निजामती कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाइने, सरकारको बिरोध गरे कारबाही

रूपन्देही – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशको ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ मा यस्तो कुरा उल्लेख छ। निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा सङ्गठनको सदस्य लिन, राजनीति क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने, कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने, कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नहुने कुरा पनि समावेश गरिएको छ । कुनै पनि सरकारको नीतिविपरीत हुने वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदर्शन र हडताल गर्न नहुने ऐनमा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, जुलुसमा भाग लिन वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उस्कासनसमेत नहुने उल्लेख गरिएको छ ।