न्यायमा महिलाको पहुँचः व्यवस्थामा सम्पन्न, कार्यान्वयनमा तगारा

विष्णु भट्टराई दृष्टान्त १– एक पीडित आफू घरेलु हिंसाको शिकार बनेको कारण स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पुग्छिन् । पीडित न्यायिक समितिमा पुग्दै गर्दा जनप्रतिनिधिलाई चुनावमा जिताउन भूमिका निभाएकी उनकी सासु उनीभन्दा अगाडि पुगेर उपप्रमुखसँग वात लडाइरहेकी हुन्छिन्, के ती पीडितले आफ्ना समस्या सहजपूर्ण रूपमा राख्न सक्लिन् ? के ती महिलाले न्याय पाउलिन् ? दृष्टान्त २– एक पीडित आफ्नो अंश सम्पत्ति सम्बन्धमा चित्त नबुझेर एक कानून व्यवसायी समक्ष कानूनी प्रक्रियाका लागि ल फर्ममा पुग्छिन् । उनले आफ्नो समस्या राखी कानूनी प्रक्रियाका लागि अनरोध गर्छिन् । उनी तब अचम्ममा पर्छिन् जब उनले उक्त कानून व्यवसायीको सहजीकरणको फि सुन्छिन् । उक्त रकम आफूले खर्च गर्न नसक्ने भएपश्चात् उनी आफ्नो हक छाड्ने निर्णयमा पुग्छिन् । दृष्टान्त ३– एक मैथिलीभाषी नेपाली महिला अदालतको इजलासमा आफ्नो भनाइ राख्न पुग्छिन् । उनलाई आफू पीडित भएको धेरै कुरा सुनाउनु छ तर इजलासमा पूर्ण रूपमा मैथिली बुझ्न सक्ने न्यायाधीश हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा न त ती महिलाले नेपाली भाषामा आफ्नो कुरा राख्न सक्छिन न त न्यायाधीशले मैथिलीमा उनलाई कुरा बुझाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा कहीँ न कहीँ भाषाको कारणले न्याय प्राप्तिमा बाधा पुग्छ कि ?

स्थानीय तहमा मासिक रूपमा न्याय र कानून सम्बन्धमा अदालत तथा प्रशासनिक निकायबीचको समन्वयमा जानकारीमूलक कार्यक्रमका साथै साक्षात्कार कार्यक्रमजस्ता विविध कार्यक्रम गरी केही समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सरकार र न्यायिक निकायमात्र अग्रसर भएर मात्र सबै सम्भव हुन्छ भन्ने मानसिकतामा पनि परिवर्तन गरी हामी प्रत्येक नागरिक समेत यसमा सजग र सचेत हुनु आवश्यक छ ।

यी दृष्टान्त हाम्रै न्यायिक प्रक्रियाभित्रका हुन् । आफ्नो इच्छा र हित विपरित गराएका कानून विपरितका कार्यलाई दण्डित गर्दै क्षतिपुर्तिमार्फत आफूलाई सन्तुष्ट महसुस गराउनु नै न्याय हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्याय प्रशासनको माध्यमबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रता वा अधिकारको पुर्नस्थापना गर्ने सामथ्र्य र अवसरलाई न्यायमा पहुँच भनेर बुझिन्छ । उपयुक्त निकायमार्फत न्याय खोज्न र प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नै न्यायमा पहुँच हो । न्याय सबै जनताको सहज पहुँच नभएसम्म न्यायपूर्ण, समावेशी र सन्तुलित विकास असम्भव प्रायः हुँदा यो दिगो विकासको एक प्रकारको मुद्दा पनि हो । न्यायमा सहज, बढी विश्वासिलो, भरपर्दो, व्यावहारिक प्रत्याभुति हुनुपर्छ । कानूनी शासन, मौलिक हक एवम् मानव अधिकार संरक्षणका साथै सुशासन र दिगो विकासका माध्यमबाट न्यायूर्ण समाजको निर्माण हुनुपर्छ । संविधानतः व्यवस्थित साथै आवश्यकताका कानून पनि निर्माण भइसकेका र समयानुकूल संशोधन पनि भइरहेका छन् ।

विभिन्न आयोग गठन, प्रतिवेदन निर्माण र प्रस्तुतिदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा न्यायका लागि विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन् तर रिसोर्टमा आयोजना गरिएका अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, गठन गरिएका आयोग र ती आयोगले स्तरीय होटलमा तयार पारेका प्रतिवेदन वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने सवालमा झिनो बनेर पुग्दा त्यही झिनो न्याय पनि संस्था, कर्मचारी र व्यक्तिले कता भाँचिदिन्छन् त्यो पनि बाहिर आउदैन ।

न्यायमा सहज पहुँचका लागि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित सदस्यीय समितिले स्थानीय तहमा उब्जिएका सरल किसिमका समस्याहरू सम्बोधन गरिने व्यवस्था छ ।  जिल्लास्तरमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायमका लागि अधिकारीले एक महिना कैद र १ हजार जरीवाना वा दुवै सजाय हुने किसिमका विवादको समाधान गर्ने अधिकारसहित विभिन्न क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी संविधानको धारा १५१ अनुसार जिल्ला अदालतका अधिकारक्षेत्र, धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ, भने मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४, अपराधसंहिता २०७४, लैंगिक समानता गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग २०६३, कानूनी सहायता ऐन, २०५४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४, र नियमावली २०६५, सर्वोच्च अदालत निवयमावली २०७४, उच्च अदालत नियमावली २०७३, जिल्ला अदालत नियमावली २०७५, जस्ता थुप्रै कानूनी व्यवस्था गरिएका छन् । त्यस्तै अदालतमा सहज न्याय पहुँचका लागि विभिन्न सहजीकरणको व्यवस्थापन गरिएको छ । जस्तै; आर्थिक वा अन्य कारणले पक्षले कानून व्यवसायी राख्न नसकेमा वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था, अदालतमा पेश गरिने निवेदनका ढाँचाहरूको सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दाको प्राथमिकताका आधारमा मुद्दाको पेसी चढान गरिने, त्यस्तै पुराना मुद्दा फस्र्यौटका लागि पुराना मुद्दा व्यवस्थापन, भाषा अनुवादसम्बन्धी सेवा र सुविधा, निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवा विकास, अदालतमा आफै प्रतिनिधित्व गर्न सकिने व्यवस्था, छ । न्यायिकसम्बद्ध निकायको पहिचान, कानून र कार्यविधिको सहजीकरण, न्यायमा पहुँच सम्बन्धमा रहेका अवरोधक तत्वहरुको बारेमा अध्ययन, सेवाग्राही असन्तुष्टि बारेमा सोधखोज, सरकारी निकायसँग समन्वयात्मक कार्यक्रम जस्ता विभिन्न केन्द्रिकृत कार्यक्रम साथै रणनीतिक योजनाको कार्वान्यवयन जस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन् । यसरी स्थानीय तहदेखि राज्यका संघीय क्षेत्रसम्म राज्यबाट संवैधानिक र कानूनी तथा विभिन्न गैर सरकारी निकायमार्फत पनि विभिन्न कार्यक्रम नभएका होइनन्, राज्यले कानून तथा न्यायका लागि रकम पनि विनियोजन गर्दै आएको छ । विभिन्न आयोग गठन, प्रतिवेदन निर्माण र प्रस्तुतिदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा न्यायका लागि विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन् तर रिसोर्टमा आयोजना गरिएका अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, गठन गरिएका आयोग र ती आयोगले स्तरीय होटलमा तयार पारेका प्रतिवेदन वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने सवालमा झिनो बनेर पुग्दा त्यही झिनो न्याय पनि संस्था, कर्मचारी र व्यक्तिले कता भाँचिदिन्छन् त्यो पनि बाहिर आउदैन ।

जिल्लास्तरमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायमका लागि अधिकारीले एक महिना कैद र १ हजार जरीवाना वा दुवै सजाय हुने किसिमका विवादको समाधान गर्ने अधिकारसहित विभिन्न क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कानून व्यवसायीको व्यावसायिक पारिश्रमिकमा एकरुपता नहुनु र मनलाग्दो सहजीकरणको पारिश्रमिक, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पुर्वाग्रही हुनु, अदालतमा मुद्दाको चापका कारण समयमै फैसला हुन नसक्नु, फैसला हुनलाई आवश्यक पर्ने प्रमाणसम्बन्धी कार्यालयले समयमै उपलब्ध नगराइनु, भएको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, साथै फैसला कार्यान्वयनमा जनचासोको कमीका साथै राजिनीतिक दलको हस्तक्षेप लगायतका कारणले अदालतसम्म पुगेको मुद्दा पनि समयमै कार्यान्वयन नहुँदा पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति हुन सकेको छैन । जस्तो; दैनिक खर्च नभई दिन काट्न मुस्किल भएकी महिला मानाचामल भराई पाऊँ भनी अदालत धाएकोे मुद्दा करिब एक वर्षसम्म फैसला नहुँदा उनको अवस्था कस्तो रहला ?न्याय सहज छ, यता तता, जता ततै छ, न्याय प्रदान गर्न सरकार दिनरात नभनी तत्पर छ, हो साँच्ची न्याय प्रदान गर्न सरकार दिनरात नभनी तत्पर छ । यसमा सहमत पनि छ, तर किन साँच्चिकै पीडितले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् होला त ? के र कुन कारणले न्याय दिन भनि बसेका राज्यका कर्मचारी तथा न्यायकर्मीले पूर्ण व्यवहारिक रूपमा सफल कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् होला ? यस सम्बन्धमा बृहत छलफलका साथै यसभित्रका तुष बाहिर निकाली समाधान गर्नु अत्यावश्यक छ । यसका समाधानका लागि सर्वप्रथम त सेवा लिने सेवाग्राही आफ्नो अधिकार लिनका लागि आफै सचेत हुनु आवश्यक छ । न्यायमा सहज पहँचका लागि सेवाग्राहीलाई सक्षम बनाउने र सेवा प्रदायक निकायलाई सक्षम बनाउने खालका सेवा प्रदायक मा केन्द्रित कार्यक्रमलाई वढी एक्टिभ गराउनु पर्छ । अदालतमा छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न नक्कल लिने, तारिख तोक्ने थमाउने, वारेसनामा, सकारनामासम्बन्धी कार्यक्रमका साथै मिलापत्र, लिखितजवाफ दर्ता वा जुनसुकै फुटकर निवेदन दर्ता र दरपिठलाई १ घण्टाभित्र सक्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कुनै पनि न्याय प्रदान गर्ने निकाय ले सहज न्याय नपाएका कारण उजुरी दिन चाहेमा गोपनियता कायम राखी सम्बोधन गरिनुपर्छ । मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रोत्साहन, साथै राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, अदालतका कर्मचारीमाथि निगरानी, अदालतले दिने सेवा कामकारवाही र अदालती शुल्क सम्बन्धमा नागरिक वडापत्रमा सूचिकृत गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा मासिक रूपमा न्याय र कानून सम्बन्धमा अदालत तथा प्रशासनिक निकायबीचको समन्वयमा जानकारीमूलक कार्यक्रमका साथै साक्षात्कार कार्यक्रमजस्ता विविध कार्यक्रम गरी केही समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सरकार र न्यायिक निकायमात्र अग्रसर भएर मात्र सबै सम्भव हुन्छ भन्ने मानसिकतामा पनि परिवर्तन गरी हामी प्रत्येक नागरिक समेत यसमा सजग र सचेत हुनु आवश्यक छ । (लेखक धनुषा जिल्ला अदालतमा इजलास अधिकृतमा कार्यरत छिन्)