो व्यवसायमा ठूलो धक्का दिएको छ । सस्तो ब्याजमा ऋण लिएका व्यवसायी अहिले संकटका बेलामा झन् महँगो ब्याजको मारमा थिचिएका छन् । कोभिडपछि ७/८ प्रतिशतमा कर्जा लिएका व्यवसायी अहिले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्न बाध्य छन् । व्यापार छैन । तर बैंकको ऋण जसरी पनि तिर्नैपर्ने बाध्यता छ । युवा पलायन अटो व्यवसाय खुम्चिनुको कारण युवा पलायन पनि हो । निजी सवारीसाधन चढ्ने भनेकै धेरैजसो युवापुस्ताका व्यक्ति हुन् । उनीहरु व्यवसाय, रोजगारीका लागि आफ्नो कमाइअनुसार बाइक, कार चढ्ने गर्छन् । तर पछिल्ला वर्षमा बिदेसिनेको लाइन कहालीलाग्दो छ । देशमै रोजगारी नपाउँदा अवसरको खोजीमा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा बिदेसिइरहेका छन्, जसको ठूलो असर मोटरसाइकल र कार व्यापारसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । संकटमोचनका उपाय अर्थतन्त्रमा सुधार अटो व्यवसायमा सुधार ल्याउन सबैभन्दा पहिला समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभई अटो व्यवसाय मात्र गुल्जार हुन सक्दैन र सम्भव पनि छैन । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र सबैले यसमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा पहलकदमी चाल्नुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । सँगसँगै विभिन्न सुविधा र योजना दिएर बजारमा माग बढाउनुपर्छ ।  राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउँदै कर्जा लगानीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सवारी कर्जामा अहिले पनि १५० प्रतिशतको जोखिमभार यथावत् छ । त्यही भएर बैंकले गाडीमा लगानी गर्नुभन्दा अन्यत्रै लगानी गर्न उपयुक्त ठानेका छन् । ईभीबाहेक अटो कर्जा लगानीमा चासो देखाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत २५ लाखसम्मको गाडीमा जोखिम भार केही घटाए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम छ । यस्तो अवस्थामा जोखिमभारमा कडाइ आवश्यकै छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले अधिक लचकता अपनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि बजारमा माग र उपभोग बढाउन विभिन्न वस्तुमा छुट, सहुलियत दिएर उपभोक्ता आकर्षित गर्नुपर्छ । सरकारसँग सहकार्य गर्दै रोजगारी सृजना गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाए युवा बिदेसिन केही रोकिन्छ । देशमा युुवाको संख्या बढ्नु भनेको अटो बजार पनि बढ्नु हो । सबै मिलेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सके व्यवसाय क्रमशः पुरानै लयमा फर्किन सक्छ । दीर्घकालीन र दूरदर्शी नीति निर्माण अटो व्यवसायमा सरकारले दीर्घकालीन र दूरदर्शी नीति नियम बनाउन आवश्यक छ । यसमा ढिलो भइसक्यो । यस क्षेत्रमा भएका कमजोरी सुधार्दै कम्तीमा १०/१५ वर्ष लागु हुने नीति बनाउनुपर्छ । सवारी नीति बनाउँदा राज्यले क्षणिक लाभभन्दा पनि दीर्घकालीन फाइदा सोच्नुपर्छ । दुई/तीन वर्षयता नेपालमा विद्युतीय सवारीको आकर्षण बढ्दो छ । ईभीले कम्बस्चनको हिस्सा घटाउँदै लगेको छ । अहिले आयात हुने सवारीमा ईभीको हिस्सा झन्डै ६० प्रतिशत पुग्न थालेको छ । यसले सरकारलाई समेत फाइदा पुग्छ । तर सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दै ईभी व्यवसाय तरंगित बनाउने गरेको छ ।  ईभी व्यवसायीले एक वर्ष पनि ढुक्कले काम र लगानी गर्न सक्ने वातावरण छैन । अहिले ऋण लिएर लगानी गरे अर्को बजेटमा के हुने हो, थाहा छैन । ईभीमा पनि कर बढाउनुपर्छ । तर एकै वर्षमा ह्वात्तै बढाउने/घटाउने गर्न हुन्न । यसले व्यवसायी र उपभोक्तालाई आतंकित बनाउने र भार बढाउने मात्र गर्छ । राज्यले कम्तीमा यति वर्ष यो नीति लागु हुन्छ, त्यसपछि यस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ । विडम्बना ! हाम्रोमा त्यस्तो छैन । कुर्सीमा पुग्नेलाई कति बेला के मन लाग्छ, त्यही गर्ने हो । यो वर्ष बनाएको नीति अर्कोसम्म पनि लागु हुँदैन । अर्को वर्ष फेरि नयाँ नीति आइसक्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले कसरी काम गर्ने ? कसरी व्यावसायिक स्थिरता हुन्छ ? उदाहरणका लागि चीन, थाइल्यान्डले ईभी प्रयोगकर्ता र उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छुट÷सुविधा दिएका छन् । हाम्रोमा पनि त्यस्तै प्याकेज ल्याएर ईभीको प्रयोग बढाउन र क्रमशः उत्पादनमै जानुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमै सवारी एसेम्बल हुन थालेका छन् । तर प्लान्ट बनाउने बेला तय गरिएको नीति प्लान्ट नबन्दै परिवर्तन भइसक्छ । उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा, विद्युतीकरण, दक्ष जनशक्ति उत्पादनलगायतमा राज्यको ठोस र स्थिर नीति बनाई सहयोग गर्नुपर्छ । स्वदेशमै सवारी उत्पादन भए भन्सार, लागतलगायत सस्तो पर्ने हुँदा आम उपभोक्तासमेत लाभान्वित हुन्छन् । स्थिर नीति हुने हो भने १०/१५ लाख खर्चेर जाने युवालाई नेपालमै व्यवसायी बनाउन सकिन्छ । देशमै भविष्य देखेपछि ऊ ठूलो रकम खर्चेर किन बिदेसिन्छ र ? तथापि बिदेसिनु नराम्रो होइन । निश्चित समय अध्ययन, सिकाइका लागि विदेश जानुपर्छ । तर फर्केर उसले स्वदेशमै आफ्नो सीप र पुँजी लगानी गरी प्रतिफल पाउने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको लगानी अटोमोबाइल क्षेत्र निजी क्षेत्रको मात्र होइन, यसमा राज्यको पनि दायित्व हुनुपर्छ । गुणस्तरीय सडक, चार्जिङ स्टेसन, अत्याधुनिक बसपार्क, पार्किङ स्थललगायत निर्माणमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । सवारी क्षेत्रबाट कर मात्र असुल्ने होइन, त्यही क्षेत्रको सुधारका लागि खर्च गर्न आवश्यक छ । विश्वका प्रायः देशमा विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्छ । यहाँ हामी निजी क्षेत्रले गरिरहेका छौं । दुई/तीन वर्षयता नेपालमा ईभीको प्रयोग बढ्दो छ । तर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन छैनन् । लामो दूरीको यात्रा ढुक्कसँग गर्न सक्ने अवस्था छैन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा घण्टौं कुरेर चार्ज गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ । त्यति नै संख्यामा व्यवसायीले बनाएका छन् । यी ईभीको बढ्दो संख्याको अनुपातमा नगण्य छन् । आगामी दिनमा प्रयोग हुने सवारीसाधन भनेकै ईभी हो । त्यसैले देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले दिल खोलेर लगानी गर्नुपर्छ । राजमार्गको हरेक ठाउँमा पेट्रोल पम्प भए झैं हरेक चोकचोकमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले जग्गा, प्रसारण लाइन, ट्रान्फर्मरको सहज व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । व्यवसायीले पनि आफ्नो नाफाको निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन र बजार विस्तार नयाँ नयाँ इनोभेसन र प्रविधिको प्रयोगले अटो क्षेत्र झन्झन् स्मार्ट बन्दै गएको छ । गाडी विदेशमा उत्पादन हुन्छ । प्रयोग हुने र बिग्रने नेपालमै हो । अहिलेका डिजिटल र अत्याधुनिक प्रविधियुक्त गाडी मर्मत गर्न दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । टेक्निकल ज्ञान र तालिमप्राप्त जनशक्ति उत्पादनमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी गर्नुपर्छ । राज्यले दक्ष जनशक्ति तयार गर्न अध्ययन र तालिमका अवसर सृजना गराउनुपर्छ । व्यवसायीले पनि आफ्नो नाफाको निश्चित प्रतिशत जनशक्ति उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । उत्पादित जनशिक्तका लागि रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ । हाम्रो अटो बजार सानो र सीमित छ । यसको विस्तारबिना हाम्रो व्यवसाय टिक्दैन । अहिले ईभीको व्यापार केही बढेको छ । तर हामीले ‘प्राइस साइज’ बढाउन सकेका छैनौं । हिजो कम्बस्चनले ओगटेको ‘प्राइस साइज’ ईभीले ओगटेको मात्र हो । युवा पलायन रोक्ने हो भने प्राइस साइज ठूलो हुन सक्थ्यो । प्राइस साइज बढाउन सरकार र व्यवसायी दुवैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्छ । – श्रेष्ठ साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी केन्द्रीय सदस्य हुन् (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)