‘दुर्गममा खाद्यान्नमा पहुँच र सुगमको प्रतिस्पर्धी बजारको सन्तुलनमा काम गरेका छौं’- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द
मोहनप्रकाश चन्द प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई गाभेर नयाँ सरकारी कम्पनीका रुपमा ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ २०७६ श्रावन २८ गते कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भई औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा छ। खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिमा बजार निर्माताको भूमिका खेल्न सक्ने एक सक्षम व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित काम गर्ने लक्ष्य कम्पनीको रहेको छ। कम्पनीका अनुसार खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र तथा विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा गुणस्तरीय खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिमा बजार निर्माताको भूमिका खेली व्यावसायिक रूपमा सक्षम संस्थाको रुपमा स्थापित हुने कम्पनीको मिसन छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द खाद्यले कम्पनीको हैसियतमा खाद्य संस्थानको विरासतलाई कायम राख्दै कम्पनीको लक्ष्य अनुसार काम गरेको बताउँछन्। एकातिर कम्पनीको रूपमा नाफा आर्जन र अर्कोतिर सरकारको सहयोगीको रूपमा सहुलियत र अनुदानमा सहजीकरण गर्दै आएको उनको भनाइ छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले सबल नेपालका लागि कम्पनी, कम्पनीले गर्दै आएका गतिविधि र आसन्न चाडवाड लक्षित सुपथ मूल्य पसलका सन्दर्भमा सबलकर्मी प्रेम पुन्थोकी र दीपा रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छन्। 
साविकको खाद्य संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा छ। कम्पनीले कस्ता कस्ता काम गर्दै आएको छ ? हामी खाद्य संस्थानको विरासतको रूपमा आएको हो। खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ मर्ज भएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनेको हो। मर्जभएपनि हामीसँग नेशनल ट्रेडिङले गर्दै आएका काम गर्ने जनशक्ति नभएका कारण त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं। विस्तारै त्यसलाई समेटेर लैजादै छौं। कम्पनीको मुख्य उद्देश्य सरकारको सहयोगीको रूपमा सरकारको नीति अनुरुप जनतालाई सर्वसुलभ खाद्यान्न उपलब्ध गराउने र मूल्य नियन्त्रणमा सघाउने हो, त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौं। मूल्य नियन्त्रणसँगै गुणस्तरमा पनि कम्पनी बनिसकेपछि विशेष ध्यान दिइएको छ। दुर्गममा मात्र होइन सुगममा पनि हाम्रो प्रभावकारी उपस्थिति छ। त्यसलाई थप विस्तार गर्दै लगेका पनि छौं। अहिले काठमाडौं लगायतका मुख्य मुख्य शहरमा पनि हामी विभिन्न गुणस्तरका खाद्य सामग्री नियमित रूपमा उपलब्ध गानउँदै आएका छौं। संस्थान हुँदा दाल, चामल लगायतका सिमित खाद्यान्न विक्री गरिन्थ्यो भने अहिले खाद्यान्नका धेरै भेराइटीलाई विक्री वितरणमा ल्याएका छौं। हामीले अहिले कर्णालीका चामल, दाल, चिनो,कागुनो देखि धेरै गुणस्तरका चामल विक्री गर्दै आएका छौं। अहिले हामीले सामान्य मजदुरी गर्ने नागरिकदेखि खानामा भेराइटी खोज्ने नागरिकलाई सहयोग पुग्ने गरी खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएका छौं। कम्पनीको रूपमा गएपछि नाफा कमाउने दायित्व पनि छ, अर्को तिर मूल्य नियन्त्रण र दुर्गमा सुलभ र सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न पुर्याउने दायित्व पनि छ, कम्पनीले यसलाई कसरी सन्तुलनमा राखेको छ? खाद्य संस्थान हुँदा पनि सञ्चालन खर्च आफै आम्दानी गरेर चल्नुपर्ने भन्ने थियो तथापि त्यसको दायरा अलि कम थियो, किनकी सरकारले अनुदानका लागि पर्याप्त रकम छुट्याउँदै आएको थियो तर अहिले अनुदानको दायरा केही साँघुरो भएको र हाम्रो भूमिका झन् फराकिलो बनेको छ। खाद्यले सरकारले दिएको लक्ष्यको प्रगति उल्लेख्य रूपमा गर्दै आएको छ। म आएपछि पनि भौतिक प्रगति उल्लेख्य भएको छ। भौतिक प्रगति १४० प्रतिशतभन्दामाथि पुगेका अवस्था पनि छ। आर्थिक प्रगति पनि बढ्दो क्रममै छ। हामीले कार्यसम्पादन गर्दा कसरी कम खर्चमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै आएका छौं। पहिलेको तुलनामा कम खर्चका काम सकाउनको लागि पछिल्लो पटक सबै ठाउँमा भएको विकासको प्रभाव पनि हो। अहिलेको बाटोघाटोको विकासको कारण ढुवानी भाडमा पनि कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा हाम्रो भौतिक प्रगति १४१ प्रतिशत थियो। आर्थिक प्रगति ८५ प्रतिशतमात्र थियो, इन्धनमा भएकोे मूल्य वृद्धिका कारण यसमा अलि कमी आएको थियो। इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानीकर्ता ढुवानीका लागि तयार भएनन् र खर्च हुन सकेन। गत आवमा १ लाख ८० हजार क्वीन्टल दुग्रममा ढुवानी पु¥याउने लक्ष्य थियो, जसको बजेट ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ थियो। जसमा भौतिक प्रगति १६० प्रतिशत र आर्थिक प्रगति १०६ प्रतिशत छ। हामीले सरकारले उपलब्ध गराएको रकम भन्दा बढी खर्च गरेर आफ्नै कोषबाट जनतालाई राहत दिएका छौं। 
यी उपलब्धीका बीच पनि चुनौती त होलान् नी ? हाम्रो कामको प्रकृति फरक छ। हामीले किसानबाट खरीद गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा आधारित रहेर महंगोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ। जुन खुला बजारभन्दा धानको मूल्यमा प्रति क्वीन्टल ७०० रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँसम्मको फरक हो। अर्कोतिर त्यसलाई बजारमा लगेर विक्री गर्दा पनि बजारको मूल्य तुलना गरेर प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बजार मूल्यभन्दा कममा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले हामीले विक्री गर्ने कुनै कुनै आइटममा हामीले घाटा पनि बेहोरिरहेका छौं। सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको भन्दा बाहिर गएर खुला बजारबाट खरीद गरिने जिरा मसिनो धानबाट हाम्रो घाटालाई परिपूर्ति गर्दै आएका छौं तथापि जिरा मसिनो चामल पनि हामीले कम मूल्यमै विक्री गर्ने हो। पटक पटक दुर्गममा अझै पनि खाद्यान्न अभावका समाचार आइरहन्छन्, यो अवस्था अन्त्य कहिले हुन्छ? बजारमा खाद्यमा चामल छैन, चामल पुर्याउन सकेको छैन भन्ने कुरामा सत्यता छैन। भारतले निकासीमा लगाएको रोकका कारण हामीलाई भेन्डरहरूले समयमै चामल दिन हच्किचाएका कारण सप्लाई चेनमा केही असर पुगेकै हो तर अहिले त्यो पनि सन्तुलनमा आएको छ। अर्को कुरा ढुवानी तथा खरीदका प्रक्रिया पनि सार्वजनिक खरीद ऐनको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने हुनाले केही ढिलासुस्ती हुन्छ। हाम्रा कर्मचारी नभएका, शाखा नरहेको दुग्रम क्षेत्रका नागरिकसमेत खाद्यान्न अभावका बीच नरहुन् र सुपथ, सुलभ र गुणस्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध होस् भन्ने हेतुले हामीले सम्बन्धित स्थानीय तह, सहकारी, आमा समूहसँगको समन्वयमा समेत विक्री वितरणलाई सहयोग गर्दै आएको छौं। हामीसँग २५ स्थायी प्रकृतिका डिपो, २५ शाखा, ५ मुख्य शाखा, ७ प्रदेश शाखा र एउटा केन्द्र छ तर आवश्यकताका आधारमा नागरिकलाई सहज होस् भनेर विभिन्न ठाउँमा ६९ विक्री केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं। यी सबै ठाउँमा १२ महिना चामल हुन्छ भन्ने त हुँदैन, यही अवस्थालाई चामल नभएको भनेर भ्रम फैलाउने काम भएको छ। आधिकारिक रूपमा खाद्यान्न अभाव भएको थाहा पाउँदा तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएका छौं। चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य बजारको तयारी के छ ? हामीले अघिल्ला वर्षको निरन्तरताको रूपमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा गर्दै छौं । ४२ जिल्लाका ४८ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी छ। असोज २१ देखि पसलहरू सञ्चालन हुन्छन्, सुपथ मूल्य पसलमा गतवर्ष खाद्यवस्तुमा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ, कर्णालीका उत्पादनमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ र खसी तथा च्यांग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छूट थियो, अहिले निर्णय भइसकेको छैन। सरकारले यति रकम बराबरको छूट दिने भनेको हुन्छ, हामीले त्यही दायराको आधारका जतिसक्दो धेरै सहुलियत दिन्छौं। चाडपर्व कसैको खल्लो नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं। सुपथ मूल्य पसलमा गुणस्तर र सुपथ मूल्यको सुनिश्चितता कसरी गर्नुभएको छ ? किनकी यसभन्दा अगाडि गुनासा धेरै आएका थिए। हाम्रा उत्पादनमा कैफियत भेटिएको छैन। सुपथ मूल्य पसलको लागि केही सामग्री हामीले तत्काल बजारबाट पनि खरीद गरेर ल्याउनु पर्दा केही कमजोरी हुन्छन् तथापि यसलाई कम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। हिमाली च्यांग्रा खरीदमै महंगो पर्न गएको हुन्छ, त्यसका आधारमा यहाँ मूल्य बढी राख्नु हाम्रो बाध्यता छ तर त्यसलाई बुझ्ने प्रयास नगरी मूल्य बढी लिएरको आरोप लगाउने एकाध घटना भएका छन्। हामीसँग व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, संस्थाको साख बचाउनु छ, हामी गलत प्रवृत्ति विरुद्ध सचेत छौं। 
सरकारले समयमै सोधभर्ना नगरेको गुनासा सुनिन्छ, यसले सुपथ मूल्य पसलमा पनि असर पुर्याउला, अहिले के छ अवस्था ? यस्तो अवस्था आएको पनि हो। तर अहिले यस्तो अवस्था छैन, सरकारबाट आृउने रकम आएको छ। बजेटमा व्यवस्था भएको रकम आउने कुरामा हामी निश्चिन्त छौं। अगाडिको ४८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी रहेको हो तर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। सुपथ मूल्य पसल हाम्रो नियमित गतिविधि भएका कारण पनि अहिले आफ्नै कोषबाट पछि सोधभर्ना हुने गरि भएपनि हामी काम अगाडि बढाउँछौं। मूल्य निर्धारण कसरी गर्दै आउनुभएको छ, बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएको भन्ने यस अगाडिका आरोप यस पटक दोहोरिँदैनन् ? हामीले हाम्रो लागतमा केही नाफा जोडेर बजार मूल्यलाई तुलना गरेर त्यसमा सहुलियत हुने गरि मूल्य निर्धारण गर्ने हो। बजार मूल्यभन्दा हाम्रो मूल्य बढी हुने प्रसंग नै रहन्न तर गतवर्ष तेलमा त्यो समस्या आएको भनिएको थियो। वास्तवमा त्यो बेला पनि मूल्य बढी लिइएको भन्दा पनि गुणस्तर राम्रो भएका कारण महंगो भएको थियो। यो गुनासो आएपछि हामीले अन्य आइटमबाट घाटा सोधभर्ना हुने गरी केही घाटा खाएरै भए पनि तेलको मूल्य घटाएका थियौं। उपभोक्ताले बजार हल्ला भन्दा पनि गुणस्तर लगायतका कुरामा सचेत हुनुपर्छ र त्यसै अनुसार बुझ्नुपर्छ। हामी सेवासँगै व्यापारिक संस्था पनि हो, हामी विक्री गर्दा सबै कुरामा ध्यान दिन्छौं। लागत र लाभका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्छौं।