१२ बुँदे घोषणा कार्यान्वयन नभए माओवादीलाई एमसीसी मान्य नहुने

काठमाडौं– ने.क.पा.(माओवादी केन्द्रले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्दा भएको १२ बुँदे घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको लिखित अंग नबनाउदा सम्म एससीसी कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गरी १२ बुँदे घोषणाको कार्यान्वयन बिना एमसीसी कार्यान्वयन गराउन खोज्नु नेपालको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदले गरेको घोषणालाई अवमुल्यन गरिएको भन्दै यस्तो गर्ने अधिकार कोही–कसैलाई नभएको बताएका छन् । ‘केही दिन अगाडि एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकले एमसीसी परियोजना भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा जाने भनी निर्णय गरेको व्यहोरा सार्वजनिक गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ कार्यन्वयनको शुभारम्भको लागि अमेरिकी एमसीसीका उपाध्यक्ष नेपालमा आइपुगेको देखिन्छ, यी विषयमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ एम्सीसी परियोजना सम्बन्धमा शुरुमा आर्थिक विकास परियोजना भनि अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी एमसीसी कम्पनीबीचमा २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको माओवादीले स्मरण गराएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस बेला एमसीसी परियोजना रणनीतिक विषयसँग जोडिएको भनेर कुनै संकेत गरेको थिएन, सोही वर्ष नोभेम्वरमा अमेरिकी संसदले हिन्द–प्रशान्त महासागरीय रणनीतिक साझेदारी (आईपीएस)को घोषणा गर्यो र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सबै अमिरिकी परियोजनाहरू आईपीएसको अंग हुनेछ भनी घोषणा गर्यो ।’ माओवादीले सन् २०१९ देखि अमेरिकी अधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमा नै नेपालसँग गरिएको एमसीसी सम्झौता आईपीएसको अंग हो भनी एक पक्षिय घोषणा गरिएको र यसलाई संसदवाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनि अमेरिकी पक्षबाट निरन्तर दवाव दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको तर्फबाट उक्त सम्झौतामा उल्लिखित रणनीतिक पक्षहरुलाई संशोधन गर्न पटक पटक प्रयास भयो भएको तर अमेरिकी एमसीसी कम्पनी सम्झौता संशोधन गर्न तयार नभई एकोहोरो संसदवाट अनुमोदन गराउनेमा जोड दिइरहेको बताइएको छ । ‘फलतः २०७८ फाल्गुन १५ गते नेपालको संसदवाट १२ बुँदे घोषणा सहित एम्सीसी सम्झौताको अनुमोदन गरियो। त्यस बेला मन्त्री लगायतका प्रायः सबै नेताहरुले १२ बुँदे घोषणालाई स्विकार गरि त्यसलाई एम्सीसी सम्झौताको अंग बनाईनुपर्ने र १२ बुँदे घोषणा स्विकार नहुदा सम्म एम्सीसी सम्झौता कार्यन्वयन नहुने भनि संसदको रोष्टमबाट प्रतिवद्वता जाहेर पनि गरिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘तर आज सम्म अमेरिकी एम्सीसी कम्पनीले औपचारिक रुपमा लिखित रुपमा १२ बुँदे स्विकारेको देखिएको छैन। एमसीए नेपालले पनि १२ बुँदे शर्तबारे कुनै उल्लेख नगरी निरपेक्ष रुपमा एम्सीसी परियोजना कार्यन्वयनको कुरा उठाईरहेको छ ।’ १२ बुँदे घोषणामा एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा गरिएकोे छ । संसदमा पेश गरेको घोषणामा घोषणामा रहेका १२ बुँदाहरू यस प्रकार छन् : १. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ। २. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ। ३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ । ४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। ५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट श्रृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ। ६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिने छ भनी घोषणा गर्दछ। ७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। ८. कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ। ९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। १०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। ११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ। १२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।