कानुनी शासनबाट अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान

डा. विपीन अधिकारी | आर्थिक कानुनहरुको वर्तमान अवस्थाबारे कुरा गर्दा नेपालको संविधानका प्रावधानलाई महत्त्वसाथ हेरिनुपर्छ । संविधान राजनीतिक मात्र नभएर आर्थिक दस्तावेज पनि हो । यसले आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको प्रतिबद्धता के हो ? के गर्न खोजेको छ र कसरी गर्न खोजेको छ ? लगायत पक्षको मार्गदर्शन गरेको छ । संविधानका आर्थिक प्रावधानमध्ये सम्पत्तिको अधिकार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । कुनै पनि आर्थिक व्यवस्थामा सम्पत्तिको अधिकारले महत्त्व राख्छ । व्यक्तिले सम्पत्ति राख्न पाउँदैन, उपभोग गर्न पाउँदैन, उपभोग गर्दा अनावश्यक झन्झट सामना गर्नुपर्छ भने लगानीकर्ता लगानी गर्न निरुत्साहित हुन्छन् । लगानी नभएपछि उत्पादन हुँदैन, उत्पादन नभएपछि नयाँ रोजगारी सिर्जना र प्रतिस्पर्धा हुँदैन । प्रतिस्पर्धा नभएपछि वस्तुको मूल्य धेरै हुन्छ भने गुणस्तरीय सामान पनि पाइँदैन । यो चक्र चलिरहँदा अर्थतन्त्र धरापमा पर्छ । यसरी हेर्दा लगानी केवल नाफासँग मात्र सम्बन्धित छैन, लगानीले समाजका लागि रोजगार सिर्जना गर्छ, जसले मानिसलाई आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य) पूरा गर्न सहयोग पु¥याउँछ । संविधानमा नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, जसअनुसार नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न, बिक्रीवितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । सम्पत्तिसँगै वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सामान्य रुपमा हेर्दा यसलाई बोल्न पाउने अधिकारका रुपमा मात्र हेरिएको पाइन्छ । तर मान्छेले स्वतन्त्र रुपमा बोल्न पाएन भने सही कुरा भन्न पाउँदैन, सही कुरामा अडिग हुन सक्दैन । गुम्सिएको वातावरणमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन । यसैकारण संविधानमा खुला अर्थ व्यवस्थाको प्रावधान राखिएको हो । वाक् स्वतन्त्रताकै अधिकार प्रयोग गरेर व्यक्तिले सम्पत्तिको अधिकार उपभोग गर्न सक्छ । नत्र सम्पत्ति कसैले लुटेर लग्दा वा सरकारले खाइदिँदा पनि बोल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । नेपालको संविधानमा यस्ता धेरै मौलिक अधिकार छन्, जसको अभावमा पर्याप्त रुपमा आर्थिक क्रियाकलाप हुन सक्दैन । अधिकारहरु आफैंमा पर्याप्त हुँदैनन् । यिनको महत्त्व तब मात्र पूरा हुन्छ, जब अधिकार उल्लंघन हुँदा तुरुन्तै न्याय पाउन सकिन्छ । न्यायिक उपचार दिने काम सरकारले गर्न सक्दैन । त्यसका लागि स्वतन्त्र अड्डा अदालत चाहिन्छ । अहिले धेरै ठूलो संख्यामा आर्थिक कानुन छन् । कर प्रशासनदेखि लिएर उद्योग व्यवसायमा लगानी कसरी गर्ने, सम्पत्तिको नियमनलगायत विविध विषयका लागि कानुन बनेका छन् । संविधानको मर्मअनुसार ती कानुन बनेका हुन् । यसकारण सबै विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको हुँदैन । यद्यपि कानुन हुनु मात्र सबैथोक होइन । कानुन न्यायपूर्ण, पारदर्शी र सर्वमान्य (१० जना मानिसले सही कानुन हो भन्न सक्ने आधार) हुनुपर्छ । कानुनको प्रयोग समानताका लागि र त्यसमा राज्यको संरक्षण पनि देखिनुपर्छ । त्यो पनि आर्थिक विकासका लागि जरुरी हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको हक पनि महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । मानिसले धेरै मिहिनेत गरेर, अध्ययन अनुसन्धान गरेर कुनै विषय पत्ता लगाउँछन् । जस्तो वैज्ञानिकहरुले कोभिडको खोप पत्ता लगाए, त्यो सरकारी प्रयासबाट भएको होइन । कुनै मानिसले ठूलो लगानी र मिहिनेत गरेर छोटो समयमा कोभिडको खोप पत्ता लगायो । त्यो उसको बौद्धिक सम्पत्ति हो, अरू व्यक्तिले त्यसको नक्कल गरे भने त्यहाँ बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण भएन । यसकारण कानुनले व्यक्तिको बौद्धिक अधिकार संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्ता कानुन हामीसँग पनि छन् । लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेको हुन्छ, त्यसको संरक्षण गर्न लगानीकर्ताले आफूले चाहेअनुसार व्यवस्थापन, कर्मचारी, सूचनाप्रविधिलगायत राख्न पाउनुपर्छ । हामीसँग बलिया कर र श्रम कानुन पनि छन् । कतिपय देशमा महिलाले सम्पत्तिको अधिकार पाएका हुँदैनन् । विगतमा हामीकहाँ पनि त्यस्तो कानुन थिएन । सम्पत्ति अधिकार पाएपछि महिला जगत्को आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार भएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ, त्यो एक, दुई जनाको पैसाले पुग्दैन । त्यसका लागि संयुक्त लगानीमा कम्पनी कसरी खोल्ने, सेयर बजारमा कसरी कम्पनी दर्ता गर्ने, विदेशबाट लगानी भित्र्याउनेलगायत धेरै कानुन हामीसँग छन् । धेरै नियन्त्रण गरिने मुलुकमा पुँजी भएका मानिस जान चाहँदैनन् । नेपालमा व्यवसाय गरेर अर्बपति भएका उद्योगी व्यवसायीले पनि अहिले विदेशमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । उनीहरुले कम नियन्त्रण, उचित प्रतिफल र लगानीको सुरक्षा खोजेका पनि हुन सक्छन् । यसकारण कानुनले पुँजीलाई नियन्त्रणभन्दा पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । विदेशबाट सहज रुपमा पुँजी ल्याउन र लैजान पाउने सुविधा दिनुपर्छ । त्यसमा सरकारले धेरै कर लगाइदिनुहुँदैन । नत्र मानिसले विदेशमा पैसा राख्न थाल्छन् । कसैको निजी सम्पत्तिलाई सरकारले हडप्न सक्दैन । तर सार्वजनिक हितका लागि सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर उपयोग गर्न सक्छ । त्यो सम्पत्ति सरकारले कमाउन होइन, सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुनुपर्छ । नत्र कानुनविपरीत हुन्छ । यी सबै विषयसम्बन्धी कानुन नेपालमा छन् । यद्यपि केही कानुन समयसान्दर्भिक परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । समस्या कहाँ ? नेपालमा कानुनी अर्थतन्त्रको ठूलो समयमा भनेकै भएका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । ठूला र महत्त्वपूर्ण परियोजनामा लगानी गरेर मुलुकमा उत्पादन, रोजगारीमा राम्रो योगदान दिइरहेका उद्योगी व्यवसायीको लगानी सुरक्षाका लागि सरकारले प्रतिबद्धता दिन सकेको छैन । उद्यमी भनेको सोच, विचार र चिन्तन पनि हो, यसकारण उद्यमी स्वयम्ले लगानी नगर्न पनि सक्छ । उद्यमीको सोच, चिन्तन र योजनालाई मूर्त रूप दिन पुँजी चाहिन्छ । पुँजी जुटाउन र लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्छ । लगानी वातावरण राम्रो भएको अवस्थामा आजको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भोलि पब्लिक लिमिटेड बन्न सक्छ । यी विषयमा हामीले पर्याप्त काम गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने वातावरण छैन । अहिले संसारभर नेपाली पुगेका छन् । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा आएर पर्यटन, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरुसँग पुँजी, प्रविधि र सीप पनि छ । तर हिजोसम्म उनीहरुले सेयर बजारलगायतमा लगानी गर्न पाउने अवस्था थिएन । यही समस्या समाधानका लागि सरकारले एनआरएनएलाई पनि नागरिकता वितरण गर्न थालेको छ, आउँदा दिनमा अझै थप काम हँुदै जालान् । मुलुकमा फस्टाउँदै गएको भ्रष्टाचारले कानुनको कार्यान्वयन निकै फितलो बनाइदिएको छ । मानिसमा निष्ठाको अभाव देखिन्छ । ठूलो समस्या नेपालको कर्मचारीतन्त्र (प्रशासन) बनेको छ । नेताहरुलाई चुनावको समयमै भए पनि नागरिकको घरघरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ तर कर्मचारीले त समाजसँग सामना पनि गर्नुपर्दैन । यसकारण विकृति मौलाउँदै गएको छ । जब कानुनका सामान्य व्यवस्था प्रस्ट हुँदैनन्, पारदर्शी हुँदैनन्, समान प्रयोग हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा कमाउनेले अलिकति कमाएपछि अब जोगाउने बेला भयो भनेर विकल्प खोज्न लाग्छ । त्यसपछि घरजग्गालगायत क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन्छ । यसो हुँदा घरजग्गा फस्टाए पनि उद्यम व्यवसाय, उद्यमशीलता फस्टाउन सक्दैन । हामीकहाँ कानुन अत्याधुनिक छन् । तर प्रशासनतन्त्र एकदमै पुरानो छ । धेरै सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि तोक लगाउने (दर्ता तथा चलानी) प्रक्रिया कायमै छ । यद्यपि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि सरकारले लगानी बोर्ड नेपाल गठन गरेको छ । एकल बिन्दु सेवा सुरु भएको छ । तर ती निकायबाट अझै नागरिकले सहज रुपमा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । आवश्यकताअनुसार दक्ष र योग्य कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिएको छैन । आर्थिक कानुन प्रयोगका सम्बन्धमा धेरै अदालतले एउटा राम्रो तालिम तथा प्रशिक्षण पाउन सकेका छैनन् । अदालतका न्यायाधीश, स्रेस्तेदार कर्मचारीहरुमा हामीले नागरिकलाई सहजीकरण गरिदिने हो, रोकतोक गर्ने होइन भन्ने भावना छैन । कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट धेरै राम्रा फैसला भएका छन् । तर, जिल्ला र उच्च अदालतमा सोहीअनुसार काम हुन सकेको छैन । अझै पनि सर्वोच्च अदालतका धेरै काम कारबाही पुरानै शैलीका छन् । पैसावाल मानिसले मुद्दा हाल्न चाहँदैन । मुद्दा हालेपछि के गर्ने ? फैसला हुँदासम्म ढिलो हुन्छ, बरु केही रकम खर्च गरेर, नरमगरम मिलाएर भए पनि समस्या सुल्झाउने बाटो खोज्छन् । यस्ता गतिविधिले स्वदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनुका साथै विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुँदैनन् । प्रतिस्पर्धी र प्रविधि हस्तान्तरण हुने खालका लगानी हामीकहाँ आउन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो । नेपालमा पनि सरकारी कामकारबाही निकै झन्झटिलो छ । लघु, साना, मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि निकै कानुनी र कागजी झमेला बेहोर्नुपर्छ । राज्यको सेवासुविधाको न्यायिक वितरण हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा कानुन पर्याप्त नहुन सक्छन् । तर त्यो ठूलो समस्या होइन । समस्या भनेकै भएका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । कार्यान्वयन भएकामा पनि स्पष्टता हँुदैन । यसो हुँदा कानुन हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहन्न । कानुन छ भने त्यो अनुमान गर्न सकिने (पे्रडिक्टेबल) हुनुपर्छ । कानुनको ‘पे्रडिक्टाबिलिटी’ निकै ठूलो कुरा हो । कर नतिरे के हुन्छ भनेर हामीले सोध्यौं भने हाम्रा अधिवक्ताहरुबाट फरक फरक जवाफ आउँछ । हामीकहाँ दण्डात्मक विधि छ । दण्ड जरिवाना गरेरै भए पनि राज्यले राजस्व असुली गरिरहेकै छ । बरु राजस्व चाहिएन वा कम भए पनि हुन्छ, तिमीले गरेको उद्यम, व्यवसाय, कामकारबाहीबाट समाजलाई फाइदा पुगेको छ, धेरैले रोजगारी पाएका छन् भने ठीक छ भने ढुक्क भएर काम गर, हामी साथमा छौं भनेर सरकारले भन्न सक्दैन । आयात–निर्यातमा पनि ठूलो समस्या छ, विलासिताका वस्तुहरुको आयात बढेको छ । मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व निरन्तर घट्दो छ । नेपालको तराईलाई उत्पादनको भण्डार भनिन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन, थोरै मात्रामा भएका खेतीमध्ये पनि अधिकांश निर्वाह स्तरका छन् । सीमापारिबाट आएको खाद्यान्न, तरकारीले नेपाली बजार ढाकेका छन् । स्थानीय मानिसले उत्पादन गर्न चाहन्छ । तर उसलाई सरकारको संरक्षण, अनुदान, लगानीको सुरक्षा छैन । अरू देशमा किसानलाई मर्का पर्ने गरी कुनै कानुन बन्दैन । अमेरिकालगायत धेरै राष्ट्रमा अहिले पनि कृषिमा अनुदान दिइन्छ । हामीकहाँ किसानका लागि छुट्याइएको अनुदान पनि उनीहरुका हातमा पुग्न सकेको छैन । किसानका नाममा अरूले फाइदा लिइरहेका छन् । नेपालमा बेला बेलामा चिनी, लसुन, प्याज लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ र केही दिनमा मूल्य बढाएर बिक्री गरिन्छ । व्यवसाय गर्न सरकारको लाइसेन्स चाहिन्छ । सरकारबाट लाइसेन्स लिएपछि उसको नियम कानुन पनि मान्नुपर्छ । बजारमा कृत्रिम अभाव गर्नेलाई सरकारले नियमन गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर सरकारले केही भन्न सकेन । किनकि त्यसमा सरकारकै साझेदारी र मिलेमतो जस्तो देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्र पनि स्थायी सरकार नै हो । यस विषयमा कर्मचारीतन्त्र पनि बोल्न सक्दैन । यो सबै कानुन दुरुपयोगका कारण भएको हो । कानुनमा ‘पे्रडिक्टाबिलिटी’ भएन । यस्ता गतिविधिमा उद्योगी व्यवसायीको पनि संलग्नता देखिन्छ । यही कारण उनीहरुले निश्चित व्यक्ति, समूह वा कर्मचारीलाई चित्त बुझाएकै भरमा व्यापारमा मनपरी गर्न पाएका छन् । यसले भ्रष्टाचार बढाएको छ । अहिलेको मुख्य समस्या यही हो । नेपालमा आर्थिक विकासको प्रक्रियामा नागरिकको अवरोध छैन । नेपाली जातिले मागेर खाँदैन, अर्काको सम्पत्ति लुटेर धनी बन्नुमा उसलाई विश्वास नै छैन । एक छाक कतै गएर खायो भने अर्को छाक मैले खुवाउनुपर्छ भन्ने भावना उसमा रहन्छ । यति स्वाभिमानी र अर्थ व्यवस्थाका लागि उपयुक्त नागरिक संसारका धेरै राष्ट्रमा नहोला । तर हामीलाई त्यो सुविधा उपलब्ध छ । तर साँच्चै मुलुकको हित सोच्ने नेतृत्व हामीले पाउन सकेका छैनौं । आर्थिक विकास धेरै कुरा गर्छौं । तर ती कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । काम कारबाहीमा पारदर्शिता छैन । आर्थिक विकासमा यो नै प्रमुख समस्या हो । चाहिनेभन्दा बढी र कुठाउँमा खर्च गर्ने अनि त्यो खर्चको जवाफ संसद्ले दिन नसक्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक कानुनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिमार्जन जरुरी छ । समस्या समाधान कसरी ? उल्लिखित समस्या चुट्कीका भरमा समाधान गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय पारदर्शी हुनुप¥यो । किन ठेक्का ‘ए’ ले पाउँछ ‘बी’ पाउँदैन भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी हुनुपर्छ । हामीले तिरेको कर सदुपयोग भएको छ भन्ने सुनिश्चितता सरकारले दिन सक्नुपर्छ । सरकारी नियुक्तिहरु न त पारदर्शी भए, न सही मानिस नै छनोट भए । आफ्ना नजिकका वा पार्टीका कार्यकर्ता वा लेनदेनका आधारमा सरकारी नियुक्त गर्ने, सरकारी काममा दशकौं बिताएर अवकाश भएका, कार्यशक्तिमा क्षयीकारण भइसकेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रचलनले मुलुकमा समस्या ल्याएको छ । यी सबै कुरामा सबै राजनीतिक दलहरुको मिलेमतो देखिन्छ । सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सरोकारवालहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा करका दरहरुमा विरोध आइरहेको छ । आधा रातिमा मन्त्रालय छिरेर बदमासी गरेका कुरा पनि आइरहेका छन् । करको दर यति बढाउँछौं वा घटाउँछौं, तिमीले कति दिन्छौ भनेर सम्झौता गरिन्छ । सन् २०३० सम्म सडकमा विद्युतीय सवारी मात्र उपयोग गर्ने अवस्था बनाउन भन्दै सरकारले सहुलियत कर र अन्य सुविधा घोषणा गरेको थियो । आयातकर्ताले प्रभावमा पारेपछि सरकारले एक वर्षमै उक्त नीति परिवर्तन ग¥यो । यस्ता निर्णय पारदर्शी हुन सक्दैनन् । सरकारको बदमासीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । ठेकेदारले तोकिएको समयमा सडक, पुललगायत बनाउँदैन । नागरिकलाई कुन ठेकेदारले ठेक्का पाएको छ भन्नेसम्म पनि थाहा हुँदैन । यसमा ठेकेदार र कर्मचारीको लेनदेन हुन्छ । विकास निर्माणका अधिकांश काम निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । निजी क्षेत्रले नसक्ने र सार्वजनिक उद्देश्य पूरा हुने काम मात्र सरकारले गर्ने हो । संकटमोचनका लागि कानुनी शासन, पारदर्शिता, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । नेपाली उखान ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्, कानुनका नौ सिङ’ भने जस्तो यथार्थमा हुनुभएन । त्यो वास्तविकता हो, अहिले अदालतले के गर्छ, त्यो एउटा कानुनको विद्यार्थीले भन्न सक्दैन । विद्यमान कानुनमा भएका कमीकमजोरी सम्बन्धमा सैद्धान्तिक रुपमा सुधारका प्रयास पनि नभएका होइनन् । तर व्यावहारिक रुपमा ती काम हुन सकेका छैनन् । देश विदेशबाट लगानी जुटाउन र जुटेको लगानी छिटो र सहज रुपमा लगानी हुन सकोस् भनेरै सरकारले लगानी बोर्ड स्थापना गरेको हो । तर जलस्रोत, सडक, भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासे मन्त्रालयले लगानी बोर्डलाई शत्रुका रुपमा हेर्छन् । किनकि उनीहरु आफैं विकासको काम गर्न चाहन्छन् । किनकि ती निकायले आफूलाई उपलब्ध कमाउने अवसर लगानी बोर्डले खोसेको जस्तो ठान्छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको त्यति ठूलो संस्था मन्त्रालयद्वारा पीडित बनेको छ । हामीसँग आर्थिक विकासका लागि आवश्यक संरचना नभएका होइनन् । तर हाम्रो नेतृत्व स्वच्छ छैन । नेतृत्वमा न त देश विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण छ, न विकास गर्न नसकेकामा चिन्ता नै । उनीहरु व्यक्तिगत लाभ मात्र हेर्छन् । आर्थिक विकास जनताको एजेन्डा हो । जहाँ पुँजीको सुरक्षा छैन, उद्योगी व्यवसायी लगानी गरेकै कारण दिक्क छन्, त्यहाँ तीव्र रुपमा आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । यही कारण पछिल्ला वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र तीव्र रुपमा उत्पादनमुखीबाट आयातमुखी बनिरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहन नीतिमार्फत सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । आर्थिक विकास भोक, रोग र अशिक्षा निराकरणका लागि हो । नेपालमा अशिक्षित धेरै भएकाले आर्थिक विकास हुन नसकेको भन्ने पनि सुनिन्छ । त्यो होइन । यहाँ शिक्षित र दक्ष जनशक्तिको कमी छैन । सडक नभएर पनि विकास नभएको होइन, सडक पनि पर्याप्त भइसके । रेल नभएर पनि विकास नभएको होइन । पर्याप्त आन्तरिक उत्पादन हुन नसकेको र विद्यमान कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आर्थिक विकास हुन नसकेको हो । नेपालमा क्यान्सर लागेर मृत्यु हुनेभन्दा हजारौं गुणा बढी नेपाली फोहोर पानी खाएर, नदी तर्ने बाँसको पुल नहुँदा खोलामा बगेर मरिरहेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । हाम्रो विकासको अवधारणा नै गलत छ । हाम्रो राज्य संरचना भ्रष्टाचारमै लिप्त देखिन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा पहिले कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको विकास हुँदा एकातिर उत्पादन बढ्छ भने अर्कोतिर किसानको आय र समाजमा रोजगारी पनि बढ्छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अवस्थामा कसैले पनि कमाउनकै लागि विदेश जान्छु भन्न सक्दैन । नेपालमा पछिल्लो ३० वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई नियतवश नै मासिएको छ । भारतले चामलको निर्यात बन्द ग¥यो भनेर धेरै दलाल बिचौलिया रोइकराइ गर्न थाले । तर कसैले पनि अब डराउनुपर्दैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन बाटो खुल्यो, त्यसतर्फ लागौं भनेनन् । करिब ५० वर्षअघि आधा नेपालीले मकै खाएर बाँचेका थिए । तर अहिले हामीले त्यसरी सोचेका छैनौं । आयातित वस्तुले नेपाली वस्तुको बजार खोसिदिएको छ । तर सरकारले तिम्रो उत्पादनको उचित मूल्य र बिक्रीको सुनिश्चितता दिन्छु भन्न सकेको छैन । सरकारले किसानको उत्पादन सहज रुपमा बजारसम्म पुग्ने र उचित मूल्यमा बिक्री हुने वातावरण बनाउनुपथ्र्यो । राज्यले यस्तो प्रतिबद्धता दिन जानेको छैन । पछिल्लो समय जाजरकोटमा भूकम्प गयो, ठूलो जनधनको क्षति भएको छ, पीडितको आर्थिक अवस्था नाजुक छ, त्यहाँ कृषिको राम्रो विकास भएको भए नागरिक यति धेरै प्रताडित हुनुपर्दैनथ्यो । सरकारले चाह्यो भने पाँच/सात वर्षमै कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । तर राज्यको ध्याउन्न कसरी लुट्ने, मनग्गे धन कुम्ल्याउने र सोहीअनुसारको नीतिनियम बनाउनेमै छ । सबैका लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य भन्ने नारा कानुनमा मात्र सीमित छ । समग्रमा आर्थिक विकासका लागि नेपालको अर्थतन्त्र र कानुनका बीचमा जहाँ जहाँ समायोजन चाहिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ । विद्यमान कानुन आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्छ । मुख्य चुनौती भएका कानुन पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । कानुन समानता र प्रेडिक्टाबिलिटीका आधारमा सुनिश्चित हुनुप¥यो । एउटै कानुन फरक फरक अर्थमा विश्लेषण गर्ने अवस्था नबनोस् । कानुनको शासन प्रभावकारी बनाउने र लगानीको अवसर व्यवहारले प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । – अधिकारी संविधानविद् हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)