गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सरकारको तजबिजको त्रास

प्रकाश रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक पछिल्लो समय केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा उठाएर सरकार चर्चामा आउने प्रयत्न गरेको छ। सतही विश्लेषणका आधारमा सरकारले वाहवाही पाएको पनि देखिन्छ तर सरकारको काम गर्ने शैली आफैले अगाडि बढाएका मुद्दालाई निश्कर्षमा पुर्याउनको लागि पर्याप्त आशंका सरकार आफै जन्माएको छ। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूको संलग्नताका आंकलन भएका छन्। आशंकालाई बल पुग्ने प्रमाण आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी बाहिर आएका छन् तर सरकार त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर बस्ने प्रयत्न गरेको छ। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरो राहुललाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र भइरहेको छ। सरकारले बहुचर्चित मुद्दा सुन तस्करी प्रकरणमा सामान्य ओसारपसार गर्नेहरुलाई मुद्दा चलाउने तर सुन तस्करीका योजनामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने महरा र उनको छोरा हकमा भने सामान्य प्रकृतिको मुद्दा अगाडि बढाउने सिआइबीको राय भनेर अभियोजन तयार गर्ने महान्यायाधिवक्ताको यो पक्षपातपूर्ण भूमिकाबाट प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजीको दोहोरो चरित्र देखिन थालेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार तस्करीमा पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले विधिको शासन र कानुनी राज्यको उपहास मात्र गरेको छैन व्यक्तिपिच्छे फरक कानून अनि राज्य शासकले कानून मान्नु पर्दैन भन्ने र सरकारो तजबिजमा मात्रै देशचल्छ भन्ने गलत सन्देश दिइरहेको छ। एकातिर सुन तस्करी प्रकरणलाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने ढोल पिटाएर अर्कोतर्फ आफ्ना मान्छेहरूलाई जोगाउने प्रचण्डको भूमिकाले तस्करलाई संरक्षण गर्ने संकेत गरिरहेको छ। प्रचण्डको आफ्नै परिवार लगायत पार्टीका शिर्षस्त नेताका परिवार विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका खबर आउँछन् तर ति त्यत्तिकै सेलाएर गइरहेको हुन्छ। कुनै पनि मुद्दामा सरकारी वकिलको भूमिकाले धेरै महत्व राख्छ। अहिले महान्यायाधिवक्ताको गलत नियत र सर्वोच्चको न्यायाधीश हने लालसालेगर्दा सरकारलाई अझधेरैनै बदाम गराउने प्रपञ्च रचिएको छ। संविधानवादका कुरा गरेर नथाक्ने कानुनविद् ठान्ने यस्तो अवस्थामा कुन दुलामा पसे? संविधानको धज्जी उडाइएको छ भने स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट प्रचण्ड सरकारले आफ्ना विरोधीहरुलाई जालझेल गरेर अनेकौँ मुद्दामा फसाउने षड्यन्त्र रचेको स्पष्ट देखिएको छ। घन्य अपराधीलाई माफी दिने देखि गलत मनसायले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने नियतले प्रचण्ड सरकारले अनेकौ तानाबाना बुनिरहेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुनकाण्ड ललिता निवास, हुँदै अनेकौं विकृति र विसंगतिलाई प्रचण्ड सरकारले नै माफीया आवरणमा गैरकानूनी क्रियाकलाप बाट संरक्षण गरिरहेको छ। यसरी व्यक्तिपिच्छे फरक मुद्दा चलायो भने यस्ता गलत अभियोजन लगाउनेहरुलाई अब जनताले माफी दिने छैनन्। यतिबेला न्यायालयले पनि निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा आफूलाई तीन करोड नेपालीको मन जित्नेगरी कानूनी राज्यको अनुभूति गराउनुपर्ने कर्तव्यपालनामा कहीँ कतै पनि विचलित हुनेछैन भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्ने जिम्मेवारीबाट न्यायमूर्ति र न्याय प्रशासन बिचलित हुनुभएन। अन्यथा नेपालमा तानाशाही शासनले जरो गाड्दै जानेछ।