संविधानले दलितको न्याय हरण गर्यो– अधिकारकर्मी
काठमाडौं–सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरुले संविधान जारी भएकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको सविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष भएको छ, तर यतिका वर्षसम्म पनि संविधानकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभुति गर्न नपाएको सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीको तर्क छ।
संविधान दिवस (असोज ३ गते) को अवसरमा बुधवार समता सञ्चार प्राली (दलित अनलाइन डट कम) आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायको यात्रा ः दलित आन्दोलनको दिशामाथि वैचारिक विमर्श’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
बहसमा सांसद् सन्तोष परियार, माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखे, नागरिक आन्दोलनका अभियान्ता सञ्जीव उप्रेती, पूर्व राजदुत डा. निर्मल विश्वकर्मा लगायतका वक्ताले संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित भएपनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए ।
सविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्व राजदुत विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि संविधान नै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए । ‘यसैपनि संविधान दलितमैत्री छैन , संविधानले दलितसम्बन्धी आंशिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन गरेको छ, त्यही पनि कार्यान्वनयमा भने धोका नै भएको छ, दलित अधिकार तथा न्यायको लागि सविधान पुर्नलेखनको प्रक्रियामा जानैपर्छ,’ उनले भने । राज्य सत्ताका नेता, नीति र नियतका कारण यस्तो समस्या आएको उनको जिकिर छ । ‘राज्यलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हिन्दुवादी चिन्तनबाट ग्रसित छन् । कम्युनिष्ट हुँ भन्नेहरू नै गेरु बस्त्र लगाउन थालेका छन् । वैकल्पिक शक्तिहरू पनि जात व्यवस्था, हिन्दु धर्मको प्रक्षपोषणमा लागेका छन् । यीयस्ता कारण दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ,’ उनले भने।
यस्तै, नागरिक ओन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए । उनको प्रश्न छ, ‘हामी संविधान राम्रो छ भन्छौ, संविधान राम्रो भए अजित मिजार, नवराज विक, आंगिरा पासवान लगायतका दलित युवाको हत्या किन भयो ? र उनीहरुले किन न्याय पाउन सकेको छैनन् ? यस्तो अवस्था किन आयो ?’ यस्तो समस्या आउनुको पछाडी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना नै मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ । राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको मानसिकता सामाजिक संरचनाबाट विकास भएको उनको तर्क छ । ‘उनीहरुबाट दलितले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ? साथै, राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा पनि दलितको सहभागिता न्यून छ । दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ तर, प्रतिनिधिसभामा दलित सांसद्को हिस्सा ६ प्रतिशत मात्रै छ । प्रतिनिधि सभामा मात्रै होइन । कर्मचारीतन्त्र, मिडिया, व्यापार लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि दलितको सहभागीता न्यून छ । सम्पत्तिको स्वामित्व दुई प्रतिशत मात्रै छ । आर्थिक संरचनामै दलितलाई तल पारिएको छ । यो अवस्थामा दलितले कसरी न्याय पाउछन् ?,’ उनले भने।
यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखेले सविधानमा दलितको हक अधिकार समाबेश गर्ने मामलामा सिमितता भएको बताइन्, जुन कुरा अहिले देखिदै र अनुभव हुन थालेको उनको भनाइ छ । ‘सविधानमा दलितका सिमित विषय मात्रै सम्बोधन भएका छन् । समय वित्तै जाँदा अहिले त्यो अनुभुति हुन थालेको छ । तसर्थ, अब सविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पर्छ । यदि, त्यो गर्न सकिएन भने हामीले खोजेको जस्तो न्याय पाउन सक्दैनौ,’ उनले भनिन् ‘यसैगरि सविधानमा उल्लेख गरिएको दलितका हक सम्बन्धी नीति पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । केही त्रुटिहरु पनि देखिएका छन् । अब सविधान ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने र त्रुटि हटाउने गरि पनि संघर्ष गर्न आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दलित अधिकारकर्मीको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ ।’
यस्तै, उनले राज्य सत्ता दलितको हक हितमा नभएको बताइन् । साथै, ठुला राजनीतिक दल पनि दलितको हक हितमा नभएको उनको दाबी छ । ‘मलाई पार्टीले आम चुनाव २०७९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको थियो तर, पार्टीले दलित भएका कारण मलाई चुनावको टिकट दिएको होइन , म विद्रोही भएको कारण बनाएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अन्य पार्टीमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ ।’
यस्तै, उनले दलितको मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्ने बताइन् । ‘दलितको मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नहुदाँ पनि हाम्रो मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । तसर्थ, दलित मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारका सम्बन्धीत निकायले पनि यो दलित मुद्दालाई दोहोराउन चाहदैनन् । तसर्थ, छुट्टै निकायको आश्यक छ ।’
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद् सन्तोष परियारले समतामुलक समाज बनाउन दलित समुदाय आफै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘हामीलाई चाहिएको समतामुलुक समाज हो । त्यो अरुले ल्याइदिने होइन । त्यसको लागि हामी आफैले संघर्ष गर्नूपर्छ । तर, त्यसमा कति काम गर्न सक्छौ, त्यो फरक कुरा हो । तर, प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गरेको भन्ने आरोप छ । यो आरोपलाई पनि पार्टीले गम्भिर रुपमा लिएको छ । समग्रमा रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गर्न खोजेको छैन ।’
यस्तै, उनले मुक्तिका लागि दलित समुदायमा आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्ने पनि उनले बताए । साथै, दलित समुदायको चेतनास्तर पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरि एमाले नेता तथा पुर्व राज्यमन्त्री जितु गौतमले दलित न्यायका राजनीतिक दलहरु हातेमाले गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमलाई दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्माले मध्यस्थकर्ता गरेका थिए । कार्यक्रमलाई समापन गर्दै दलित अनलाइनका सम्पादक अशोक दर्नालले दलित आन्दोलनलाई सहयोग हुने गरी आगामी दिनमा पनि थप कार्यक्रम गर्ने बताए ।