सुदूरका गेमचेन्जर आयोजनाको प्राथमिकता

–अनुपकुमार उपाध्याय | अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने भाष्यसँग म सहमत छैन । वस्तु, सेवा, उत्पादन, वितरण, उपभोगको प्रणालीलाई नै अर्थतन्त्र भन्छन् । यसलाई हामीले उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदि टुक्राटुक्रामा हेर्न सक्छौँ । विभिन्न कारणले बजारको ग्यारेन्टी नहुँदा कुनै क्षेत्र अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न सकेन । कतिपय क्षेत्रमा राम्रो पनि भएको छ । जस्तै विद्युत्मा अपेक्षाभन्दा राम्रो काम भएको छ । सिमेन्ट क्षेत्रमा राम्ररी काम भएको देखिन्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग राम्ररी नै चलेका छन् । सेवा क्षेत्रको कुरा गर्दा हाम्रो बुझाइ अलिकति फरक छ । हामीसँग भएको १८ देखि ४० वर्ष उमेरको उत्पादनशील ठूलो जनशक्ति देश छोडेर गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर घरेलु उद्योग र स्थानीय उद्योगमा पर्ने भयो नै । अधिकांश उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति देशभित्रै तयार हुन सकेको छैन । उद्योगका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति अहिले पनि हामीले विदेशबाट ल्याइरहेका छौँ । रेमिट्यान्सका कारणले होला परिवारको आर्थिक हैसियत बढेजस्तो भयो र हामी उपभोगमुखी हुन पुग्यौँ । यति हेर्दै जाँदा हाम्रो अर्थतन्त्र विभिन्न कारणले गर्दा धेरै सुरक्षित किसिमको छैन । तर अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने किसिमको भाष्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । विदेश गएको उत्पादनशील जनशक्ति द्वन्द्व, त्यहाँ रोजगारीको अभावजस्ता विभिन्न कारणले फर्किनुपर्ने अवस्था आए त्यसका लागि हामी तयार छैनौँ । जसकारण त्यसरी आउने जनशक्ति तुरुन्तै बेरोजगारमा परिणत हुने अवस्था छ । यो एउटा भयावहको स्थिति देखिन्छ । हामीले गर्ने तयारी के हुनसक्छ भने विदेशमा विभिन्न सीप सिकेर आउनसक्ने जनशक्तिलाई नेपालमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण राज्यका तर्फबाट बनाइ दिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा आफै केही गर्नसक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । उद्योगहरु किन धरासायी भए भन्ने हाम्रा अनुभव पनि छन् । जस्तै ह्याचरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कृषिका उत्पादन र विभिन्न समयमा कपडा उद्योग पनि थिए । यी करको नीतिका कारण धरासायी हुन पुगे । यस्ता उद्योगको सुरक्षा हुने गरी करको नीति आउनु सकेन र ती फस्टाउन सकेनन् । यसको मार कहाँ प¥यो भने स्वदेशभन्दा बाहिर हाम्रा उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था रहेन । यहाँ जिन्स कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो । राम्ररी चल्दै पनि थियो तर कच्चा पदार्थमा थोरै कर लगाइयो र तयारी कपडाको आयातलाई पनि खुला छोडियो । यसले गर्दा धेरै ठूलो लगानी सङ्कटमा प¥यो । हाम्रै प्रदेशको सन्दर्भ हेर्ने हो भने छिमेकको बजारसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यताबाट धेरै सस्तो मूल्यमा खाद्य, पदार्थ, तरकारी आदि आउँछ । त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण हाम्रो उत्पादनले बजार नपाएको अवस्था छ । तर समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै नै खस्किसकेको वा गुज्रिसकेको अवस्थामा हामी छैनौँ; सचेतचाँहि हुनुपर्छ । तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र खस्केको देखाएको छैन । जस्तै कृषितर्फ झन्डै एकतिहाइको योगदान छ । योगदान धेरै हुनुपर्ने भए पनि यो क्षेत्र धरासायी नै भयो भन्न मिल्दैन । कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन चाहिने जनशक्ति हामीसँग भएन । उत्पादनशील जनशक्ति यहीँ रोकिएको भए हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्थ्यौँ । कृषिमा राज्यले दिएको अनुदानले पनि त्यति प्रतिफल दिन सकेको छैन । अनुदान दिनेभन्दा पनि किसानका उत्पादन राज्यले किनिदिनु पर्छ । मूलतः अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुन नदिन माथि उल्लिखित विषयमा सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा तोकेको छ । पर्यटन दोस्रो र उद्योग तेस्रो प्राथमिकतामा छन् । तिनलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । तर प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरे पनि बजेट भने वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रममा छरिने गरेको देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको स्रोतको बाँडफाटमा कडा निर्णय लिन प्रदेश सरकार तयार हुनुपर्छ । वितरणमुखी र लोकप्रियताका लागि आएका कार्यक्रम केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रदेशले कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । उद्योगको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाउनु पर्छ । यसको विकल्प छैन तर सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई भ्रष्टाचार भनेर बेलाबेलामा व्याख्या गर्ने गरिएको पनि छ । त्यसको मार कर्मचारीको निर्णय क्षमतामा पर्ने गरेको छ । प्रशासन सदाझैँ नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी बढी हुँदाको असर काममा पर्ने गरेको छ । प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग हुने गरी कानुन बनाइदिनु पर्नेमा बनाइएका कानुन कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग नगर्ने गरी व्याख्या गर्न सकिने खालका भए । नीतिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानुन बन्नु पथ्र्यो, त्यसलाई सहज हुने गरेर कार्यविधि बन्नु पथ्र्यो तर कानुनको व्याख्या त्यो उद्देश्य पूर्तिका लागि बाधा पुग्ने गरेर कर्मचारीले गर्नसक्ने अवस्था आयो । यसको कारण भनेको नियमन र निरीक्षण गर्ने निकाय पनि हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा गरेका क्रियाकलापलाई अदालतले गलत छ भनेर पटकपटक निर्णय दिएको छ । त्यसबिचमा कर्मचारी संयन्त्रले भोगेको अपमान र तनावको सिधा असरका कारण हामीले लक्ष्य पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीसँग नीतिगत समस्या छ । विकास, निर्माण प्राथमिकतामा भए पनि केही नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या छन् । जस्तै ः वन क्षेत्रको नीति संरक्षणमा बढी केन्द्रित छ; कानुन चाहिँ संरक्षणमा केन्द्रित छैन तर त्यसका प्रक्रिया यस्ता छन् कि विकास निर्माणका काम समयमा हुन सक्दैनन् । त्यसैले केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको हकमा यी कानुनलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । वन क्षेत्र धेरै नै प्रक्रियामुखी भयो । सुदूरपश्चिमका हकमा भन्ने हो भने हामीसँग ५२ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । यसको उपयोग पनि गर्ने नीति आउनु पथ्र्यो । त्यसका लागि हामी तयार रहेनछौँ । वनको संरक्षणका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग गरेका सम्झौताका कारण पनि यसले सहज निकास पाइरहेको छैन । जस्तै ः हामीले तराइलाई पहाडसँग जोड्नुपर्ने छ । पहाडी क्षेत्रमा भएका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ उत्पादन भएको बिजुली हामीले तराईमा ल्याउनै पर्ने छ र यहाँबाट छिमेकीको बजारसम्म पु¥याउनु पर्ने छ । यसको विकल्प छैन तर जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता प्रक्रिया असहज र लामा छन् । आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा पु¥याउने अथवा समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने गरी नियम, कानुन बनेका छन् । त्यसको जिम्मा विधायकहरुले जिम्मा लिनुपर्छ । के कानुन बनाउँदैछौँ, त्यसको असर के पर्छ भन्ने हेक्का विधायकमा हुनुपर्छ । सुदूरपश्चिमका सम्भावना र प्राथमिकता सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अपनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गरेको छ । यसका कारण करिब १ हजार ८ सय मेगावाट जतिको पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छ । यसले नै औद्योगिकीरणको लागि चाहिने प्रमुख योगदान दिन्छ । उद्योगका लागि विद्युत्को ग्यारेन्टी गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ । केही खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने गरी क्षेत्र पहिचान भएका छन् । कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अहिलेसम्म भए गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दै हामीले थप सहयोग गर्नुपर्ने छ । अघि भनेजस्तो किसानलाई अनुदान बाँड्नुभन्दा उत्पादन किनिदिएर सहयोग गर्न सकियो भने प्रत्यक्षरुपमा किसानलाई मद्दत पुग्छ । अनुदानको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दै केही नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने छ । निजी लगानी आउनसक्ने अर्को क्षेत्र जडीबुटी हो । सरकार आफै यी काम गर्न सक्षम नभएकाले र उसँग भएको स्रोत, साधन, जनशक्तिले नपुग्ने हुँदा निजी क्षेत्र आउनु पर्छ भनिएको हो । सुदूरपश्चिममा पर्यापर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन र सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको सम्भावना पनि धेरै छ । आइटी क्षेत्रमा जनशक्ति पनि भएकाले ठूलो लगानीविना प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । कानुनमा धेरैजसो स्पष्टता नभएको र व्याख्या पनि तीनवटा निकायबाट फरकफरक हुन थालेका कारण पुँजीगत खर्चमा कमी हुने अवस्था देखिँदैछ । दक्ष जनशक्तिको अभाव सधैँ नै छ । अहिले पनि सुदूरपश्चिममा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति छैन । यहाँको विकासका लागि आवश्यक उच्च तहको जनशक्तिको व्यवस्थापन संघले नै गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर संघीय सरकारको शोधानान्तर स्थिति अनुकूल बनाउँदै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सुदूरपश्चिमले जलस्रोत, कृषि, आइटी, पर्यटन, जडीबुटी उद्योगको क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउन सक्छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगमात्र गरिदियो भने जलविद्युत उद्योगहरु सजिलै आउन सक्छन् । सेती कोरिडोर प्रसारण लाइनका लागि हामी ‘इन्डियन लाइन अफ क्रेडिट’का लागि पहल गरिरहेका छौँ । यो हुनेबित्तिकै करिब १८ सय थप विद्युत उत्पादनका लागि बाटो खुल्छ । हामीले पहिचान गरेका क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि विकास तथा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गइरहेका छौँ । यसले सुदूरपश्चिमका सम्भावना र हामीसँग भएका नीतिनियमबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिन्छौँ । उहाँहरुले प्रदेशबाट चाहेको सहयोगबारे जानकारी लिन्छौँ र सोही अनुसार हाम्रा नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना तयार गर्छौँ । सुरु भएका विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले बजेट छरिएको अवस्था छ र पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन । यसलाई हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्छौँ । दोधारा–चाँदनीको सुख्खा बन्दरगाहले निर्माण हुँदै गरेका विकास निर्माणका ठूला आयोजनाका लागि तत्काल मद्दत गर्छ । पश्चिम सेतीका लागि चाहिने सडक निर्माण प्रदेश सरकारले गरिदिनु पर्छ । सेती नदी आयोजनाका लागि सेती लोकमार्गको दक्षिण खण्डको काम समयमा सम्पन्न हुनु पर्छ । त्यस्तै ठूलो प्रसारण लाइनका लागि बाजुरा, डोटी र कैलालीमा सबस्टेशन निर्माणको जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढेको छ । यसमा लगानीको लागि प्रदेश सरकारले संघमार्फत् पहल गर्नुपर्ने छ । कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने छ । कैलालीको डुडेझारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनको काम भइहरेको छ । औद्योगिक विकासको यो एउटा सम्भावना हो । जलविद्युत क्षेत्रमा अर्को सम्भावना अछामको ढकारी र तुर्माखाँदमा पर्ने बेतन कर्णाली आयोजना हो । यो निर्माण भए सुदूरपश्चिम विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएर निकासी गर्न सक्षम बन्छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर संघीय सरकारले तुरुन्तै निर्णय गरिदिनु पर्छ । सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा तराइलाई पहाड जोड्ने सबै सडक अहिलेको आवश्यकता होइनन् । त्यस्ता आयोजनामा स्रोतमात्र बाँडिएको छ । यसमध्ये कुन आयोजनालाई पहिले सुचारु गरेर उत्तरको नाकासँग जोड्नसक्छौँ, त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । सडक आयोजना सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो पहुँचको दुरूपयोग रोक्नु पर्छ । उत्तरतिरका नाका खोल्नेमा दुविधा छैन तर त्यही अनुसार काम पनि हुनुप¥यो । दोधारा–चाँदनीको नाका तुरुन्तै खोल्ने र सुदूरपश्चिमको कुनै एउटा ठाउँलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाइदिनुपर्छ । नाकामा क्वारेन्टाइनको अन्यौल छ; संघले आवश्यक जनशक्ति पठाएर अन्यौल हटाउनु पर्छ । १६औँ योजनामा सुशासनको पाटोलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ र परस्पर बाझिएका नीति मिलाउनु पर्छ । सङ्कट मोचन गर्ने ‘गेमचेन्जर’ आयोजना सुदूरपश्चिम विकासको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमको आम्दानीले कर्मचारीको तलबसुविधासमेत धान्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब जनसङख्या र भूगोलका आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रका आधारमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ । सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार बनिसकेका भारतसँग जोडिएका परम्परागत नाकाको स्तरोन्नति गर्ने र दोधारा–चाँदनीलाई प्रदेशको प्रमुख नाकाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । भारततर्फबाट पनि नाकासम्म पूर्वाधार बनिसकेका नाका खोल्नेतर्फ संघले पहल गरिदिनु पर्छ । कञ्चनपुरमा बन्दै गरेको सुख्खा बन्दरगाहले यहाँ सञ्चालन हुने ठूला आयोजनालाई मद्दत पुग्छ । निर्माणाधीन सेती लोकमार्ग छिटो पूरा हुनु आवश्यक छ । त्यसले उत्तरदक्षिण सीमा जोड्ने, दर्जनौँ बस्तीमा सडक सुविधा पुग्नेमात्र नभई तीन÷चारवटा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि मद्दत गर्छ । ठूला उद्योग र आयोजना ल्याउन यहाँका राजमार्गको स्तरोन्नति संघीय सरकारले गरिदिनु पर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुप¥यो र जग्गाप्राप्ति, रुख कटानीको प्रक्रिया छोट्याइदिनु प¥यो । सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि विकास साझेदारसँग संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुपर्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य र शिक्षाको हब बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यसका लागि मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको गेटामा स्वास्थ्य उपचारसँगै स्वास्थ्य शिक्षण पनि सुरु गर्नुपर्छ । धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्छ भनेर हामी भन्दैनौँ तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थललाई चाहिने पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ । वनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि बाधक नीतिमा संघीय सरकारले सुधार गरिदिनुपर्छ । उत्तरदक्षिण जोड्ने सडक निर्माण, दुवैतिरका नाका स्तरोन्नति, जलविद्युत आयोजना निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग ठूलोमात्रामा लगानीको साझेदारी गर्न नसक्ला तर ती आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सक्छ र सक्दो साझेदारी गर्नसक्छ । सुदूरपश्चिममा अर्को ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र खानेपानी हो । यी आयोजनाले सुदूरपश्चिमको मात्र नभइ देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनसक्ने देखिन्छ । मानसरोवर जाने धेरै भारतीय पर्यटकलाई सुदूरपश्चिम भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति र उरै जोड्ने सेती लोकमार्ग निर्माण गरिदिनुपर्छ । खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, बैजनाथ धाम, बडिकेदारजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको एकीकृत विकासमा संघीय सरकारको साथ आवश्यक छ । प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको छ । सरकारलाई नीति निर्माण, कार्यक्रम, कार्ययोजना बनाउनमा सहयोग गर्ने नियमित काम भइरहेका छन् । हामीले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा बजेट विनियोजनका लागि पहल गरिरहेका छौँ । सुदूरपश्चिम विकासको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमको आम्दानीले कर्मचारीको तलबसुविधासमेत धान्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब जनसङख्या र भूगोलका आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रका आधारमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ । यो क्षेत्र पटकपटक भूकम्पआदि प्रकोपबाट पनि ग्रसित छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ । त्यसैले अब प्रदेशले एकीकृत आवासको नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । – उपाध्याय सुदूरपश्चिम योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज –सेजन को वार्षिक स्मारिका ‘अर्थनीति म्याग्जिनबाट)