एलडीसी स्तरोन्नति यात्रामा तय गर्नुपर्ने बाटो

-डा. पारस खरेल नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालसँग सल्लाह गरेरै स्तरोन्नतिको यो मिति दिएको हो । एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन मुख्य तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । नेपाल दुई मापदण्ड पूरा गरेर स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा गएको हो । मानव पुँजी सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमसँग सम्बन्धित सूचक नेपालले पूरा गरिसकेको छ भने प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी सूचक पूरा गर्न बाँकी छ । प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी ‘थ्रेसहोल्ड’ पूरा नगरीकनै स्तरोन्नति हुन लागेको नेपाल पहिलो मुलुक हो । प्रतिव्यक्ति आय कुल राष्ट्रिय उत्पादन र आयसँगसमेत जोडिएको विषय भएकाले यो सूचक पूरा नगरीकनै भएको स्तरोन्नति कति दिगो हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न पनि आइरहेका छन् । तर दुई सूचक मात्र पूरा गर्दा पनि स्तरोन्नति प्रक्रियामा जान सकिने भएकाले नेपाल यो प्रक्रियामा गएको हो । सन् २०२६ सम्म नेपालका लागि तयारी अवधि हो । अतिकम विकसित राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा केही विशेष सुविधा दिएको छ । ती सुविधा व्यापारमा शून्य भन्सार ‘ड्युटी फ्री’ ‘कोटा फ्री’, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, विकास सहायता परिचालन, व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालनालगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । सामान्यतः विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) का सदस्य राष्ट्रले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर अतिकम विकसित राष्ट्रलाई अरूलाई भन्दा कम अर्थात् शून्य भन्सार सुविधा दिने प्रावधान छन् । युरोपियन युनियन, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायतलगायत विकसित मुलुकले यस्तो सुविधा दिइरहेका छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पनि यस्तो सुविधा दिइरहेका छन् । तर भारतसँग हाम्रो द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौता बढी हाबी हुन्छ । त्यसकारण नेपाली वस्तुको भारत पहुँचमा अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति हुँदा खासै फरक पर्ने देखिँदैन । डब्ल्यूटीओका सदस्य राष्ट्रले उसका नियम पालना गर्नुपर्छ । तर अतिकम विकसित मुलुकलाई केही कुरामा छुट छ । त्यो छुट भनेको ‘पोलिसी स्पेस’ हो । अर्थात् डब्ल्यूटीओका सदस्य रहेका अतिकम विकसित मुलुकले उसका नियमको परिपालनामा केही खुकुलोपन पाएका हुन्छन् । जस्तो, अतिकम विकसित भएकाले नेपालले गैरकृषि वस्तुमा पनि निर्यातमा सहुलियत दिन पाउँछ । स्तरोन्नति भएपछि त्यस्तो सहुलियत दिन पाइँदैन । तर त्यसमा पनि एउटा विकल्प छ । प्रतिव्यक्ति आय कम भएका कारण नेपालले त्यस्तो सुविधा निरन्तरताका लागि माग गर्न सक्ने ठाउँ छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुप¥यो । अर्को भनेको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको विषय हो । अतिकम विकसित मुलुक भएका कारण नेपालले औषधिजन्य वस्तुमा पेटेन्ट अधिकार दिनुपर्दैन । यो पनि एक विशेष खालको सुविधा हो । नेपालका औषधि उत्पादक कम्पनीले अहिले यस्तो सुविधा प्रयोग गर्दै देशबहिर अरूले पेटेन्ट गरेका औषधिलाई रोयल्टीबिना नेपालमा उत्पदान गरिरहेका छन् । तर स्तरोन्नतिपछि यो ढोका बन्द हुन्छ । अरूले पेटेन्ट गरेकोे औषधि उत्पादन गर्दा रोयल्टी तिर्नुपर्छ, जसकारण औषधिजन्य वस्तु महँगो बन्न सक्छ । नेपालले पाउने वैदेशिक सहायताका क्षेत्रमा पनि स्तरोन्नतिपछि केहि असर देखिनेछ । हामीले लिने वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को छ । विश्व बैंकले एलडीसीको अवधारणालाई मान्यता दिएको छैन । उसको छुट्टै प्रावधान छ, जुन प्रतिव्यक्ति आयसँग सम्बन्धित छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएकै कारण विश्व बैंकले दिने सहुलियतपूर्ण विकास सहायतामा असर गर्दैन । कोभिडका बाबजुद पनि नेपाल सन् २०२० मा न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उक्लियो । प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा हामीले विश्व बैंकबाट अहिले पाइरहेको अति सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँदैनौं । हामी ‘ब्लेन्ड फाइनान्स’ सुविधामा जानुपर्ने हुन सक्छ । त्यसमा ब्याजदर बढी हुन्छ । तर विश्व निजी पुँजीबजारको ब्याजदरभन्दा कम नै हुन्छ । सहुलियतपूर्ण ऋणको सुविधा गुम्छ वा घट्छ भनेर हाम्रो आय नबढाउने भन्ने पनि हुँदैन । एडीबीले पनि मूलभूत रुपमा आयसँग सम्बन्धित मापदण्डलाई नै हेर्छ । सँगसँगै अतिकम विकसित मुलुकलाई पनि उसले केही सुविधा दिइरहेको छ । न्यून मध्यम आय भइसकेको मुलुक हुनाले र आय अझै बढ्दै जाँदा अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नतिसमेत भइसक्दा एडीबीले दिने सहुलियतमा पनि केही कटौती हुनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विश्व बैंक र एडीबीले विकास सहायता उपलब्ध गराउँदा संकटग्रस्त ऋण (डेब्ट डिस्ट्रेस), ऋण भुक्तानीको विश्वसनीयतालगायत विषय हेर्छन् । त्यसका आधारमा उनीहरुले कति सहुलियतपूर्ण दिने वा नदिने र अनुदानको अंश के–कति हुने भनेर निर्धारण गर्छन् । यो एलडीसीसँग सम्बन्धित छैन । मूलतm प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका ऋणका सर्त कसिला हुन्छन् । ब्याजदर बढ्छ । ग्रेस अवधि कम हुन्छ । अरू द्विपक्षयि सहायता भनेको ऐतिहासिक सम्बन्ध, भूराजनीतिक स्वार्थ सम्बन्ध, रणनीतिक सम्बन्ध जस्ता विषयबाट अभिप्रेरित र निर्देशित हुने हुनाले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदैमा प्रभावित हुने देखिँदैन । यद्यपि जापान र कोरियाको हकमा अलिकति फरक छ । यी दुई देशले द्विपक्षयि ऋण दिँदा अतिकम विकसित मुलुक भएको विषय कहँि न कतै हेर्छन् र सहुलियत दिन्छन् । तर जापान र कोरिया नेपालका लागि सबैभन्दा ठूला ऋणदाता होइनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडपिी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले आफ्नो कुल ‘कोर’ पुँजी परिचालनको ६० प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकमा दिनुपर्छ । त्यो सुविधा नेपालले मात्र पाउने नभई अरू अतिकम विकसित मुलुकका लागि पनि हो । स्तरोन्नतिपछि सैद्धान्तिक रुपमा नेपालले त्यो सुविधा पाउँदैन । यसले कति असर गर्छ भनेर ठोस रुपमा भन्न सक्ने अवस्था नरहे पनि हामी सचेत भने हुनैपर्छ । त्यस्तै जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) मा पनि केही असर देखिनेछ । स्तरोन्नतिपछि एलडीसी क्लाइमेट फन्डबाट पाउने सुविधा पाउने कुरा भएन । तर युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत अरू वित्तीय श्रोत छन्, जुन विकासोन्मुखसहित अरू देशले पनि पाउँछन् । विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पनि त्यो सुविधा पाइहाल्छ । स्तरोन्नतिको मुख्य प्रभाव देखिने भनेको व्यापारमा हो । विभिन्न अध्ययनबाट हेर्दा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालको निर्यातमा साढे दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म ह्रास आउने देखिएको छ । यो भनेको अरू अतिकम विकसित मुलुक स्तरोन्नति हुँदा देखिने प्रभावभन्दा निकै कम हो । मुख्य विषय के भने नेपालको निर्यातको एकतिहाइभन्दा केहि बढी हिस्सा मात्र स्तरोन्नतिबाट प्रभावित हुन्छ । किनभने नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था हेर्दा दुईतिहाइ निर्यात भारतसँग छ । र भारतले नेपाललाई अधिकांश वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री’ सुविधा दिएको छ । भारतसँगको व्यापार सम्झौताअन्तर्गतको सुविधा स्तरोन्नति भए पनि नभए पनि नेपालले पाइरहन्छ । यसकारण भारतसँगको निर्यातबाहेक बाँकी एकतिहाई निर्यातमा स्तरोन्नतिको असर देखिने हो । अर्कोतर्फ, हामीले अहिले जति सुविधा पाइरहेका छौं, त्यो सुविधा राम्रोसँग प्रयोग नै गरेका छैनौं । सुविधा प्रयोग गरेको भए अहिले त्यो गुम्दा हामीलाई समस्या हुन्थ्यो । तर पाएको सहुलियतपूर्ण सुविधा पनि हामीले लिन नसकेकाले त्यो गुम्दा पनि अहिलेको तुलनामा ठूलो असर देखिनेछैन । बंगलादेशको वैदेशिक व्यापारमा स्तरोन्नतिपछि नेपालको भन्दा बढी प्रभाव देखिनेछ । किनभने उनीहरुले अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा पाइरहेका सुविधा लिइरहेका छन् । भारतपछि नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात बजार अमेरिका हो । अमेरिकामा जेजति निर्यात भइरहेको छ, त्यसमध्ये दुईतिहाइ शून्य भन्सारमा भइरहेको छ । त्यो नेपालका लागि मात्र नभई सबै देशलाई दिइएको सुविधा हो । यसअन्तर्गत नेपालले अमेरिकामा निर्यात गरिरहेको एक प्रमुख वस्तु छुर्पी शून्य भन्सारमा जान्छ । अमेरिकाले विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकलाई दिने भन्सार सुविधा ‘जेनेरलाइज्ड सिस्टोम अफ प्रिफेन्सेस’ पनि नेपालले पाइरहेको छ । विकासोन्मुख भइसकेपछि पनि नेपालले त्यो सुविधा पाइराख्नेछ । अर्को भनेको अमेरिकाले सन् २०१६ मा ल्याएको ‘नेपाल ट्रेड प्रिफ्रेन्स प्रोग्राम’अन्तर्गत पनि नेपालले सुविधा पाइरहेको छ । यो सम्झौता सन् २०२५ मा सकिँदै छ । यो प्रोग्रामअन्तर्गत ७७ वस्तुलाई शून्य भन्सार सुविधा दिएको छ । नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु र नेपाल ट्रेड प्रिफ्रेन्स प्रोग्राम सकिनु संयोगले सँगसँगै पर्न जाने भएकाले ती वस्तुको शून्य भन्सारको सुविधा गुम्न सक्छ । यद्यपि यो त्यति ठूलो परिमाणमा होइन र एलडीसीबाट स्तरोन्नतिकै कारणले यो गुम्ने होइन । युरोपेली संघ (ईयू), बेलायत, चीन र टर्कीका बजारमा जाने नेपाली वस्तुमा स्तरोन्नतिको असर देखिनेछ । यी देशमा रेडिमेड गार्मेन्ट, धागो, कार्पेटलगायत वस्तु बढी निर्यात भइरहेको छ । चीनको हकमा सम्भावनाका तुलनामा हाम्रो निर्यात निकै कम छ । कोभिड महामारीपछि चीनमा हुने निर्यात अझ घटेको छ । चीनले दिइरहेको सुविधाको करिब ५० प्रतिशत मात्रै हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं । अहिले सबै सुविधा लिइरहेको भए स्तरोन्नतिपछि ती सुविधा खोसिँदा झन् बढी समस्या हुन्थ्यो । नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुको अवस्था हेर्दा कम्तीमा ९० प्रतिशत वस्तु शून्य भन्सारमा चीन गइरहेका छन् । हामीले ती वस्तुकै निर्यात बढाउन सक्नुपथ्र्यो । ईयू र बेलायतले एलडीसी स्तरोन्नति हुने मुलुकलाई सन् २०२९ सम्म ‘ड्युटी फ्री कोटा फ्री’ सुविधालाई निरन्तरता दिने भनेर घोषणा नै गरेका छन् । ईयूमा हातहतियारबाहेक अन्य सबै वस्तु (‘एभ्रिथिङ बट आम्र्स इनिसिएटिभ) अन्तर्गत गइरहेका छन् । टर्कीले पनि २०२९ सम्मको छुट दिएको छ । आर्थिक रुपमा जोखिममा रहेका मुलुकमा दिगो विकास र सुशासनका लागि ईयूले ‘जीएपी प्लस’ अवधारणामार्फत विशेष खालको प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाएको छ । मानवअधिकार, वातावरण र श्रमसम्बन्धी विभिन्न ३२ वटा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर, अनुमोदन र कार्यान्वयन गरेका देशले जीएसपी प्लसअन्तर्गतका प्रोत्साहनका लागि आवदेन दिन पाउँछन् । नेपाल पनि यसमा जाँदा अहिले ईयूमार्फत पाइरहेका सुविधा निकै हदसम्म कायम रहन्छन् र स्तरोन्नतिबाट पर्ने असर कम हुन सक्छ । त्यस्ता ३२ वटा अभिसन्धिमध्ये नेपालको हकमा तीन वटा मात्रै लागु हुन सकेका छैनन् । एउटामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । तर संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन । कार्टागेना प्रोटोकल अन बायोडाइभर्सिटीमा हस्ताक्षर गरेर पनि अनुमोदन भएको छैन । श्रमसँग सम्बन्धित दुई अभिसन्धिमा भने नेपालले हस्ताक्षर नै गरेको छैन । बेलायतको हकमा ‘इन्ह्यान्सड प्रिफेरेन्सेस’सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘इन्ह्यान्सड प्रिफेरेन्सेस’मा जाँदा अहिले पाइरहेका सुविधा धेरै हदसम्म कायम रहन्छन् । यसमा राम्रो पक्ष के छ भने, ती अभिसन्धि हस्ताक्षर, अनुमोदन गरिरहनुपर्दैन । तर त्यस्ता अभिसन्धिका व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नुहुँदैन । ईयू र बेलायतमा उत्पत्तिको नियम (रुल्स अफ ओरिजिन) कडा हुँदै छ । अहिले नेपालले बाहिरबाट कपडा आयात गरेर नेपालमा त्यसलाई सिलाएर तयारी पोसाकका रुपमा शून्य भन्सारमा पठाउन पाउँछ । तर अब ‘डबल ट्रान्सफर्मेसन’ आवश्यक छ । त्यो भनेको अब कपडा यहीँ बनाउनुप¥यो र कपडालाई अन्तिम तयारी पोसाक पनि यहीँ बनाउनप¥यो । अर्थात् कम्तीमा दुई चरणका काम नेपालभित्रै हुनुप¥यो । उत्पत्तिको नियममा किन र कस्तो लचकता आवश्यक छ भनेर नेपालले आफ्नो कुरा राख्न आवश्यक छ । हामी धागो निर्यात गरिरहेका छौं । कपडा (टेक्सटायल्स) र तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) पनि निर्यात गरिरहेका छौं । यसको मतलब हामीसँग तीन वटै चिज छ । तर ती तीन क्षेत्रको समन्वय हुन नसक्दा अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिएको छैन । यसमा कसरी सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्न जरुरी छ । अग्र र पृष्ठ सम्बन्धको विकास नेपालको औद्योगिक नीतिमा नियमितजसो उल्लेख भइरहने पक्ष हो । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अहिले नेपालले अन्जानमा डब्ल्यूटीओका नियम उल्लंघन गरेको रहेछ भने पनि अतिकम विकसित मुलुक हुँदा ध्यानाकर्षण कम हुन्छ । तर स्तरोन्नतिपछि त्यस्ता नियम पालना भए–नभएकोबारे निगरानी बढ्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा आयातित सवारीसाधन र यहीँ एसेम्बल्ड सवारीसाधनमा फरक–फरक अन्तःशुल्क लगाइएको छ । डब्ल्यूटीओको नियमअनुसार त्यसो गर्न पाइँदैन । भन्सार दर फरक गर्न सकिन्छ । तर अन्तःशुल्कमा फरक दर गर्न पाइँदैन । आयातित र स्वदेशमै उत्पादित बिलेटको हकमा पनि यस्तै भइरहेको छ । सरकारले केही समयअघि मात्र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० (नेपाल ट्रेड इन्ट्रिगेसन स्ट्राटेजी–एनटीआईएस) ल्याएको छ । पाँचवर्षे उक्त रणनीतिमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा लिनुपर्ने रणनीति पनि राखिएको छ । नेपालको एलडीसी स्तरोन्नति प्रक्रियामा समन्वयकारी निकायका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गरिरहेको छ । स्तरोन्नतिपछि प्रभावित हुने क्षेत्र पहिचान र त्यसको समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे आयोगले पनि रणनीति (स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) बनाइरहेको छ । प्रभावित हुने विभिन्न क्षेत्रबारे अन्तरमन्त्रालय र अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक छ । कुनै देशसँग फ्री ट्रेड सम्झौता नै गर्ने हो कि ? त्यसबारे पनि अध्ययन आवश्यक छ । हामीले केही सुविधा दिने र सम्बन्धित देशबाट केही सुविधा लिने गरी पनि सम्झौता गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुन क्षेत्रमा कसरी अघि बढ्ने भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । मुख्य कुरा त के भने, हामीले पाइरहेको सुविधाको अधिकतम प्रयोग नै गरिरहेका थिएनौं । तर आगामी दिनमा त्यो सुविधा प्रयोग गर्छौं भनेर आश गर्ने ठाउँ स्तरोन्नतिपछि रहन्न । त्यसकारण व्यापार क्षेत्रमा स्तरोन्नतिको असर देखिन नदिन वस्तु उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र बजारको विविधीकरण अर्को उपाय हो । हाम्रा उत्पादनको सम्भावित बजार कहाँ भनेर खोजी गर्न सकियो भने समस्या हुँदैन । एकीकृत व्यापार रणनीतिले यस्ता केही विषय सम्बोधन गरेको पनि छ । तर कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी छ । अन्तरनिकाय समन्वयमा पनि हामी कमजोर देखिएका छौं । अहिले पाइरहेका सुविधालाई निरन्तरताका लागि एलडीसी ग्रुपले पैरवी गरिरहेको छ । उक्त समूहको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले अरू देशको एजेन्डालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिबाट कुन देशलाई कस्तो खालको असर गरिरहेको छ अर्थात् कुन क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ र त्यस्तो असर नेपालमा पनि परिरहेको छ भने नेपालले गम्भीर भएर मुद्दा उठाउन सक्छ । युरोपियन युनियनलगायत निकायले पनि के–कसो गर्ने भनेर चाँसो राखिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो बेला हाम्रो मुख्य समस्या यो हो भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । हाम्रा विदेशस्थित नियोगलाई पनि सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । कतिपय विषय डब्ल्यूटीओमार्फत नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि पनि पहलकदमी आवश्यक छ । युरोपियन युनियन र बेलायतले दिएको सुविधा जस्तै अरू देशसँग पनि त्यस्तो खालको सुविधा माग गर्न सकिन्छ । अरू देशले पनि एलडीसी स्तरोन्नतिपछि पहिले जस्तै पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि माग गरिरहेका छन् भने त्यसमा नेपालले ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्नुपर्छ । स्तरोन्नति हुँदा नेपालको अवस्थाबारे बाह्य क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ भन्ने एउटा तर्क छ । नेपालको अवस्था पहिले दयनीय थियो भने अब अलिकति कम दयनीय छ भन्ने हुन्छ, जसकारण लगानी आकर्षित हुन सक्छ कि भन्ने पनि छ । सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने माग छ । त्यो सरकारले सुरु पनि गरेको थियो, कोभिडका कारण रोकिएको छ । स्तरोन्नतिले रेटिङलाई कति सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने ठोस प्रमाण छैन । बंगलादेश, लाओ पीडीआर, कम्बोडिया पनि स्तरोन्नतिको चरणमा छन् । तर ती देशमा नेपालको भन्दा निकै बढी वैदेशिक लगानी आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा देख्न सकिन्छ, हामीकहाँ स्वीकृत भएको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धताको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति करिब एकतिहाइ जति मात्रै छ । स्वीकृत लगानीको तुलनामा न्यून वास्तविक प्राप्ति एलडीसी भएका कारण मात्र हो त ? अवश्य होइन । यसको मत्लब अरू पनि समस्या छन् भन्ने हो । अहिले नै किन आएन ? स्तरोन्नतिपछि कसरी आउँछ ? स्तरोन्नतिपछि वैदेशिक लगानी स्वतः बढ्छ नै भन्ने होइन । हामी आफूमा पनि समस्या छ भनेर हेर्नुप¥यो । – खरेल साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकानोमिक्स एन्ड इन्भायरोनमेन्टका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)