अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको संकल्प

–पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ |

नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ । यसले प्रस्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ । एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एवं आयामका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाको राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता र संकल्प गरिएबमोजिम अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने विचार र प्रवृत्तिले टाउको उठाउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ । तसर्थ जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागिसमेत आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन संकल्प गरेको छ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सिंगो देशको सकारात्मक चिन्ता र चासो देखिनु आफैंमा सुखद पक्ष हो । यद्यपि यो सकारात्मक चिन्तनलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सरकारले ठोस पहल लिन आवश्यक छ ।वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा बेलाबखत व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा र अवरोधहरुमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानीमैत्री एवं व्यवसायमैत्री वातावरणका निम्ति सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ । यसले प्रस्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ । एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्र उल्लिखित समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मलखाद र बीउबिजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यावसायिक कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरुको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिले मात्र यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकार आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठूला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजना अगाडि बढाउने तयारीमा छ । साथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको परम्परा ढाँचामा गुणात्मक परिमार्जनसहित सिंगो देशले अपनत्व लिने, प्रतिफलमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माणको तयारी गरिएको छ । यसले मात्र निराशाको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र गति ल्याउन सकिन्छ ।

नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

निजी क्षेत्रको चासो र माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । मैले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागु गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर घटाउने उपायहरुको खोजी गरी लागु गर्न, पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक कदम चाल्न सरकार तत्पर छ ।

पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।

नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा केही प्रगति हासिल भएका छन् । बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षाको पहुँचमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ । आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरुमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । लैंगिक सशक्तीकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ । विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ । सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, विप्रेषणमा सुधार आएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, अर्थतन्त्र विघटनको दिशातिर जान्छ कि भन्नेखाले आशंका निवारण भएको छ । समग्रमा हेर्दा हामी संकटबाट सुधारको बाटो हिँड्दै छौँ भन्ने प्रस्ट चित्र देखिएको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयासबाट संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपाली जनताको आकांक्षाहरुको सम्बोधन गर्न, विकास प्रयासलाई गति दिन साथै विकासलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका साथै आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न, सरकारमा सम्मिलित दलहरुको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी सबैले समन्वयात्मक प्रयत्न गर्नुपर्दछ । पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर गर्दछ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ, यो मेरो आग्रहसमेत हो । बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनामा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउनेछ । अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भइसकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रतासाथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ । अर्थतन्त्रको दबाबलाई अन्त्य गर्न मैले मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्तरको आर्थिक गोलमेच बैठक आयोजना गर्दै छु । त्यस बैठकमा अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौती र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने नीति तथा कदमबारे गम्भीरतापूर्वक बहस हुनेछ । नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्री एवं विज्ञ सम्मिलित उक्त बैठकमा गरिएका बहसलाई विज्ञ समूह बनाएर कार्यान्वयनको दिशामा लगिनेछ । मलाई विश्वास छ— उक्त गोलमेच बैठकले अर्थतन्त्रको दबाब हटाउँदै आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा गुणात्मक योगदान गर्नेछ । देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा जाँदै छ, अब केही हुँदैन भन्ने परिस्थितिलाई छिचोलेर वर्तमान सरकार देशभित्र सकारात्मक वातावरण र आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न प्रयत्नशील छ । अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा हामी प्रगतिकै बाटोमा जान्छौं भन्ने शुभसंकेत देखिएको छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्रले दबाबको महसुस गरिरहेको सन्दर्भमा देशभित्रका सबै शक्ति र पक्ष मिलेर आर्थिक अर्थतन्त्रको विकासमा ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । विश्वास छ— सरकारको यस संकल्पमा सिंगो देशको साथ र ऐक्यबद्धता रहनेछ । – दाहाल प्रधानमन्त्री हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)