अर्थतन्त्रबारेको भाष्यमा सुधार आवश्यक

-डा. प्रकाशशरण महत | नेपालको अर्थतन्त्रमाथिको सार्वजनिक बहस धेरै नकारात्मकतातर्फ गएको छ । ‘आशा गर्ने ठाउँ छैन, समस्या धेरै छन्’ भनेर निराशाको तस्बिर प्रस्तुत गर्ने परिपाटी देखिएको छ । तर वास्तविक स्थिति त्यस्तो होइन । धेरै अगाडिदेखि थपिँदै र बल्झिँदै आएका समस्या अवश्य छन् । विविध कारणले ती समस्या सिर्जना भएका हुन् । हामीले विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि कोभिड महामारीको परिस्थिति भोग्यौं । ती परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न खालका नीति आए र निर्णय भए । त्यस्ता नीति र निर्णयका कतिपय सकारात्मक परिणाम पनि देखिएका छन् भने कतिपय दूरगामी रुपमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना पनि गरेका छन् । रुस–युक्रेन तनावका कारण देखिएको विश्वव्यापी प्रभाव र असर नेपालमा पनि देखिए । कोभिड महामारीपछि समग्र विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दी आएको छ । धेरैजसो देश मन्दीबाट प्रभावित छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल मात्रै अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन । यसरी विविध कारण र परिवेशबाट आर्थिक मन्दीको अवस्था देशमा सिर्जना भएपछि सरकारबाट विभिन्न खालका नीतिगत निर्णय भएका छन् । चाहे त्यो बजेट विनियोजनको प्राथमिकता तोक्दा होस्, केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय होस् वा अरू कतिपय मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका विषय हुन् । कोभिड महामारीका बेला उदार मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको तर फेरि त्यसबाट नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने अनुमानका आधारमा एकदमै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइयो । त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या सिर्जना गरेको हो । वित्त नीतिमा पनि हामीले विगतका वर्षमा खर्च गर्ने तौरतरिकाले समस्या देखियो । खास गरेर प्राथमिकताका कुराले समस्या आए, जसकारणले अर्थतन्त्रमा हामीले राखेको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । हामी गत वर्ष निकै समस्यामा थियौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुधारका धेरै प्रस्ताव ल्याइएका छन्, जसकारण यो वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै आशा नै छैन भन्ने किसिमले चित्रण गर्न थालिएको छ । तर अवस्था त्यस्तो होइन । सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् । उदाहरणका लागि कोभिडका बेला विदेश जाने क्रम रोकिँदा रेमिट्यान्स कम भएको थियो । तर अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा राम्रो सुधार भएको छ । गत वर्षको तुलनामा २२–२३ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको छ । त्यो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह भएको भनेर बुझ्नुपर्छ । आयातमा समस्या छैन । देशमा पुँजी भित्रिएको छ । कोभिडको परिवेशबाट विश्व अर्थतन्त्र पनि तंग्रिन थालेको छ । पर्यटकको आगमन बढेको छ । आन्तरिक पर्यटक पनि देशभित्रकै विभिन्न ठाउँमा पुग्न थालेका छन् । होटल रेस्टुराँ भरिभराउ देखिन थालेका छन् । त्यसले केही आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । अरू सूचकका हिसाबले पनि अवस्था अनुकूल बन्दै गएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसके पनि गतवर्षको भन्दा बढेको छ । निर्माण क्षेत्र र उपभोगसँग जोडेर हेर्दा आयात पनि बढेको छ । हाम्रो अपेक्षा भनेको आयात कम होस् र निर्यात बढी होस् भन्ने हो । तर नेपाल अझै पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उपभोग्य वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर भइनसकेको अवस्थामा कति आयात भयो भन्ने कुराले यहाँ आर्थिक गतिविधि कसरी चलिरहेका छन् र उपभोग घटे–बढेको सङ्केत गर्छन् । यद्यपि, कतिपय आयात औपचारिक बाटो (फर्मल च्यानल) बाट नभई चोरी निकासी भएर आएको भन्ने छ । आयात प्रतिबन्धको समयमा लुकीछिपी प्रवेश गरिरहेका वस्तु अझै पनि रोकिएका छैनन्, चोरी निकासी भएरै आइरहेका छन् भन्ने सुनिएको छ । त्यसलाई रोक्न हामीले अधिकतम कोसिस गरिरहेका छौं । जग्गा कारोबार लामो समय बन्द थियो । यस क्षेत्रमा धेरै लगानी भएको छ । जुन स्वस्थकर होइन । धेरै लगानी भएका कारण घरजग्गाको मूल्य पनि अस्वाभाविक रुपमा बढेको थियो । तर पछिल्लो समय कित्ताकाँट बन्द हुँदा र अरू आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा जग्गाको कारोबार पनि घट्न गएको हो । कारोबार खुम्चिएपछि यस क्षेत्रका लगानीकर्ताले नाफा कमाउने र अरू क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था बन्न सकेन, जसकारण अरू आर्थिक गतिविधिमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो । अहिले जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । बजारमा बिस्तारै पुँजी प्रवाह बढ्दै जाँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि सुधार हुँदै गएको छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र सकारात्मकतातर्फ गएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि हामी जम्मै लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा होस् भन्ने चाहँदैनौं । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्न आवश्यक छ । तर यो क्षेत्रमा फसेको लगानी कारोबार बढ्दा अरू क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरित हुन सकोस् भन्ने हिसाबले केही खुकुलो र सहज बनाउने कोसिस भइरहेको छ । सेयर बजारमा थोरै–थोरै रकममा भए पनि धेरै नेपालीको लगानी छ । एक समय सेयर बजार पनि निकै माथि गएको थियो, जुन सधैं बढेको बढ्यै हुने भन्ने हुँदैन । आर्थिक मन्दी देखिएको, अर्थतन्त्र समस्यामा गएको भन्ने जस्ता भाष्य (न्यारेटिभ) लगायत कारणले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको उत्साह कम देखिएको छ । पुँजीबजारमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लगानीकर्ताले मनोबल बनाउन सकेका छैनन् । केन्द्रीय बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति तथा निर्देशन र बैंकिङ क्षेत्रलाई कारोबारमा गरेको कडाइका कारण पनि केही प्रभाव देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकका कतिपय निर्णय आवश्यक होलान्, कतिपय हामीले सुधार गर्दै जानुपर्नेछ । केही व्यवस्था खुकुलो भइसक्दा पनि सेयर बजार बढ्न सकेको छैन । धेरै लगानीकर्ताले भविष्यमा बजारको परिवेश कतातिर उन्मुख छ, कुनमा लगानी गर्दा मुनाफा लिन सकिन्छ अथवा सकिँदैन भन्ने विश्लेषणबिनै लगानी गरेका छन् । अर्कोतर्फ हामीमा चाँडै हौसिने र चाँडै निराश हुने प्रवृत्ति छ । पछिल्लो परिवेशमा लगानीअनुसार प्रतिफल नआएपछि र बैंक ब्याजदर पनि घट्न नसकेपछि लगानीकर्ता अप्ठ्यारोमा छन् । त्यसले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि निरुत्साहित गरेको छ । नकारात्मक प्रचार, पहिले ऋण लिएका व्यक्तिको समस्या देखेर नयाँ लगानीकर्तामा पनि नकारात्मक धारणा बनेको छ । उपभोक्तामा पनि नकारात्मकताको प्रभाव परेको छ । ‘हामीले अहिले खर्च गरिहाल्यौं भने पछि के हुने हो’ भन्ने धारणा उपभोक्तामा बनेको छ । यसरी उपभोक्ता र लगानीकर्ता हिच्किचाएका कारण केही समस्या देखिएको हो । अर्कोतर्फ बैंकिङ कर्जा विस्तार हुन नसकेको र महँगो ब्याजदरको स्थिति थियो । तर बिस्तारै कर्जाको माग बढ्दै गएको छ भने ब्याजदर पनि एक अंकमा झरेको छ । विगतमा परिस्थिति सहज हुँदा धेरै कर्जा विस्तार भएको थियो । त्यो पैसा घरजग्गा तथा सेयर बजारमा गएको थियो । केही समस्याका बाबजुद सकारात्मक सूचक देखिन थालेका छन् । तर नागरिकको अपेक्षा तत्काल राम्रो हुनुपर्ने, सुधार हुनुपर्ने भन्ने छ । अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि थुप्रिएका समस्या समाधान गर्न र सकारात्मक बाटोतिर गएर ठोस परिणाम आउन समय लाग्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा नकारात्मक कुराले बजारमा बढी चर्चा पाएका छन् । कतिपय सकारात्मक कुरा पनि ओझेलमा छन् । निजी क्षेत्रले बिस्तारै अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको भन्न थालेका छन् । नकारात्मक टीकाटिप्पणीका कारण लगानीकर्ता र उपभोक्तामा आत्मविश्वास घटेका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भनेर निजी क्षेत्रले पनि बुझ्दै गएको छ । त्यसकारण हामी सकारात्मक ‘न्यारेटिभ्स’मा जानुपर्छ । अर्थतन्त्रबारे सकारात्मक भाष्य बन्न सक्यो भने आत्मविश्वास पनि बढ्छ । आत्मविश्वास बढेपछि पुँजी चलायमान हुन्छ । सकारात्मक कुरा गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा त्यसका आधार पनि सिर्जना भएका छन् । हाम्रो राज्य संरचनामा पनि केही समस्या छन् । खर्च प्रणालीमा समस्या छ । समयमा खर्च नहुने परिपाटी चिर्न सरकारले पहल गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सुधारका विभिन्न कार्यक्रम राखिएका छन् । आयोजनामा समयमा ठेक्का लाग्ने र ठेक्का लागिसकेपछि निर्बाध रुपमा समस्यारहित भएर काम अगाडि बढ्न सकोस् भनेर बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय नियामक, संवैधानिक निकाय र अन्य निकायबाट पनि केही अवरोध जस्तो देखिन पुगेको छ । कर्मचारी संयन्त्र निर्णय गर्न हिच्किचाउने अवस्था छ । सामान्य काम गर्दा पनि भोलिका दिनमा प्रश्न उठ्ला भनेर कर्मचारीले निर्णय गर्न नमान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी र यस्तै कारणले हामीले कतिपय निर्णय प्रक्रिया छिटो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि हुन सकेका छैनन् । तर यी यावत् समस्यामा पनि सुधार आउँछ, ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्छन् र खर्च हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । पहिल्यै दायित्व सिर्जना भइसकेको र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता भुक्तानी भइसकेको छ । बिस्तारै त्यो पुँजी पनि बजारमा प्रवाह हुन्छ । जहाँ–जहाँ समस्या छन्, काममा ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियामा आनाकानी, रोकावटको प्रवृत्ति त्यागेर सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जिम्मेवारीको सीमाबाहिर गएर काम नगर्ने तर प्राप्त गरेको जिम्मेवारी प्रयोग गर्ने बाटोमा जाँदा अर्थतन्त्र अघि बढ्छ । हामी जो–जो जुन–जुन जिम्मेवारीमा छौं, त्यो निर्वाह गर्न सकेका छैनौं । वैदेशिक सहायताको अवस्था हेर्दा यो पनि सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको छ । दीर्घकालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले योगदान पु¥याउँछ भन्ने लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थामार्फत कस्तो खालको सहयोग कुन–कुन क्षेत्रमा लिने भनेर हामी आफै स्पष्ट हुन जरुरी छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार मात्रै वैदेशिक सहयोग लिने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । विभिन्न मित्रराष्ट्रले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । उहाँहरुसँग पनि हामी त्यही किसिमबाट प्रस्तुत भइरहेका छौं । कस्तो ऋण लिने ? कुन सर्तमा लिने ? जस्ता विषयमा हामीले आफ्नै प्राथमिकता र आवश्यकता निर्धारण गरेका छौं । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको अहिलेको जुन सन्दर्भ छ, त्यसबाट हामी बढी प्रभावित भएका छौं । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका न्यून भ्उ पनि जलवायु परिवर्तनको असर हामीले बढी खेपिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले नवीकरणीय ऊर्जादेखि लिएर जलवायु अनुकूलित विकास कार्यका लागि सहुलियत दरमा सहयोग गर्नुपर्छ, अनुदान सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझाउन सफल भएका छौं । त्यसलाई उहाँहरुले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । विश्व बैंक माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएको छ । यो ठूलो लगानी हो । त्यस्तै एसियाली विकास बैंक दू्धकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेको छ । दातृ निकाय र विकास साझेदारबाहेक अरू निजी क्षेत्रबाट आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं । कहाँ–कहाँ कमीकमजोरी छ भन्ने पहिल्याएर नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक रुपमा त्यसलाई हटाउँदै गएका छौं । केही समयअघि मात्र लन्डनमा लगानी सम्मेलन हुँदा लगानीकर्ताको निकै राम्रो सहभागिता देखियो । हामीले समन्वयात्मक रुपमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन जरुरी छ । ढिलासुस्ती हुने, अनेकौं बाधा, अड्चन, झन्झट हटाउने र हाम्रो मानसिकतामा पनि सुधार गर्न सक्ने हो भने लगानी आउँछ । बाह्य लगानी नआई हाम्रो आफ्नै स्रोतले यहाँको आर्थिक स्थितिलाई धेरै माथि उठाउन सकिँदैन । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालमा लगानीका लागि अनुरोध गरिरहेका छौं । बिस्तारै लगानी पनि आउन थालेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसबाट पनि लगानी बढ्ने अपेक्षा छ । आगामी वैशाख पहिलो सातातिर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ । लगानी सम्मेलनअघि हामी विभिन्न तयारीका कार्यक्रम गर्दैं छौं । लगानीकर्ताको के–कस्तो अपेक्षा छ र हामीकहाँ कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भनेर विस्तृत रुपमा हेरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदै छौं । नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य चार इन्जिन छन्— जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषि । कार्बन विस्थापन गर्ने जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा बिस्तारै लगानी बढिरहेको छ । भारतले १० हजार मेटावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बंगलादेश पनि बिजुली किन्न तयार भएको अवस्थामा नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय इच्छुक देखिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्छ भने अर्कोतर्फ शून्य कार्बजन उत्सर्जनको अवधारणाअनुसार स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र बिजुली निर्यातसमेत हुन्छ । अहिले युवाहरु सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा आकर्षित भइरहेका छन् । थोरै पुँजीले व्यवसाय सुरु गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । उच्चशिक्षाका लागि विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । नेपालभित्रको जनशक्ति यहीँ अडाइराख्न सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट सम्भव छ । यो क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अरू क्षेत्रको भन्दा आयकर ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिले हजारौं युवा लागिरहेका छन् । निर्यात पनि भइरहेको छ । हामीले यहाँ लगानी ल्याउन थप पहल गर्छौं । पर्यटन अर्को सम्भावित क्षेत्र हो । दुई ठूला देशको बीचमा रहनुको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ । कमजोर पूर्वाधार हाम्रो समस्या हो । पर्यटकीय सम्भावना भएका अधिकांश ठाउँमा सडकलगायत पूर्वाधार राम्रा छैनन् । जटिल भौगोलिक अवस्था र धेरै पछि मात्र विकासको प्रक्रिया सुरु गरेकाले नेपालको सडक पूर्वाधार अझै विकास हुन सकेको छैन, त्यसकारण पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना छ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वस्त बनाउन खोजिरहेका छौं । विदेशी लगानीकर्तालाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । विभिन्न पर्यटकीय केन्द्र र उत्पादन केन्द्रलाई बाह्रै महिना जोड्ने सडक पूर्वाधार निर्माणमा हुन आवश्यक छ । यो हुनेबित्तिकै अरू क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्दै जान्छ । पर्यटन क्षेत्रबाटै हामीले आर्थिक गति लिन सक्छौं । कृषिमा आधारित व्यवसाय हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । फरक खालको भौगोलिक र जलवायु अवस्था भएकाले जडीबुटी, फलफूल र अरू नगदेबालीको ठूलो सम्भावना छ । यसलाई व्यावसायिक खेतीमा लैजानुपर्नेछ । गाँजा खेतीको सम्भावनाका लागि कार्यदल बनेको छ । विदेशबाट सीप सिकेर फर्किएका नेपालीले कृषि उपज उत्पादनमा लगानी गर्न थालेका छन् । यसलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यी सबै सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सकारात्मक मनस्थितिका साथ सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र एकाकार भएर अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिबाट अझै केही समस्या देखिइरहेका छन् भने त्यसलाई खुकुलो बनाउन अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर भनिरहेको छ । केही काम पनि भएको छ भने केही हुने क्रममा छ । वित्त क्षेत्रमा देखिएका असहजता कम गर्दै जान वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुवैतर्फबाट पहल हुन्छ । वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग छन् । अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने मात्रै हो । जुन–जुन निकायले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यसको नतिजा प्राप्त गर्न अधिकतम प्रयास गर्न जरुरी छ । विभिन्न कार्यविधि बनाउने, कानुन बनाउने कुरामा सरकारले काम गरिरहेको छ । राजस्व प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल बनेको छ । अहिले राजस्वको संरचना परिवर्तन हुन थालेको छ । विगतका वर्षमा पेट्रोलियम गाडीमा धेरै कर लाग्ने गरेकामा अब बिस्तारै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्न थालेको छ । विद्युतीय गाडीमा कम कर छ । अनलाइन व्यवसाय बढिरहेका छन् । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । सामाजिक सञ्जाल करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । हाम्रा सरकारी संस्थानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर काम भइरहेको छ । निजीकरण गर्दा कुन मोडलमा जाने भनेर हेरिरहेका छौं । सरकारी स्थामित्वका संस्थान र उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि निजीकरणको नयाँ मोडलमा जान खोजिरहेका छौं । अब जमिनको स्वामित्व राज्यकै हुने र जग्गासमेतको निजीकरणमा जान हुँदैन । सरकार आफैंले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसाय राम्रो भएको धेरै देशमा देखिएको छ । जग्गाको स्वामित्व सरकारकै हुने गरी लिजको मोडालिटीमा कसरी निजीकरणमा जान सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । हामीसँग पर्याप्त वन पैदावार छ । काठ कुहिएर गएको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि कसरी जान सकिन्छ भनेर अध्ययन भएको छ । व्यावसायिक रुपमा लैजान सकिने, आम्दानी पनि हुने र हाम्रो वन पनि यथावत् रहने गरी हामी काम गरिरहेका छौं । कृषि क्षेत्रमा जमिन खण्डीकरणको समस्या छ । जो व्यावसायिक कृषि उद्यममा लाग्छन्, उनीहरुलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामी सबै मिलेर साझा मिसनका साथ अघि बढ्यौं भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । एउटा मन्त्रालय वा निकायले भनेर मात्रै केही हुँदैन । सबै मन्त्रालय, निकायको समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक छ । निजी क्षेत्रसँग त सधैं सहकार्य गरिरहेकै छौं । नेपालमा धेरै काम गर्न बाँकी हुनाले सम्भावना पनि बढी छन् । बाहिरभन्दा यहाँ सम्भावना बढी छ । सूक्ष्म दृष्टिले हेर्ने हो भने यहाँ सम्भावना पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राज्य सहयोगी हुनुपर्छ र सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । हामीमा भएका कमीकमजोरी हटाएर विश्वासको वातावरण बनाउँदै जाने हो । काम रोकेर शक्ति देखाउने होइन, त्यो शक्ति कामलाई सहज बनाउन केन्द्रित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । – महत अर्थमन्त्री हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)