कर्जा प्राथमिकताको पुनर्संरचना अपरिहार्य

–नरबहादुर थापा | दोस्रो विश्वयुद्धपछि केनेसियन अर्थशास्त्र सिद्धान्तको प्रभावस्वरूप अभ्यासमा ल्याएको बैंक कर्जा प्राथमिकीकरणको नीति कतिपय मुलुकमा सफल भएको छ । कतिपय मुलुकमा भने उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । दोस्रो विश्वयुद्ध विजेता राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ मौद्रिक व्यवस्था निर्माण गरी लागु गरे । अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ मौद्रिक व्यवस्थाको केन्द्रबिन्दुमा स्थिर विनिमय दर प्रणाली रह्यो, जसको कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंक स्थापना गरिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी मोबिलिटीले कतिपय मुलुकमा त्यति प्रश्रय पाइरहेको थिएन । राष्ट्रिय पुँजी परिचालनलाई कतिपय मुलुकले केन्द्रबिन्दुमा राखेका थिए । केनेसियन सिद्धान्तको प्रभावस्वरूप धेरैभन्दा धेरै मुलुकले मिश्रित अर्थतन्त्र अंगीकार गर्दै आए मिश्रित अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै कतिपय विकसित तथा विकासशील मुलुकले आर्थिक–सामाजिक तथा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न थाले । यही क्रममा मुलुकमा उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्यमशीलताको विकास, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखी तय गरिएका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा एक निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत अभ्यासमा कतिपय मुलुक लागे । बैंकिङ सेवाको परिधिबाट बाहिर रहेका क्षेत्रको बैंक कर्जामा पहुँच बढाउने उद्देश्य राखी नेपालले २०३१ देखि कर्जा प्राथमिकीकरणको नीति अवलम्बन गर्न थालेको हो । कर्जा प्राथमिकीकरणमा राज्यको नीतिका सफलता तथा असफलताका कथाव्यथा छन् । विश्व आर्थिक चिन्तनमा हुने परिवर्तन तथा विश्व आर्थिक एवम् वित्तीय संकटको प्रभाव नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमा पर्ने गरेको पृष्ठभूमिमा २०३१ देखि सुरु गरिएको निर्देशित कर्जा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि निष्कासित कर्जाको अनुपात क्रमशः घटाउँदै लगी आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि अनिवार्य नहुने व्यवस्था लागु गरियो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि भने उत्पादनशील क्षेत्रमा औसत कर्जा लगानीको २० प्रतिशत पुर्याउने कार्ययोजना बैंकहरुलाई पेस गर्न लगाई पुनः उक्त कार्यक्रमको पुनः थालनी गरियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीतिमा २०७२ असार मसान्तसम्ममा कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बैंकहरुले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमको दायरा तथा अनुपात क्रमशः बढाउँदै २०८४ असार मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा उठाउँन बाँकी बैंक कर्जाको कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा जस्तो नेपालमा कर्जा प्राथमिकता नीतिमा निरन्तरता देखिँदैन । जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्त्वावधानमा फेरबदल गरिने विश्व विकास एजेन्डा विश्व मूल्यशृंखलासँग स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई जोड्नुपर्ने विकास आवश्यकता र सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको ठूलो क्रान्तिको पृष्ठभूमिमा कर्जा प्राथमिकीकरण सोच तथा दायरामा फेरि पुनर्संरचना गर्न पनि आवश्यक छ । कर्जा प्राथमिकताको अवस्था कृषि, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, निर्यात शिक्षा,आवास, सामाजिक पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा र प्रविधिलाई कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विश्व अभ्यास देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले साना व्यवसाय शिक्षा तथा विद्यार्थीलाई कर्जा प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जापान र दक्षिणी कोरियाले कुनै समय कृषि निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रलाई कर्जा प्राथमिकतामा राखेर प्रगति गरेको देखिन्छ । चीनले पनि निर्यात तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कर्जा प्राथमिकतामा राख्दा औद्योगिकीकरणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी थाइल्यान्ड, मलेसिया फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया तथा भियतनामले कृषि साना व्यवसाय निर्यात तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई कर्जा प्राथमिकतामा राखेर राम्रै उपलब्धि गरेको देखिन्छ । कतिपय मुलुकले उद्देश्य प्राप्तिपछि कर्जा प्राथमिकताको नीतिबाट बहिर्गमन लिएको र बैंकहरुलाई आनो लोन पोट्रफोलियो निर्धारणमा स्वतन्त्रता दिएको देखिन्छ । भारतले भने कर्जा प्राथमिकताको नीतिलाई निरन्तरता दिएको र उपलब्धिपूर्ण बनाएको देखिन्छ । नेपालले २०३१ सालमा बैंकहरुलाई आनो निक्षेपको ५ प्रतिशत कृषि, साना उद्योग तथा सेवा व्यवसाय जस्ता साना क्षेत्रमा सुपरिवेक्षण कर्जाका रुपमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । २०३३ सालमा औद्योगिक सेवा व्यवसाय तथा सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्र नामकरण गरी कुल निक्षेप ७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने गरिएको थियो । २०३८ कात्तिक १ देखि नेपालले क्षेत्र विकास पद्धतिमा आधारित रही सघन बैंकिङका रुपमा नेपालले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०४१÷४२ मा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०४७ मा सो अनुपात ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र त्यसमध्ये १२ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा रुपमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था र कृषि आयोजना सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । वित्तीय सुधार कार्यक्रम अवलम्बन गरेको पृष्ठभूमिमा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा अनुपात क्रमशः घटाउँदै लगी आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि अनिवार्य नीति २०५९ मा लगिएको थियो । सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट र घरघडेरी (रियल इस्टेट) सेयर बजार तथा व्यापारमा अत्यधिक कर्जा विस्तार भई वित्तीय क्षेत्र संकटोन्मुख रहेको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्र र खासगरी कृषि, ऊर्जा पर्यटन घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ औसत कर्जा लगानीको २० प्रतिशत पुर्याउने गरी कार्ययोजना पेस गर्न लगाई निर्देशित कर्जा कार्यक्रम पुनः थालनी गर्यो । उत्पादनशील क्षेत्रमध्ये कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा १२ प्रतिशत २०७२ असारभित्र कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी २०८४ असार मसान्तभित्र कृषिमा न्यूनतम १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायतर्फ १५ प्रतिशत गरी कुल ४० प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको बढाउन बाँकी कुल कर्जामध्ये कृषि ऊर्जा र लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्यमका श्वेतमार्फत २९.८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशित कर्जा कार्यक्रममध्ये पुँजी निर्माणका हिसाबले उपलब्धि हासिल गरेको क्षेत्र ऊर्जा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट २०८० साउन मसान्तसम्म ऊर्जातर्फ ३ सय ७ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ, जुन कुल कर्जाको ६.३ प्रतिशत हुन आउँछ । यो प्रावधानका समेत कारण जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको पुँजी निर्माण मात्र बढेको छैन, चार महिनामा नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई भारततर्फ निकासी गर्न थालेको छ, बाँकी आठ महिनामा समेत बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने गरी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमका कारणले कृषिक्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उठाउन बाँकी कर्जाको १३.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । तर कृषितर्फ प्रवाह भएको कर्जाबाट कृषिमा ठूलो उपलब्धि देखिँदैन । कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, निर्यात तथा रोजगारीमा सुधार भएको फिटिक्कै देखिँदैन । मुलुकको व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार आएको देखिँदैन । प्रत्येक वर्ष कृषि आयात बढेको बढ्यै छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रतर्फ ९.९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । तर मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास भएको देखिँदैन । मुलुकमा स्वरोजगार तथा रोजगारीको अवसर नपाएर युवाहरुको वैदेशिक पलायनमा कुनै कमी आएको छैन । समस्या ऊर्जा क्षेत्रबाहेक नेपालले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमबाट अपेक्षित लाभ लिएको देखिँदैन । नेपालको निर्देशित कर्जा कार्यक्रममा थुप्रै समस्या देखिएका छन् । पहिलो समस्या डिजाइन र प्रतिबद्धताको हो । बैंक कर्जाले मात्र क्षेत्रगत विकास हुन सक्दैन । विकास प्याकेजको आवश्यकता हुन्छ ।  बैंक कर्जा एउटा सहायक हो उत्पादनको पूर्णतया आगत होइन । विकास प्याकेजको रणनीति बनाउन नसक्दा नेपालमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमले अपेक्षित लाभ दिन सकेको छैन । निर्देशित कर्जा कार्यक्रममा संलग्न सरोकारप्रति यो कार्यक्रम प्रतिबद्ध देखिँदैन । दोस्रो समस्या वित्तीय पहुँचको प्रयोग हो । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमका कारण पुगेको वित्तीय पहुँच अपेक्षित क्षेत्रमा लगानी नगरी घरघडेरी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण उपलब्धिपूर्व हुन सकेन । नेपालले बैंक कर्जा प्राथमिकताका थुप्रै उपाय अवलम्बन गरेको देखिन्छ । तर ती उपायको निरन्तरता र सही किसिमले अनुगमन नभएकाले पनि प्रभावकारिता नदेखिएको हो । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमका अतिरिक्त नेपाल सरकारले १ ओटा कर्जा शीर्षकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको कर्जा कायक्रमको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि अहिले लगभग स्थगनमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम पनि लागु गरेको छ । यो कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदानको व्यवस्था छैन । तर कर्जा सुरक्षण व्यवस्था गरेको छ । कर्जा सुरक्षणको ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था व्यवस्था गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले पशु कर्जा, लघुवित्त कर्जा, साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा र कृषि कर्जा सुरक्षण व्यवस्था गरेको छ । कर्जा कोटा ब्याज अनुदान र कर्जा सुरक्षण जस्ता कर्जा प्राथमिकताका औजार प्रयोग गर्दा पनि अपेक्षित मात्रामा उत्पादनशील तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा बैंक कर्जा प्रवाह नहुनु र भएको कर्जाको पनि दुरुपयोग हुनु चिन्ताको विषय हो । एकातिर निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअनुसार प्रवाह भएको कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको छ भने अर्कोतिर निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षणका लागि आवश्यक पुँजी नभएकै कारण खासगरी निजी क्षेत्रका बैंक तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । निक्षेप तथा सुरक्षा कोषको दुवै प्रयोजनका लागि चुक्ता पुँजी जम्मा १० अर्ब मात्र रहेकाले कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । कतिपय मुलुकले कर्जा प्राथमिकताका लागि कर्जा कार्यक्रम जस्ता औजारका अतिरिक्त संस्था तथा कोष खडा गरेको छ । नेपालमा सुरुवाती चरणमा कर्जा प्राथमिकताको संस्थागत व्यवस्थाका लागि डेडिकेटेड संस्थाका रुपमा कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम खडा गरिएका थिए । नेपाल औद्योगिक विकास निगमले नेपालको औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सुरुवाती चरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । हाल औद्योगिक विकास निगम अस्तित्वमा छैन । कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण भइसकेको छ । लघुवित्तको प्रवद्र्धनका लागि स्थापित ग्रामीण स्वावलम्बन कोष हाल गुमनाम छ । अमेरिका, भारतलगायत थुप्रै देशमा कर्जा प्राथमिकताका लागि वित्तीय औजार कार्यक्रम वा अतिरिक्त थुप्रै वित्तीय संस्था तथा कोषहरु खडा गरिएका कारण कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यात साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय शिक्षा तथा प्रविधि जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको विकास सम्भव भएको छ । कर्जा प्राथमिकताका कारण बैंकहरुको लागत तथा खराब कर्जा बढ्ने र कर्जाको पोट्रफोलियो निर्धारणमा बैंकहरुलाई स्वतन्त्रता नदिँदा वित्तीय स्रोत बाँडफाँट फलदायी नहुनेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायको धारणा छ । तर नेपालमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमका कारण बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात बढेको देखिँदैन । यसको विपरीत ठूला ऋणीहरुका कारण नेपालमा कर्जा नोक्सानी तथा खराब निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकयता अर्थनीतिमा नवउदारवाद नीति हाबी हुँदै आएको छ । अनुशासित वित्त नीति, खुलापन, पुँजी बजारको उदारीकरण र प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारित ब्याजदर धनात्मक हुनुपर्ने अवस्था वित्तीय स्रोतको कुशल बाँडफाँट र डिरेगुलेसन हुन् । नवउदारवादलाई वासिङटन कन्सेन्स पनि भनिन्छ । साधारण अवस्थामा नवउदारवादसँग बाझिने खालको कर्जा प्राथमिकता जस्ता निर्देशित कर्जा कार्यक्रम यथावत् जोगाइराख्न नेपाल जस्ता देशलाई चुनौती रहने गरेको छ । खुला अर्थतन्त्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वैदेशिक लगानी तथा पुँजीबजारको उदारीकरणबाट लाभ लिने हो भने हालको निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ । कर्जा प्राथमिकताको पुनर्संरचना नवउदारवाद अर्थनीति अवलम्बन गरेका थुपै्र विकसित तथा विकासशील मुलुकले कर्जा प्राथमिकताको नीति अख्तियार गरेको माथि चर्चा भइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न र अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्न बैंक कर्जा प्राथमिकताको आवश्यकता नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रलाई बढी देखिन्छ । विभिन्न अध्ययनले कर्जा प्राथमिकताका केही क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पर्न सक्ने देखाएका छन् । उदाहरणका लागि १ प्रतिशत बैंक कर्जा बढ्दा लघु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनमा योगदान १.११ प्रतिशतले बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ । कृषिमा भने १ प्रतिशतले बैंक कर्जा बढ्दा कृषिको कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनमा योगदान ०.६१ प्रतिशतले बढ्ने अध्ययनले देखाउँछ । संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया फिलिपिन्स र भारतको अनुभवलाई पनि नेपालले आत्मसात् गर्नुपर्छ । कतिपय मुलुकले उद्देश्य प्राप्तिपछि कर्जा प्राथमिकताको नीतिबाट बहिर्गमन लिएको र परिमार्जन गरेको माथि उल्लेख भइसकेको छ । दातृ निकायको सहयोगमा नेपालले हाल हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो रणनीतिसँग तादात्म्य राख्ने खालको बैंक कर्जा प्राथमिकताको नीति नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्छ । कृषि–पर्यटन र सूचना प्रविधि नेपालका भविष्य तथा तुलनात्मक लाभसमेत भएका क्षेत्र हुन् । बैंक कर्जा प्राथमिकता गर्दा क्षेत्रहरु छुट्याउनुहुँदैन । कर्जा प्राथमिकताको नीति परम्परागत अर्थतन्त्रसँग मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण ल्याउने क्षेत्रहरुलाई जोड्ने हुनुपर्छ । नेपालले जनसांख्यिकीय लाभ लिने एउटा उपाय लघु साना तथा मझौला उद्यम अर्थात् उद्यमशीलताको विकाससँग बैंक कर्जा प्राथमिकता नीतिलाई निरन्तरता हो । हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्जा प्राथमिकताको नीतिले उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुर्याएको देखिँदैन । तसर्थ कर्जा प्राथमिकताको पुनःसंरचना अर्थात् औजार परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कार्यक्रम होइन, कर्जा प्राथमिकताको संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा अमेरिकाको जस्तो स्थायी तथा प्रादेशिक विकास बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसैले भारतमा जस्तो उद्यमशीलता विकासका लागि वैदेशिक सहयोगसमेत जोड्ने गरेर विकास कोष स्थापना गरिनुपर्छ । कर्जा प्राथमिकताको तेस्रो उपाय कर्जा सुरक्षण हो । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले कृषि, लघु, साना तथा मझौला उद्यम, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा, निर्यात कर्जा, सहुलियत कर्जा र पशु उद्यम कर्जा सुरक्षणमा समेट्ने नीति लिए पनि यी सबै क्षेत्रमा जाने कर्जाको सुरक्षण हुन सकेको छैन । भारतमा जस्तो स्ट्रिट व्यापारीहरुलाई कर्जा सुरक्षणमा जोडिएको छैन । नेपालमा मिटर ब्याजपीडितको मुद्दालाई कर्जा प्राथमिकतामा जोड्न संस्थागत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सूचना प्रविधि सेवा व्यवसाय पनि बैंक कर्जा प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोलाई नीतिगत बोध हुन आवश्यक छ । पछिल्लो समय निर्यात क्षेत्र पनि कर्जा प्राथमिकताको सूचीमा प्रमुखतासाथ पर्न सकेको छैन ।कर्जा प्राथमिकताको अर्को उपाय भेन्चर तथा इक्विटी क्यापिटल जस्ता वैकल्पिक लगानी कोष हुन् । नेपालमा यस्ता कोष पछिल्लो समयमा अस्तित्वमा आए पनि धितोपत्र बोर्डमा आबद्धता भई औपचारिक हुन सकेका छैनन् । अरू मुलुकमा जस्तो बैंक कर्जा प्राथमिकता उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी नआउनुमा प्रविधि भित्र्याउन नसक्नु एउटा प्रमुख कारण हो । अर्थतन्त्र बाह्य लगानीका लागि खुला र सहज नगर्दासम्म वैदेशिक प्रविधि आउँदैन र कर्जा प्राथमिकताको नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन । चीन, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड र भारतको अनुभवले यही भन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विदेशी लगानी प्रभावित हुने गरी बैंक कर्जा प्राथमिकता अर्थात् निर्देशित कर्जा कार्यक्रम लागु गर्नुहुँदैन । सकभर वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोेर्टफोलियो र ब्याजदर निर्धारणमा प्रत्यक्ष कुनै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । कर्जा प्राथमिकताका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु बचत तथा सरकारी संस्थाहरुको सबलीकरण हुनु जरुरी छ । राज्यले यी संस्थालाई स्रोतसाधन तथा नियमनमा सबल बनाउने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि मात्र वित्तीय पहँुच तथा उद्यमशीलता विकासले सार्थकता पाउँछ । निष्कर्ष कर्जा प्राथमिकता विद्यमान नीतिले ऊर्जा क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रका सम्बन्धमा कहीँकतै पुर्याउँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेपछि बैंकहरुलाई पनि जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न ठूलो समस्या हुँदैन । तसर्थ विद्यमान कर्जा प्राथमिकताको नीतिमा ठूलो रूपान्तरण हुन जरुरी देखिन्छ । कर्जा प्राथमिकता नीतिको स्वरुपमा परिवर्तन गर्दा हरित उत्थानशील र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । – थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’ बाट)