नेपालमा अपांगताको अवस्था र सामाजिक दृष्टिकोण

–विष्णु भट्टराई ।

अपांगता भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालिन असक्तता, कार्यगत सिमितता र विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन वाधा भएका व्यक्ति भनेर बुझिन्छ ।

समाजमा कुनै बेला अपांगता भएका व्यक्ति अनविज्ञता, अन्धविश्वास, तिरस्कार, बेवास्ता र विभेदको शिकार बनेको जर्जर अवस्था थियो । समाजको विकाससँगै अपांगता भएका व्यक्ति धर्म, कर्म, उपकार र दयामायाको विषय हुँदै राज्यबाट विशेष सेवा र सुविधा पाउनु पर्ने वर्गको रूपमा स्थापित भए।

नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा २.२ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै खालको अपांगता छ। तथ्यांक अनुसार २.५ प्रतिशत पुरुषमा र २ प्रतिशत महिलामा अपांगता छ। अपंगता भएका मध्ये ५४.२ प्रतिशत पुरुष र ४५.८ प्रतिशत महिला छन्। अनुसार संख्याका हिसाबले ६ लाख ४७ हजार ७४४ मा कुनै न कुनै खालको अपांगता छ। जसमा सबैभन्दा बढी ३७ प्रतिशतमा शारीरिक अपांगता छ। दिनानुदिन हुने सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोपका साथै अस्वस्थ्य खानपान र प्रतिकूल वातावरणका कारण जन्मने शिशुहरूका कारण यसको संख्या बढ्दो छ। नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको शारीरिक अंग र शारीरिक प्रणालीमा भएका समस्या एवं कठिनाईको प्रकृतिका आधारमा र असक्तताको गाम्भिर्यताको आधारमा विभाजन गरिएको छ । जसमा शारीरिक अपांगता, न्यून दृष्टियुक्त,पूर्णदृष्टिविहीन, बहिरोपन, सुस्तश्रवण, श्रवणदृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अपांगता, मानसिक वा मोनोसामाजिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफेलिया), अटिज्मसम्बन्धी अपांगता र बहु अपांगता छन्। नेपालमा अपांगताको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न संघ संस्थाले निरन्तर रूपमा काम गर्दै आएका छन्। अपांगता भएका व्यक्तिका सवालमा कहिलेदेखि सम्बोधन गर्न थालियो र कुन हद र तहसम्म सम्बोधन भए या भएनन् भन्ने पर्याप्त र एकीकृत सूचना तथा स्रोत पाउन कठिन छ। यद्यपि इतिहासमा कतै न कतै संगठित रूपमा अपांगताका सवालमा सम्बोधन गरिएका विविध औपचारिक कार्यक्रमको शुरुआतको इतिहास जंगबहादुर राणाको शासनकालबाट भएको पाइन्छ। वि.स. १९१० मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले लागू गरेको मुलुकी ऐनमा गरीब, कंगाल र अपांगलाई बास, खाना र लुगाको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा कानून बमोजिम राज्यबाट अपांगता भएका व्यक्ति स्थानीय निकायबाट अपांगताको गाम्भिर्यताका आधारमा दुई प्रकारको अपांगताको परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । जसको आधारमा रातो कार्ड र निलो कार्ड प्रदान गरी सोही बमोजिम सेवा सुविधा प्रदान गरिने प्रावधान रहेको छ ।

पञ्चायतकालमा अपांगताका सवाल व्यापक रूपमा उठान हुन नसकेता पनि वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् बनेको संविधानले दिएको हक उपयोग गर्दै विभिन्न हक अधिकारका आवाज उठ्न थाले। जसको फलस्वरुप यसक्षेत्रमा धेरै गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको जन्म भयो । जस्तै समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रम (सि.वि.आर.), युनिसेफको प्राविधिक र आर्थिक सहयोग तथा सामुदायिक संस्थाहरूको पहलमा समेत गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाको पहल तथा सहयोगमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रमको शुरुवात भएको देखिन्छ । समाजमा कुनै बेला अपांगता भएका व्यक्ति अनविज्ञता, अन्धविश्वास, तिरस्कार, बेवास्ता र विभेदको शिकार बनेको जर्जर अवस्था थियो । समाजको विकाससँगै अपांगता भएका व्यक्ति धर्म, कर्म, उपकार र दयामायाको विषय हुँदै राज्यबाट विशेष सेवा र सुविधा पाउनु पर्ने वर्गको रूपमा स्थापित भए। पछिल्लो समयमा जनमासनसमा अधिकारमुखी अवधारणाको विकास र चेतनाको वृद्धिसँगै वर्तमान अवस्थामा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अन्य नागरिक सरह समान रूपमा अधिकार सम्पन्न र उत्पादनशील बनाउन नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको समान सहभागिता रहनुपर्ने आवाज विश्वव्यापी रूपमा जोडतोडले उठेका छन् ।

मानव जीवनमा अपांगता कुन र कतिबेला कस्तो परिस्थितिमा परिन्छ र परिवारमा कतिवेला हुन्छ वा जन्म लिन्छ यो अनिश्चय हो, यो सबैमा मननयोग्य छ तर पनि हामीमा अझैपनि अपांगता सम्बन्धमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । अपांगता भन्ने बित्तिकै असक्षमता भन्ने बुझिन्छ र विचारको दृष्टिकोण ले हेरिन्छ भने पुर्नजन्मको फल भन्ने धार्मिक मान्यताको जड गडेको पाइन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा कानून बमोजिम राज्यबाट अपांगता भएका व्यक्ति स्थानीय निकायबाट अपांगताको गाम्भिर्यताका आधारमा दुई प्रकारको अपांगताको परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । जसको आधारमा रातो कार्ड र निलो कार्ड प्रदान गरी सोही बमोजिम सेवा सुविधा प्रदान गरिने प्रावधान रहेको छ । जस्तै रातो कार्ड प्रदान गरिएका अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक रूपमा रू. ३९९० र निलो कार्ड प्रदानयुक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक रूपमा रू. २१२८ रुपैयाँ समाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने गरिएको छ । त्यसै गरी अध्ययनरत बालबालिकालाई विद्यालयमा छात्रवृत्ति र ब्रेललिपीको व्यवस्था, सहायक सामग्री निःशुल्क रूपमा वितरण, निःशुल्क उच्च शिक्षा, सार्वजनिक सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत भाडा छूट, सरकारी अस्पतालमा सामान्य प्रकृतिका १०० प्रकारका निःशुल्क औषधि वितरण, चारपाँग्रे स्कुटीमा शतप्रतिशत भन्सार छूटका साथै निजामति सेवामा ४५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी सो प्रतिशतको ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सोबाहेक सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाद्वारा प्रदान गरिएको विविध सहजताले अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधाले अपांगता सम्बन्धमा सकारात्मक पहल कदम मानिन्छ । मानव जीवनमा अपांगता कुन र कतिबेला कस्तो परिस्थितिमा परिन्छ र परिवारमा कतिवेला हुन्छ वा जन्म लिन्छ यो अनिश्चय हो, यो सबैमा मननयोग्य छ तर पनि हामीमा अझैपनि अपांगता सम्बन्धमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । अपांगता भन्ने बित्तिकै असक्षमता भन्ने बुझिन्छ र विचारको दृष्टिकोण ले हेरिन्छ भने पुर्नजन्मको फल भन्ने धार्मिक मान्यताको जड गडेको पाइन्छ । हामी आफैमा अपांगता र सपांगलाई गरिने व्यवहारमा पनि भेदभाव देखिन्छ । पहिले त परिवार समाज हुँदै राज्यसम्म पुग्दा पनि सपांगको साम्राज्य मानिने परिस्थितिमा अपांगताले भोग्ने मनोसामाजिक व्यवहार मन बिझाउने र मनोबल गलाउने परिस्थितिले अपांगतालाई अझ पनि कहीँ कतै साँच्ची असक्षम हो कि भन्ने महसूस बारम्बार गराइरहन्छ । उदाहरणः यात्राको सिलसिलामा एक महिलाले करीब ६ घण्टाको यात्रामा आफ्नो वैदेशिक रोजगारीमा गएका दुई छोराको बयान गर्दागर्दै नथाकेकी एक आमाले आफ्नो सामिप्यतामा रहेकी अपांगता भएकी छोरीलाई चिनाउन सकिनन् । यहीँबाट पनि प्रष्ट मात्रामा छचल्किन्छ कि हाम्रो अपांगता प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण ।

यो कुनै पूर्वजन्मको पाप होइन प्रक्रियागत त्रुटीले बनिने अवस्था हो । त्यसैले यसलाई राज्यबाट मात्र नभएर प्रत्येक व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बदल्नु आवश्यक छ । जसका लागि अपांगतासम्बन्धी मुद्दाहरूको बुझाइ थप सुदृढ बनाइनु जरूरी छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिले के चाहन्छन भन्ने बुझ्न जरूरी छ । हामी उनिहरूलाई करुणाभन्दा पनि विचारको दृष्टिकोणले व्यवहार गरिन्छ जुन उनीहरूले चाहेका होइनन् । उनिहरूले आफूलाई हेय, विचरा दृष्टिकोणले हेरी आर्थिक सहयोगभन्दा पनि सक्षम बन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा स्वरोजगार तालीम चाहन्छन्, साथै अपांगतामैत्री संरचनाहरू । अपांगताहरूको पक्षमा राज्यको इतिहास लामो र सकारात्मक शुरुआत भएता पनि राज्यका संरचनाहरू अझै पनि अपांगतामैत्री बन्न नसक्दा कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जस्तैः अस्पताल, अदालत र प्रशासनिक भवनहरू, धार्मिक स्थलहरू लगायत निजी भवन पूर्ण रूपमा अपांगतामैत्री नहुनु । अपांगता भन्ने बित्तिकै पूर्ण रूपमा असक्तता नभई शरीरको विविध भागमध्ये कुनै भाग कमजोर हुनु हो जसलाई पूर्ण असक्षमता होइन त्यो कुनै निश्चित व्यक्तिमा मात्र हुन्छ भन्ने होइन, यो अवस्था जीवनको यात्रामा जहिले जहाँसुकै वा जुनसुकै परिवारमा हुने हुँदा यसको पूर्व योजना आवश्यक छ । यो कुनै पूर्वजन्मको पाप होइन प्रक्रियागत त्रुटीले बनिने अवस्था हो । त्यसैले यसलाई राज्यबाट मात्र नभएर प्रत्येक व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बदल्नु आवश्यक छ । जसका लागि अपांगतासम्बन्धी मुद्दाहरूको बुझाइ थप सुदृढ बनाइनु जरूरी छ । त्यसका लागि अपांगतासम्बन्धी तथ्यांक र विवरण संकलन, अपांगता हुन नदिन जनचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम, अपांगता भएका व्यक्तिको विस्तृत लेखाजोखा, परार्मश सेवा, उपचारसहित पुर्नस्थापना कार्यक्रम, सहायक सामग्रीको पर्याप्तता, शिक्षामा पहुँच, व्यावसायिक तालीमसहित पारिवारिक तथा सामाजिक सहभागिताका साथै जनशक्तिको नेतृत्व जस्ता कार्यक्रम एकल तथा पृथक मुद्दाका रूपमा नभई नेपालको विकासका सबै क्षेत्र र पक्षको अभिन्न अशंका रुपमा सम्बोधन गरी अपांगता प्रतिको दृष्टिकोणमा मानसिकता परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता लगायतका विषयवस्तु बढोत्तरी गरी समावेशी विकास हुनु अत्यावश्यक छ ।