विद्युत् विधेयकमाथि इप्पानको धारणा : सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीको निराकरण गरियोस्

काठमाडौं – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल सरकारले विद्युत् सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत्् विधेयकमाथि धारणा सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० को परिच्छेद–६, दफा ३१ को उपदफा १, २, ३ र ४ ले विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रति इप्पानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विषयलाई समेटेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ। नेपालका अति संभावित विद्युत्को बजार भएका छिमेकी देशहरू भारत र बंगलादेशमा निजी ऊर्जा उद्यमीहरूको उपस्थिती क्रमशः ४९ प्रतिशत र ४४ प्रतिशत रहेकाले प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न लागेकोले विद्युत् उत्पादनमा जसरी नै विद्युत् निर्यातमा बिटुबी निर्यात गर्न सकिने इप्पानको धारणा छ। ‘स्वदेशमा विद्युत्को मूल्यमा प्रतिष्पर्धा भई ग्राहकले सहुलियतमा विद्युत् पाउने भएकाले खपतमा वृद्धि हुने, छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा विद्युत् महशुल कम हुने हु“दा ठूलठूला उद्योग स्थापना भई रोजगारी सृजना हुने, करवृद्धि हुने भएकाले देशलाई समृद्ध बनाउन ऐतिहासिक योगदान दिने कुरामा हामी विश्वस्त छौं,’ इप्पानले भनेको छ। नेपाल सरकारले विद्युत् विधेयक ल्याउँदा नेपालको संविधान २०७४ पछि संघीयताको मर्म अनुसारका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै विद्युत् ऐन, २०४९ मा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीको निराकरण गर्ने अभिप्रायले ल्याउनु पर्ने इप्पानको सुझाव छ । इप्पानले भनेको छ, ‘विद्युत् विधेयक, २०८० को परिच्छेद–२, दफा–३ को उपदफा–१ र २ लाई अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बा“डफाँट गरे जस्तो त देखिन्छ तर सीमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत् आयोजनाका कारण तथा सामान्यतया नदी नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका सीमा हुने भएकाले खास गरि स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने संभावना रहेको छ ।’ नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा पु¥याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिइएर विधेयकमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालको भएको इप्पानको गुनासो छ। इप्पानले सरकारसँग विभिन्न बुँदामा संशोधनको माग समेत गरेको छ। यस्ता छन् सुझाव : १. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत् ऐन, २०८० जारी भएपश्चात विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरू विद्युत् ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौं । कारणः हामीले साविक विद्युत् ऐन २०४९ सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौं र हाम्रो अनुमति पत्रको शर्तमा नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु एक वर्ष अगाडि ऐन अनुसार म्याद थपको प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । २. विद्युत् विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत् ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युत्को महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौं । कारणः आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युत्को उत्पादन लागत महंगो हुनगई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत् महंगो हुने र महंगो विद्युत्को कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ । ३. विद्युत् विधेयक २०८० मा विद्युत् ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गर्दछौं । कारणः नेपालमा विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भएपश्चात् पहिचान गरिएको आयोजनाहरूको तथ्याड्ढ अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश निजी क्षेत्रले आयोजनाहरू पहिचान गरि अध्ययन अनुसन्धानमा अरबौं लगानी गरेका छन । नेपाल सरकारले सुपर–६ आयोजनाहरू प्रतिष्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिष्पर्धा गराउंदा मात्र विद्युत् उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भईसकेको छ । विद्युत् उत्पादनमा खुल्ला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारणले आज देश वर्षायाममा विद्युत्् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेकोे हो । विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर, आफैले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमसिलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुनेछैन । त्यसकारण कम्तिमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ । ४. विद्युत् विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संसोधन गरिएकोले साविक विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कामय गर्न माग गर्दछौं । ५. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमति पत्रको अवधि जलश्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा पच्चिस वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गर्दछौं । ६. विद्युत् विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको एकाउन्न प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत् आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा संचालन गर्ने भनी संम्वन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत् आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौं । कारणः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजना तीन गुणासम्म महंगो हुनगएकोे देखिएकोले बिना प्रतिस्पर्धा सरकार र सरकार सहायक कम्पनीले राम्रा आयोजना लिएर निर्माण गर्दा नेपालको जलविद्युत् महंगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत् महंगो हुने र महंगो विद्युत्को कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ । ७. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ३६ (ख) विद्युत् १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपौयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रति युनिट सरदर विक्री मुल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पु¥याएको छ । साना अयोजनाहरूको सन्र्दभमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरूको हकमा साविक अनुसार गर्न माग गर्दछौं । कारणः २५ मेगावाटभन्दा साना अयोजनाहरूको सञ्चालन खर्च महंगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिर्न गाह्रो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साविक अनुसार नै गर्न उपयुक्त हुन्छ । ८. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) तर सर्भेक्षण अनुमती पत्रको अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधी, वित्तिय व्यवस्थापन सम्वन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेश गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्भेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरि त्यस्तो आयोजना समेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्नेमा संसोधन गरि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानून बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधि भित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तीको लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐन अनुसार  विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न माग गर्र्दछौं । कारणः यसले साविक ऐन अनुसार सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदन गरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनाहरू विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अरबौको रकम डुब्ने खतरा रहेको छ र कानून अनुसार गरेको लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । ९. विद्युत् विधेयक, २०८० कोे दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमति पत्र दिएका .. स्वदेशमा विद्युत् खपतहुने आयोजनाको हकमा विद्युत् वितरण संस्थाले खरीद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत् खरीद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संसोधनको लागि माग गर्दछौ. । कारणः अहिलेसम्म १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको निश्चित विद्युत् खरीद दरका आधारमा अगाडि बढाएका आयोजनाको विद्युत् खरीद दर अनिश्चित हुने भएर अयोजना संभाव्य नहुने अवस्था सिर्जना भई यी आयोजनामा गरिएको अर्बौ लगानी डुब्ने अवस्था आउने छ । १०. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ४१ को उप दफा २ मा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृष्ाियोग्यको ठाउँमा सरकारी सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न माग गर्दछौं । कारणः नेपालको जंगल बाहेक सबै जमिन कृषीयोग्य भन्ने छ र यसले सौर्य आयोजना निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ । ११. विद्युत् विधेयक, २०८० कोे दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधत्वमा उपदफा (१) विद्युत् विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैैकल्पीक व्यवस्थाको ठाउंमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग गर्दछौ । १२. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा–१ को खण्ड (ख) ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको ठाउँमा १० लाख देखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गर्दछौं ।