सिँचाइ नै प्रदेश विकासको रामवाण

नाथुप्रसाद चौधरी | नेपालको मध्य–पूर्वी मधेशका सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ वटा जिल्ला मधेश प्रदेशमा पर्दछन् । नौ हजार ६६१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र समतल भूभाग भएको मधेश प्रदेशको पूर्व र उत्तर–पूर्वमा कोशी प्रदेशको सुनसरी जिल्ला, पश्चिममा बागमती प्रदेशको चितवन जिल्ला, उत्तरमा बागमती प्रदेशको मकवानपुर र सिन्धुली जिल्ला तथा कोशी प्रदेशको उदयपुर जिल्ला र दक्षिणमा भारत पर्दछ । प्रदेशका जिल्लामध्ये क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जिल्ला बारा र सबैभन्दा सानो पर्सा हो । मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका र सबैभन्दा सानो बाराको परवानीपुर गाउँपालिका हो । मधेश प्रदेशको भौगोलिक स्वरूपलाई मूलतः चार भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । चुरे पर्वत, दुन, भावर र तराई–मधेश । प्रदेशको एक लाख ५२ हजार तीन सय ३९ हेक्टर (१५.८८ प्रतिशत) जमिनमा चुरे पर्वत, ३५५ हेक्टर (०.०४प्रतिशत) जमिनमा दुन, दुई लाख ४५ हजार ८२९ हेक्टर (२५.६२∞) जमिनमा भावर र पाँच लाख ६० हजार ९४३ हेक्टर (५८.४६प्रतिशत) जमिनमा तराई–मधेश फैलिएको छ । दुन क्षेत्र चुरे पर्वतको उत्तरतर्फ रहेको भित्री मधेशको क्षेत्र हो । मधेश प्रदेशको सप्तरी र पर्सा जिल्लामा मात्रै दुन क्षेत्र छ । मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख १४ हजार छ सय छ । जसमा पुरुष ३० लाख ६५ हजार ७५१, महिला ३० लाख ४८ हजार ८४९ छ भने अन्य लिङ्गी दुई हजार ९२८ छन् । क्षेत्रफलका हिसाबले मधेश सानो प्रदेश रहे पनि यहाँको जनसंख्या अन्य प्रदेशभन्दा उच्च छ । मधेश प्रदेशमा दर्जनौँ ठूला नदी÷खोला छन् । प्रदेशको पूर्वी सिमानाबाट सप्तकोशी नदी बग्छ । अर्को ठूलो नदी बागमती हो । तेस्रो ठूलो नदी कमला पनि मधेश प्रदेश भएरै बग्छ । घुर्मी, बतहा, लखनदेई र रातु खोला मधेश प्रदेशमै छन् । सप्तकोशी नदीबाट सप्तरी जिल्लामा सिँचाइका लागि नहर निकालिएको छ । बागमती नदीबाट निकालिएको नहरले रौतहट र सर्लाहीको लगभग ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । मधेश प्रदेशमा विभिन्न समुदायको आफनै मौलिक संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज छन् । मधेशी समुदायको बाहुल्य रहेको यस प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिस्चियनलगायतका धर्मालम्बीको बसोबास छ । मधेश प्रदेशमा थुपै्र धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलहरु छन् । मधेश प्रदेशमा पहिचान नखुलेका सहित ११६ जातजातिको उपस्थिति छ । जातिगत हिसाबले यस प्रदेशमा यादवको संख्या सबैभन्दा बढी र दोस्रो ठूलो संख्या मुसलमानको छ । त्यसपछि थारु, तेली र कोइरी–कुशवाहा छन् । समथल भूमि, चुरेको फेददेखि भारतीय सिमासँग जोडिएको र कृषि तथा धार्मिक पर्यटकको प्रचुर सम्भावना बोकेको मधेश प्रदेश भने मानव सूचकांकका प्रायः सबै सूचकमा कमजोर छ । समस्या र सम्भावना हामीलाई यही तथ्यले घोतिल्न बाध्य पारेको छ । हामी कहाँ चुक्यौं ? अब के गर्ने ? यही मामिलामा बढी ध्यान केन्द्रित गरेर प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना तर्जुमा गरिरहेका छौँ । मधेश प्रदेशको समग्र विकासका लागि कृषि, सिँचाइ, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै प्रमुख समस्या देखिन्छ । सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको क्षेत्र कृषि र रोजगारी नै हो । यी दुबै एक–अर्कासँग जोडिएका छन् । कृषि र रोजगारी समस्या समाधानका लागि सिँचाइ नै प्रमुख कडी हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले सिँचाइमा बढी ध्यान दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा किसान र कृषि क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने थुप्रै योजना अघि सारेका छौँ । कृषि विद्युतीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि मिटर जडानको खर्च र महसुलको ५० प्रतिशत व्यहोर्ने नीति ल्याएको छ । कृषि मिटर जडान भएपछि किसानले त्यसमा लागेको शुल्क प्रदेश सरकारबाट फिर्ता पाउँछ । सिँचाइ गर्दा खर्च भएको विद्युत् महसुलको ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले किसानलाई दिनेछ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि मिटर प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजान अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । त्यसपछि, प्रदेश सरकारले स्यालो ट्युबवेलका लागि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदैछ । कृषि सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खेत–खलिहानसम्मै सडक पुगेपछि किसानको उत्पादनलाई सजिलै बजारसम्म पु¥याउन सकिन्छ भनेर कृषि सडक योजनालाई अगाडि बढाइएको छ । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानको उत्पादनका लागि सिँचाइको बन्दोबस्तसँगै हामीले कृषि बजारमा पनि ध्यान दिएका छौँ । मधेश प्रदेशका केही स्थानमा कृषि बजार छन् तर ती पुरानै ढाँचामा चलेका छन् । किसानभन्दा पनि त्यस्ता बजारमा बिचौलिया हाबी छन् । प्रदेश सरकारले भएका कृषि बजारलाई स्तरोन्नति गर्दै आधुनिक बनाउने र प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने सोच बनाएको छ । त्यसैअनुरुप भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि बजार सङ्कलन केन्द्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । धान र उखुमा पनि समस्या छ । कोटा तोक्ने चलनले किसानको धान र उखु सप्पै बिक्री हुन सकेको छैन । त्यसैले धान र उखु किसानसँग सोझै किनेर प्रदेश सरकारले बजारसम्म पु¥याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । कृषिको उर्वरभूमि मधेश प्रदेशमा शीत भण्डारको पनि समस्या छ । पुराना शीत भण्डार पुरानै तरिकाले चलेका छन् । त्यसलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने चुनौती छ । शीत भण्डारका लागि प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, समस्या कहाँ छ भने, शीत भण्डार निर्माण हुन्छ तर अपुरै रहन्छ । शीत भण्डारको सञ्चालनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । अपुरो रहेको शीत भण्डारको निर्माण पुरा गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ थप्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ । रोजगारी पनि कृषिसँगै जोडिएको छ । त्यसैले कृषिलाई सुधार नगरेसम्म मधेशको टाउको दुखाइ बनेको बेरोजगारीलाई सुल्झाउन सकिन्न । मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय कृषिको क्षेत्रफल घटेको छ । तर, कृषि क्षेत्रमा संलग्नको संख्या बढेको छ । यो सुखद् पक्ष हो । मधेशको चार लाख ८१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये एक लाख हेक्टर बाँझो छ । सिँचाइको अभावले बाँझो रहेको जग्गालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । नदी उकासको जग्गा पहिचान गरेर कर्जन्हा, कमला र बडहरीमा उत्पादन थालिएको छ । खेर गएको जग्गालाई सदुपयोग गर्ने काम भइरहेको छ । मधेश प्रदेशको अर्को सम्भावना क्षेत्र धार्मिक पर्यटन नै हो । धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय हिसाबले धेरै महङ्खवपूर्ण स्थान यहाँ छन् । जनकपुरको जानकी मन्दिर, मिथिला आर्ट हाउस, विवाह मण्डप, रङ्गभूमि मैदान, जनकपुर रेल्वे, धनुषाधाम, जलेश्वरनाथ, मटिहानी मन्दिर, रौजा मजार, सलहेश फूलबारी, गढीमाई, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सखडा भगवती, कङ्कालनी मन्दिर सर्लाहीको भरतताल, रौतहटको नुनथरलगायतका पर्यटकीय स्थललाई जोडेर पर्सादेखि सप्तरीसम्मै पर्यटकलाई घुमाउने थुपै्र स्थल छन् । धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरेर पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ । प्रदेश सरकारले मधेशका धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलमा लागनी बढाएको छ । ती स्थलको सौन्दर्यकरणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएर काम गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशको अर्को समस्या शिक्षा पनि हो । मधेश प्रदेशको आठ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेको छैनन् । साक्षरता अनुपात हेर्दा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पाँच जिल्ला देशकै कमजोरमा देखिन्छन् । रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र बारा जिल्लाको साक्षरता दर कम छ । प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यस वर्ष साक्षरतासँग जोडिएको कार्यक्रममै बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ । मधेश प्रदेशमा साक्षरता अभियानलाई अगाडि बढाइएको छ । प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने अभियानमा मधेश प्रदेश सरकार जुटेको छ । यस्तै, शिक्षालाई दरिलो बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम लागु गरेको छ । छोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाउन बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । यसैगरी, विपन्न परिवारलाई पनि शिक्षासँग जोड्न विद्युतीय चुलो वितरण कार्यक्रम ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय चुलो वितरणका लागि करिब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चुलो–चौकामै छोरी व्यस्त रहँदा पढाइबाट बञ्चित रहनुपरेको गुनासो आएपछि विद्युतीय चुलो वितरणको योजना ल्याइएको हो । मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उतिकै समस्या छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार र उपकरण पर्याप्त रहेपनि जनशक्ति अभाव तथा भएका जनशक्तिले पनि इमानदारीपूर्वक काम नगर्दा यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र नाजुक छ । ठूलो संख्यामा यो प्रदेशका मानिस उपचार गराउन अरु प्रदेश र भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यो बाध्यता हटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा केही योजना अगाडि ल्याएको छ । यस्तै, प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउन प्रयास जारी छ । पूर्ण सुरक्षित मातृत्व र कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउन काम भइरहेका छन् । रोजगारी, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र सिँचाई क्षेत्रमा सुधार ल्याएपछि मधेश प्रदेशको आर्थिक सवलता लिकमा आउने छ । मधेश प्रदेशका ३१ प्रतिशत मानिस कृषिकर्ममा छन् । यो ठूलो अवसर हो, तर यसलाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । मधेश प्रदेशमा रोजगारीको ठूलो समस्या छ । सिँचाइ पर्याप्त नहुँदा बेरोजगारी बढेको मेरो बुझाइ हो । सिँचाइको क्षेत्रमा मेगा प्रोजेक्ट ल्याउनै पर्छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनले महोत्तरीदेखि बारासम्म भरथेग गर्ला तर, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका लागि सप्तकोशी–कमला डाइभर्सन पनि ल्याउनुपर्छ । नत्र उपाय छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर सिचाइका मेगा प्रोजेक्टमा हात हाल्न ढिलो गर्नु हुन्न । नभए, मधेश प्रदेश खडेरीले चौपट हुन्छ । मधेश प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने छन् । पछिल्लो साउन, भदौ र असोजको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने धनुषाबाट मात्रै साढे सात हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, औद्योगीकरण र बजारीकरण गरेपछि मात्रै मधेशको बेरोजगारी समस्या हट्छ । कृषि क्षेत्रमा यति काम भएपछि यसले रोजगारीको सृजना गर्छ । नभए रोजगारीको क्षेत्रमा बहुत गाह्रो छ । मल, खाद्य र बिउ त अरु देशबाट ल्याइएला तर पानी कहाँबाट बोकेर ल्याउने ? त्यसैले सतह प्रणालीको सिँचाई परियोजना मधेश प्रदेशमा चाहिएको छ । अर्थ व्यवस्थामा देखिएको समस्या टार्ने रामवाण सिँचाइ नै हो । मधेश प्रदेशमा राजस्वको अवस्था पनि राम्रो छैन । रेभिन्यू रि–जेनेरेट गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले राजस्वको क्षेत्र बढाउने योजनामा काम गरिरहेको छ । संघीय सरकारले ७० प्रतिशत राजस्व आफैसँग राखेर प्रदेश सरकारलाई १५ प्रतिशत मात्र दिने गरेको छ । त्यसले गर्दा प्रदेशको वित्तीय अवस्था कमजोर छ । ठूला योजनामा मात्रै प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ । टुक्रे र छरिएका योजनाले न कसैको कल्याण हुन्छ न त अर्थ व्यवस्थालाई मजबुत पार्छ । बरु खोक्रो बनाउँछ । धेरैजसो योजना संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको एकै खालको छ । यो पनि हुनु हुँदैन । प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा माथिका योजना मात्र बनाउनुपर्छ । यसरी ग¥यो भने मात्रै बजेटको सदुपयोग हुने हो । वित्तीय अनुशासनमा रहेर योजना छनौट र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आफ्नालाई रिझाउने योजना बन्द गर्नुपर्छ । अधुरा योजनालाई त्यतिकै थाँती राखेर नयाँ योजनामा हात हाल्नु प्रदेश सरकारको नीतिजस्तै बनेको छ, यो घातक हो । एउटा योजना पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म नयाँ योजनातिर ध्यान दिनुहुन्न । उपाध्यक्ष, मधेश प्रदेश योजना आयोग । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)