‘ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जाँदा पानी जहाज कार्यालयको औचित्य र आवश्यकता थप पुष्टि हुन्छ’

ई. विपिन राजभण्डारी रजिस्ट्रार नेपाल पानी जहाज कार्यालय २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै राष्ट्रिय झण्डासहितको पानी जहाज समुन्द्रमा चलाउने लक्ष्यसहित ‘नेपाल पानी जहाज कार्यालय’को स्थापना गरेका थिए । उनले समुन्द्रमा जहाज चलाउने कुरा मात्र गरेनन्, नारायणी नदीसम्मै जहाज आउने भन्नसम्म भ्याए । उनले उद्घाटन गरेको ५ वर्ष पुग्नै लाग्यो तर समुन्द्रमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा सहितको जहाज अहिलेसम्म चलेन । वर्खामा कतै डुबान पर्दा पानी जहाजका कुरा उठाउँदै व्याङ्ग्य भने अहिलेसम्म गरिँदै आएको छ । केही दिनअघि सबल नेपालको टिम ‘नेपाल पानी जहाज कार्यालय’ एकान्तकुना पुग्दा कार्यालय सुनसान जस्तो थियो । आडैको यातयात व्यवस्था कार्यालयमा ठेलम्ठेल भीड हुँदा पानी जहाज कार्यालयमा भने कर्मचारी मात्रै काममा थिए । सेवाग्राहीविहीन कार्यालयमा पुग्दा कार्यालयका रजिस्ट्रार ई. विपिन राजभण्डारी केही कर्मचारीसँगै थिए । केही अनौपचारिक कुराकानी पछि विषयवस्तु तिर प्रवेश गर्दा उनले भने, ‘धेरैले हाम्रो अफिस नै बुझेको छैन, के विषयमा कुरा गरौं ?’ कुराकानीमा उनले धेरै कामको फेहरिस्त खोले । कार्यालयको स्थापना अत्यावश्यक भएपनि शुरुआती बुझाइमा केही अन्यौलता देखिएको स्वीकारे । उनले काम गरिएको भएपनि प्रचार कम भएको र नामले असर पारेको बताए । ‘जल यातयात विभाग भएको भए, मान्छेले यति धेरै अपेक्षा गर्ने थिएनन्, नामै पानी जहाज भयो, फेर्न पनि नमिल्ने जवाफ दिँदा दिँदै हैरान, ’ उनले भने । प्रस्तुत छ, पानी जहाज कार्यालयको औचित्य, उपलब्धी, पानी जहाजको सम्भावना, जलमार्ग र यातायात लगायत विषयमा सबल नेपालका लागि प्रेम पुन्थोकी र दीपा रेग्मीले गरेको कुराकानी :

पानी जहाजको बारेमा शुरूदेखि नै अन्यौलता थियो, अहिले पानी जहाज चल्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?

यसको स्थापना पानी जाहाज दर्ता ऐन २०२७ अन्तर्गत भएको हो । यो ऐन बन्दा समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउनको लागि ऐन बनाइएको थियो । यो यत्तिकै रह्यो कार्यान्वयनमा आएन । लगानीकर्ताले समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउन इच्छा देखाउने क्रम बढेसँगै यसलाई रेगुलेट गर्न कार्यालय महसुस भएसँगै २०७५ फागुन २ मा तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा यो कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । स्थापना गर्दा हामी (कर्मचारी)लाई समेत समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउने हो भन्ने बाहेक अरू केही थाहा थिएन । व्यवहारमा हेर्दा पनि लगानीका हिसाबले अहिले पनि समुन्द्रमा नेपाली पानी जहाज चलाउन सकिन्छ भन्ने नै हो ,किनकी ‘कन्भेन्सन अफ ल अफ सी’ ले भुपरिवेष्ठित देशको लागि छुट्टै प्रावधान राखेको पनि छ । हाम्रो जस्तो देशको लागि अधिकार सुरक्षित गरेको छ । तर गाह्रो कहाँ नेर भयो भने, पानी जहाज कुनै देशको बन्दरगाहा (पोर्ट)मा पुग्दा केही प्रावधानले समस्या पर्ने भयो । जसले गर्दा सबैले सोचे जस्तो छिट्टै नेपाली जहाज चल्ने सम्भावना देखिएन ।

त्यस्तो के प्रावधान छन्, जसले जहाज चलाउन ढिलायो ?

जहाज चलाउनमात्र भन्दा पनि विभिन्न महासन्धीमा उल्लेख भएका मापदण्ड जस्तो सुरक्षा (जहाज, यात्रु, क्रु), प्रदुषण (जल,वायू) लगायतका लागि महासन्धीमा तय भएका मापदण्डलाई मान्नुपर्ने भयो र आफूलाई त्यसै अनुसार तयारी गर्नुपर्ने भयो । कुनै पनि जहाज पोर्टमा छिर्दा विभिन्न कन्भेन्सनका मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भनेर जाँच गरिन्छ । हामीले कार्यालयको स्थापना गरी सकेपछि पानी जहाज चलाउनको लागि अहिलेसम्म पनि ती कन्भेन्सलाई रेक्टीफाई (सुधार) गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्यौं र त्यसकै काम गरिरहेका छौं । यसमा जहाज कस्तो हुने, कसरी सञ्चालन हुने, कस्तो पार्टस् हुने, सुरक्षा प्रबन्ध कस्तो हुनुपर्ने लगायतका धेरै प्राविधिक कुरा यी कन्भिन्सनसँग जोडिएका विषय हुन् । त्यस्तै यसलाई सञ्चालन गर्ने ‘क्रु’ ले लिने तालिमका विषय, पानी जहाजले समुन्द्रमा गर्न सक्ने प्रदुषण, जहाज विष्पोट हुनसक्ने खतराका कारण लगायतका कुरा यी कन्भिन्सनमा उल्लेख छ । अहिले हामीले यो अनुसार रेक्टिफाई गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका छौं । यसले मात्र पनि पुग्दैन, हामीसँग केही कानूनी जटिलता पनि छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्छ । कन्भिन्सनलाई कसरी लागु गर्ने भन्नकै लागि पनि कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । हामीले कानूनको लागि सुझाव पनि सरकारलाई दिएका छौं ।

त्यसो भए शुरुको उत्साहमा ब्रेक लागेको छ, सहजै चलाउन नसकिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको हो ?

त्यो निष्कर्षमा पुग्नभन्दा पनि समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउने भन्ने कुरा नदीमा ‘बोट’ चलाए जस्तो होइन, पूर्वतयारी महत्पूर्ण होे । हामीले हवाईजहाज दुर्घटनाका खबर धेरै पढ्दै आएका छौं । पानी जहाज दुर्घटनाका समाचार धेरै कम थाहा पाउँछौं । यसको कारण यसको प्राविधिक र सुरक्षाको पाटोलाई बढी संवेदनशील मानेर पूर्वतयारीमा सोही अनुसार काम गर्दा यस्तो भएको हो । हामी कहाँ वि.स २०२७ (सन् १९७१) को कानून छ तर पानी जहाजसँग सम्बन्धित कन्भेन्सन धेरै त्यस यता आएका छन् । हाम्रो कानून अनुसार त हाम्रो जहाज कुनै पनि पोर्टले छिर्न दिँदैन । कानून परिमार्जन गर्नको लागि २०७६ सालमै हामीले मस्यौदा बनाएर दिएका छौं । बीचमा कोरोना महामारी आयो, महामारीको समयमा पनि यो मस्यौदाको विषयमा छलफल भएको हो तर पछि संसद विघटन भयो, मस्यौदा फिर्ता आयो । आवश्यक सुधारका सुझावको आधारमा गतवर्ष माघमा हामीले परिमार्जित मस्यौदा फेरि मन्त्रालयमा पेश गरेका छौं ।

कानून बनेपछि पानी जहाज चल्ने भयो, जहाज सरकारले चलाउने हो ?

सरकारले पानी जहाज चलाउने होइन । जसरी नागरिक उड्डयन कार्यालय आफैले हवाई जहाज चलाउँदैन, पानी जहाजको सन्दर्भमा पनि लगानी गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रलाई दर्ता र सञ्चालनको वातावरण बनाई दिने हो । सरकारले प्रमाणिकरण गर्ने हो । सरकारले चाहेको अवस्थामा प्राधिकरणको रूपमा अन्य निकाय खोलेर चलाउन सक्छ । धेरैले पानी जहाज कार्यालयलाई रेगुलेसन गर्ने बोडी हो भन्ने कुरा बुझेनन् र आफै जहाज चलाउने हो भन्ने भ्रम पर्न गयो ।

पानी जहाज कार्यालयले समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउन पहल गर्नेभन्दा थप के काम गर्दै आएको छ ?

समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउने भन्ने कुरा एउटा पार्ट हो । त्यससँगै हाम्रो आन्तरिक जलमार्गमा जलयात्राका क्रममा चलाउन मिल्ने जलसाधन छन्, त्यस्तै नेपालमा दर्ता भएर नेपालभन्दा बाहिरका मुलुकका जलमार्गमा चलाउने कुरा छ, यी सबैमा पानी जहाज कार्यालयले सहजीकरण गर्छ ।

आन्तरिक जलमार्गको लागि कार्यालयले के गर्दै आएको छ ?

कोशी, नारायणी, कालीगण्डकी, कर्णाली जस्ता नदी र विभिन्न तालमा चलाइने जल यातायातलाई नियमन गर्ने काम पनि हाम्रो हो । पूरानो ऐनमा आन्तरिक जलयानका विषयमा केही बोलेको छैन, तसर्थ हामीले नयाँ ऐनमा यसलाई पनि समेटेका छौं । ऐनमा नभएका कारण अहिले नियमन गर्न सकेका छैनौं । अहिले जलयात्रा नियमावली अनुसार पर्यटन बोर्डको नियमनमा चलिरहेको छ । जसरी बाहिरबाट गाडी ल्याएपछि यातायात विभागमा दर्ता हुन्छ, त्यसरी नै जलयान थपिँदा त्यसको दर्ता तथा अनुमति पानी जहाज कार्यालयले दिने प्रावधान हुनुपर्छ ।

किन यी त यत्तिकै पनि चलेकै छन् नि ?

अनुमति र नियमन गर्ने भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा कति प्रभावकारी छ भन्ने जाँच्नु पनि हो । तालमा चलाउने नदीमा ठिक हुनसक्छ कि सक्दैन, अथवा कुनै एक नदीमा चलाउने जलयान अर्को नदीमा चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने सबै कुरामा धयानमा राख्दै दर्ता, रुट, लाइसेन्स लगायतमा हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो तर अहिले पर्यटन प्रयोजनको लागि चलाउने र बोर्डबाट अनुमति लिएर चलाउने काम भएको छ ।

नेपालमा दर्ता भएर अन्य मुलुकमा चलाउन जलयानको अवधारणा कस्तो हो ?

नेपालको संस्थाले अन्य देशका जलमार्गमा जलयान चलाउन या अन्य देशको संस्थाले नेपालको जलमार्गमा जलयान चलाउनको लागि दुई देशबीच सहकार्यको सम्झौता हुनुपर्छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ‘ट्रान्जिट ट्रिटी’ भएको छ । त्यसमा जलमार्गको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा पनि उठाइएको छ । अब समुन्द्रबाट आएका सामान स्थलमार्गबाट भित्रन्थे भने अब भारतमा आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गर्दै पनि कन्टेनर ल्याउन यसले बाटो खोल्छ । यसमा अर्को प्रावधान यसरी भारतको आन्तरिक जलमार्गमा चल्ने जलयान भारतको अथवा नेपालको पनि हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

पानी जहाज कार्यालय नै स्थापना हुनुपर्ने कुराको औचित्य पुष्टि कसरी हुन्छ ?

पानी जहाजको अवधारणसहित कार्यालयको स्थापना हुनु र यसले काम शुरू गर्नु भनेको नेपालमा जलयातयात र जलमार्गमा लगानीको लागि सम्भावनाको ढोका खोल्नु पनि हो । यसले लगानी गर्ने, त्यसले प्रतिफल दिने, रोजगारीको सृजन गर्ने सम्भावना छ । हामीले तलबाट मात्र जोड गर्नुभन्दा पनि नीति निर्माण तहका नेतृत्वमे चेत आउनुपर्छ । अहिले पनि धेरैले हामीले पानी जहाज दर्ता गर्न के गर्नुपर्छ भनेर सोध्न आउने धेरै हुनुहुन्छ । धेरैले नीति बन्दै गर्छ दर्ता गरेर हामलिाई प्रक्रियामा छिराउनुस् भन्न आउने पनि छन् ।

कानून बनेपछि सिधै दर्तामा जान सकिने अवस्था छ कि अरू प्रक्रिया पनि छन् ?

मुलतः ऐन अन्तरराष्ट्रिय कन्भेन्सन, ट्रिटी, अभ्यास आदिका आधारमा बन्छ । आन्तरिक जलमार्गको लागि ऐन पर्याप्त छ । यस बाहेक पनि समुन्द्रमा चलाउन अर्को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ माताहतमा आईएमओ (इन्टरनेशनल मरिटाइम अर्गनाइजेशन) भन्ने संस्था छ । जसले पानी जहाजको सुरक्षाको पाटोलाई अनुगमन गर्छ । हामीले समुन्द्रमा जहाज चलाउनको लागि आईएमओमा दर्ता गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक अन्तराष्ट्रले हामी माथि शंका गरेर चलाउन नदिने भन्ने त छैन ?

त्यस्तो नहोला, अहिलेसम्म नचलाएकोले त्यो इश्यू आउने कुरा पनि भएन । मंगोलियामा पनि हाम्रो जस्तो देश हो । तर त्यहाँ पनि ५ हजार पानी जहाज दर्ता रहेछन् । त्यसलाई नियमन गर्न सिंगापुरमा कार्यालय नै छ । स्वीजरल्याण्ड, इथियोपिया लगायतका देशको आफ्नै देशको जहाज छ । हामीले रेगुलेसनलाई कति कडाई गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । दर्ता देखि कार्यान्वयनसम्मका कडाई गरी कन्भेन्सन अनुसार काम गरे शुरूदेखि नै छबि राम्रो राख्न सकिन्छ ।

जलमार्ग/यातायातको सम्भाव्यताको क्षेत्रमा पनि कार्यालयले काम गरेको छ ?

समुन्द्रमा जहाज चलाउँदा सम्भाव्यताको कुरा नआउला किनकी पहिलेदेखि नै जहाज चल्दै आएको हो । तर आन्तरिक जलमार्गको हकमा गहन अध्ययनको जरूरी छ । पानीको गहिराई, कहाँ ढुंगा छ ? पानीको बहाब हिउँद, वर्षामा कस्तो छ ? भन्ने लगायतका कुरामा अध्ययन अत्यावश्यक हो । ऐन आएपछि यसको अध्ययन गरौं भन्दा अर्को एक वर्ष लाग्न सक्छ । तसर्थ हामीले ऐनको तयारीसँगसँगै सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि गर्दै आएको छौं । यसले कुन नदीमा कति र कस्तो जलयान दर्ता गर्न दिने भन्ने कुराको निर्णयमा पुग्न पनि सजिलो हुन्छ । कार्यालय स्थापना भएपछि अरुण, कोशी, त्रिशुली, कालिगण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा अध्ययन गरिसकेका छौं । नदीमा १००–१०० मिटरको दूरीमा यसको अध्ययन गरिएको छ । तर पर्याप्त बजेट नभएको कारण एकै पटक नगरेर पटक पटक गरेर काम हुँदै आएको छ । कस्तो जहाज कहाँ चलाउन दिन मिल्छ भन्ने पिक्चर हामीसँग अहिलेलाई छ भन्न मिल्छ । अझै ‘डेप्थ स्टडी’ गर्न सकिन्छ ।

जलमार्ग व्यवस्थापनको पाटोमा के गर्नुभएको छ ?

अहिले जलयान चलिरहेको नदीमा हेर्यौं भने चढ्न, ओर्लन गाह्रो देखिन्छ । कोशी, नारायणीमा हामीले त्यस्तो देख्छौं । यसलाई व्यवस्थित गर्न चतरा र नारायणगढमा टर्मिनल बनाउने योजनामा छौं । यसको अध्ययनसहित डीपीआर बनिसकेको छ । जलमार्ग नेपालको हकमा राम्रो सम्भावनाको विषय हो ।

जलमार्ग पूर्वाधारको लागत महंगो होला नि ?

सडक यातायातमा सडक बनाउँदा अर्बौं खर्चिएको हुन्छ । गाडीबाट घण्टौं यात्रा गरेर पुगिने ठाउँमा जल यातायातबाट एकाध घण्टा मै पुग्न सकिने अवस्था रहन्छ । जलमार्गमा बीचमा रहेका ढुंगा फुटाउने र कति ठाउँमा डाइभर्ट गर्नेसम्मका काम होलान्, ती सडक यातायात भन्दा महंगो हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । काठमाडौं भित्रकै नदीमा जहाज चलाउन सके ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनालाई हेर्न सकिन्छ । सम्भावना अथाह छ, प्रतिबद्धता जरूरी छ ।

संघ सरकारको ऐन त बन्ला कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारको नीतिले प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्न ?

नदीमा जलयान चलाउने भन्ने कुरा सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा पनि हो । अहिले नै प्रदेश, स्थानीय तहले प्राविधिक रूपमा पनि जलयातयातमा हस्ताक्षेप गर्न मिल्दैन । तालिम प्राप्त जनशक्ति, अन्य प्राविधिक ज्ञान, प्राविधिक ज्ञान सहितको अनुगमन लगायतका कुरालाई ध्यानमा राख्दा अहिले संघ नै यसको जिम्मेवार निकायको रूपमा रहनुपर्छ ।

पाँच वर्षलाई समीक्षा गर्दा कार्यालय कति सफल कति असफल ?

हामी सफल छौं तर आमनागरिकमा पानी जहाजको विषयमा ‘मिस इन्फरमेसन’ भएको पक्का हो । यो कार्यालयको नाम पानी जहाज कार्यालय नराखेर जलयातयात कार्यालय राखेको भएपनि बुझाई त्यही किसिमको हुने थियो होला । नाम पानी जहाज भए पनि हामीले काम गर्ने जलयातायातमा हो । कतिपय हाम्रै बुझाइमा पनि समयानुसार करेक्सन गर्नुपर्ने छ । हामी भ्रखर जग राखेका छौं । त्यसमाथिका धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म नीतिगत काममात्र भएका छन् । कार्यान्वयनमा जाँदा हाम्रो काम देखिन्छ । हाम्रो कार्यालयको औचित्य विस्तारै पुष्टि हुँदै जान्छ । त्यसका पनि जहाज नै चलेर आर्थिक क्षेत्रमा योगदान दिन थालेपछि हाम्रो बृहत उद्देश्यलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

कार्यालयको जनशक्ति पर्याप्त छ ?

हाम्रो जनशक्ति १५ जनाको दरबन्दी हो । यो पर्याप्त हुन सक्दैन । नीति बनाउने समयको हकमा यसलाई काम चलाउ मान्न सकिए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा यसले धान्दैन । जहाज चल्ने अवस्थामा जाँदा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत कार्यालय खोल्नुपर्ने हुन सक्छ ।