‘सदनको बहस दलमै अल्झियो’ -सांसद डीपी अर्याल

-सृजना राई काठमाडौं– पहिलो पटक संसदीय प्रणालीमा अभ्यास गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक वर्ष पुग्दै गर्दा घरदैलो अभियानमा केन्द्रित भएको छ । राजनीतिमार्फत नयाँ ढङ्गले मुलुकका लागि केही गर्ने विश्वासका साथ पार्टी गठन गरी निर्वाचन होमिएको रास्वपाले अपेक्षाभन्दा बढी प्राप्त गरेको मतले पार्टीको भविष्य उज्जवल हुने आधार खडा गरेको छ । यसै मेसोमा पार्टीले ‘मिसन ८४’लाई केन्द्रित गरी पार्टी अभियानलाई थप सङ्गठित र बलियो बनाउँदै अघि बढेको छ । सोही अभियानअन्तर्गत पार्टी सङ्गठन परिचालन गरिरहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं रास्वपाका उपभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) एक वर्षको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बोकेर धादिङका जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । जनताका लागि देखाउन रिपोर्ट कार्ड बोकेका उनी आफू भने त्यो रिपोर्ट कार्डबाट अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। एक वर्षे अवधिमा विधायिकाको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘हामी त सन्तुष्ट छँदै छैनौँ । जुन समय हामीले सदनमा व्यतित गर्यौं, त्यसबाट जनताले के प्राप्त गरे भन्नेमा हिसाबले हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाँउ कति पनि छैन,’ सांसदसँग रासस संवादका क्रममा सांसद अर्यालले भने, ‘जनताको हित हुने विषयमा हामी बाँडिनु भएन । तर हामी कानुन निर्माण गर्न चुकेका हौँ । जसोतसो दुई अधिवेशन सकियो, हाम्रो पार्टीले गर्ने कोसिस गरिनै रह्यो । यद्यपि एक वर्षको काममा सन्तुष्टि हुने ठाउँ छैन ।’ उनले दोस्रो अधिवेशनको समीक्षासँगै आफूहरुले आगामी अधिवेशनमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने विषयमा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । ‘हामीले चाहेको संसदीय अभ्यास यो होइन भनेर आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौँ । उसो त सुरुका दिनदेखि नै नगरेको पनि होइन,’ सांसद अर्यालले भने, ‘जनतासम्म पुगेर उहाँहरुको कुरा ल्याउने, बितेको अधिवेशन, जनताको आशा अपेक्षासम्बन्धी सुझाव र अहिले प्रक्रियामा आएका कानुन बनाउने, आवश्यक कानुनका विषयमा तयारी गरेर अर्को अधिवेशनमा हाम्रो जोडदार उपस्थिति रहने छ ।’ धादिङ मैदी–४ मा जन्मिनुभएका सांसद अर्यालसँग पर्यटन र विप्रेषण क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव छ । विसं २०७९ मा रास्वपाको स्थापनासँगै राजनीतिमा सक्रिय उहाँ गत निर्वाचनमा रास्वपाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सांसद बनेका हुन्। अर्याल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभइ सदन र मुलुकको विकासका लागि जनताको मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने मान्यता राख्छिन् । यद्यपि संसदीय अभ्यासमा सांसदहरु राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ। ‘धेरै दलका सांसदले आफनो दललाई मात्र प्रतिनिधित्व गरेको पाएँ । सदनको बहस दलभन्दा माथि उठन सकेन,’ सांसद अर्यालले भने, ‘सदनभित्र सबै जनताका लागि यी सबै दलले दलभन्दा माथि उठेर छलफल, बहस गर्ने अभ्यास हुनुपर्दथ्यो, तर त्यसो नभएको मैले महसुस गरे । अझ यो ढ्यापढ्यापबाट पास गर्ने प्रवृतिभन्दा माथि उठनुपर्छ ।’ सांसद अर्याल दलले सांसदको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँछ भन्ने आरोपप्रति भने पूर्णरुपमा सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, ‘सबै विषयमा दलको ह्वीप लगाएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको ढयापढयाप गर्ने प्रणाली आफैमा अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण नै छ । यसले गर्दा पनि सांसदहरु पार्टीको ह्वीपमा परेका हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि हुनसक्छ ।’ संसदीय अभ्यासमा अपेक्षाकृत रुपमा काम कम भए पनि सदनमा रास्वपाको उपस्थितिले सकारात्मक सन्देश दिएको सांसद अर्यालको जिकिर छ । उनी भन्छन्, ‘रास्वपाका सांसदको उपस्थितिले सदनप्रति जनताको चासो बढेको विषयलाई नकार्न सकिन्न ।’ जनतालाई परिवर्तनको सुरुवात भएको महसुस गराउने आफूहरुको प्रयास सफल भएको उनको दाबी छ । ‘देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रका साथीले पनि सदनमा रास्वपाका सांसदको उपस्थितिले सदन हेर्न र सुन्न लायक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । हाम्रो उपस्थितिले सदनप्रति आमनागरिकको आर्कषण र अपेक्षा दुवै बढाएको छ,’ सांसद अर्यालले भने । सदनमा जनताका मुद्दा प्रस्तुत गर्दा सरकारको ध्यानाआर्कषण कसरी गराउने भन्नेमा आफूहरु सचेत भएको उनको भनाइ छ । उनले जनताको मुद्दा र जनताका हितका विषयमा सदनसँगै प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सम्बीन्धत निकायमा ध्यानाआर्कषण गराइरहेको बताए । ‘सरकारले सुन्दैन भन्दै गर्दा सरकारलाई सुन्ने बनाउने काम हाम्रो हो । सुन्ने बनाउन हामीले धेरै प्रयास जारी राखेका छौँ,’ सांसद अर्यालले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रलाई अथवा मेरो काम गर्दिनुहोस् भनेर होइन, समग्र देशको जनताको हितको विषयलाई लिएर सदनदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा आफ्नो प्रयास जारी राखेका छौँ ।’ सरकारको ध्यानाआर्कषण गराउन केही हदसम्म आफू सफलसमेत भएको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन हुँदैन भनेर मैले संकल्प प्रस्ताव राखेको थिए । सर्वोच्च अदालतले सांसदको भूमिका सम्झाउँदै उक्त बजेट खर्च गर्न रोक लगाइदिएको थियो । त्यसका लागि हामीले सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद पनि दियौं,’ सांसद अर्यालले भने, ‘उक्त बजेटको रकम अहिले मन्त्रिपरिषद्ले जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । यो चित्त बुझ्ने निर्णय भयो ।’