लगानी बढाउन उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र

पशुपति मुरारका | नेपालको उद्यमशीलताको सुरुवात मिलबाट भएको हो । अलि ठूलो पुँजी र श्रमको संगठित परिचालन चामल, तेल र जुट मिलहरुबाट भएको थियो । त्यति बेलाको समयमा किसानले उत्पादन गरेका उपजलाई प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउन खोलिएका ती मिल व्यवस्थित लगानीका माध्यम थिए । राजनीतिक व्यवस्था तथा समाजको अवस्थाले लगानी तथा उद्यमशीलतालाई त्यस्तै ठाउँमा राख्यो । तर जब २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उदारीकरण सुरु भयो, त्यसपछि आधुनिक अर्थतन्त्रको सुरुवात भयो । पञ्चालयतकालसम्म रहेको लाइसेन्सराज, सरकारी संरक्षण र एकाधिकारवादको अन्त्य भयो । त्योसँगै कैयौं क्षेत्र खुला भए, अझ भनौं अधिकांश क्षेत्र खुला भए । यस्ता क्षेत्रमा जोखिम लिन सक्ने हरेक नागरिकलाई लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भयो । यही समयमा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै उद्योग व्यवसाय दर्ता भए । ती कति खुले र कति खुलेर पनि निरन्तर भएनन्, आनो ठाउँमा छ । २०४६ सालपछिको इतिहास हेर्ने हो भने करिब साढे तीन दशकको समय हो, आधुनिक अर्थतन्त्रको सुरुवात भएको । यो बितेको अवधिमा जे–जति लगानी भयो, उद्योग खुले, त्यो सन्तोषजनक त पक्कै पनि होइन । तर यो हीनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै भरथेग गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने जस्तो लगानी भएन । अझ भनौं, अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै यो क्षेत्र विस्तार हुनुपर्नेमा अझ खुम्चिएर बस्यो । कुनै समय कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनमा ९ प्रतिशत पुगेको यो क्षेत्र अहिले पाँच प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । रोजगारी सिर्जना तथा स्थिर पुँजी निर्माण साँघुरिन थालेको छ । यी तथ्यांक हेर्दा लगानीको अवस्था संकुचित भएको छ । वा हुनुपर्ने जति भएको छैन । तर सँगै केही क्षेत्रमा राम्रो पनि भएको छ । पछिल्लो समय विशेषगरी सेवा क्षेत्रमा केही लगानी बढिरहे जस्तो देखिन्छ र प्रगति पनि भएको छ । आन्तरिक उड्डयनको क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राम्रो लगानी भएको छ । पछिल्लो समय पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा जुन लगानी भएको छ, यो सकारात्मक संकेत हो । अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व नबढ्दा जुन संकट देखिएको छ, यसको मुख्य कारण भनेकै लगानीको संकट हो । निराशाजनक नभए पनि पर्याप्त नहुँदा अहिले जुन संकट अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ, यसका पछाडि विगत ३० वर्ष अझ भनौं ऐतिहासिक रूपमै हाम्रोमा लगानी नहुँदाको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ । उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक दीर्घकालीन लगानी हुने वातावरण यो देशमा नराम्रोसँग बिथोलियो र समाज र प्रशासन पनि त्यस्तै निर्माण जसरी भयो, यसले गर्दा अवस्था यस्तो आयो । अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि र रोजारी सिर्जना कसरी हुन्छ ? यसका लागि सकेसम्म आन्तरिक कच्चा पदार्थको उपयोग गरेर प्रशोधन गरेर उत्पादन गरिन्छ । यसका लागि ठूला मेसिन लाग्छन् । ठूलो जनशक्ति त्यो पनि दक्ष चाहिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो प्रक्रिया अलि जटिल र दिगो हुन्छ । यो जटिल प्रक्रियाको न्यूनतम पहिलो चक्र नै पाँच वर्षको हुन्छ । अर्थात् कसैले अर्बौं लगानी गर्ने हो भने त्यसबाट साँच्चिकै प्रतिफल लिन पाँचसात वर्ष कुर्नुपपर्छ । पाँचसात वर्षसम्म लगानी मात्र गर्नुपर्ने यो जटिल प्रक्रियाले त्यसअनुसारको राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र समाजिक व्यवस्थाको माग गर्छ । नेपाल कहिल्यै पनि लगानीको उर्वर देश बन्न नसक्नुका पछाडि यही सर्त पूरा भएन । फलस्वरूप थोरै पुँजी र जोखिम लिन सक्ने आँट भएका उद्यमी पनि तत्काल नाफा हुने क्षेत्रमा आकर्षित भए । फलस्वरुप यो देशमा दिगो लगानी हुन सकेन । लगानीका लागि उत्प्रेरक नीति र व्यवस्था नुहुनका पछाडिको मुख्य कारण भनेकै राजनीतिक भयो । २०४६ सालमा जुन उदारीकरण सुरु भयो, त्यसको निरन्तरता त भयो । तर त्यो कुन अर्थमा ? नीति निर्माता र राज्य सञ्चालक नै स्पष्ट भएनन् । हरेकले आनो अनुकूलतामा व्याख्या गर्न थाले । अर्थतन्त्र के साँच्चिकै उदार छ ? के लाइसेन्सराज नहुनु मात्र उदार अर्थतन्त्र हो ? यी प्रश्नका उत्तर कहिल्यै खोजिएन । यहाँ के ठानियो भने लाइसेन्स राज सकिनु उदार हुनु हो र त्यसबाहेक अरू आनो सुविधाअनुसारको व्याख्या र बुझाइ भयो । यसले गर्दा सामाजिक तथा राजनीतिक अराजकता भयो । शासकीय व्यवस्थासँगै जोडिएर आउने भनेको नीतिगत अस्थिरता यति धेरै भयो कि कुरै छाडौं । कुनै एउटा विभाग, मन्त्रालयमा कर्मचारी फेरिएपिच्छे नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ हुने । एउटाले सुरु गरेको अवधारणा अर्कोले अंगीकार नगर्ने मात्र होइन, नीतिगत निरन्तरताकै अभाव देखियो । कुनै पनि उद्योग वा सेवामूलक फार्म खोल्ने हो भने त्यसको कम्तीमा ५/१० वर्षको योजना हुन्छ । त्यस अवधिमा लगानी तथा प्रतिफलको योजना बनेको हुन्छ । ऋण परिचालनदेखि व्यापारसम्म, किस्ता भुक्तानीदेखि आम्दानीसम्मको हिसाब हुन्छ । त्यस्तो योजना बनाएर अर्बौं लगानी गर्नुपर्छ । तर यहाँ सरकारपिच्छे र सचिवपिच्छे नीति परिवर्तन हुन्छन् । यस्तो नीतिगत परिवर्तन भए १० वर्षको योजना त काम नै लाग्दैन अनि यस्तोमा कसले त्यत्रो लगानी गर्न सक्छ । त्यसैले त ६ महिनामा आयात गर्ने, अर्को १ महिनामा प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउने र एक वर्षमा प्रतिफल हातमा पार्ने खालको औद्योगिक र व्यावसायिक चक्र निर्माण भयो । यस्तोमा लगानी पनि थोरै हुने भयो र राज्यले राजस्व त पायो । तर देशको औद्योगिक चक्र भने बनेन । यो नीतिगत अस्थिरताको दुश्चक्रमा देश नराम्रोसँग फसेको छ । जस्तो पछिल्लो समय वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई वनको भोगाधिकार दिने भन्ने व्यवस्था छ । पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनेर सिफारिस गरिदिएपछि वन मन्त्रालयले अनुमति दिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयको प्रशासनिक नेतृत्वले भने उद्योगलाई आयोजना मान्न नसकिने भन्दै त्यस्तो अनुमति रोकिएको छ । नियम, कानुन उही तर एउटा कर्मचारी फेरिँदा गएको एक वर्षदेखि यो काम रोकिएको छ । नीति निर्माण र शासकीय अवस्थामै हाम्रो यति धेरै समस्या छन्, जसका कारण लगानी उत्प्रेरित हुन सकेको छैन । हाम्रोमा उदारीकरणपछि जसरी लगानीको वातावरण बन्नुपर्ने थियो, त्यो नबन्नुमा सुरुमै देशमा द्वन्द्व भयो । त्यो द्वन्द्वको व्यवस्थापनकै नाममा पहिलो २० वर्ष गयो । त्यसबीचमा नयाँ सुधार र उत्साहभन्दा पनि भएकैलाई कसरी जोगाउने भन्नेमै सबैको ध्यान गयो । त्यसपछिको समयमा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व प्रायः आन्दोलनबाट आएको मात्र भयो । यो यस्तो नेतृत्व भयो कि उसले भनेपछि भयो । आफूले भनेपछि विज्ञ, सल्लाहकार र सरोकारवाला कसैको राय नचाहिने भयो । ब्युरोक्रेसी पनि त्यसकै लहलहैमा लागयो । यही कारणले गर्दा समग्रमा राजनीति र राज्यको नजरबाट निरन्तरको बहिष्करण निरन्तर छ । समग्रमा राज्यकै सहयोगी र उत्प्रेरक भूमिका नहुँदा लगानी गर्दा कोही पनि खुसी छैनन् । अहिले जतिले गरेका छन्, यीमध्ये धेरैजसोको कि विरासत एकातिर अर्कोतिर नेपालबाट बाहिर जान मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि गरिरहेका छन् । जस्तो हाम्रोमा न्यायपालिकाले जसरी काम गर्छ, त्यसले गर्दा कानुनी शासनलाई ग्यारेन्टी गर्दैन । कम्तीमा लगानी र उद्यमशीलताको कोणबाट कानुनी शासनको भरोसा दिने काम भएको छैन । सरकार र व्यवसायीबीच जुनसुकै समयमा विवाद हुन सक्छ । त्यस्तो विवाद हुँदा न्याय पाउनुपर्छ । न्याय पाउने ग्यारेन्टी छैन भने त्यस्तोमा लगानी जोखिममा परिहाल्छ । हाम्रोमा ठीक यस्तै छ । नेपालमा कुनै पनि औद्योगिक र व्यावसायिक विवाद भएको अवस्थामा दुई वटा समस्या छन् । एउटा समय हो । जस्तो पुँजीसँग जोडिएको मुद्दाको छिनोफानो हुन १० वर्ष लाग्यो भने मुद्दा नै जिते पनि उद्योगी घाटामा जान्छ । १० वर्षमा उसले मूल्यवृद्धिका कारण त्यो रकम जति हो, उति नै गुमाइसक्छ । कतिपय मुद्दा त १५ वर्षदेखि विचाराधीन हुन्छन्, त्यो समयसम्म त कति उद्योग नै बन्द भइसक्छन् । यस्तोमा कसरी न्यायको आश गर्ने ? अर्कोतिर भनेको अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता र पुँजीको जटिल प्राविधिक चक्रलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्ने जनशक्तिकै अभाव न्यायालयमा देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा फैसला नै प्रभावित हुने अवस्था आउँछ । न्यायालयसँगै हाम्रो शासन संयन्त्रको अर्को कमजोरी भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । धेरैले निजी क्षेत्रका मान्छेहरुले अख्तियारको विरोध गर्छन् भनेर सतही टिप्पाणी गर्दै हिँडेको देखिन्छ । तर खासमा अख्तियारले प्रभावकारी काम नगर्दा नै निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार अवरुद्ध भएको हो । उसले जसरी काम गर्नुपर्ने, त्यसरी नगर्दा नै लगानीको वातावरण नबेको हो । जस्तो कुनै पनि उद्योग स्थपाना वा लगानी विस्तारका लागि विभिन्न थरी सरकारी अनुमति लिनुपर्छ । पहिलो कुरा त यस्तो अनुमतिलाई एकद्वार बनाउनैपर्छ भन्ने सामान्य प्रशासनिक सुधार नै प¥यो । त्यसपछि भनेको त्यस्ता अनुमति रोकिन्छन् । सरकारी विभाग तथा निकायले समयमै वा छिटो सदर गर्दैनन् । एउटा विभागकीय प्रमुखले एक वर्ष फाइल अड्काउँदाको लागत राज्यले नै उठाउनुपर्छ । किनभने त्यसरी रोकिँदा लागत बढ्छ, लागत बढ्दा नाफा घट्छ, त्यसको भार सरकारले राजस्वमा भोग्छ, उपभोक्ताले मूल्य धेरै तिर्नुपर्छ । यो सबै किन हुन्छ भने अख्तियारले काम गरेपछि मात्र एक्सन लिन्छ । अर्थात् कुनै पनि कमर्चारीले हस्ताक्षर गरेर फाइल अघि बढाएपछि मात्र अख्तियार सक्रिय हुन्छ । जब कि फाइल रोक्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो भने त्यहाँ पनि सक्रिय हुनुपर्ने थियो, जुन अहिलेसम्म भएको छैन । लगानीका लागि आवश्यक अर्को मुख्य वातावरण भनेको पुँजीको स्रोतमाथिको पहुँच हो । नेपालमा निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गरेको बैंकिङ क्षेत्र पनि छ । तर हाम्रोमा बैंकिङ यस्तो परम्परागत भयो कि, यसले लगानीको वातवारण बनाउने कामै गर्न सकेन । हाम्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था त विकसित भए । तर उनीहरुले आधुनिक अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने गरी काम गरेनन् । परियोजनाभन्दा प्रवद्र्धकलाई लगानी गर्ने बैंकिङ संस्कृतिको विकास भयो । कुनै पनि मान्छेसँग आइडिया छ, जोखिम लिने आँट पनि छ उत्पादन पनि सम्भाव्य देखिन्छ । तर ऊसँग जग्गा छैन भने ऋण पाउने अवस्था छैन । यस्तो हुँदा नयाँ ऊर्जावान् उद्यमीहरुले अवसर पाएनन् । फलस्वरूप नयाँ लगानीले मौका नै पाएन । पुँजीमाथिको पहुँच र जग्गा नयाँ लगानीका लागि बाधकका रुपमा छन् । यही नै अन्तिम कारण मान्न नसकिएला । तर यसका कारण धेरै कुरा प्रभावित भएका छ । जस्तो सरकारले जमिनदारी प्रथा हटाउन हदबन्दी लागु ग¥यो । तर त्यो उद्योगका हकमा पनि लागु भयो । जमिनदारका लागि हुनुपर्ने हदबन्दी उद्योगमा पनि लागु भयो । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको मूल्य तिर्नुपर्ने तर त्यसको बदला जग्गा दिनुपर्ने मात्र होइन, बन्द हुँदा वा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था भयो । अर्कोतिर बैंकले उद्योगका लागि ऋण दिन जग्गा नभई नदिने । तर त्यसरी किनेको जग्गा धितोमा राख्न नपाइने । यो दश्चक्र यसरी घुम्यो कि यस्तोमा नयाँ आइडिया भएको उद्यमशील मान्छे प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । खुला सिमाना तथा लजिस्टिक लागत हाम्रो लगानीको अर्को तगारो हो । खुला सिमानाका आफ्नै लाभ र हानि छन् । तर हामीले लाभ लिनुको साटो नोक्सानी धेरै बेहोरेका छौं । भारतसँग गरिएका व्यापार सन्धिअनुसार लिनुपर्ने लाभ हामीले लिन सकेनौं । त्यसले गर्दा उद्यमशीलताको विकास एकातिर भएन भने अर्कोतिर भएकै उद्योगलाई पनि खुला सिमानाले प्रभावित बनाएका छन् । हाम्रो लजिस्टिक लागत यति धेरै उच्च छ कि, हामीले कुनै पनि वस्तुको उत्पादन धेरै गर्न सक्ने अवस्थामै छैनौं । नेपालको एउटा ठाउँमा उद्योग राखेर देशभर बिक्री गर्न सकिँदैन । यसको मुख्य कारण भनेको लजिस्टिक लागत पनि हो । भारतमा दुई हजार किलोमिटरमा जति लागत आउँछ हाम्रोमा त्यो दुई सय किलोमिटरमैं आउँछ । यस्तो समस्याले गर्दा देशभित्रकै लागि पनि मास उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण नबन्नुमा लामो समय ऊर्जा संकट मुख्य बाधक थियो । ऊर्जा संकट अहिले छैन । तर यसमा समस्या हटेका छैनन् । ऊर्जामा पहिलो कुरा सरकारी एकाधिकार छ । पेट्रोलियम पदार्थ र जलविद्युत्को वितरणमा सरकारको एकाधिकार छ । एकाधिकारका कारण सरकारी संयन्त्रको अक्षमताको लागत पनि निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपर्छ भने अर्कोतिर गुणस्तरीय आपूर्ति अझै पनि भएको छैन । ऊर्जाको गुणस्तरीय र किफायती आपूर्ति कुनै पनि उत्पादन शृंखलाका लागि अत्यावश्यक सर्त हो । तर यसमै हाम्रो समस्या जहाँको त्यहीँ छ । बिजुली निर्यातको कुरा गरिएको छ । तर अहिले पनि उद्योगले गुणस्तरीय बिजुली पाएका छैनन् । सामाजिक समस्या अर्को मुख्य कुरा हो । समग्र समाजकै धारणा व्यापारमा नाफा भनेको अपराध हो भन्ने जस्तो देखिन्छ । यही धारणा कर्मचारीतन्त्रमा समेत देखिन्छ । यो सोचले गर्दा धेरैतिर अवरोध सिर्जना हुन्छन् । स्थानीय स्तरमा राजनीतिक लाभका लागि उद्योग व्यवसायमाथिको आक्रमण अझ बढ्दो छ । यस्ता सामाजिक समस्या घट्नुको साटो अझ बढ्दै गएका छन् । यी सबै समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला राज्य नै सक्रिय हुनुपर्छ । राज्यका प्रत्येक अंग यस्तो हुनुपर्छ कि, यो देशमा लगानी चाहिएको छ, त्यसका लागि हामीले नियमन गर्ने हो, अवरोध होइन भन्ने धारणा विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माणदेखि दैनिक कार्यसञ्चालनमै अर्जेन्सीको भावना विकास हुनुपर्छ । राजस्व उठाउन र व्यवसायीलाई कस्न अहिलेसम्म पञ्चायतकालीन कानुनले निरन्तरता पाएका छन् । यस्ता कैयौं कानुनी समस्या छन्, तिनमा सुधार नगरी अघि बढ्नै सकिँदैन । यसका लागि सरकारदेखि संसद्सम्म उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ । भाग्यवश श्रमको समस्या केही हदसम्म समाधान भएको छ । अझ पनि हायर एन्ड फायर लागु हुनुपर्छ । कुनै पनि उद्योगीले काम नगर्नेलाई हटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । काम नगरेपछि जागिर जान्छ भन्ने डर हुनुपर्छ । कसैले पनि अभुनवी मान्छेलाई रहरले हटाउँदैन भन्ने विश्वास नीति निर्मातामा हुनुपर्छ । अहिले पनि हाम्रो श्रम हामी जस्तै देशको तुलनामा न्यून उत्पादकत्व भएकोमा पर्छ । यसमा सुधारका लागि सरकारदेखि सरोकारवाला सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । आखिर श्रमको उत्पादकत्व बढ्दा लाभ त सबैलाई हुने हो । अधिकारका नाममा काम नगरे पनि जागिर जान हुँदैन भनेर घाटा त हामी सबैलाई हुने हो । यसमा सुधार गर्नैपर्ने भएको छ । भूपरिवेष्टितका कारणले गर्दा यसै पनि हाम्रो उत्पादन लागत उच्च छ । यस्तोमा हामीले देशभित्रको उत्पादनलाई किफायती नबनाई प्रतिस्पर्धी हुँदैन । प्रतिस्पर्धी नभई त्यस्तोमा लगानीको वातावरण बन्दैन । त्यसैले हाम्रो वशमा भएको अहिलेको सडक सञ्जाललाई दिगो र भरपर्दो बनाउनुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म पूर्ण राजमार्ग कुनै पनि छैन । यसै पनि साँघुरा राजमार्ग गुणस्तरीय छैनन् । बाटोघाटो राम्रो र अविच्छिन्न बनाएर लजिस्टिकले बढाएको लागत घटाउनैपर्छ । गुणस्तरीय र अविच्छिन्न बिजुली अर्को सर्त हो । यसमा गडबड भयो भने उद्योगलाई धेरै क्षति हुन्छ । बिजुली निर्यातको कुरा गर्न थालेको धेरै भइसकेको छ । तर हाम्रो आफ्नै उत्पादन बिजुलीको गुणस्तरीय र सस्तो आपूर्तिका लागि कि सरकारले गर्नुपर्छ, होइन भने अब एकाधिकार तोड्नुपर्छ । यसलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । सेवा क्षेत्रको उदय र सम्भावना पनि राम्रो देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्र अहिले धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । नेपाल शिक्षाका लागि उर्वर ठाउँ हो । आजको दिनमा केमा खर्च गरिरहेका छौं भन्दा शिक्षामा छ, बाहिर गइरहेको छ । केही हदसम्म अहिलेसम्म रोकिएको छ । मेडिकलमा लाइसेन्स नदिने भनिएको छ । किन नदिने हो ? हाम्रो नियमन क्षमता छैन भने हामीले यसमा क्षमता बढाउनुप¥यो । जब कि यही क्षेत्रमा अझै पनि विदेशमा पढ्न गइरहेका छन् । भारतले निश्चित क्षेत्रमा शिक्षा हब बनाएको छ । नेपालमा पनि यस्तै हब बनाउन सकिन्छ । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ल्याउन सकिन्छ । शिक्षाका केही पाठ्यक्रम सरकारले नियन्त्रण र अनुमगन गर्न सक्छ । तर समग्र नियन्त्रण सम्भव छैन । स्वास्थ्यमा पनि हामीले धेरै लाभ लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय उदय भएको सेवा क्षेत्रमा स्वास्थ्यमा लाभ लिन सकिने ठाउँ देखिएको छ । तर यसमा पनि धेरै कुरा अड्किएका छन् । त्यही सामाजिक तथा राजनीतिक मनोविज्ञान नै बाधकका रुपमा आएको छ । सरकारी सेवालाई राम्रो बनाउनेभन्दा पनि निजी सेवाको विरोध गर्ने लहड चलेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारी सेवाको गुणस्तर बढाउनुपर्छ । तर यसको अर्थ निजी बन्द गराउनुपर्छ भन्ने होइन । समग्रमा हामीले खोजेको लगानीको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिला कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई शनिबार गाडी चलाउन रोकेर हुँदैन, पैसा पनि दिने र सुविधा पनि दिने अनि जिम्मेवार पनि बनाउने हो । काम नगर्नेलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । सुशासन नभई केही पनि हुँदैन । सरकारलाई सघन होइन, खुकुलो बनाउनुपर्छ । सकरारले गर्ने भनेको सुरक्षा, विदेश नीति र राजस्वमा मात्र काम गर्ने हो । सबैभन्दा पहिला हामी उदार अर्थतन्त्रमा छौं भन्ने बोध सबैमा हुनुपर्छ । – मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)