सङ्घीयतालाई सुदृढ तुल्याउन प्रमुख शक्तिबीच न्यूनतम साझा सहमति आवश्यक छ – सांसद सीताकुमारी राना

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सीताकुमारी रानाले पहिला टेलिभिजनमा देख्दै आएको संसद् र संसदीय समितिका बहस एवं छलफलमा आज आफै सहभागी हुने अवसर पाएकी छिन्। यी छलफलमा कतिपय नवआगन्तुक सांसदले देश, जिल्ला र क्षेत्रका जल्लाबल्दा विषयवस्तु प्रखररुपमा उठान गर्न अझै नसकेको उनले महसुस गरेकी छिन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद भएकी रानाले संसद्मा पहिलो प्रवेश, कानून तर्जुमा गर्ने गहन जिम्मेवारी र प्रक्रियामुखी नौलो अनुभवका कारण हुनसक्छ कतिपय केन्द्रीय जनप्रतिनिधिले समेत अझै जिल्लाका प्राथमिकता, विकास निर्माण, भौगोलिक स्थिति र समस्यालाई प्रखररुपमा राख्न नसकेको प्रतिक्रिया दिइन् । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री रानाले संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेको एक वर्ष पूरा गरिए पनि कतिपय कारणले आफ्नो उपस्थिति सोचेअनुरुप प्रभावकारी हुन सकेन कि भन्ने महसुस भएको बताइन् । ‘सांसदसँग रासस संवाद’ उनले भनिन्, “विधेयकलाई समृद्ध तुल्याएर गुणस्तरीय ऐन–कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व धेरै छ । विधेयकमाथि गहन र बृहत् छलफल हुनुपर्छ । बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको महसुस गरेकी छु ।” सांसद रानाले महिला सांसद भएकैकारण बोल्ने अवसरमा विभेद नगरिए पनि कतिपय अवस्थामा परिपक्व, पुराना र माथिल्ला तहका नेतालाई सम्मान गर्नुपर्ने परिस्थितिले कम समय प्राप्त हुने गरेको घटना सुनाउनुभयो । नेत्री रानाले जिल्लाका प्रमुख विषयवस्तु राख्ने र कानूनमा स–साना विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक केलाउने सम्बन्धमा कहीँ कतै आफ्नो त्यति राम्रो उपस्थिति भएन कि भन्ने लागेको मात्र हो भन्नुभयो । एक प्रश्नमा उनले भनिन्, “सदन जति प्रभावकारी र चलायमान हुनुपथ्र्याे यस अवधिमा त्यो नभएकै हो ।” संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सदस्यसमेत रहेकी रानाले राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच हार्दिकता कायम गर्दै कानून निर्माण र देश विकासमा एकाकार हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गरिन् । नेत्री रानाले भनिन्, “नयाँ कानुन कार्यान्वयन र भर्खर अघि बढाइएको सङ्घीयतालाई सुदृढ तुल्याउन प्रमुख शक्तिबीच न्यूनतम साझा सहमति आवश्यक छ । नेपाललाई समृद्ध र सुखी बनाएर मात्र दलका नेताले राजनीति र सिद्धान्तको अवधारणा बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।” नेपाली समाजलाई विखण्डन र विकृतितर्फ लैजान खोजिए कसैको पनि आदर्श र सिद्धान्त बाँकी नरहने चेतावनी दिँदै उनले देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई संविधानका मूलभूत सिद्धान्त तथा देशको परिस्थितिलाई एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिइन् । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पनि रहेकी सांसद रानाले भनिन्, “अब कति समयसम्म हामीले यस्तो द्वेषपूर्ण राजनीतिक गर्ने त ! राजनीतिकले टोल छिमेकमा विवाहलगायत कार्य गर्दा एकअर्कालाई राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको छ । यो राजनीतिक दलभित्र मौलाएको तिक्तता र असमझदारीकै परिणाम हो ।” आफू अघि बढ्ने सन्दर्भमा अर्काको विरोध मात्रै गर्ने प्रवृत्ति ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनिन्, “समाजलाई विखण्डनतर्फ होइन, सकारात्मक सोचका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । कसैलाई एकोहोरो गाली गर्ने र होच्च्याउने काम गरिन हुन्न ।” समाजलाई बिगारिरहेको र प्रदूषित बनाइरहेको अति राजनीतिकरणलाई अब तत्काल सच्च्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेत्री रानाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दलको प्रतिनिधिका रुपमा नभई सबैको साझा हुँ भन्ने भावनाले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “कृषि, जलस्रोत क्षेत्रको विकास र रोजगारीजस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिले साझा धारणा बनाएर काम गरे मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता पनि हुन्छ । अहिले जनप्रतिनिधिबीचको मत भिन्नताले कर्मचारी खटाएको स्थानमा परिचालित हुन नमानेका पक्षलाई पनि हेक्का राखिनुपर्छ ।” नेपालको अहिलेको परिवेश हेर्ने र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विकास नभएको होइन भन्दै उनले विकासलाई केबल भवन, सडक र पुल निर्माणलाई मात्र नभई समाजमा सकारात्मक सोचलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी सँगसँगै लैजानु पर्नेमा जोड दिइन् । नेत्री रानाले भनिन्, “जोसुकैले गरेको भए पनि असल कामलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलतै भनेर जानुपर्छ । युवापुस्तालाई विकास भनेको भौतिक मात्र नभई सकारात्मक सोचमा परिवर्तन पनि हो भनी बुझाउन जरुरी छ ।” लोकतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षणका धेरै क्षेत्रमा प्रगति भए पनि केही व्यक्तिले समाजभित्र नकारात्मक धारणा फैलाएर समाजलाई नै भ्रमित बनाएको र मुलुकलाई अन्धकारतर्फ लैजान खोजेको कुराप्रति सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि देश विकास होइन, पार्टीको मात्र राजनीति गरिरहने हो भने आशा गरेको विकास र समृद्धिका एजेण्डा कार्यान्वयन हुन कठिन हुने धारणा राख्दै सांसद रानाले यसले देशहित र जनताको कल्याण गर्न नसक्ने विचार व्यक्त गरिन्। विद्यार्थीकालदेखिनै राजनीतिमा सक्रिय नेत्री राना विभिन्न सङ्घसंस्थामा आबद्ध भई दैलेखका दुर्गम स्थानमा महिला जागरण र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी चेतना र सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । समानुपातिकतर्फ आदिवासी समूहबाट निर्वाचित उनले भूकम्पपछि जाजरकोटको दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर सोसेक नेपाल संस्थामार्फत करिब रू. ३ करोड बराबरको खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत राहत सामग्री वितरण गरेको सुनाइन् । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र दुःख भोगेका नेताहरुले कोरेका मार्गचित्रका आधारमा मुुलुकको राजनीति यहाँसम्म आइपुगेको बताउँदै विधायक रानाले त्यस्ता नेतृत्वलाई अब समयको बदलिँदो पदचापलाई बुझेर अगाडि बढ्न सल्लाह दिइन् । बनेका कानुन कार्यान्वयन नगर्न हस्तक्षेप गरेकै कारण कानुन अभ्यासमा जान नसकेका कैयौँ उदाहरण देखिएको बताउँदै सांसद रानाले त्यसैको परिणाम वडादेखि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय र कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, “कानून कार्यान्वयनमा पनि मेरो र तेरोको भावना देखाउने प्रवृत्तिले अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने सवालमा अल्झन आउँछ । कानून प्रयोग गर्न खोजिए पनि सँगसँगै अवरोध पनि भइरहेको छ । त्यसमा कर्मचारीतन्त्रबाट पनि आवश्यक सहयोग मिलेको देखिन्न ।” हालको निर्वाचन प्रणालीमा धेरै त्रुटि देखिएकाले त्यसमा केही सुधारको खाँचो औँल्याउँदै नेत्री रानाले विधायक भनेको कुलो, पँधेरो, धारो, सडक, स्वास्थ्यचौकी, बाटोघाटो बनाउने हुन् भन्ने सोचबाट जनतालाई मुक्त गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार देशप्रतिको प्रेम, सद्भाव, भौगोलिक अवस्थाप्रतिको गौरव र आस्था राखेर हिँड्ने प्रयास गरिएमा नेपालको भविष्य सुन्दर छ । त्यसमा प्रत्येक व्यक्तिमा सकारात्मक सोच आवश्यक छ । शीर्ष नेतृत्वले टिप्पणी मात्र होइन परिवर्तनको यात्रालाई सहज तुल्याउन उनीहरुले सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। देश र समाजप्रति होइन, परिवार केन्द्रित राजनीति अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै नेत्री रानाले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढेमा असम्भव केही नरहेको धारणा राखिन्। एक फरक प्रसङ्गमा उनले भनिन् “देशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत साधन छन्, यसको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ, जेजस्तो रोजगारी पाइन्छ स्वदेशमै बसेर देश विकासको अभियानमा सहभागी हुनुपर्छ । हामीले त्यसका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।”