खोइ साझा अघिकारसम्बन्धी कानुन ?
नरविक्रम थापा |
कुनै राष्ट्रमा गरिबी बढ्नु, आर्थिक सङ्कट हुनुको लहरो धेरै परसम्म गाएको हुन्छ । अहिले त विश्वमै आर्थिक सङ्कट छ । कोरोना महामारीका कारण विश्वको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेकै थियो । त्यसमाथि युक्रेन र रुस, इजरायल र हमासको युद्धले ठूलो सङ्कट निम्तिँदैछ । यस्ता कारणले समग्र विश्वकै अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने नै भयो । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमै छ तर देश चाहिँ जेनतेन चलिरहेकै छ ।
हुन त हामी पञ्चायत कालदेखि नै गरिबी र आर्थिक सङ्कटमै बाँचिरहेका थियौँ । ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्था, त्यसपछिको १५ वर्षको बहुदलीय व्यवस्था र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाा पनि यो समस्या उस्तै छ ।
नेपालमा गरिबीको निरन्तरको चक्र घुमिरहेको छ । यो गरिबीको दुष्चक्र तोड्नु नेपालका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । यसलाई तोड्न केही महङ्खवपूर्ण काम गर्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा देशमा राजनीतिक स्थिरता त आयो तर सुशासन हुन सकिरहेको छैन । दोस्रोमा नियम कानुन समयमा नबन्ने समस्या रहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम तीन तहको सरकार त बनेको छ तर, संविधान लागु भएको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन कानुन बनेका छैनन् । जस्तो साझा अधिकारका कानुनहरु संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाएर जान सकेका छैनन् । त्यतातर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।
जहाँसम्म बागमती प्रदेशको कुरा छ, यो प्रदेश पनि आर्थिक सङ्कटबाट अछुतो छैन । हुन त सात वटा प्रदेशमध्ये तुलनात्मक रुपमा यो प्रदेश अरुभन्दा आर्थिक अवस्था सबल रहेको देखिन्छ तर, उपत्यकाका तीन वटा जिल्लालाई अलग गरेर हेर्ने हो भने यो बाँकी १० वटा जिल्ला करिब कर्णाली प्रदेशभन्दा पछाडि छ । बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ७७ प्रतिशत, उद्योग र अन्य क्षेत्रको ११ र करिब ७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको भूमिका रहेको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेश जनजातिको बाहुल्यको क्षेत्र हो । जनजातिमध्ये अल्पसङ्ख्यक जनजाति थामी, मुसहर, बोटे, जिरेल, हायूलगायत अनि सीमान्तकृत चेपाङ जातिको पनि बसोबास छ । जबसम्म यी पछाडि परेका जातिको आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदैन र सामाजिक विभेद हट्दैन तबसम्म यो प्रदेशको विकासको गति तीव्र रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । पछाडि परेका समुदायको उत्थानलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जरुरी छ । यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै बागमती प्रदेश सरकारले एकीकृत सामुदायिक विकास नीति बनाएर अघि बढ्ने सोच बनाएको छ । त्यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
बागमती प्रदेश दोस्रो आवधिक योजना बनाउने चरणमा छ । त्यसको अवधारणापत्र बनाइसकेका छौँ पूर्ण आधारपत्र तयार गर्ने क्रममा छौँ । त्यसमार्फत बागमती प्रदेशलाई कसरी सबल र सक्षम बनाउने भन्नेमा हामी लागि नै रहेका छौँ । हाम्रो मुख्य ध्यान भनेकै अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो । बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकियो भने समग्र देशकै अर्थतन्त्रलाई राम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । हाम्रो देश नै गरिब हुनुका दुई वटा कारण छन् । पहिलो, विकसित देशहरुले बनाउने नीति हाम्रा लागि अनुकूल कम र तिनीहरुको हितमा बढी केन्द्रित हुनु हो । विकसित देशले बनाउने नीतिका कारण गरिब देश मारमा परिरहेका हुन्छन् । विकसित देशको हित केन्द्रित व्यापार नीति, आयात निर्यात नीतिका कारण गरिब देश मारमा छन् । हाम्रो देश पनि आयातमु्खी भयो । निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेका कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । यसकारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको छ । दोस्रो, मुलुकमा पूर्वाधार विकास नभएका कारण आम समुदाय विकासको मूल प्रवाहमा समावेश हुन सकिरहेका छैनन् । केहीअघिसम्म सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेपाल निकै पछाडि थियो । जसका कारण पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हो । नेपाल केही समयदेखि सबै खालका पूर्वाधारको विकासको क्रममा छ ।
विश्वव्यापीकरणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि बढ्दो छ । धेरै नेपालीको रोजाइ वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा त्यसका थोरै राम्रो प्रभाव रहे तापनि नराम्रा पक्ष पनि उत्तिकै छन् । वैदेशिक रोजगारीले सामाजिक र पारिवारिक विखण्डन पनि ल्याउँदैछ । यातायातको सञ्जाल राम्रो बन्दै गएका कारण सहरको पहुँच बढ्दो छ । गाउँमा भएका विदेश जाने र विदेश जान नसकेका कारण गाउँको जमिन बाँझो छ । कृषिको उत्पादन कम हुँदैछ । जसले कृषिको विकासमा नराम्रो प्रभाव पनि पर्दैछ । उत्पादन लागत घट्न नसक्दा उत्पादनमूलक काममा वृद्धि नहुँदा र उद्योग धन्दाको पनि प्रयाप्त विकास नहुँदा देशको अर्थतन्त्र सुधारिन सकेको छैन । मुलुकमै काम गर्नसक्ने जनशक्ति विदेशमा जाँदा उत्पादनमूलक क्षेत्र र उद्योग व्यवसायमा ठूलो ह्रास आएको छ । मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई पार लगाउन धेरै काम गर्नु जरुरी छ । पहिलो अपरिहार्यता भनेको व्यवस्था परिवर्तन थियो, त्यो काम हामीले गरिसकेका छौँ । विश्वकै एउटा उत्कृष्ट व्यवस्था लोकतान्त्रिक संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरी राजनीतिक स्थिरताको अवस्थामा हामी छौँ । अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यही व्यवस्थालाई टेकेर अन्य धेरै सुधारका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालै गर्नुपर्ने सुधार भनेको नीतिगत हो । त्यसका लागि मुलुकको चौतर्फी हितलाई ध्यानमा राखेर ऐन कानुन बनाउनु जरुरी छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार तोकेको छ । त्यसमा पनि १५ प्रकारका साझा अधिकार छन् । संघीय सरकारले ती अधिकारबारे तत्काल कानुन बनाउनु जरुरी देखिन्छ । साझा अधिकार सम्बन्धी कानुन नबनाएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएर लागू गर्न सक्दैनन् । त्यसैले मुलुकुको अवस्था परिवर्तनका लागि पहिलो सर्त भनेको साझा अधिकारका कानुन छिटोभन्दा छिटो बनाउनु हो ।
अर्को कुरा राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजना बनाउँदैछ । त्यस योजनामा आयोगले मुख्य ३–४ वटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको हावापानी, भूमि, जैविक विविधतालगायत कृषिका लागि निकै अनुकूल छ । त्यसैले सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्राथकितासाथ लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कृषिमा अनुदानको नीति लिएर जसरी अघि बढेको थियो, त्यो असफल भयो । वास्तविक कृषकले अनुदान पाएनन्, जसले माटो छुँदैन उसैले पाए । तसर्थ उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, पशुपालन, फलफूल र नगदेबाली उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी सिँचाइको सुविधा वृद्धि गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । सदाबहार बग्ने नदी तथा खोला धेरै छन् । त्यसैले लिफ्ट सिँचाइ र डिप बोरिङ गरेर पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मु्लुकमा प्रत्येक वर्ष साढे तीन सय अर्बभन्दा बढीको कृषि वस्तु आयात हुने गर्दछ । ती कृषि वस्तु हामी आफैंले नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ । नेपालका लागि चाहिने कृषि उत्पादन यहीँ गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेमा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ । अर्को कुरा हामीले जलस्रोतलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलस्रोतको बहुउपयोग नीति ल्याउनु जरुरी छ । हामीले अहिले जलस्रोतलाई बहावका आधारमा बिजुली निकाल्ने र सिँचाइका लागि मात्रै प्रयोग गर्दैछौँ । त्यसबोहक ठूला जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जलाशय निर्माण गरी माछा पाल्ने, त्यसैमा डुङ्गा चलाउने र पर्यटन विकास गर्ने, ठूला होटल सञ्चालन गर्ने गर्न सकिन्छ । ठूला नदीमा जलबिहार गर्ने गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा रहेका हिमालय क्षेत्रलाई पनि आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ । धार्मिक पर्यटकीय विकासबाट पनि मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालमा प्रख्यात धार्मिक स्थल छन् । लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीको प्रख्यात स्थल छँदैछ । त्यससँगै मुक्तिनाथ क्षेत्र, पशुपतिनाथ जस्ता स्थल पनि धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले निकै महङ्खवपूर्ण छन् । पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् सबै क्षेत्रलाई बहुआयामिक प्रयोग गरी आम्दानी बढाउन सकिन्छ । हिमालबाट बग्ने पानीलाई सामान्य प्रशोधन गरेर विश्वभर बेच्न सकिन्छ । खाडी मुलुकले तेल बेचेर पैसा कमाएजस्तो नेपालले पनि पानी बेचेर धेरै आम्दानी गर्न सक्छ । हिमालय मिनरल वाटर भनेर हामीले संसारभर बेच्न सक्छौँ । हिमालबाट निस्किएको पानीलाई प्रशोधन गरी विश्वव्यापी बजारीकरण गर्न सके नेपालले दीर्घकालसम्म आम्दानी गर्न सक्छ ।
अर्को कुरा नेपालमा धेरै जडिबुटी छन् । प्रशोधन नभएका जडिबुटी बाहिर गइरहेका छन् । हामीले नेपालमै जडिबुटी प्रशोधन गर्ने उद्योग विकास गरेर प्रशोधन गरेर मात्रै बेच्ने नीति लिनु जरुरी छ । जसले गर्दा जडिबुटीबाट नेपालको आम्दानी वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्र सुधारमा ठूलो योगदान पुग्ने छ । घरेलु तथा कुटिर उद्योग प्रशस्त मात्रामा खोलेर रोजगारी सिर्जनाका साथै आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।
अर्को महङ्खवपूर्ण कुरा भनेको युवालाई नेपालमै टिकाउनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विकास गर्नु पर्दछ । नेपाली आइटी विशेषज्ञ नेपालमै रोजगारी दिनसक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । विकास निर्माणको क्षेत्रमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गर्न कडा नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन पनि सरकारले प्रष्ट र प्रभावकारी नीति लिनु जरुरी छ । हामीले बनाउने योजना, नीति, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले हामी पछाडि परिरहेका छौँ । यसका साथै अनुगमन र मूल्याङ्कन नै नहुने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या निम्तिइरहेको छ । काम हुँदै गर्दा नियमित अनुगमन गर्ने र केही समस्या भए तत्कालै हल गर्ने गर्नुपर्दछ । जिम्मेवारी पूरा गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचारले झन् समस्या भइरहेको छ । त्यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार शून्यमा झार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी हाम्रा विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो मात्रै भइरहेका छन् । विश्वविद्यालय धेरै हुनु त राम्रो कुरा हो तर, गुणस्तरीय शिक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका स्वरोजगार हुनसक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य धेरै महँगो छ । यसलाई सस्तो बनाउनुपर्छ । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनु जरुरी छ । मानिसहरुले गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा प्राप्त गर्न सकेमा उनीहरुले गाउँमै बसेर विकास गर्न सक्छन् । यसरी विविध पक्षमा ध्यान दिँदै समग्र विकासमार्फत मुलुकको आर्थिक संकट हल गर्दै जान सकिन्छ ।
– थापा वाग्मती प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज –सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)