साक्षरता र चेतनाको खोजी

–पोषकराज पौडेल | नेपालमा पछिल्लो समय बिमामा आवद्ध हुनेको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । धेरै दशक बिमा व्यवसाय त्यसमा पनि जीवन बिमामा ७ प्रतिशतको मात्र वृद्धिमा सीमित रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ४० देखि ४५ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो आफैमा उत्साहजन संख्या हो । यो दशकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि भएको छ । त्यसमा सबै बिमा कम्पनी र नियामक निकायको ठूलो योगदान छ ।अहिले बिमा कम्पनीहरुको पूँजी बढेको छ । चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट पाँच अर्ब रूपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यो पुँजी पु¥याउन कम्पनीहरु लागिरहेका छन् । पुँजी पु¥याउन केही कम्पनीले मर्जरको बाटो रोजेका छन् भने केही कम्पनीले आफै पुँजी पु¥याउने गरी लागिरहेका छन् । केही कम्पनी सिनर्जी ल्याउने क्रममा छन् । यो छोटो अवधि भए पनि यसलाई सफल बनाउने क्रममा कम्पनी लागिरहेका छन् । यी कार्यले कम्पनीलाई थप सबल र सक्षम बनाउने बनाउने नै छ । सल्भेन्सी र इन्भेस्मेन्टको क्षेत्रमा यसले राम्रो योगदान दिने विश्वास छ । तर पुँजी पु¥याउने र मर्जर गर्ने हाम्रा लागि अहिलेको लागि चुनौतीको विषय हो । पुँजी वृद्धिको निर्णयपछि जीवन बिमाका १९ वटा कम्पनी १४ वटामा आएका छन् भने निर्जीवन बिमाका पनि १४ वटा कम्पनी भएका छन् । मर्जरको चुनौती समाना गर्ने र सिनर्जी ल्याउने अहिलेको चुनौतीको विषय हो । त्यसमा कम्पनीहरु लागिरहेका छन् । यसबीचमा बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरण र नेपाल सरकारले माइक्रोफाइनान्सलाई बिमा व्यवसायको लाइसेन्स दिएर दुर्गममा बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले सात वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तिनीहरुले नेपालको ग्रामीण भेगमा गएर सेवा दिने र बिमाको पहँुच थप बढाउने विश्वास लिइएको छ तर त्यसको प्रभावकारिताबारे थप हेर्न बाँकी नै छ ।

केही समयअघि मात्र पश्चिम नेपालको जाजरकोटमा ठूलो भूकम्प गयो र त्यहाँ ठूलो जनधनको क्षति भयो । भलै उनीहरुलाई राज्यले २–२ लाख रूपैयाँ दिने भनेको छ । त्यो रकम आमनागरिकको करको पैसा नै हो । विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा त्यहाँ उपयोग गर्नुपरेको छ । त्यहाँका व्यक्ति र घरको बिमा गर्न सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन । राज्य र नागरिकलाई यति दायित्व थपिने पनि थिएन ।

पछिल्लो समय मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल छ । मानिसको क्रयशक्ति घटेकाले व्यवसायीका सटर धमाधम बन्द भएर व्यावसायिक वातावरण खस्केको छ । सेयर बजार, घरजग्गा क्षेत्र र समग्र उत्पादन तथा प्रशोधनका क्षेत्रमा शिथिलता छाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिमा पनि शिथिलता आउँदा स्वाभाविक रुपमा त्यसको असर बिमा क्षेत्रमा पर्ने नै भयो । नयाँ व्यवसायको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । यस अवस्थामा कसरी बिमा क्षेत्रलाई अघि बढाउने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु छ । अहिले जीवन बिमाको पहुँच कुल जनसंख्याको ४० देखि ४५ प्रतिशत नागरिकमा पुगेको छ । त्यो भनेको दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट हो । यस हिसाले हामी गर्व गर्नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ । हामीभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै बिमा व्यवसाय गरिहेका भन्दा पनि अघि जानु भनेको निकै सुखद हो । यसमा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी, माइक्रोफाइनान्स र सहकारीबाट ऋण लिँदा अनिवार्य रुपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि ठूलो योगदान पु¥याएको छ । यीबाहेक कोर जीवन बिमाको मात्र कुरा गर्दा हामी कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेका छौँ । समस्या बिमा साक्षरता र बिमा सम्बन्धी जनचेतनाको कमी अहिलेको प्रमुख समस्या हो । एउटा समूह बिमाबारे पढेको लेखेको छ तर पनि बिमाबारे उसलाई चासो पनि छैन । अब अर्को समूह छ बिमाबारे जानकारी नै नभएको, त्यो समूह त बिमामा आवद्ध हुने कुरै भएन । अहिले कुल जनसंख्याको ४० देखि ४५ प्रतिशत नागरिक बिमित छन् । उनीहरुले पनि कति बुझेर बिमा पोलिसी खरिद गरेका छन् भन्ने सोचनीय विषय छ । त्यसबारे आवश्यक जनचेतनामा पनि ग्याप रहेको हामीले पाएका छौँ । जनचेतनाको अभाव पहिलो समस्या हो । यो समस्या नेपालमा मात्र होइन दक्षिण एसिया र अन्य विकशित मुलुकमा पनि छ । हुन त यो बिमा प्राविधिक विषय पनि हो । उनीहरुलाई बुझ्ने र बुझाउने हिसाबले काम गर्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यसैले यो हाम्रो भावी कार्ययोजना पनि हो । दोस्रो समस्याका रुपमा हाम्रो मुलुकमा अहिले पनि कुल जनसंख्याको २० देखि ३० प्रतिशत नागरिक आर्थिक दृष्टिकोणले अति विपन्न छन् । उनीहरुलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि धौधौ छ । उनीहरुको बिमा गराउने विषय त टाढाको विषय हो । उनीहरुलाई बिमामा कसरी समेट्ने र जोखिमको दायराबाट कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने सरकार र हामी बिमा कम्पनीहरुका लागि चुनौतीको विषय हो ।

बिमामा डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने छ । डिजिटाइजेसनमा कम्पनीहरुले गर्नुपर्ने लगानीको अभाव छ । बीमितहरुलाई पनि यसबारे जागरुक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कर्मचारी र बीमितहरुलाई प्रशिक्षण दिएर वा अन्य तबरले उहाँहरुको दक्षता अभिवृद्धि गरी डिजिटाइजेसनमा लैजानु छ ।

केही समयअघि मात्र पश्चिम नेपालको जाजरकोटमा ठूलो भूकम्प गयो र त्यहाँ ठूलो जनधनको क्षति भयो । भलै उनीहरुलाई राज्यले २–२ लाख रूपैयाँ दिने भनेको छ । त्यो रकम आमनागरिकको करको पैसा नै हो । विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा त्यहाँ उपयोग गर्नुपरेको छ । त्यहाँका व्यक्ति र घरको बिमा गर्न सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन । राज्य र नागरिकलाई यति दायित्व थपिने पनि थिएन । त्यसकारण आर्थिक हिसाबले कमजोर भएका व्यक्ति र परिवारलाई पनि बिमामा समावेश गर्नुपर्ने चुनौती छ । आर्थिक हिसाबले सक्षम मध्यम वर्गमा पनि बिमा चाहिन्छ । अप्ठ्यारो परेका बेला बिमाले मदत गर्छ । परिवारमा क्षति हुँदा बाँकी रहेका सदस्यलाई आर्थिक सहायता बिमाले गर्छ भन्ने जागृति ल्याउनु छ । राज्यले बलियो सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा बिमा नै प्रभावकारी बन्छ । यो अवस्थामा बिमा ग¥यौ भने बिमा कम्पनीले सहयोग गरेर जोखिम कभर गर्छ भन्ने जनचेतना हर नागरिकलाई दिलाउनु जरुरी छ । यससँगै हामी कहाँ संरचनात्मक समस्या पनि छ । बिमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी चुस्तदुरुस्त छैन भन्ने गुनासा बारम्बार आइरहन्छन् । यसलाई बिमितले समस्याको रुपमा हेरेको देखिन्छ तर कम्पनीहरुले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेका छन् । विगतका तुलनामा दाबी भुक्तानीमा निकै सुधार भएको देखिन्छ । बिमा गरेर फाइदा छैन भन्नेलाई भुक्तानी नै पाउन गाह्रो छ भन्नेलाई सचेत गराउँदै लगिएको छ । कम्पनीहरुले पनि भुक्तानीका लागि केके गर्नुपर्छ भनेर सचेत भएर नयाँ नयाँ उपाय अपनाइरहेका छन् । त्यसको प्रभाव स्वरूप दाबी भुक्तानी थप सरल र सहज हुँदैगएको छ । दाबीका लागि अस्पताल र प्रहरीबाट आउने प्रतिवेदनमा पनि एकरूपता देखिँदैन । भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजातमा एकरूपता ल्याउने गरी काम गर्न सक्यौँ भने धेरै सहज हुन्छ । नत्र यसमा देखिने केही गल्तीले गर्दा समग्र प्रक्रियालाई नै ढिलो बनाउँछ । त्यही भएर हामीले यसमा संरचनात्मक सुधार गर्न जरुरी ठानेका छौँ र त्यही अनुसार काम गर्न कम्पनीलाई भनिरहेका छौँ । त्यससँगै यसलाई बेच्न वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ । अभिकर्ता, सिधा बिमित, बैंकास्योरेन्स, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट पोलिसी बेच्न सकिन्छ । धेरैभन्दा धेरैलाई बिमाको दायरामा ल्याउन र तल्लो तहका नागरिकसम्म पुग्न जे जसरी सकिन्छ ती सबै काम गर्नु जरुरी छ । बिमामा डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने छ । डिजिटाइजेसनमा कम्पनीहरुले गर्नुपर्ने लगानीको अभाव छ । बीमितहरुलाई पनि यसबारे जागरुक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कर्मचारी र बीमितहरुलाई प्रशिक्षण दिएर वा अन्य तबरले उहाँहरुको दक्षता अभिवृद्धि गरी डिजिटाइजेसनमा लैजानु छ । यस्तै, बिमा प्राडक्ट (पोलिसी) लाई समयानुकूल बनाउन र नयाँ ल्याउन जरुरी छ । तर त्यसका लागि पनि हामी कहाँ स्रोतको अभाव छ । बिमामा धेरै कुराको अभाव छ । एसियामा ९२ प्रतिशत ग्याप छ । ८ प्रतिशत मात्र कभरेज छ समग्र इन्स्योरेबल आइटमको । अझ हामी जस्तो विकासोन्मुख देश जहाँ राज्यले नागरिकबारे धेरै सोच्न नसक्ने भएपछि यो समस्यालाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सङ्कटमोचनको यात्रा बिमा भनेको विश्वासको व्यवसाय हो । यसमा विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ । मानिसमा बिमाबारे विश्वास बढ्यो र यसबाट मलाई लाभ हुन्छ भन्ने भयो भने बिमा व्यवसाय विस्तार हुन्छ । त्यसका लागि बिमा प्रोडक्टहरुले दिने फाइदाबारे हर नागरिकलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यसले कसरी सहयोग गर्छ जान्न सचेतना दिन जरुरी छ । जब मानिसमा चुनौती र चिन्ता बढ्छ त्यसबेला सहयोग र साथ चाहिन्छ । यो बिमा भनेको आफ्नो रिक्स (जोखिम) अरुलाई जिम्मा लगाउन पाउने अद्वितीय प्रोडक्ट हो । यस्तो प्रोडक्टबारे हामीले जानकारी दिन चुकेका छौँ । मानिसहरु आफ्नो चिन्ता, चुनौती र जोखिमको भार अरुलाई बोकाएर आफू त्यो जोखिमबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । त्यस्तोमा यो चाहिँ तपार्इँका लागि हो भनेर विश्वास दिलाउन सक्यौँ भने बिमामा आवद्धता थप बढ्ने कुनै शङ्का छैन । त्यसका लागि जनचेतना अभिवृद्धि आजको पहिलो र अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसका लागि स्कुल र कलेज तहको पाठ्यक्रममै बिमा शिक्षालाई समावेश गर्न जरुरी छ । बाहिर पनि त्यसको थालनी भएको देखिन्छ । स्कुल, कलेजका विद्यार्थीलाई बिमाको फाइदाबारे जानकारी दिन सक्यौँ भने एउटा व्यक्तिका कारण सिङ्गो परिवार नै यसमा आवद्ध हुने सम्भावन प्रबल रहन्छ । यसका साथै सचेतनाका लागि सञ्चार माध्यम, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न जरुरी छ । त्यो भएपनि नयाँ–नयाँ बजार सुहाउँदो प्रोडक्ट ल्याउने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । त्यससँगै यसलाई बेच्न वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ । अभिकर्ता, सिधा बिमित, बैंकास्योरेन्स, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट पोलिसी बेच्न सकिन्छ । धेरैभन्दा धेरैलाई बिमाको दायरामा ल्याउन र तल्लो तहका नागरिकसम्म पुग्न जे जसरी सकिन्छ ती सबै काम गर्नु जरुरी छ । यस्तै, दाबी भुक्तानीमा पनि धेरै सहज बनाउनुपर्ने छ । दाबी भुक्तानीका लागि डकुमेन्टहरुको आवश्यकता पर्ने सरकारी निकायको काम सहज बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि दस्तावेजको अभिलेख विद्युतीय गर्नु पर्छ । यसले दाबी भुक्तानीलाई थप सहज गर्ने छ । दाबी भुक्तानीको समग्र प्रक्रियालाई नै डिजिटाइजेसन गर्न सकियो भने यो सहज र छिटो हुनेछ । ऐन नियमको सबालमा नयाँ ऐन आएको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बिमा नियमावली आइदियो भने समग्र उद्योगलाई सहज हुने छ । बिमा कम्पनी र नियामक निकाय प्राधिकरण सबै ऐनको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । जसले बिमा क्षेत्रलाई थप सबल, सक्षम र विश्वासिलो बनाइ दायरा बिस्तारमा ठूलो टेवा दिनेछ । – पौडेल जीवन बिमक संघका अध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)