विज्ञ भन्छन्, ‘भीपीएनबाट टिकटक चलाउनु, चोरलाई चाबी सुम्पेर घुम्न गएजस्तै हो’

काठमाडौं –टिकटक बन्द गरिएपछि यसलाई भीपीएन, डीएनएस जस्ता माध्यमबाट टिकटक चलाउने क्रम बढ्दो छ । तर यसको प्रयोगलाई विज्ञहरूले सुरक्षित नहुने बताएका छन्। आईटी विज्ञ ई. दिपेश न्यौपानेले यसरी टिकटक चलाउनुलाई चोरको हातमा तालाचाबी दिएर आफू घुम्न निस्किएको जस्तो भएको बताउँछन्। उनले भने,‘तपाईंहरू आफ्नो घरको साँचो र चाबी चोरको हातमा दिएर घरबाट बाहिर घुम्न जानुभएको छ, घुमेर आफ्नै घर फर्कंदा अब तपाईंहरूले के थाहापाउनु हुन्छ ?’ उनले यस विषयमा बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने बताउँछन्। आफू रमेर मात्र नहुने र आफू रमाउदा आफू कतिको सुरक्षित छु भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकार भन्छ,‘ फ्रि भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत डेटा चोरी हुन्छ’ यस विषयमा सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेरै भीपीएन, डीएनएस प्रयोग नगर्न सचेत गराएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सद्भाव र नागरिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले डीएनएस र आईपी एड्रेसमार्फत टिकटकको वेबसाइट बन्द गरे पनि कतिपय प्रयोगकर्ताले फ्रि भिपिएन र ओपन डीएनएस मार्फत टिकटक चलाउने गरेको पाइएको भन्दै सचेत गराएको हो । ‘फ्रि भिपिएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत डेटा चोरी हुने, मालवेयर क्रियाकलाप बढ्ने, गोपनीयता सुरक्षित नहुने, ईमेल अकाउन्ट ह्याक हुने, इन्टरनेट स्पिड घट्न जाने, बैंक खाताबाट पैसा चोरी हुने, कसैको ब्ल्याकमेलमा परिनेजस्ता जोखिम बढ्ने भएकाले यस्ता नेटवर्क प्रयोग नगर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नागरिकको सुरक्षा सरकारको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातिर नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व छ भने अर्कोतिर साइबर अपराधका घटना न्यून गर्दै नागरिकको जीउधनको सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने अभिभारा छ ।’ समाज र खासगरी नयाँ पुस्तालाई कस्तो बाटोमा अघि बढाउने भन्ने पनि अहम् सवाल भएको भन्दै विज्ञप्तिमा समाजमा देखिन थालेको विषाक्त मनोविज्ञान र मानव स्वास्थ्यमा देखिन थालेका नकारात्मक असरप्रति सबै गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक भइसकेको बताइएको छ । ‘संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो, यसअन्तर्गत सूचनाको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र सञ्चारको हक प्रत्याभूत गर्न सरकार दृढ संकल्पित छ ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।