प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग संकटमोचनको उपाय

डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा | संघीयता आउनुपूर्व केन्द्रीकृत आर्थिक विकासको नीति थियो, जुन केन्द्रले बढी नियन्त्रण गथ्र्यो । खोलाको तीर वा समुद्री किनारमा औद्योगिकीकरण गर्ने ढाँचा थियो । गाउँबाट कुनै निश्चित क्षेत्रमा व्यापक जनसंख्याको बसाइँसराइ हुने, त्यसपछि नयाँ सहरको उदय हुने र सहरकेन्द्रित अर्थतन्त्र विकास हुने प्रणालीबाट हामी आयौं । अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ । केन्द्रीकृत आर्थिक विकासको नीति नै त्यस्तै थियो । बिस्तारै समाज आधुनिक हुँदै जाँदा २०४६/४७ को परिवर्तनपछि मानिस चलायमान हुन थाले । खुलापन हुँदै गयो । विश्व परिवेश पनि खुला हुँदै गयो । इमेल इन्टरनेट जस्ता चिजको आविष्कारले अझ चाँडो सूचनाको पहुँच, प्रविधिको विस्तार हुँदै गएपछि मानिसहरु गाउँबाट सहरतिर केन्द्रित हुन थाले । एक ठाउँबाट यातायात सहज हुने, अर्को ठाउँमा जम्मा हुन थाले । खोला किनारका स्थानमा बाटो लैजान सजिलो हुने भएपछि सहरका रुपमा विकास हुन थाल्यो । आर्थिक गतिविधि त्यस्तै ठाउँमा हुन थाल्यो । सहरकेन्द्रित अर्थतन्त्रको विकास हुन थाल्यो । केन्द्रमा हुने निश्चित उत्पादनको व्यापारमार्फत राष्ट्रको विकास हुने परिपाटीले केन्द्रीकृत अर्थतन्त्रको विकास गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र स्रोत परिचालनमा केन्द्रभन्दा तल्लो तह र क्षेत्रलाई सीमित भूमिका दिइयो । त्यतिखेर क्षेत्रीय अवधारणा थियो । सीमित अधिकार, सीमित पहुँच दिने भएकाले त्यहीँभित्र बसेर केन्द्रीकृत मानसिकताको फ्रेममा काम गर्नुपथ्र्यो । हिजोको अवस्था त्यस्तो थियो । संविधान जारी हुनुअघिको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । अलिकति असन्तुलित जस्तो देखिन्थ्यो । संघीयतामा गएका थिएनौं । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त सुरू भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर थियो । भने जस्तो अर्थतन्त्रको विकास भएको थिएन । यद्यपि केही केन्द्रको अधीनमा रहेका निश्चित हब थिए, जसलाई केन्द्रले नियन्त्रण गथ्र्यो । क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई त्यति धेरै सबल बनाउने अवस्था थिएन ।संविधान आइसकेपछि प्रदेश सरकार बन्यो । संघीयतामा गयौं । राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन भयो । आवधिक निर्वाचन समयमै हुन थाल्यो । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह सबै राजनीतिक रुपमा स्थापित भए । त्यसपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, एकल सूची र साझा अधिकार सूची सूचीकृत भए । तर सूचीकृत भएअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको अहिलेको आफ्नो स्रोत भनेको सवारी दर्ताको रकम हो । अर्को स्पष्ट देखिने स्रोत जग्गा–जमिनको कित्ताकाटबाट आउने रकम हो । कृषिमा कर एकदम न्यूनतम हुन्छ । स्थानीय तहले प्रदेशसँग बाँडफाँट गर्नुपर्ने स्रोत पनि न्यूनतम आएको छ । संघीय सरकारले वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थापित ढाँचामा बाँडफाँट गर्ने वित्तीय समानीकरणमार्फत आउने अनुदान एउटा पाटो भयो । स्थानीय तहबाट गिट्टी–बालुवा ठेक्काबापत बाँडफाँट हुने राजस्व अर्को स्रोत हो । अहिले केन्द्रले दिने अनुदान नै प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत देखिन्छ । सुरुवाती अवस्था भएकाले अहिले प्रदेशले बनाउने योजना, विकास कार्यक्रमलाई ठीकै मान्न सकिन्छ । सबै संस्था स्थापित नभइसकेको, अभ्यासले पनि कति कुरा सिकाउँदै जाने, प्रदेश आफैं पनि परिपक्व हुँदै जाने सिलसिलामा भोलि अझै फराकिलो हुने अवसर छँदै छ । अहिले भने आफ्नै उत्पादनदेखि राजस्वसम्म प्रदेशमा कम छ । गण्डकीमा भारतसँग जोडिएको ठूलो भन्सार नाका छैन । नवलपुरमा सानो मात्रै छ । चीनसँगको कोरला नाका बल्ल खुलेको छ । त्यहाँ पनि ठूलो आर्थिक गतिविधि भएको छैन । भए पनि केन्द्र सरकारको मातहतमा छ । त्यसबाहेक आर्थिक स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै प्रदेश केन्द्रले दिने अनुदानको बजेटमा भर पर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले प्रदेशमा चाहेको चिज, आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने खाले चिजमा जोड दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । घट्दो विकास बजेट अहिलेको आर्थिक संकटको असर प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष देखिएका छन् । संघबाट धेरै बजेट आउने भएकाले संघमै असर पु¥याएपछि त्यहाँबाट पठाउने प्रतिबद्धता गरेको बजेट प्रदेशमा आउन सकेन । राजस्व नै कम उठ्यो । संघले प्रक्षेपण गरेकोभन्दा कम राजस्व उठ्यो । राजस्व नै कम उठेपछि प्रदेशलाई दिने हिस्सा कम भयो । केन्द्रबाट यति बजेट आउँछ भन्ने योजना बनाएका हुन्छौं । उताबाट नआउँदा अप्ठ्यारो पर्छ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा यति काम गर्छौं भनेर ठेक्का लगाएका हुन्छौं । ठेकेदारलाई दिने पैसा पनि नहुन सक्ने अवस्था छ । पैसा नदिँदा भनेजति बाटो ठेकेदारले खन्दैनन् । बहुवर्षीय ठेक्काको अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश पुगेको छ । बजेट एकदम संकुचनमा परेको छ । अघिल्लो वर्ष ठूलो बजेट थियो । यो वर्ष बजेटको आकार नै ३–४ अर्ब घट्यो । अघिल्लो वर्ष प्रतिबद्धता गरेका, यो वर्ष अनिवार्य दायित्वमा परेका योजना राख्नैप¥यो । त्यसरी राख्दा विकास खर्च पनि कम हुन्छ । हामीले अनिवार्य दायित्वमा राखेका विकास गतिविधिको खर्च पनि विकास खर्चकै रकम हो । तर अघिल्लो वर्ष लागेको बहुवर्षीय ठेक्काको यो वर्ष अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने पैसाको व्यवस्थापन गर्दै जाँदा यो वर्ष विकास योजना घट्ने भई नै हाल्यो । प्रदेशले गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, सडक विस्तार क्षेत्रमा अलिकति असन्तुलन हुने अवस्था प्रदेशमा देखिएको छ । प्रदेशको नियमित चालु खर्च आजको दिनसम्म ४० प्रतिशतभन्दा तल नै छ । बिस्तारै चालु खर्च बढ्दो क्रममा देखिन्छ । ग्राफ हे¥यो भने त्यस्तै देखिन्छ । अहिले त्यसै त केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ, प्रादेशिक अर्थतन्त्रका स्पष्ट आधार बनाउन सकेनौं भने नियमित चालु खर्च बढ्दै जाँदा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि विकास खर्चको जोहो गर्न हामीलाई चुनौतीपूर्ण अवस्था आउन सक्छ । प्रदेशमा विकास निर्माणकै कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्छ । त्यो अवस्था देखिइराखेको छ । अहिलेसम्म हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छौं । तर अहिले नै पनि संघको समपूरकमा काम गरेको, संघको विशेष अनुदानमा काम गरेका केही काम छन् । ती योजना हामीले ठेक्कापट्टा लगायौं, विकास गतिविधि भए । खानेपानी बन्यो, बाटो बन्यो । तर त्यसलाई भुक्तानी दिने अवस्थामा पुगेका छैनौं । कतिपय विषय केन्द्रले प्रदेशलाई स्पष्ट रुपमा कानुनी आधार तयार नगरिदिँदा अस्पष्टता छन् । ती अस्पष्टताले गर्दा पनि समयमा बजेट निकासा नहुने, भुक्तानी गर्न गाह्रो हुने र प्रत्यक्ष रुपमा विकासका कार्यक्रमलाई असर परेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको विकास गर्ने गतिलाई ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । कानुनी आधार अस्पष्ट हुँदा प्रदेशलाई सीमित कार्यविभाजन जस्तो देखिन्छ । हामीले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न विकास गतिविधि हुनुप¥यो । विकास गतिविधिलाई केले असर गरिरहेको छ भन्ने उदाहरण— वन क्षेत्र हुँदै जाने बाटो विस्तार गर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ । सबै समस्याको समाधान भएपछि ठेक्का लगाउनुपर्ने हो । हामीकहाँ ठेक्का लगाउने कुरा हतपतमा गर्ने, डीपीआर पनि हतारमा बनाउने चलन छ । यथार्थपरक डीपीआर भएको छ कि छैन भन्ने एउटा पाटो छ । भएको छ भने सामान्य वनको क्षेत्रमा त्यही हिसावले हुनुपर्ने कानुनी विषय स्पष्ट नगर्ने, विद्युत्को पोल समयमा नसारी ठेक्का लगाउने गरिएको छ । यस्तो हुँदा ठेक्का लाग्ने तर ठेकेदारले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहने हुन्छ । निश्चित ठाउँसम्म काम गरेपछि रोकिन्छ । ठेकेदारले परिचालन खर्च लिएपछि काम ढिलाइ गर्ने परम्परा छँदै छ । तर चाँडै गर्छु, राम्रो प्रदर्शन गर्छु भन्नेलाई पनि वनले, विद्युत्ले, जग्गाले बाधा पु¥याएपछि त्यसले विकासका कार्यक्रम प्रभावित भए । आर्थिक गतिविधि कम भए । निजी क्षेत्रले लैजाने पैसा, उसले तिर्ने कर घटेपछि प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई असर गरेको छ । बाटो खुलेपछि, बिजुली बलेपछि, खानेपानी पुगिसकेपछि, सिँचाइ पुगिसकेपछि जे उत्पादकत्व दिन्थ्यो, आत्मनिर्भर हुन खोज्ने किसिमका गतिविधिमा लगाम लाग्यो । अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रले गण्डकीमा पर्यटनमा अलि असर गर्ने देखिएको छ । कारण, अहिले विस्तार भइरहेका बाटा समयमै नसकिँदा पर्यटक आवतजावतमा बाधा पुगेको छ । त्यसले पनि हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्र संकुचन हुने अवस्थामा पुगेको छ । संकुचनको संकेत मात्रै होइन, प्रत्यक्ष असर नै देखिएको छ । अहिले विस्तार भइरहेको मुग्लिङ–पोखरा सडकमा असार, साउन, भदौमा हिँड्नै सकिन्न । अहिले पनि बाटो राम्रो छैन । अरु बाटा पनि राम्रो नभइसकेपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमन कम हुने नै भयो । पर्यटक हिँड्ने पदमार्ग मासिदियौं । विदेशी पर्यटक आउँदा आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो, जहाँ अहिले समस्या आएको छ । पर्यटक नआउँदा यहाँको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रुपमा असर परेको छ । पहिला पर्यटन व्यवसायीले आफूलाई जति आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने अवस्था थियो, अहिले छैन । पहिला जति बिक्री हुन्थ्यो, अहिले हुँदैन । पहिला जति कर तिथ्र्यो, अहिले तिर्दैन । किनकि उसको आम्दानी नै घटेको छ । दिनमा ३० हजार व्यापार गथ्र्यो भने अहिले १५ हजारमा झरेको छ । होटल, रेस्टुरेन्टमा त्यस्तै छ । पहिला नाफा गरेर कर तिर्न सक्ने अवस्थामा थियो । अहिले उसको आर्थिक गतिविधि २० बाट ५ मा झरेको छ कहाँबाट तिर्ने, कति तिर्ने ? यही कारणले कर कम उठ्यो । करदाताको क्षमता घट्यो । कर कम तिर्न थाले । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने हिस्सा घट्यो ।  क्षमतावान् मानव संशाधन र प्रदेशको संरचना हुँदा पनि बजेट अभावमै विकास गतिविधि कम भएका छन् । प्रदेशमा जनशक्तिको समस्या एकदम जटिल र प्रमुख समस्या छ । वर्तमान जनशक्तिले जति गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि ५ अर्बको कार्यक्रम यो वर्ष कार्यान्वयन गर्छु, स्रोत यो हो भनेर योजना बनाए पनि स्रोत नहुँदा ३ अर्बमा झर्नुपर्छ । ५ अर्बको काम हुँदा हुने लाभ ३ अर्बको कामले दिन सक्दैन । सीमित मानवीय स्रोत हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नपाउने र कानुनी अड्चनले पनि काम गर्ने वातावरण बिथोलिएको स्थिति देखिन्छ । संकटमोचन कसरी ? प्रदेशले यो संकटको घडीमा आजको भोलि यो–यो काम गरेर छुमन्तर हुने केही छैन । तर अलिकति दीर्घकालीन रुपमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न खोजिरहेका छौं । उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय एवम् आर्थिक स्रोतको उच्चतम परिचालन गरी दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गर्नुपर्छ । प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध चिज जे छ, त्यसको व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्न सकेनौं, उपयोग गर्न सकेनौं भने सीमित आर्थिक स्रोतमा बस्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मार्गचित्र गर्नुप¥यो । भूमिका स्पष्ट हुनुप¥यो । सबैले सबै काम गर्न थालेर पनि हुँदैन । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आफूलाई बलियो बनाउनुप¥यो । जनताका दैनन्दिन हुने समस्या जे हुन्छन्, त्यसमा स्थानीय सरकार खट्नुप¥यो । संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, मुख्य रुपान्तरणकारी योजना, परराष्ट्र नीति, समग्र देशको नेतृत्व गर्ने नीति निर्माण, सुरक्षामा काम गर्नुप¥यो । केन्द्रको आँखाबाट पनि नदेखिने र स्थानीय तहको क्षमताले पनि नभ्याउने मझौलाखाले विकास निर्माणका काम गर्ने वातावरण प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्छ । त्यसो भयो भने केन्द्रबाट जति दूरीमा काम गरिन्थ्यो, प्रदेशबाट त्योभन्दा कम दूरीमा रहेर काम गर्ने वातावरण रहन्छ । काम गर्ने संरचना पनि सानो र फुर्तिलो हुन्छ । तहगत सरकारले आफ्ना स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर काम गर्नुपर्छ । केन्द्रले कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ । के–के कानुनी आधार तयार ग¥यो भने प्रदेश र स्थानीय तह पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । तीन तहका सरकार बनाएर मात्रै भएन, त्यसलाई कामकाजी पनि बनाउनुप¥यो । उसले तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुप¥यो । उच्चतम क्षमतामा काम गर्ने आधार तयार गर्नुप¥यो । ठूला आयोजना बनाउँदा सबै एकद्वारबाट सल्टिने हुनुपर्छ । सबै स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने काम भएपछि प्रदेशले आफ्ना कानुनी आधार तयार गर्न सक्छ । संघ र प्रदेशबीचमा बाझेर जानेभन्दा पनि व्यवस्थित रुपमा समाधान दिने खाले तहगत संरचना बनाएर कार्यान्वयनमा गयौं भने एकदमै राम्रो काम गर्न सकिन्छ । खानीको उत्खनन गर्ने कुरा केन्द्रको भूगर्भ विभागले लाइसेन्स दिएर गर्नुपर्छ । त्यो चिजको सदुपयोग हुन सकेको छैन । जंगलमा काठ कुहिएर बसेको छ, हामी बाहिरबाट आयात गरेर ल्याउँछौं । त्यो चिजलाई यहीँ सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुप¥यो । प्रदेशले औद्योगिक क्षेत्र बनाउन खोज्छ । तर जग्गा पाइँदैन । जग्गा प्राप्तिका लागि केन्द्र सरकारसँग निकै ठूलो घम्साघम्सी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि प्रदेश मातहतका यी यी गतिविधि गर्नलाई प्रदेशले आफ्नो हिसाबले काम गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ । बाटो विस्तार गर्दा बाटोको डीपीआर बनाउँदा वनले पनि बाधा अड्चन नगर्ने, गिटी–बालुवाको उपलब्धतालाई पनि नजिकको क्षेत्र पहिचान गर्न सक्ने बनाउने हो भने तीन वर्षमा हुने काम डेढ वर्षमा हुन्छ । कर्मचारीलाई पनि भ्रष्टाचार रोक्ने हो, काम गर्न अप्ठ्यारो बनाउने होइन । उद्योग खोल्नुप¥यो भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौं छ । यहाँ भएको भए आफ्ना काम यहीँ बसेर छिटो गर्न सकिन्छ । कानुनी आधार स्पष्ट बनाइयो भने काम गर्न सहज र छिटो हुन्छ । पाँच वर्षमा हुने काम तीन वर्षमा भयो भने आर्थिक वृद्धिदर छिटो हुन्छ । क्षेत्रीय एवम् स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि आर्थिक विकासको बहस राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सन्तुलनको बहसबाट निश्चित भूगोलमा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा हुनुपर्छ । केन्द्रमा बसेर निर्णय गर्नेभन्दा पनि यहाँका सरोकारवाला योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, विधागत मन्त्री र उद्योग वाणिज्य संघसँगको छलफलबाट योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने प्रादेशिक अर्थतन्त्रका आधारशिला खडा हुन्छन्, विश्वसनीय आधार जन्मन्छन् र प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं । प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनायौं भने संकटमोचनको प्रस्थान बिन्दु सुरूवात हुन्छ । क्षेत्रीय अर्थतन्त्र, निश्चित भूगोलभित्र हुने उत्पादन, आदानप्रदान, वितरण, खपत जस्ता गतिविधिमार्फत क्षेत्रीय आर्थिक विकास गर्न स्थानीय वा क्षेत्रीय सरकारको बजेट प्रयोग गर्ने र त्यसमार्फत स्थानीय बासिन्दाको जीवनमा सुधार गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ । उदाहरणका लागि, पोखराको हेम्जामा उत्पादन हुने आलु बुटवलको व्यवसायीले खरिद गरेर लगेर आलु चिप्स बनाएर बिक्री ग¥यो । त्यसो गर्दा आलुको बिक्री त भयो । तर आलुको प्रशोधन, चिप्स बनाउने, निर्यात गर्ने सबै काम अर्को प्रदेशले ग¥यो । हाम्रो प्रदेशलाई के फाइदा हुने ? हामीले के गर्नुप¥यो भने आलु चिप्स बनाउने उद्योग हाम्रो प्रदेशभित्रै खोल्नुप¥यो । बरू प्रदेशकै अन्य जिल्लाबाट त्यहाँ आलु ल्याउँदा प्रदेशभित्र राजस्व संकलन हुन्छ । त्यस्तोमा हामी बढी केन्द्रित हुनुप¥यो । मनाङमा उत्पादित स्याउ मनाङमै प्रशोधन भयो भने जिल्लाको र प्रदेशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ । ठूलो मात्रामा तरकारी उत्पादन ग¥यौं भने काठमाडौं नपठाई यही खपत गर्न सक्छौं । बाहिरबाट पनि तरकारी ल्याउनुपर्दैन । गोरखा गण्डकी गाउँपालिकामा उत्पादन हुने तरकारी पोखरा ल्याउन पहल गरौं । त्यहाँको उत्पादन बिचौलियाले काठमाडौं लैजान्छ । काठमाडौंको आर्थिक गतिविधि बढ्ने भयो । त्यसले हुने प्रत्यक्ष फाइदा स्थानीयले अलि अलि पाउँलान् । तर बढी काठमाडौंले पाउँछ । त्यो तरकारी पोखरा ल्याउने हो भने आन्तरिक रुपमा उत्पादन गरेका स्रोतलाई आन्तरिक रुपमै खपत गर्न सकिन्छ । निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न जरूरी छ । निर्यात गर्दा पनि प्रशोधन गरिसकेपछि गर्नुपर्छ । जस्तो, गण्डकी प्रदेशले लोक रक्सीको उत्पादन र गाँजा खेती भनेको छ । हामीले कच्चा पदार्थ दिने होइन, तयारी अवस्थामा पठाउने हो । तयारी अवस्थामा पठाउन सकियो भने जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । रोजगारी बढ्छ । व्यवसायीले कर तिर्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छ । कच्चापदार्थ लैजाँदा यसको मात्रै मूल्य लिन्छौं । तयारी अवस्थासम्म पु¥याउँदा निकै ठूलो आर्थिक गतिविधि हुन्छ । रोजगारी, कर, यातायातको कुरा आउँछ । यसरी नै हामीले स्थानीय अर्थतन्त्र र प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छौं । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । प्रदेशले पनि गर्व गर्न सक्ने वातावरण बन्छ । प्रदेशले विकासका ठूला उद्योगमा आधारित नभई क्षेत्रीय पुँजी, प्रविधिमा आधारित विकास गर्नुप¥यो । हामीले प्रदेशले ६ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाएर बिजुली बेच्छौं भन्नुभएन । हामीले हाम्रो प्रदेशको क्षमता कति हो, संघ सरकारले हामीलाई दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर आर्थिक उत्पादनका लागि व्यावहारिक हुने गतिविधि गर्नुप¥यो । हामीले साना तथा मझौला उद्यम विकास गर्नुप¥यो । अहिले पाँचदश अर्बको उद्योग खोल्छु भनेर भएन । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा भएको स्रोतहरुको अधिकतम प्रयोग गरेर अधिकतम उत्पादन दिने गतिविधि ग¥यौं भने आर्थिक गतिविधि बढ्छ र प्रदेशको आर्थिक संकटमोचनको दिशामा अघि बढ्छ । निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनको गुणस्तरलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात पुग्ने हो भने न मान्छे सहर पस्छ, न राजधानी ताक्छ, न विदेश जान्छ । यहाँबाट काठमाडौं गएर निजी कलेज पढ्ने वातावरण किन बनाउने ? त्यो भन्दा यहीँका सरकारी कलेजलाई सबल बनाउन सकिन्छ । संख्यामा भन्दा पनि गुणात्मक विकास गर्नुपर्छ । केन्द्र पाँच लाखभन्दा पनि कमको बजेटमा काम गरिहेको छ । प्रदेशले त्यसो गर्नुहुँदैन । केन्द्रले अर्बौंको योजना हेरोस् । प्रदेशले पाँच या १० अर्बभन्दा तलको काम गर्ने खाले विकासमा केन्द्रित हुनुप¥यो । त्यसो भयो भने गुणात्मक विकास हुन्छ । रोजगारी सिर्जना र गुणस्तर अभिवृद्धि संकटमोचनको अर्को उपाय हो । दिगो विकास तथा वातावरण जस्ता विषयमा जोड दिनुपर्छ । हामी बाटो खन्छौं । तर बाटोको दिगोपना हेर्दैनौं । पोखराबाट कास्कीको रुपा गाउँपालिका हुँदै लमजुङ जाने बाटोमा कति ठाउँमा पहिरो छन् । मुग्लिङ–पोखरा सडकमै कति ठाउँमा पहिरो छन् । तल चार लेनको बनाएर कालोपत्र गर्दैमा बाटो बलियो हुँदैन । त्यसको भीर झर्छ कि झर्दैन । सबै मौसममा बाटो चल्छ कि चल्दैन, दिगो हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुप¥यो । विपद् तथा प्रकोप प्रतिरोधी छ कि छैन हेर्नुप¥यो । नयाँ मूल्यशृंखला के हुन्छ हेर्नुपर्छ । सहभागितामूलक प्रक्रियाका आधारमा सामाजिक–आर्थिक विकासको खाका कोर्नुपर्छ । विकासका काममा सबै तप्काको अपनत्व बढ्यो भने चाँडो काम हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत निकै ठूलो मात्रामा छ । यसको दोहन होइन, समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिलाई अनुकूलन गर्ने खालको प्राकृतिक स्रोतको नक्सांकन गरेर त्यसको उपलब्धतालाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सकियो भने ठूलो आर्थिक स्रोतको सिर्जना गर्छ । मानवीय एवम् आर्थिक स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्नुपर्छ । उच्चतम क्षमता भएका मानव पुँजीको सदुपयोग गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषि, वन, खानी जस्ता प्राथमिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्दै योजनाबद्ध रुपमा समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ । उद्योगलगायत द्वितीय क्षेत्रको सबलीकरणमा जोड गर्नुपर्छ । तृतीय क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) लाई स्थायित्व दिनुपर्छ । उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रको सबलीकरण जरूरी छ । उत्पादन क्षेत्र हाम्रो कमजोर छ । उत्पादन नै कम भएपछि व्यापार पनि कमजोर हुने भयो । हामीसँग सक्षम ठेकेदार छैनन् । हाम्रो प्रदेशमा कार्यालय भएका ठेकेदार भए भने केही समस्या आउँदा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । उत्पादन, व्यापार र निर्माणको क्षेत्रलाई सबलीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । हाम्रो प्राकृतिक स्वरुप नबिग्रिने गरी उत्पादकत्व बढाउन सके प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । पुँजी निर्माण हुने स्रोतको अधिकतम प्रयोग, अन्तरदेशीय, अन्तरप्रदेश र अन्तर स्थानीय तह जोड्ने यातायात र पूर्वाधारमा पहुँच विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय लगानीको जनस्तरमा पहुँच विस्तार गर्दै वित्तीय साक्षरतासहितको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकियो भने प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ । त्यसले राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा जुन संकट छ, त्यसलाई मोचन गर्ने काममा महङ्खवपूर्ण काम गर्छ । वित्तीय स्रोतको पहिचान अर्को महङ्खवपूर्ण कुरा हो । राजस्व प्रणालीमा संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्ने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने आयाम खोज्नुपर्छ । उदाहरणका लागि जडीबुटी, लोकल रक्सीको ब्रान्डिङ, कृषि, पर्यटन होलान् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउने र सम्भावनाका स्रोत खोज्ने । विशेषगरी राजस्वका स्रोत पहिचान गरेर प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्यौं भने सकारात्मक प्रभाव पार्छ । – देवकोटा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)