एकीकृत निर्देशन, २०७९ लाई सिबिफिनले गर्यो सुझावसहित स्वागत

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका एकीकृत निर्देशन, २०७९ ले आमरूपमा आशा र उत्साहको सन्देश संचार गरेको र मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएको छ। उक्त निर्देशनमा सिबिफिनले राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावहरु सम्बोधन भइ आएकोमा बताएको छ। सिबिफिनले निर्देशनमा भएका सकारात्मक र आगामी दिनमा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव समेत उपलब्ध गराएको छ । सिबिफिनले एकीकृत निर्देशनमा पाएका सकारात्मक व्यवस्थाहरु : १. मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौ जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । २. असल कर्जामा १.३ प्रतिशतबाट घटाई १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने देखिएको छ । ३. व्यक्तिगत कर्जाको सिमा रु. ५० लाखसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५०% गरिनुले रियल स्टेट कर्जा केही हदसम्म खुकुलो भई घर जग्गा कारोबार चलायमान हुने देखिन्छ । ४. एउटै प्रकृतिका कर्जाको व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड दर घट्ने देखिन्छ भने आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिन्छ । ५. प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको रु. ५ लाख सम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ । ६. निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पु¥याउनु पर्ने समयलाई एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने देखिन्छ । ७. रू. २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत हायर परचेज र अटो कर्जाको जोखिम भार १२५% गरिनुले अटो कर्जा सहज र केही हदसम्म सस्तो हुने पनि देखिन्छ । ८. बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको छ । आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण सुझावहरु : १. संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । उक्त व्यवस्थाले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ । २. तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागत मूल्य बढिरहेको र धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । ६ महिना वा सो भन्दा बढिका आवधिक मुद्दति खातामा दिइने व्याजदर फरक–फरक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ३. उत्पादनशिल क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सस्तो ब्याजदरसहितका अन्य सहुलियत प्रदान गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ । ४. हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था सुदृढ र सबल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषवापतको प्रिमियम शुल्क महङ्गो देखिएको, कोषमा वार्षिकरुपमा अरबौं रकम थुप्रिदै गएको भएतापनि उचित उपयोग समेत हुन नसकिरहेको अवस्थालाई दृष्तिगत गर्दै प्रिमियम शुल्क घटाउनु उचित देखिन्छ । ५. आधार दर गणनामा शतप्रतिशत संचालन खर्च र सम्पत्तिमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल समावेश गरी गणना गर्न पाउने व्यवस्था थप तर्कपूर्ण, वास्तविक र बैंज्ञानिक देखिने भएकोले आधार दर गणनाको उक्त व्यवस्था लागू गरिनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । ६. हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानीको वृद्धिदर न्यून रहेको र पूँजी पर्याप्तता समेत उच्च रहेको वर्तमान अवस्थामा ऋयगलतभचअथअष्अिब िद्यगााभच को व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा लगानीमा थप भार पर्ने देखिएको हुँदा उक्त व्यवस्था हाललाई खारेज गरिनुपर्दछ । ७. असल कर्जामा १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि पर्याप्त देखिदैन । तसर्थ, यस्तो व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नु मनासिव देखिनेछ । ८. वाणिज्य बैंकहरुमा जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा दुरदराजमा संचालनमा रही गुणस्तरी बैकिङ सेवा प्रदान गरेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । ९. आवधिक कर्जाभन्दा चालु पूँजी कर्जा सस्तो हुँदा त्यसको सही उपयोग नहुन सक्ने अधिक संभावनालाई ध्यान दिई आवधिक कर्जाभन्दा चालु पूँजी कर्जा सस्तो नहुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । १०. अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास र नेपालका अन्य क्षेत्रमा समेत रहेको प्रचलन बमोजिम सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।