समृद्धिका लागि संरचनागत सुधार पहिलो सर्त

–डा. बाबुराम भट्टराई |  

२०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि नेपालको विकासका लागि एउटा ‘कट अफ प्वाइन्ट’ बनाइनु आवश्यक थियो । किनकि नेपालले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक अवस्था पूर्ण रूपले अन्त्य भइसकेको हो । यसबीचमा बाह्य मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धमा पनि सुधार भएको मान्नुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि जसरी नेपालमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन नसकेको प्रस्टै छ । विकसित मुलुकको दाँजोमा नेपाल पछि पर्न थालेको २–३ सय वर्षयता मात्रै हो । सत्रौं÷अठारौं शताब्दीसम्म संसारका धेरैजसो मुलुकको अवस्था एकैखालको थियो । तर त्यसयता कैयौं मुलुकले आर्थिक, भौतिक रुपमा धेरै प्रगति गरिसक्दा पनि नेपालमा किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । ५०/६० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने, अहिलेसम्म हाम्रो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि छैन । बेरोजगारी बढेको छ । पराधीनता, व्यापार घाटा बढेको छ । असमान विनिमय छ । निर्यात प्राथमिक वस्तुको र आयात मेसिनरी वस्तुमा भइरहेको छ । औद्योगिक वस्तुको आयात गर्नुपर्दा पराधीनता बढाएको हो । न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटा, बेरोजगारी, श्रम पलायन, असमान विनिमय दर तथा देशभित्रको वर्गीय र क्षेत्रीय असमानता नेपालका लागि चुनौती बनेका छन् । काठमाडौं वा सहरी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा केही राम्रो जस्तो पनि देखिन्छ । तर यो ‘बबल इकोनोमी’ हो । हामीले खोजेको सुधार यस्तो होइन । २०७२ पछि समस्या कम हुँदै जानुपर्ने हो । संसारका कुनै पनि मुलुकको विकास राजनीतिक क्रान्ति नभईकन भएको छैन । धेरैले यसलाई बुझ्दैनन् । राजनीतिक क्रान्तिपछि मात्र आर्थिक विकास हुन्छ । तर राजनीतिक क्रान्तिपछि पनि समस्या भइरहनुमा राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वका त्रुटि हुन् । व्यापक भ्रष्टाचारका कारण विप्रेषणबाट आएको पैसासमेत अपलचन हुँदा हामी अर्थतन्त्रको यो दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौं । आर्थिक राष्ट्रवादप्रति ध्यान पुगेको छैन । विगतमा नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्नुमा मुख्य गरी दुई पक्षले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो, आन्तरिक राजनीतिमा जनताको सहभागिता न्यून अर्थात् राजनीतिक प्रणालीको लोकतान्त्रीकरण हुन नसक्नु । दोस्रो, विश्व रंगमञ्चमा नेपालको सम्पर्क हुन नसक्नु वा भए पनि निकै कम मुलुकसँग मात्र हुनु । भारतसँगको मात्र सम्बन्धले नेपाल झनै पराधीन भयो । १९५० को सन्धिले त यसलाई औपचारिकता दियो नै, जसले गर्दा परनिर्भरता बढ्दै गयो । पछिल्ला केही वर्षको व्यापार घाटा नै हेर्ने हो भने यो प्रस्ट हुँदै गएको छ । नेपालको भूगोल, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कम भन्न मिल्दैन । त्यसैले नै नेपालमा सम्भावना छ भन्ने गरिन्छ । यस्तै अवस्थाका कारण नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिमा अवरोध देखिन्छ । सोही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न जनस्तरमा भएको प्रयासस्वरूप २००७ देखि राजनीतिक परिवर्तन हुन थालेको हो, जुन क्रम २०७२ सम्म कायम रह्यो । २०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि नेपालको विकासका लागि एउटा ‘कट अफ प्वाइन्ट’ बनाइनु आवश्यक थियो । किनकि नेपालले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक अवस्था पूर्ण रूपले अन्त्य भइसकेको हो । यसबीचमा बाह्य मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धमा पनि सुधार भएको मान्नुपर्छ । राजनीतिक प्रणालीमा व्यापक रूपान्तरण भइसकेपछि नेपालको जोड आर्थिक तथा विकासमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर विभिन्न सूचकले त्यति धेरै सुधार भएको देखिँदैन । बरु पराधीनता बढेको, उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको, युवाहरु विदेश पस्ने क्रम बढेको, व्यापार घाटा चुलिएकोलगायत समस्या थपिएका छन् ।

नेपालमा संघीयता किन चाहिएको हो भन्ने हराउँदै गएको छ । अझ भनौं, प्रदेश विभाजन गर्ने बेला संघीयताको मर्म बुझिएन । नेपाल विविध भाषा, भाषी, जात, धर्म भएको मुलुक हो । एउटै मुलुकमा हिमाल, पहाड तराई भएकाले भूगोलमा पनि विविधता छ । त्यसैले मान्छेहरुको मनोविज्ञान फरक फरक छ । यस्तो अवस्थामा संघीयताको विभाजन पनि त्यसरी नै हुनुपथ्र्यो ।

गर्नुपर्ने काम मेरो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्व यतिखेर थाकेको जस्तो छ । राजनीतिमा प्रवेश गरेका नयाँ पुस्तासँग सुधारका लागि गतिला एजेन्डा देखिँदैनन् । केवल पुराना राजनीतिक दलसँग आक्रोश देखिन्छ । फेरि पनि यसरी सुधार हुन सक्दैन । यसको मतलब नेपालमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन र विकास गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । हामीले विगतमा कठिन मानिएको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन ग¥यौं । त्यसैले अब सुधारका लागि गरिने काम सकिँदैनन् भन्ने हुँदै होइन । यसका लागि सबभन्दा पहिला युवापुस्ताले नेपालमा आफूले चाहेको परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । त्यो काम विदेश पसेर होइन नेपालमै बसेर गर्नुपर्छ । सुधारका लागि नेपालमै संघर्ष गर्नुपर्छ । मुख्य गरी यी क्षेत्रमा संरचनागत सुधार चाहिएको छ— क) शासकीय स्वरूप नेपालमा संघीयता किन चाहिएको हो भन्ने हराउँदै गएको छ । अझ भनौं, प्रदेश विभाजन गर्ने बेला संघीयताको मर्म बुझिएन । नेपाल विविध भाषा, भाषी, जात, धर्म भएको मुलुक हो । एउटै मुलुकमा हिमाल, पहाड तराई भएकाले भूगोलमा पनि विविधता छ । त्यसैले मान्छेहरुको मनोविज्ञान फरक फरक छ । यस्तो अवस्थामा संघीयताको विभाजन पनि त्यसरी नै हुनुपथ्र्यो । तर नेपालमा यसलाई गलत बुझियो र यसो गर्दा देश बिग्रन्छ भन्ने व्याख्या गरियो । यसरी प्रदेशको विभाजन गर्नु गलत हो । उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशलाई नै लिन सकिन्छ । पूर्वी रुकुमका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा रहनुको के उपलब्धि हुन सक्छ ? त्यसैले एकैखाले भूगोल, भाषा, जातअनुसार प्रदेश विभाजन गरेको भए मान्छेहरुको अन्तर्निहित क्षमता र स्रोतको सदुपयोग हुन सक्थ्यो । अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । मिश्रित खालको चुनावी प्रणालीले गर्दा स्थिर सरकार बन्न सकेनन् । संविधान जारी भएपछिका प्रस्ट बहुमतका सरकार बन्न नसक्नु यसकै उदाहरण हो । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र देशको विविधताअनुसार सुहाउँदो प्रत्यक्ष समानुतिक निर्वाचित शाषण प्रणाली हुन नसक्नु पनि त्रुटि रह्यो । पछिल्लो समय केही राजनीतिक दलका नेतामा पुनः राजा आउने त्रास देखिन्छ । तर मैले उनीहरुलाई भन्ने गरेको छु— देशमा राजा आउने होइन, अबको पालो नेताहरु जनता बन्ने हो । यसको अर्थ नेताहरु सुध्रिनुपर्छ भन्ने हो । ख) कर्मचारीतन्त्र राणाकालीन समयदेखि नै नेपालको कर्मचारीतन्त्र हुकुमी खालको रहँदै आएको छ । यस्तो कर्मचारीतन्त्रले जनताको सेवा गर्न सक्दैन । अझै पनि कर्मचारीतन्त्रमा हुकुमीपन छ । जब कि कर्मचारीतन्त्र विकासमुखी, काममुखी हुनुपर्छ । यसमा पनि संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । ग) न्यायपालिका नेपालको न्यायपालिका समयअनुकूल हुनुपर्छ भनेर आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो । न्यायपालिकामा हुने ढिलासुस्ती विरक्तलाग्दो छ । विकाससम्बन्धी फैसला त झनै ढिला हुने गरेको छ । राजनीतिसम्बन्धी फैसला भने आजको भोलि नै हुने गरेको देखिन्छ । न्यायालयले विकासको महत्त्व बुझेको देखिँदैन । घ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । यसको नियन्त्रण नगरी हुँदैन । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट काम हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अहिले आयोगमा राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने र विरोधीलाई तर्साउने काम भइरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार स्वतन्त्र हुनुपर्छ र लोकपालको व्यवस्था गरिनुपर्छ । संसद्प्रति उत्तरदायी हुने कार्यकारी अधिकारसहितको एम्बुस्डम्यान आवश्यक छ । ङ) शिक्षा प्रणाली अहिलेको शिक्षा प्रणाली जागिरमुखी भयो । वर्षौं अध्ययन गर्दा पनि व्यक्तिलाई सीप सिकाउन अहिलेको शिक्षा प्रणालीले काम गरेन । त्यसैले अबको शिक्षा एकातिर सीप सिकाउने खालको हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ जागिरेमुखी नभई उद्यमशीलतालाई जोड दिने हुनुपर्छ । सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक शिक्षा चाहिएको छ । च) वित्तीय क्षेत्रको पहुँच विस्तार अहिले वित्तीय संस्थाहरु सहर र केही सीमित व्यक्तिमा बढी केन्द्रित छन् । बैंकको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा छिटो पैसा बन्ने क्षेत्रमा भइरहेको छ । निश्चित व्यक्तिले मात्र बैंकको पैसा उपयोग गरिरहेका छन् । हुँदाहुँदा एउटा बैंकको पैसा अर्को बैंकले चलाउने र नाफा बाँडचुँड गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले यस्तो अभ्यासमा सुधार गरी बैंकको पहुँच विस्तार हुनुपर्छ । तल्लो वर्गले लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

अहिलेसम्मको समस्या न्यून उत्पादन हो । त्यसैले उत्पादन वृद्धि, वितरण, दिगोपन र खुसीपनको आयामलाई सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ । यसका लागि पहिलो काम वृद्धितर्फ जोड दिने हो । प्रतिव्यक्ति आय १३÷१४ सय अमेरिकी डलरलाई १३/१४ हजारमा कसरी पु¥याउने ? त्यसका लागि दोहोरो अंकको वृद्धि चाहिएको छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने काम युगअनुसार चल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा ‘आईटी सेक्टर’ र ‘नलेज इकोनोमी’ मा केन्द्रित हुन सकिन्छ । चीनलगायत देशले राम्रो विकास गरिरहेका छन् । आन्तरिक रुपमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्नु र त्यहीअनुसार नीति लागु गर्न नसक्नु तथा अर्कोतर्फ युगअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध विस्तार गरेर चल्न नसक्नु नेपालको समस्या हो भन्ने बुझाइपछि त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ काम हुनुपर्छ । नेपालमा कतिपय वामपन्थी मित्रहरु वितरणको कुरा धेरै गर्ने गर्नुहुन्छ । आफू सत्तामा आएपछि जनतालाई सबै दिन्छौं भनेर भाषण गर्नुहुन्छ । तर दिने वस्तु कसरी आउँछ ? यसका लागि गर्नुपर्ने काम उत्पादन वृद्धि नै हो । अहिलेसम्मको समस्या न्यून उत्पादन हो । त्यसैले उत्पादन वृद्धि, वितरण, दिगोपन र खुसीपनको आयामलाई सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ । यसका लागि पहिलो काम वृद्धितर्फ जोड दिने हो । प्रतिव्यक्ति आय १३÷१४ सय अमेरिकी डलरलाई १३/१४ हजारमा कसरी पु¥याउने ? त्यसका लागि दोहोरो अंकको वृद्धि चाहिएको छ ।

डोजरे विकासको साटो ठूला परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको ठूला परियोजनालाई जोड दिने अवधारणामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ । अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, खुलाबजार र राज्यकेन्द्रित नीतिबाट बच्ने हो । यी दुई नीति ठीक छैनन् । खुला बजार भनेको अर्काको बजार बनाउनु जस्तै हो ।

‘२ अंकको वृद्धिदर २ दशकसम्म निरन्तर’ भन्ने राष्ट्रिय नारा बनाउनुपर्छ । २० वर्षसम्म १० अंकभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि ग¥यौं भने नेपाललाई मध्यम स्तरको मुलुक बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सोहीअनुसार पुँजीको व्यवस्था हुनुपर्छ । जीडीपीको ५० प्रतिशत रकम विकास खर्चमा गर्न सक्नुपर्छ । यस हिसाबले अहिले नै २० खर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्छ । आन्तरिक स्रोतले पुगेन भने बाह्य स्रोतको परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा बाह्य लगानीकर्तालाई ल्याउन ध्यान पुगेको छैन । भारतीय लगानीकर्तालाई ल्याउन मैले बिप्पा सम्झौता गरेको हुँ । २०६५ मै बिप्पा सम्झौता भए पनि मान्छेहरुले यसको महत्त्व अझै बुझेको देखिँदैन । त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिको विकास हो । दुईतिहाई जनशक्ति आबद्ध रहेको कृषिको यो अवस्था किन आयो ? पक्कै पनि कृषिको विकास गर्ने/हुने आधार छन् । तर सुरुमा लगानी र बजारको विकास गर्न आवश्यक छ । यसअघि नै वैज्ञानिक भूमिसुधार र लगानी भइसक्नुपथ्र्यो । बजारको ठीक ढंगले व्यवस्था नगरी उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । यसका साथै उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई पनि सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ । अहिलेको सेवा क्षेत्र पेट फुलेको बिरामी जस्तो छ । यसरी हुँदैन । उत्पादनमूलक उद्योग छैनन् । उत्पादन बढाउने र आयमूलक रोजगारी दिने भनेको त औद्योगिक क्षेत्रले हो । त्यसैले मुलुक औद्योगिकीकरणमा जानैपर्छ । भारत र चीनसँग मूल्य शृंखलासँग जोड्न्पर्छ । यसका लागि कूटनीतिक चातुर्य चाहिन्छ र कुशलतापूर्वक अन्य देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । अनि मात्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्छ । त्यस्तै अर्को पक्ष पूर्वाधारलाई जोड दिने हो । पूर्वाधारलाई जोड दिने कुरा चले पनि यथार्थमा हुन सकेको छैन । चार वटा ब (वित्त, बाटो बिजुली, विद्या) को राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । डोजरे विकासको साटो ठूला परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको ठूला परियोजनालाई जोड दिने अवधारणामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ । अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, खुलाबजार र राज्यकेन्द्रित नीतिबाट बच्ने हो । यी दुई नीति ठीक छैनन् । खुला बजार भनेको अर्काको बजार बनाउनु जस्तै हो । राज्यकेन्द्रित नीतिले मात्र प्रतिस्पर्धामा सहयोग पु¥याउँदैन । एसियाकै विकसित देश जापान, कोरिया, चीन, मलेसिया, सिंगापुर, फिलिपिन्ससम्मले राज्यको अगुवाइमा नै विकासको जग हालेका हुन् । राज्यको संरक्षणसहितको बजार अर्थतन्त्र नै नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ । युरोप र अमेरिकाले पनि यस्तै अभ्यास गरेका हुन् । आफ्ना देशका कम्पनीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।

अगुवाहरुले परिवर्तनलाई राम्रोसँग अघि बढाएनन् भने ठूलो तप्का यथास्थितिवादमै फर्कन्छ भनिए झैं नेपालमा त्यस्तै भइरहेको छ । हिजोका क्रान्तिकारी साथीहरु आज राज्यको सहवरणमा परिणत भएको पाइन्छ । देशका लागि केही गरौं भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ, गुट, उपगुटमा केन्द्रित भइरहेको पाइन्छ । नेताहरु रूपान्तरण भएको देख्दा विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तन गर्न सक्ला जस्तो छैन ।

आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने अर्को पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा हो । कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यले दायित्व लिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले एकपक्षीय रुपमा पुँजीपति र कम्युनिस्ट प्रणाली सम्भव छैन । लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद नै नेपालका लागि सही प्रणाली हो, जुन कुरा संविधानमा पनि उल्लेख छ । सोही मर्मलाई बुझेर नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि नयाँ राजनीतिक शक्ति चाहिएको छ । त्यस्तै वातावरणीय दिगोपनका लागि हिमाली क्षेत्रमा संरक्षण गर्नुपर्छ । वातावरणीय समस्यामा ध्यान दिनुपर्छ । विकास निर्माण गर्ने बेला ध्यान दिनुपर्छ । नदीनालाको संरक्षण आवश्यक छ । खुसी पनि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा ध्यान दिन सक्यौं भने नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ । यी सबै काम गर्न राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य पक्ष र जिम्मेवार हुन्छ । क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ भनेर इतिहासमा पढ्ने गरेका छौं । अगुवाहरुले परिवर्तनलाई राम्रोसँग अघि बढाएनन् भने ठूलो तप्का यथास्थितिवादमै फर्कन्छ भनिए झैं नेपालमा त्यस्तै भइरहेको छ । हिजोका क्रान्तिकारी साथीहरु आज राज्यको सहवरणमा परिणत भएको पाइन्छ । देशका लागि केही गरौं भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ, गुट, उपगुटमा केन्द्रित भइरहेको पाइन्छ । नेताहरु रूपान्तरण भएको देख्दा विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तन गर्न सक्ला जस्तो छैन । त्यसैले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर नयाँ पुस्ताले बाँकी काम गर्नुपर्छ । नयाँ सोच भएका मान्छे अघि आउनुपर्छ, राजनीतिमा सहभागिता बढ्नुपर्छ । संरचनागत परिवर्तनका लागि युवा भागेर होइन, सकिन्छ भनेर अघि बढ््नुपर्छ । देश नबनेसम्म म बन्दिनँ भन्ने सोच राखेर स्वदेशमै संघर्ष गर्नुपर्छ । हिजोको नेतृत्वको सोच व्यवस्था प्रणाली बदल्नु थियो भने अबको नेतृत्वले नयाँ एजेन्डा तय गर्नुपर्छ । अनि मात्र देश किन बनेन भन्ने कुराको चिन्ता गरेको अर्थ हुन्छ ।  युवा बिदेसिनुमा ‘पुल फ्याक्टर मात्र नभई पुस फ्याक्टर’ हो भने सबैले ‘पुस फ्याक्टर’ घटाउनेतिर काम गर्नुपर्छ । कृषि, उद्योग र सेवाको क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न सके मात्र अहिलेका लागि धेरै उपयोगी हुन्छ । जसरी सुगौली सन्धिपछि बाह्य सम्बन्ध टुटेका कारण र अन्तर्मुखी हुँदाको परिणामले नेपाल असमान विनियमको ट्र्यापमा पर्न गयो, अब त्यसलाई सुधार नगरी हुँदैन । पछिल्लो समय बाह्य सम्बन्धमा केही सुधार भए पनि भारतसँगको निर्भर बढेका कारण र खुला सिमानाले असमान विनिमय बढेर नेपालको कृषि अर्थतन्त्र भत्किएको छ । कृषि धराशायी भएपछि उद्योगतिर लाग्नुपर्ने युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ, जसले गर्दा हामी श्रम निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । नेपालका लागि यो अर्को असमानता हो । – भट्टराई पूर्वअर्थमन्त्री र प्रधामन्त्री हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)