बाधक पुरातन सोच र पूर्वाग्रही मनोविज्ञान

डा. मानबहादुर बिके | प्रशासन भनेकै लोकतन्त्रको संवाहक हो । मुलुकको शासकीय परिपाटीलाई मूर्तरूप दिन राज्यले सार्वजनिक प्रशासनको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य संरचना मानिन्छ ।  प्राग्ऐतिहासिक कालमा राज्यको प्रदुर्भाव हुँदा कबिला झुण्डले ओगटेको भूमिको संरक्षण, त्यस स्थानका बासिन्दाको सुरक्षा र त्यसका लागि कर उठाउने प्रयोजनका लागि प्रशासन संयन्त्रको आवश्यक भएकाले यसको विकास भएको हो ।  सभ्यताको विकासक्रमसँगै भएको राज्य सञ्चालन शैलीको विकासक्रममा राज्यले माथि उल्लेख गरिएका कामका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता जनकल्याणका पनि कामकोे जिम्मा लिनुपर्ने अवधारणा अनुसार प्रशासनको दायरा पनि बढ्दै गयो । जति जति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकास हुँदै गयो त्यति त्यति नै प्रशासनको दायरा पनि वढ्दै गयो । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आधारभुत कुराका साथै मानव अधिकारको रक्षा, पर्यावरणको संरक्षण जस्ता कुरामा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने भयो जसको कार्यान्वयनका लागि प्रशासन संयन्त्रकै दायरा झन बढ्यो । प्रशासन भनेकै लोकतन्त्रको संवाहक हो । प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उपभोग गर्ने भनेकै सार्वजनिक प्रशासनमार्फत जनताको घरआँगनमा सार्वजनिक सेवा पु¥याउनु हो । तसर्थ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कति सुदृढ छ भनेर नाप्ने कडी नै सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता हुन जान्छ । यसकारण प्रशासनलाई राज्यको ऐनाको रुपमा लिने गरिन्छ जसले राज्य प्रणाली कस्तो छ भनेर देखाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्राग ऐतिहासिक कालखण्ड हुँदै जहाँनियाँ राणा शासन पार गर्दै लामो समय एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै आयो । सो कालखण्डमा जनताको चाहना बमोजिम सेवा पु¥याउन नसकेकै कारणले लोकतान्त्रिक पद्धति र संघीय शासन व्यवस्थाको आवश्यकता बोध गरियो । साविकको एकल शासकीय प्रणालीको सार्वजनिक प्रशासनले नागरिकलाई उचित सेवा दिन सकेन भनेर नै ठूला ठूला आन्दोलनमार्फत राजनैतिक परिवर्तन गरियो ।यसरी हेर्दा नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था क्रुर एकात्मक शासनदेखि गणतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्थासम्म आइपुगेको छ । प्रशासन सीमित कर उठाउने भूमिकाबाट वृहतर रुपमा जनताको सेवा गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । देशको आर्थिक सामाजिक विकास र पृथ्वीकै पर्यावरण जोगाउने बृहत्तर जिम्मेवारीको अवस्थासम्म आइपुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रशासन संयन्त्रले गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सक्यो त ? संघीय लोकतन्त्रकोे सही संवाहक बन्न सक्यो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । समस्या राज्यको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्न सकिने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन । यस समस्यालाई चिर्नु आवश्यक छ । प्रशासनिक संयन्त्रले राजनैतिक तहहरुले गरेका नीति निर्णयको कार्यान्वयन मार्फत देशमा रहेको असमानता, असमावेशिता, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै हटाउनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । न त लोकतन्त्रको मर्म अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सारभूत रूपान्तरण हुन्छ भन्ने नागरिकले अपेक्षा गर्ने माहौल बन्न सकेको छ । नागरिकले समाजमा विद्यमान असमानता, असमावेशिताको अन्त्य भई साँच्चिकै सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ भने आशा गरेका थिए । तर परिवर्तनको अढाइ दशक नाघिसक्दा पनि सो अनुरूप जनताले परिवर्तनको आभास पाउन सकेका छैनन् । असमानताको खाडल बढेको बढ्यै छ । निश्चित व्यक्तिका हातमा राज्यको स्रोत साधन कब्जामा छ र उनीहरुलाई मात्रै सुविधा पुगेको छ । एक अध्ययन अनुसार ७० प्रतिशत राज्यको स्रोत मुठ्ठीभर व्यक्तिको दोहनमा परेको छ । प्रशासन भनेको राज्यको ऐना हो त्यसैले प्रशासन लगायत राज्यका सबै संयन्त्रमा व्यावहारिक रुपमा नै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हो, तर विडम्बना भन्नु पर्छ त्यो हुन सकेको छैन । बरु वर्चश्वशाली समूहको पकड झन् बलियो बन्दै गएको छ । संविधानले समावेशिताको कल्पना गरे पनि अहिलेसम्म पनि प्रशासन संयन्त्रमा सो अनुरूपको समावेशिता हुन सकेको छैन । आर्थिक रुपमा असमानता कम हुँदै जानुपर्नेमा झन् बढ्दै गएको छ । सन् २०२० को नेपाल मानव विकास सूचकांकले असमानताका कारण प्रति वर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकासमा नोक्सान रहेको उल्लेख गरेको छ । असमानताको ठूलो हिस्सा नेपालको सन्दर्भमा जातीय र लैङ्गिक विभेद नै हो । यसका कारणले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा १० प्रतिशत प्रत्येक वर्ष गुमाइरहेको आँकलन गरिएको छ । सामाजिक रुपमा असमावेशितालाई खासै न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन । हाम्रो प्रशासनिक संरचना समानतामा आधारित तथा समावेशी नभएकै कारणले सोचे अनुरूप प्रशासन संयन्त्रले उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । प्रशासन संयन्त्रलाई लाग्दै आएको अर्को आरोप भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि हो । तीन तहका सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार र अनियमितताको मात्रा झनै बढेको छ । जबकि हाम्रो अपेक्षासंघीयता आएपछि यी कुरा कम हुँदै जान्छन् भन्ने थियो ।  पछिल्लो समय नागरिक सुरक्षाभन्दा पनि अपराध र दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । यो पनि प्रशासनिक संयन्त्रको असफलता र समस्या हो । समस्या समाधान गर्ने भनेको नीतिगत कुरा हुन् र समस्यालाई समाधान गर्न कानुन बनाउने र नीति निर्माण गर्ने हो । तर बनेका र बनाइएका कानुन समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि झन् समस्या पैदा गर्ने खालका भएका छन् । तीनै तहका सरकारले कानुन बनाउने र प्रशासन संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने हो तर बनेका कानुनहरु यति महँगा भए कि बागमती प्रदेशमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि पाँच वर्षमा ५१ ओटा मात्र कानुन बन्न सके । एउटा अध्ययनले हाम्रा कानुन संसारकै महँगा कानुनको रुपमा स्थापित भएको देखाएको छ । त्यसमाथि पनि ती कानुन सार्वजनिक सेवा सहज र सुविधायुक्त हुने भन्दा पनि झन् अन्योल थप्ने खाले छन् । तीन तहको कानुन कार्यान्वयन र सेवा गर्ने तहमा रहेको प्रशासनिक तह अस्पष्ट हुँदा प्रशासनिक तहबाट हुने काममा चुस्तता र दुरुस्तता आउन सकेको छैन । संघीयता आएपछि बनेका तीनै तहका कर्मचारीको सेवा प्रवाहको दक्षता पनि बढ्न सकेको छैन र पेसागत सुधार पनि हुन सकेको छैन । पेसागत दक्षता बढाउन नसक्दा राज्यको खर्च गर्नसक्ने क्षमता झनै कमजोर हुन पुगेको छ । तीनै तहको सरकारको पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने अत्यन्तै न्यून छ । यो न्यून हुनु भनेको प्रशासनिक दक्षता नभएर नै हो । यसैगरी भाषणहरुमा नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था चलाउने भनेको पाउँछौं तर जनताको विश्वास भने जित्न सकेको छैन । अहिले पनि प्रशासन चलाउनेमा शासक र शासितको व्यवहार नै रहेको छ । शासकीय शैलीमा कुनै परिमार्जन हुन सकेको छैन । गणतन्त्रको समयमा पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा अभिजात शासकीय मनोविज्ञान र प्रवृत्ति रहेकाले सेवा नागरिकमैत्री हुन सकेको छैन । नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकिएको छैन । अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकासले यत्रो फड्को मारिसक्दा पनि हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ । प्रशासनिक संयन्त्र पर्यावरणमैत्री हुन सकेको छैन । यसले जनतामा सास्ती पनि पुगेको छ साथमा भ्रष्टाचार मौलाउने बढाउने मौका पनि दिइरहेको छ । कम्तीमा प्रशासनिक कार्यलाई विद्युतीकरण गर्ने र घरमै बसेर सेवा पाउने वातावरण बनाउन सकेको भए भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्थ्यो र जनताले पनि सहज रुपमा घरमै बसीबसी सेवा पाउने थिए ।  यी सबै कारणले गर्दा अहिलेको आर्थिक सुस्तता आएको छ । तीनै तहलाई आर्थिक समस्याले गाँजेको छ । राजनैतिक तथा प्रशासनिक शैलीका कारण यी सङ्कट पैदा भएका हुन् । सङ्कटमोचन यी सङ्कटमोचनका लागि पुनर्संरचनाको खाँचो छ । पुनर्संरचना कागजी वा भौतिक पुनर्संरचना होइन, राज्य सञ्चालन गर्नेको मनोविज्ञानकै पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । नियत नै पुनर्संरचना अर्थात पुननिर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ । हामी नीतिहरु अति आदर्श र अति आधुनिक हुने गर्छन् तर कार्यान्वयनमा अति पूर्वाग्रही देखिएका छन् । हाम्रा नीति विदेशीलाई देखाउन र विश्वविद्यालयमा पढाउनका लागि मात्र जायज र राम्रा छन् । जनताको मन छुने, विश्वास जित्ने र सहज सेवा प्रवाह गर्ने खालका छैनन् । बरु कतिपय त जनताको सेवा प्रवाहमा प्रत्युत्पादक बनेका छन् । यो किन भइरहेको छ भने नीतिहरु अधिकांश विज्ञ र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनेले वृहत् छलफल नगरिकन आदर्श परिकल्पनाका आधारमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा छोटो समयमा सम्भ्रान्त सम्झौताका रुपमा बनाउने भएकाले यस्तो भएको हो । नीति र कानुन कुन समुदायको लागि बनाउँदैछौँ भन्ने प्रणाली नै छैन । ती समुदायलाई संलग्न गराएर उनीहरुका समस्या र आवश्यकता के हो भन्ने पहिल्याउने काम नगरिकन अर्थात समस्याको आँकलन नै नगरिकन आदर्श परिकल्पनामा बन्ने गरेका छन् जसले गर्दा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाँदा झनै असुविधा हुने गरेको पाइएको छ । ढुङ्गागिटी नीति, वन नीति, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नीतिले लामो समयसम्म समस्या सिर्जना गरेको यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तसर्थ यी नीतिको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तसर्थ नीति निर्माणको तौर तरिकामा र मनोविज्ञानमा नै पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रलाई राज्यको ऐनाको रुपमा र साझा फूलवारीका रुपमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । हाम्रो संविधानले समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चितता गरेको भए तापनि नीतिहरु त्यसको प्रतिकूल बनेका छन् । जे बनेका छन् ती पनि कार्यान्वयन गर्दा पूर्वाग्रही हुन्छ । यसर्थ मनोविज्ञानमा नै पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । संविधानले समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चितता गरेको छ तर कानुन बनाउँदा त्यसको अपव्याख्या गरी त्यसलाई सीमित पार्ने गरिएको छ । सीमित पारिनुको प्रमुख कारण नै पूर्वाग्रही मनोविज्ञान हो । यसैगरी जसको वर्चश्व छ त्यो वर्चश्व कायमै राख्ने र अझ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पूर्वाग्रही मनोविज्ञानले गर्दा प्रशासनिक संयन्त्र राज्यको ऐनाको रुपमा नदेखिएको हो । अझै पनि निश्चित समुदाय र वर्गको वर्चश्व रहेको र ऊ आफू जनताको सेवकभन्दा पनि शासक नै भइरहन कसरी सकिन्छ भन्ने नीति कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस्ता परिस्थितिको सङ्कटमोचन गरी साँच्चै नै राज्यलाई साझा फूलवारी बनाई समृद्ध बनाउने हो भने संविधानले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशितालाई पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकार र युनडिपीले सन् २०२० मा प्रकाशन भएको मानव विकास सूचकांकले असमानता र असमावेशिताका कारण प्रत्येक वर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकासमा नोक्सान भएको देखाएको छ । यस विषयमा राज्य प्रशासन गम्भीर नै भएको पाइएको छैन । यो नोक्सानलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर ध्यान त के सोचेको पनि छैन । २५.२ प्रतिशत मानव विकासमा नोक्सान भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत नोक्सान हो । यसरी शासकीय मनोविज्ञानमा परिवर्तन नहुँदा राज्यले वर्षेनी लगभग ६ खर्ब रूपैयाँ परोक्ष रुपमा नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । सङ्कटमोचनकबा लागि कसको भूमिका भन्नेमा नै फेरि अन्योल छ । सरकारका बहु निकायहरु एकै ठाउँमा रहँदा काममा दोहोरोपन भइरहेको छ । जनता सेवा प्राप्त गर्न कहाँ जाने भनेर अन्योल छन् । यसरी सरकारका एकै प्रकृतिका निकायहरु अधिक हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता झनै मौलाएको छ । भ्रष्टाचारका तहहरु पनि बढेका छन् । यसैले तीन तहका सरकारका दोहोरा तहहरुको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । प्रशासनिक संयन्त्र र सरकारमा स्वार्थप्रेरित मनोविज्ञान हुँदा सरकारको एउटा आयोगले नै यो यो निकाय खारेज गर भनेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाइरहेको छ । आयोगले दिएको सुझाव अनुसार खारेज र पुनर्संरचना नगरेसम्म जनताले सही सार्वजनिक सेवा पाउँदैनन् । अनावश्यक निकायले गर्दा राज्य र जनतालाई भार बढाइदिएको छ, अन्योल थपिदिएको छ । राज्यको काम भनेको स्रोत र बजेट परिचालन हो । जनतासँग उठाएको कर नागरिक कल्याणमा र विकासमा खर्च गर्नु हो तर यो हुन सकेको छैन । नेपालमा बजेट निर्माणको कानुन नै छैन । केका आधारमा बजेट छुट्याउने भन्ने आधार नै नभई बजेट खर्च गरेन भन्ने विषयको तात्विक अर्थ नै रहँदैन । जब फोन कलका आधारमा बजेट विनियोजन गरिन्छ र खल्तीको चिटको भरमा बजेट बन्छ भने कार्यान्वयन राम्रो कसरी हुन्छ ? बजेट बनाउने आधार नै निक्र्यौल गर्न सकेको छैन । जनसंख्याको आधार हो कि, मानव सूचकांकको आधार हो कि क्षेत्रफलको आधार हो भनेर निक्र्यौल गर्न ऐन आवश्यक छ । स्पष्ट आधारसहितको आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी ऐन बनाएको भए जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानीभन्दा भ्युटावर र मठमन्दिर प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो । यस्ता सङ्कटमोचनका लागि बजेट निर्माणसम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको भए भ्युटावर, मठमन्दिर र पर्यटनको नाममा आसेपासे पाल्ने बजेट बन्दैनथ्यो । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । उदाहरणका लागि जनताको मागविना, आवश्यकताको पहिचानविना पशुपतिमा जलहरी चढाउने कार्य भयो । आस्थामा प्रतिकूल असर पनि परेको थिएन यसरी राज्यकोष दोहन गर्ने कार्यले सङ्कटमोचन कसरी हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक संयन्त्र पनि लहलहैमा बगेको छ । यस्ता सङ्कटमोचनका लागि आवश्यकताका आधारमा वृहत्तर छलफल गरी अनि समावेशिताका आधारमा कानुन निर्माण भएमा प्रशासनिक क्षेत्रको सङ्कटमोचन हुने हुन्छ र राज्यको पनि वृहत्तर हित हुने हुन्छ । सङ्कटमोचन गर्न संविधानको मर्मअनुरूप राज्यका सबै संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशिता हुनु आवश्यक छ । यसरी पुनर्संरचना गर्न सकेको खण्डमा मानव विकास सूचकांकमा भइरहेको २५.२ प्रतिशत नोक्सानी अन्त्य हुन्थ्यो । राज्यका स्रोत साधन दोहन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कानुन बनाउनै पर्छ । जबसम्म यो कानुन बन्दैन तबसम्म जनता भोकै मरिरहन्छ युवा नभएको ठाउँमा खेलकुद मैदान बनिरहन्छ, युवा खाडीमा बजेट झाडीमा परिरहन्छ । आयोजना छनोट गर्ने बजेट निर्माण गर्ने निश्चित मापदण्ड नभएका कारण बिचौलियाले नै बजेट माग गर्छ र बिचौलियाले नै खर्च गर्छ । मापदण्डसहितको कानुन नबनेसम्म सभ्रान्त सम्झौताका आधारमा योजना बनिरहन्छन् । अहिले मापदण्डसम्बन्धी कानुन नभएकै कारण मुलुकमा बिचौलियाको हावी छ । यस्तो सङ्कटमोचनका लागि कानुन आवश्यक छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ तर सरकारको व्यवहार समाजवाद अङ्गीकार गर्ने खालका छैनन् । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नाममा बिचौलिया पोस्ने कार्य मात्र भइरहेको छ । यसमा प्रशासन संयन्त्र मुकदर्शक भएर दौडिइरहेको छ । प्रशासन संयन्त्र भनेको राजनैतिक नेतृत्वले जता डो¥यायो उतै जानुपर्ने वाध्यता छ । सङ्कटमोचन हुनका लागि राजनैतिक नेतृत्व तहमा पुरातन सोच, पूर्वाग्रही मनोविज्ञानको नै पुनर्संरचना हुनु आवश्यक छ । सङ्कटमोचन गर्न मानसिक प्रवृतिलाई पूरै परिवर्तन गरिएन भने मुलुक दुर्घटनामा पर्ने गम्भीर सम्भावना छ । पुरानो मनोविज्ञान भत्काएर नयाँ मनोविज्ञान राख्नुपर्छ । राज्य निर्माणमा मसिना मसिना कुरामा पनि सोच्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षा प्रणालीमा नै व्यापक परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ तर यो पर्खिराख्ने धैर्य छैन । यसका लागि अहिले नयाँ दृष्टिकोण लिएर आएका नयाँ युवा र युवा राजनैतिक शक्ति पुरानो प्रवृत्तिमा घुलमिल नहुँदै उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । पुरातन सोच र पूर्वाग्रही मनोविज्ञानको अन्त्य गरे मात्र सङ्कटमोचन हुन्छ । –बिके पूर्वसचिव हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)