आर्थिक कूटनीतिको मार्गचित्र र पर्गेल्नुपर्ने मुद्दा

–प्रदीपकुमार ज्ञवाली | विश्वव्यापीकरण र आपसी आर्थिक अन्तरनिर्भरताले हरेक देशको कूटनीतिभित्र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने अभिभारा थपिदिएको छ । संसारको अर्थतन्त्र अन्तरआबद्ध बन्दै उत्पादन तथा वितरण शृंखला र एउटै आर्थिक प्रवाहमा बग्न थालेका कारण कुनै पनि देशले एक्लै र एकाङ्गी रुपमा अघि बढ्न सम्भव हुँदैन । मुलुकका आर्थिक नीति भू–अर्थनीति, विश्ववयापी अर्थतन्त्रको प्रवाहसँग अपरीहार्य रुपमा जोडिनुपर्छ । त्यसकारण नेपालले केही वर्षयता आर्थिक कूटनीतिलाई आफ्नो कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण अंगका रुपमा नीतिगत रुपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । आर्थिक कूटनीतिभित्र पाँच कुरा पहिचान गरिएको छ । पहिलो, नेपाल हालसम्म अल्पविकसित श्रेणीमै भएका कारणले हाम्रा लागि वैदेशिक आर्थिक सहायता (ओडीए) परिचालन गर्नु आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा त्यसको सम्भावना खुम्चिँदै गएको छ । सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले विकसित देशहरुबाट पाउने सुविधा र आर्थिक सहायता क्रमशः कटौती हुँदै जानेछ । तर पनि नेपाल वैदेशिक आर्थिक सहायताको हक राख्छ । वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालनका लागि नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र देशभित्रका परराष्ट्र, अर्थ र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय क्रियाशील हुने गरी केही ढाँचा निर्माण गरिएका छन् । आर्थिक कूटनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रभावकारी पहल गर्नु हो । सन् २०१९ को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा कोसेढुंगा बन्न सक्ने सम्भावना थियो । तर दुर्भाग्यवश कोभिड १९ महामारीको लहर सुरु भएको तथा देशभित्र बन्न लागेको लगानीको वातावरणमा राजनीतिक अस्थिरताको छाया परेकाले त्यति बेला लगानी प्रतिबद्धता जनाएका विदेशी लगानीकर्ता हच्किने परिस्थिति बन्यो । तैपनि त्यति बेला प्रतिबद्धता जनाउने लगानीकर्तालाई निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै गए ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने सम्भावना जीवितै छन् । नेपालका लागि आर्थिक कूटनीतिको तेस्रो पाटो स्वाभाविक रुपमा पर्यटन हो । विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक निकायले नेपालका पर्यटन गन्तव्यहरुको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ, आवश्यक सूचना प्रवाह गर्ने र नेपाल घुम्न आउन पर्यटकलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको थियो । तर दुर्भाग्यवश यसलाई पनि कोभिड महामारीले असर ग¥यो । महामारीको मोचनपछि पर्यटनले बिस्तारै फेरि लय समात्न थालेको देखिएको छ । विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक निकायले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी काम गरे भने पर्यटनले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ । केही वर्षभित्रै कम्तीमा ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ आर्थिक कूटनीति परिचालन गरिनुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत ध्यान दिनुपर्ने चौथो महत्त्वपूर्ण विषय निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धन हो । नेपालका केही उत्पादन छन्, जुन विदेशी बजारमा रुचाइन्छन् । नेपालको हस्तकला, पस्मिना, गलैंचा, चिया, कफी र अलैंची जस्ता वस्तुको बजार सम्भावना विदेशमा छ । तिनलाई बाह्य मूल्यशृंखलामा जोड्न सके मध्यपूर्वका देशमा नेपालको ताजा तरकारी फलफूल र हिमाली स्प्रिङवाटरले बजार लिन सक्छ । यस्तो निर्यातले नेपालको उच्च व्यापार घाटा घटाउन पनि मद्दत गर्छ । त्यस्तो विदेशी बजारको पहिचान गर्ने, निर्यात व्यापारका लागि भएका कानुनी र संरचनागत जटिलता हटाउने, निर्यात उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उनीहरुका लागि सम्बन्धित देशका सरकारी र निजी क्षेत्रसँग जोडिदिने पहलकदमी हाम्रा सरकारी निकायहरुले गरिदिनुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिको पाँचौं महत्त्वपूर्ण पाटो विदेशमा रहेको नेपालको जनशक्तिको परिचालनबाट लिन सकिने लाभ हो । झन्डै ५० लाख नेपाली संसारका विभिन्न कुनामा छरिएर बसेका छन् । यसमध्ये राम्रो ज्ञान, सीप र दक्षता तथा स्रोत आर्जन गरेको ठूलो पंक्ति पनि छ । नेपालको विकासका लागि गैरआवासीय नेपाली महत्त्वपूर्ण सहयोगी बन्न सक्नेमा संशय छैन । नेपालको संविधानले पनि उनीहरुलाई देश विकासको सारथिकै रुपमा पहिचान गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनी संरचना बनेर उनीहरुलाई नागरिकता दिने काम पनि सुरु भएको छ । त्यसैले प्रवासी नेपालीले विदेशमा रहँदा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्य, आर्जन गरेको स्रोत साधनलाई नेपालको विकासमा कसरी सहज ढंगले प्रवाह र परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । प्रभावकारितामा प्रश्न परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा अनि लामो समय संसद्को नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बस्दाको अनुभव र पहिचान गरिएका समस्याका आधारमा मैले निकालेको निष्कर्ष हो— हाम्रो समग्र राजनीतिक–प्रशासनिक ढाँचा र कार्यशैली व्यवसायीमैत्री छैन । र व्यवसायीलाई उत्साहित, प्रोत्साहित र सम्मानित गर्ने संस्कार छैन । कहीँ न कहीँ व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने प्रवृत्ति यथावत् छ । कुनै व्यापारिक–औद्योगिक घराना नेपालमा लगानी गर्न आए रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने, उद्योग स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने, निश्चित समय कर छुट र सहुलियत दिने जस्ता प्रोत्साहनमुखी काम गर्न सकिएको छैन । भलै विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न केही कानुनी सुधारसहित लगानी बोर्ड तथा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड जस्ता संरचना पनि नबनाइएका होइनन् । तर हाम्रो कार्यशैली र चिन्तन प्रणालीमा रहेका कैयौं कमजोरी हटाउन सकिएको छैन । विदेशी लगानीकर्ता आउनेबित्तिकै जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिको ध्यान देशलाई के लाभ हुन्छ भन्ने होइन, फाइल अघि बढाए मलाई के लाभ हुन्छ भन्नेमा छ । लगानीकर्तासँग दोहन गर्ने मानसिकता तथा रेड टेपको सिकार भएर नेपालमा लगानी गर्न चासो राखेका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पन्छिएरै गए । नाइजेरियाको डांगोटे समूह त्यसको उदाहरण हो । लामो समयदेखि टेलिकम क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारीका लागि जापानी कम्पनीसँग छलफल जारी भए पनि टुंगोमा नपुग्नु वा इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात् पानी र विद्युत्बाटै रासायनिक मल उत्पादन गर्न प्रस्ताव गर्ने अस्टे«लियन कम्पनीलाई उत्साहित बनाउन नसक्नुले हाम्रो कमजोरी दर्साउँछ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनको सामथ्र्यमा पनि प्रश्न छ । चीन र भारत निश्चय पनि नेपालका लागि ठूला र अनुकूल बजार सम्भावना हुन् । ठूलो जनसंख्या भएका ती मुलुकका बजारमा कुनै वस्तु पठाउँदा परिमाण पनि ठूलो चाहिन्छ । तर त्यो परिमाणमा सामान पठाउने क्षमता कम भएका कारण त्यहाँका आयातकर्ता नेपाली उत्पादनसँग ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । किनभने ठूलो बजारको माग थेग्न एकाध संख्याका वस्तु पर्याप्त हुँदैनन् । जिम्मेवार निकायहरुबीच समन्वयको अभाव पनि महत्त्वपूर्ण अवरोध हो । मुलुकको आर्थिक कुटनीति सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय, आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र व्यापारसँग जोडिने उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयका काममा समन्वय नभएको देखिन्छ । कैयौं विषयमा यी निकाय एकाङ्गी ढंगमा अघि बढ्दा विवाद हुने, आवश्यक समन्वय नहुने, सम्झौता भइसकेपछि समस्या सिर्जना गरिने अवस्था आउँछ । अर्कातिर, नेपालले जस्ता व्यक्तिहरुलाई विदेशस्थित कूटनीतिक निकायहरुमा पठाइरहेको छ । उनीहरुको आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी क्षमता बढाउन सकिएको छैन । परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रले नवनियुक्त राजदूतका लागि आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी तालिम दिने, निजी क्षेत्रसँग अन्तक्र्रिया गर्ने काम गर्छ । नेपालले ३५ देशको छुट्टाछुट्टै प्रोफाइल बनाएर ती देशसँग आर्थिक कूटनीतिको सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्न खोजिएको छ । तर समग्रमा हाम्रो कूटनीतिक संरचना आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने गरी सक्षम नभइसकेको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहँदा हामीले ‘ब्रेन गेन’ सेन्टर भन्ने अवधारणा अघि ल्याएका थियौं । सधैं प्रतिभा पलायन भयो भनेर आलोचना गरेर मात्रै पुग्दैन । किनभने आप्रवासन विश्वव्यापी प्रक्रिया हो । यहाँ पर्याप्त अवसर दिन नसकेपछि मानिसहरु बाहिरिनु अस्वाभाविक होइन । त्यसलाई चुनौतीका रुपमा लिने कि अवसरका रुपमा ? अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ विदेशका महत्त्वपूर्ण निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्ने बौद्धिक व्यक्तिको सूची तयार गरेर नेपालको नीति निर्माणमा उनीहरुको आबद्धताको सम्भावना खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । नेपालको नीति निर्माणमा उनीहरुको ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने, नीतिगत सुधारमा उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको थियो । नेपाल जस्तो देशले सबै ठाउँमा कूटनीतिक निकाय स्थापना गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले विभिन्न देशमा नेपालले अवैतनिक महावाणिज्यदूत÷वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने गरेको छ । उनीहरुको मुख्य दायित्व नै आर्थिक कूटनीलिाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा पर्यटन, वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्ने हो । यद्यपि यी सबै विषयलाई प्रभाव पार्ने अदृश्य विषय देशभित्रको राजनीति हो । देशभित्रको राजनीतिक अवस्थाले देशको छवि, लगानीका निम्ति आत्मविश्वास र आकर्षण दिन्छ ।राजनीतिक स्थिरताको सन्दर्भमा, २०७४ को निर्वाचनपछि स्थिर सरकारको आश्वस्तताले पर्यटनको लय, वैदेशिक सहायता र लगानीको वृद्धि, आर्थिक साझेदारीलागयत विषयमा सकारात्मक प्रभाव पारेका थिए । जब देशमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो, त्यसले सरकार मात्रै अस्थिर भएन, नीतिगत अस्थिरता पनि सँगसँगै ल्याइदियो । त्यसको उदाहरण अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हो । अघिल्लो सरकारले सन् २०१७ मा गरेको एमसीसीसम्बन्धी सम्झौतालाई नेकपा एमाले सरकारमा आइसकेपछि पनि निरन्तरता दियो । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएको तथा दुई देशको सम्बन्ध जोडिने विषयमा सरकार फेरिएपछि नीति फेरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । तर यसलाई गिजोल्नसम्म गिजोलियो र नेकपा विभाजनको एउटा कारक बन्न पुग्यो । आखिरमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु त रहेछ, किन गिजोलियो भन्ने प्रश्न यथावत् छ । त्यसले देशको विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा छवि भने धमिल्यायो । अहिले फेरि चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) लाई त्यसैगरी विवादित बनाउन खोजिँदै छ ।  निश्चय पनि, नेपाल जस्तो देशले बाह्य सहायता परिचालन गर्दा त्यससँग जोडिएर आउने रणनीतिक स्वार्थप्रति पर्याप्त मात्रामा सजगता अपनाउनुपर्छ । तर स्वार्थहरु आउँछन् भनेर अन्य मुलुकसँग पृथक् बस्न सकिँदैन । बाह्य स्वार्थहरु पन्छाएर राष्ट्रिय हितमा साधनस्रोतको प्रयोग गर्ने क्षमता नै मुलुकको क्षमता मूल्यांकन गर्ने आधार हो । त्यसकारण, राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले निम्त्याउने नीतिगत अस्थिरता मुलुकको कमजोरी बनिरहेको छ । अगाडिको मार्गचित्र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमार्फत आर्थिक विकासको बाटो कसरी पहिल्याउने भन्ने विषय पेचिलो छ । पहिलो, दृष्टिकोण परिवर्तन महत्त्वपूर्ण विषय हो । परम्परागत कम्युनिस्ट स्कुलिङ, जसले हरेक विदेशी सहायताप्रति नकारात्मक भाव राखेर प्रत्येक बिजुलीको लट्ठा वा गाडी गुड्ने सडकमा साम्राज्यवाद झुन्डिएर आउँछ भन्ने मान्यता राखिरहेको छ, त्यो संकीर्णता हट्नु आवश्यक छ । सँगसँगै, विदेशी सहायताबेगर केही गर्न सकिँदैन, देश र स्रोत सानो छ, त्यसकारण विदेशीका स्वार्थपूर्ण कुरालाई पनि आँखा चिम्लिइदिनुपर्छ भन्ने हीनताबोध र भक्तिभावबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ । के राष्ट्रिय हितमा हो वा होइन भन्ने छुट्याउन नसक्ने स्थिति नियतसँग जोडिएको प्रश्न हो । अर्को, हाम्रो क्षमताको अभावको विषय हो । जुन खालको जटिल भूराजनीति र भू–अर्थतनीतिमा हामी जेलिएका छौं, आर्थिक प्रवाहलाई ठम्याउन सक्ने दृष्टि, वार्ता गरी विषयलाई टुंग्याउन सक्ने क्षमता र राष्ट्रिय हितलाई पहिल्याएर लाभ लिने सामथ्र्यको विकास जरुरी छ । त्यसैले, हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन र अवधारणामा स्पष्टता नै सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो । नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । मध्यम आयको मुलुकका रुपमा स्तरोन्नतिका लागि हरेक वर्ष १६–१७ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्छ । तर अहिले सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको जोडेर बर्सेनि ११–१२ अर्ब डलर जति मात्रै लगानी छ । हरेक वर्ष ५–६ अर्ब डलर कम लगानी भइरहेको छ । त्यसमा पनि लगानी गरिएको रकमको सबै प्रतिफल आइरहेको छैन । यस हिसाबले नेपाल कहिल्यै माथि उक्लिन सक्दैन । त्यसले गर्दा, हामीलाई बढीभन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य लगानी जुटाउनु आवश्यक छ । यससम्बन्धी सामथ्र्यलाई बढाउने दोस्रो आवश्यकता हो । तेस्रो, विदेशी लगानीको सहजताका लागि लगानी बोर्ड र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड जस्ता संरचना बनाई पनि झन्झटरहित सेवा प्रवाह र लगानी प्रवद्र्धनमा अझै पनि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ । जो लगानी गर्न आउन चाहन्छन्, उनीहरुका लागि सहज र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्छ । चौथो, आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका कूटनीतिक निकाय, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि एवं अन्तरमन्त्रालय समन्वय जरुरी छ । पछिल्लो समय वन तथा वातावरण मन्त्रालय यसमा जोडिन्छ । किनभने हामी जलवायु परिवर्तनको पीडित देश हौं, यसमा हामीलाई न्याय चाहिएको छ । पाँचौं कुरा, नेपालले निरन्तर सम्भावना र जोखिम दुवैको खोजी गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सले जसरी अर्थतन्त्रलाई अहिले टेको दिइरहेको छ, त्यो निकट भविष्यमा कायम नहुन सक्छ । श्रमको स्वरुपमा आइरहेको तीव्र परिवर्तन तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो विस्तारले शारीरिक श्रमको महत्त्व र आवश्यकता घटाउन सक्छ । जनशक्तिलाई सीप र सामथ्र्यवान् बनाउन नसकेका कारण विश्वव्यापी रोजगारी बजार नेपालीका लागि खुम्चने जोखिम छ । अर्कातिर, ठूलो आर्थिक शक्तिहरुबीचको द्वन्द्व र व्यापार युद्धले पनि भय निम्त्याएको छ । रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै पनि ठूलो जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यसैले हामी एकदमै जोखिमयुक्त समयमा छौं । यो जोखिमसँग जुध्न हाम्रो सामथ्र्य कसरी बढाउने भन्ने अध्ययन गर्ने, आर्थिक कूटनीतिभित्र आइरहेको यो बदलावलाई पर्गेल्ने हाम्रो सामथ्र्य चाहिन्छ । सारमा, यी सबैका लागि देशभित्र राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि विदेश नीति, आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा साझा धारणा बनाउन सकिन्छ । यी विषयमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव नपर्ने गरी सरकार फेरिँदा पनि नीति नफेरिने गरी साझा संकल्प नै गर्न जरुरी छ । अन्यथा म के जोखिम देख्दै छु भने, नेपालको अवसर लिने समय हातबाट चुहिएर जान सक्छ । नेपालको जनसांख्यिक लाभ लिने समय आउने २०–२५ वर्ष हो । संसारको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र उत्तरतिर र पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र दक्षिणतिर भएको मुलुकका लागि अवसर र जोखिम सधैं जोडिएर आउँछ । चीन र भारत एकाध दशकभित्र क्रमशः पहिलो र तेस्रो आर्थिक शक्ति बन्नेवाला छन् । त्यो स्थितिमा, नेपाल एउटा अल्प र न्यून विकसित अवस्थामा रहिरहनु मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताका लागि समेत जोखिमको विषय हो । राष्ट्रियता त्यति बेला बलियो हुन्छ, जब अर्थतन्त्र सबल हुन्छ र अन्तरनिर्भरतामा बाँच्न सक्ने तहसम्म आर्थिक विकास हुन्छ । यो कुरालाई आर्थिक कूटनीतिले केन्द्रमा राखेर चल्नुपर्छ । – ज्ञवाली पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’ बाट)