यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार : नियन्त्रणमा संयुक्त प्रयत्न आवश्यक
शरच्चन्द वस्ती
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सदाचारयुक्त मुलुक निर्माण गर्ने उद्देश्यका खातिर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल २७ वर्षदेखि क्रियाशील छ । यो संस्थाले सुशासन निम्ति खेलेको भूमिकाबारे यहाँहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्न । मुलुकमा जसरी आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेथिति, अनुशासनहीन स्वेच्छाचारी कर्म, राज्यका संस्थाहरुको निस्क्रियता बढ्दै पृष्ठभूमिमा टीआई जस्ता संस्थाहरुको भूमिका अझै सशक्त हुनुपर्नेछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण निम्ति राज्यका अंग तथा संयन्त्रका काम–कारबाही मात्र पर्याप्त हुँदैन । भ्रष्टाचार न्युनीकरण निम्ति नागरिक समाज, सञ्चार माèयमको उत्तिकै अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचारका सवालमा मिडियाका उत्खनन् भएका प्रकरण र तिनकै निरन्तर खोजीपूर्ण लेखनबाटै राज्यका अंग तथा संयन्त्रलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाही गराउन भूमिका खेलेका छन् । भ्रष्टाचारका सवाल मिडियाबाट नलेखिएको भए सायद, त्यस्ता कतिपय अपराध–कर्म भूमिगत नै रहने थियो ।
नेपालमा राजनीतिक संलग्नता–संरक्षित भ्रष्टाचार, तस्करी, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग निरन्तर बढ्दोछ । पछिल्ला समयमा देखापरेको भ्रष्टाचार काण्ड (ललिता निवास जग्गा, नक्कली शरणार्थी, सुन तस्करी) मा राजनीतिक नेतृत्व संलग्नता र संरक्षण रहे/भएको स्पष्ट देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विगतदेखि उठाउँदै आएको हो कि नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता र संरक्षण बढदो छ । अब नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा पेचिलो चुनौति भन्नु नै ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण’ हो गर्नु हो ।
शरणार्थी प्रकरण
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको छविलाई बद्नाम तुल्यायो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले । विचौलिया गिरोहसँगको मिलेमतोमा आफनै नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचय दिलाउँदै अमेरिका पठाउँदै अनुचित आर्थिक लाभ लिने योजनास्वरुप सिर्जित नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण । जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, सचिव, मन्त्रीका सल्लाहकारसहित ३० जनाको गिरोहले ‘नक्कली शरणार्थी’ प्रकरणबाट लाभ लिएका थिए । ती अभियुक्तहरुविरुद्ध २०८० जेठ १० मा ठगी, लिखत कीर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराधको कसूरमा मुद्दा लागेको छ । तिनले १ सय १५ व्यक्तिबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार थ सय रुपैयाँ ठगी गरी लाभ लिएका लिए । जसको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा दायरपछि पनि पीडितको संख्या थपिँदैछ र २०८० साउन २९ सम्म पनि १८ जना पीडितले १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ ठगिएको सूचना दिएका छन् ।
भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पोलिएका कतिपय ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिलाई बयानसम्म नलिएको अवस्था छ । यसले शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान ‘अपुरो’ लाग्छ । तत्कालीन गृहसचिव हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिवले रकम लिएको जिकीर अभियुक्तहरुको छ । तर दुवैसँग ‘बयान’ समेत नलिँदा शंका–सन्देह गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । त्यसअतिरिक्त अभियुक्तहरुको सम्पत्तिमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले सक्रियता प्रदर्शन गरेको पाइँदैन । सार्वजनिक व्यक्तिका हकमा अख्तियारबाट र गैरसार्वजनिक व्यक्तिको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान नहुँदासम्म शरणार्थी प्रकरण ‘अधुरो’ नै हुन्छ । नेपाल प्रहरीले आफूलाई प्राप्त कानुन प्रयोग गरिरहेको छ र अन्य निकायको क्षेत्राधिकार परेको विषयमा तत्तत् निकायबाट छानबिन हुनुपर्छ ।
ललिता निवास
प्रधानमन्त्री निवासभित्रकै र निवाससँग जोडिएका जग्गासमेत भू–माफियाले सिंगो राज्य संयन्त्रसँग ‘सेटिङ’ मिलाउँदै हडप्छन् भने अन्यत्रको हविगत के होला ? बालुटावारस्थित प्रधानमन्त्री निवासभित्र र निवाससँग जोडिएको जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ । उक्त प्रकरणमा चार पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री, दुई मन्त्री त अभियुक्त नै बनेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा मालपोतका कर्मचारीले घूसस्वरुप जग्गा लिएको र उक्त जग्गा परिवार सदस्य र आफन्तको नाममा दर्ता गरेका थिए । राजधानीको मुटुमा अवस्थित बहुमूǔय जग्गा हड्प्ने दुस्कर्ममा संलग्न ११० व्यक्तिलाई अभियुक्त र ती जग्गा खरिद गर्ने ६थ जनालाई जग्गा फिर्ता गर्ने गराउने प्रयोजन अनुरुप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा मुद्दा दायर गरेको छ । जुन मुद्दा यतिखेर विशेष अदालतमा विचराधीन छ । अख्तियारले मात्र होइन, प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोले पनि २०७६ मा सँगसँगै अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । तर सरकारी दबाबमा उसलाई काम पूरा गर्न दिइएन ।
प्रहरीले फेरि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यही वर्षको असारबाट अनुसन्धान शुरु गरेसँगै डेढ दर्जन व्यक्तिलाई पक्राऊ गरेको छ । ब्यूरोले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा संगठित रुपमा सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरणमा संलग्न भएको अभियोगमा अनुसन्धानमा गरिरहेको हो । अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ‘जोगिएका’हरु प्रहरीले अभियुक्त बनाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।यो प्रकरणमा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्रीका हकमा अनुसन्धान गर्न कानुनी बाधा देखाउँदै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सर्वाेच्च अदालतको हालैको फैसलाले अनुसन्धान गर्न बाटो खोलेको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारबाट पनि पूरक अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब आर्थिक कारोबारका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएको खण्डमा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सकिने छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेही शासनका हिसाबले हेर्दा सर्वाेच्च अदालतल सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सुन तस्करी पाटो र चिनियाँ संलग्नता
यो मुलुकमा तस्करीका अनेक रुप थियो नै । पछिल्लो समय सुन तस्करीमा चिनियाँ नागरिक र कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको संरक्षण–संलग्नताको पाटो खुल्ने क्रम शुरु भएको छ, राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८० साउन ३ मा ‘ब्रेक शु’को आवरणमा लुकाउँदै भित्र्याएको सुनसहितको १थथ केजी सामान बरामद गरिएसँगै । नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले पछि ‘ब्रेक शु’ सुन निकाल्यो, गाल्यो । उक्त सुन २९ साउनमा जोख्दा ६० किलो ७१६ ग्राम तौल भएको समाचार आइरहेका छन् । पहिला, भारतीय कारोवारी नागरिकका संलग्नतामा यस्ता अपराधकर्म हुने गर्थे, अब चिनियाँहरुको प्रवेश हुँदा नेपाल अपराधकर्मका निम्ति ‘हब’मा परिणत हुने खतरा पैदा भएको छ । सामान्य नेपाली नागरिकको नाममा कम्पनी खोǔने र तस्करीको गोरखधन्दा चलाउन भारतीय मात्र होइन, चिनियाँहरु नागरिकहरु पनि माहिर हुँदै गएको देखिन्छ ।
सुन तस्करी प्ररकणमा राज्यका संयन्त्रले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरालाई नियन्त्रणमा लिँदै अनुसन्धान गर्न हिचकिचाएको प्रस्ट छ ।सत्तारुढ पार्टीका नेता महरालाई मिडियाकै निरन्तरको खबरदारीका कारण बयानमा बोलाउने तर्खर हुँदैछ । सुन तस्करसँग महराले २२ पटक उनका छोरा राहुलको २३४ पटक फोन संवाद हुनुले तस्करी जस्ता अपराधकर्ममा राजनीतिक नेतृत्व कस्सिएको देखाउँछ । यसरी नै अरु प्रकरणमा पनि तिनको संलग्नता हुन सक्छ, महरा परिवार र तिनका निकटका मानिसहरुको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गरिनुपर्छ ।
पछिल्ला प्रकरणहरुले के देखाउँछ भने उच्चपदस्थ व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरु पारिवारिक पदीय प्रभाव प्रयोग गरी अनुचित लाभ हासिल गर्न उद्यत हुँदैछन् । शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका बाबु–छोरा र सुन तस्करी कृष्णबहादुर महराका बाबु–छोराकै संलग्नतासँगै अरु पनि ठूला नेताहरुका छोरा–छोरीको व्यवहार–कारोबारमा निगरानीमा राख्नुपर्ने देखाउँछ । शरणार्थी प्रकरणमै पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक रावल अभियुक्त बन्नु, प्रधानमन्त्री– मन्त्रीका परिवारका सदस्यहरु पदीय प्रभाव प्रयोग गरी अनुचित व्यापार–व्यवसायमा संलग्न हुने क्रम बाक्लिदा मुलुक कंगाल हुने बाटोमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री– मन्त्रीका छोरा–छोरीहरु कारोवारीहरुसँगै मिलेर आफैँ कम्पनी खोल्नेदेखि, कमिशन एजेन्ट बन्ने क्रममा निगरानी नहुने हो भने फिलिपिन्स मार्काेस र इन्डोनेसियामा सुहार्ताेकालीन ‘समय’ नेपालले पनि भोग्नुपर्नेछ । शासकीय निर्णयलाई प्रभावित अनुचित लाभ लिएको हुन सक्ने र लिन सक्ने हुँदा प्रधानमन्त्री–मन्त्री र सचिवका श्रीमती, छोरा–छोरीका कारोबार निगरानीभित्र पारिनुपर्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार–अनियमियतता कर्हाँ भएन र कुन ठाउँ चोखो छ र ? हुँदा–हुँदा हिन्दूहरुका आराèयदेव भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राखिएको विषय समेत ‘काण्ड’मा परिणत हुन पुग्यो । पशुपतिनाथकै मन्दिरमा राखिने सुनमा समेत बदमासीका खेल हुन्छन् भने अन्यत्र के होलान् ? जलहरी काण्डले नेपालीजनममा गम्भीर प्रश्न छाडेको छ ।
महाभियोग अर्थहीन
‘बहुविवादित’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध २०७९ फागुनमा महाभियोग दर्ता गराएसँगै संसदले ‘ऐतिहासिक’ निर्णय लिनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पाँच महिनासम्म छानबिन समितिसमेत बनाइएन । २०७९ असोजमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु र प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई एकै दिन पारियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अन्यौलपूर्ण अवस्थामा पुग्यो । चुनाव सकिएपछि नयाँ प्रतिनिधि सभाले ऐतिहासिक निर्णय लिनेछ भन्ने ठानिएको थियो । तर, चुनाव सकिएलगत्तै संसद् सचिवालयका महासचिवले राणाविरुद्धको ‘निलम्बन फुुकुवापत्र’ दिएपछि राणा चोखिन पुगे । राणाविरुद्ध महाभियोग संसद्बाटै अनिर्णित हुँदा उनले अवकाशपछि राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा भोगमै छन् । नयाँ संसद् क्रियाशील भएपछि महासचिवले त्यसरी ‘क्लिन–चिट’ दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनी एक दिन पनि आवाज उठाएको सुनिएन । यहाँसम्म कि संसदको सार्वभौम–अधिकार संसद्का एक कर्मचारीले ‘प्रयोग’ गर्नु संविधानसम्मत् सवाल हो कि होइन ? जवाफ कुन निकाय र कसले दिने हो ? यस्तै काम र दृश्यले मुलुक ‘फेल्ड स्टेट’ उन्मुख हुन्छ ।
कतिपय ‘बहुचर्चित प्रकरण’हरु राज्यका प्रमुख अंग सरकार, न्यायालय र संसद् दुवैले लामो अनिर्णयको बन्दी बनाउने क्रम निरन्तर छ । यस्ता बहुचासोका विषय– प्रकरणलाई समयमै निस्कर्ष नदिँदा राज्यका अंगप्रति अविश्वास र अनास्था बढ्दै गएको छ । उदाहरणकै निम्ति, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको ‘असंवैधानिक’ नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा कुनै निर्णय नहुनुलाई पनि लिन सकिन्छ । संवैधानिक अंगमा २०७७ र २०७८ अèयादेशका आधारमा दुई पटक गरी ५२ जना पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए । संविधानतः नियुक्त पदाधिकारीहरुको हकमा संसदीय सुनुवाई भएको छैन । लोकतन्त्रपछि संसदीय सुनुवाईबेगर न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्त नगरिने संवैधानिक प्रावधान र कवोलको सिधै उल्लंघन भएको छ । जसका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रीट विचराधीन छ । दुर्भाग्यपूर्ण नै ठान्नु र मान्नुपर्छ कि महत्वपूर्ण सवालमा ‘अग्राधिकार’ नपाएको अवस्था छ । उनीहरुको पदावधि सकिएपछि ‘केही बोल्नु परेन’ या ‘केही भन्नुपरेन’ जस्ता वाक्य–विन्यास प्रयोगमै सीमित स्थिति देखापरेको छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको हकमा सर्वाेच्च अदालतले अपनाएको ढिलाइको नीतिले सुशासनलाई धक्का दिएको छ ।
हदम्याद किन ?
भ्रष्टाचार, राज्यका उच्चपदस्थ अधिक शासकीय अधिकार प्रयोग व्यक्तिहरुबाट अपराधजन्य कर्म हो । त्यस्ता व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरेमा जहिले पनि अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हुनुपथ्र्याे । त्यही मान्यता अनुसरण गरी विगतमा हाम्रै कानुनमा ‘हदम्याद’ सवालमा कुनै सीमा किटान गरेको थिएन । हाल विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा ‘अवकाश प्राप्त गरेपछि मुद्दा चलाउन’ कुनै बाधा पुग्दैन भनिएको थियो, जहाँ समय किटान गरिएको छैन । संसद्मा विचराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा ‘अवकाश प्राप्त भएको मितिले पाँच वर्षभित्रै’ कारबाही नभए ‘उन्मुक्ति’को प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण र औचित्य देखिँदैन, जायज पनि होइन । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरुले आफैलाई ‘उन्मुक्ति’ दिलाउन यो प्रस्ताव राख्न चाहेको देखिन्छ । यो मनसायभित्र बद्नियत अन्तर्निहित देखिन्छ । यो प्रस्तावका मक्सद् खराब भएको हुँदा संसद्बाट यो प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ । यो खारेज नगर्ने हो भने भ्रष्टाचारीहरुले पाँच वर्ष अनेक तरहले छल्छन्, त्यसपछि तिनले भ्रष्टाचारबाट आर्जित अनुचित धनलाई वैध बनाउनेछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदम्यादका अतिरिक्त जरिवाना, कैद, सजाय जस्तो सैधान्तिक विषयमा न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको सम्पति विवरण र आयको अनुगमन परिपाटी व्यवस्थित परिपाटी अझै बसेको छैन । ऐन संशोधन भइरहँदा भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँचसम्बन्धी संयन्त्रका हकमा बहस हुनुपर्छ । त्या कार्यमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा बहस गरी कानुन संशोधन हुनुपर्छ ।
महासन्धिअनुरुप कानुन नबन्नु
भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको बीस वर्ष पुग्दा पनि त्यसअनुरुप कानुन र संरचना निर्माण गर्न मुलुक चुकिरहेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट कानुन बनाउने कार्यमा यसरी शिथिलता प्रदर्शन गर्नु निश्चय पनि सुशासनका हिसाबले उचित होइन । अझसम्म पनि स्वार्थको द्वन्द्व, सुराकी संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, पीडित, साक्षी तथा विशेषज्ञको संरक्षण कानुन, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) कानुन सवालमा अन्यौलपूर्ण छ । भर्खरै मात्र साक्षी तथा विशेषज्ञको संरक्षण, ‘स्वार्थको द्वन्द्व’सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेको समाचार आएका छन् । यो विधेयकका हकमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल भएको पाइँदैन ।
संसदीय समितिले अèययन गरी घोटाला भएको तथ्य–तथ्यांकसहित थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायरका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएका धेरैवटा फाइलका हकमा कुनै निष्कर्ष नआउँदा शंका बढ्दै गएको छ । वाइड बडी, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड लगायत केही विषयमा अख्तियारले चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने र यदि कुनै निर्णय भएका छन् भने सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संसद्ले थप छानबिनका लागि पठाएका फाइलकै हकमा अन्यौल स्थिति बनाइन्छ भने अरु मानिसका उजुरीका हकमा के होला ?
उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले एक पछि अर्काे सफाइँ दिइरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान कमजोर छन् या अदालती फैसलामा ‘कैफियत’ । सिक्टा सिँचाइ सिँचाई परियोजनाको नहर गुणस्तरहीन निर्माणका कारण भत्किन पुग्यो । जसमा अख्तियारले संलग्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका शक्तिशाली ठेकेदार विक्रम पाण्डेदेखि सरकारी अधिकारीहरू अभियुक्त बनाएको थियो । विशेष अदालतले २०७९ असारमा त्यसरी ‘नहर भत्किनुमा घुलनशील माटोे’ तर्कमा आधारित हुँदै अभियुक्तहरूलाई निर्दाेष ठह¥यायो । २५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको त्यति ठूलो परियोजनामा माटो परीक्षणबेगर ठेक्कापट्टाको काम भएको भए ठेक्का दिनेरलिने दुवै दोषी मानिन्छन् । विशेष अदालतको सफाईसँगै कोही दोषी मानिएनन घुलनशील माटो ‘दोषी’ देखिन पुग्यो । विशेष अदालतको फैसलामा प्रशस्त ‘कैफियत’ देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको छ । विशेष अदालतका फैसलामा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनमा मुद्दाको संख्या पनि डर लाग्दो गरी बढेको छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, कहीँ– कतै अख्तियारको मुद्दा र विशेष अदालतको सफाईबारे सामान्य छलफल भएको समेत पाइदैन ।
यतिखेर राज्य–संयन्त्रमा कमिशन एजेन्ट र विचौलियाको बिगबिगी छ । तिनले राज्यलाई भार पार्नेगरी उचित÷अनुचित निर्णय गराउँदैछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नम्बरका लागि अरबौं रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । राष्ट्रिय परिचय जारी गर्दा जसरी ‘उपयोगिता’का सन्दर्भमा एकीकृत डाटाका निम्ति भनिएको थियो । अझैसम्म परिचयपत्र अरु डाटासँग ‘लिंक’ भएको छैन । यो केवल नयाँ राहदानीका नागरिकलाई दुःख दिने मेलो बनेको छ । राष्ट्रिय परिचय–पत्र केवल पासपोर्ट बनाउँदा देखाउन निम्ति मात्र हो ? राज्यलाई आर्थिक बोझ पारेको राष्ट्रिय परियचपत्र प्रयोगबिहीन हुँदा कसैले जवाफ दिनुपर्दैन ? कमिशनकै लोभमा राज्यलाई व्यवभार पार्ने गरी यस्ता अनगिन्ती खरिदका काम भएका छन् । आठ वर्षदेखि क्यान्सर मेसिन सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा थन्किएको छ, कान्तिपथस्थित निर्वाचन कार्यालय अघिल्तिर छपाई मेसिनमा खिया लागेको विरुप दृश्य नियमित छ । सूचाना प्रविधिका सामान पनि त्यसरी थन्किएका छन् । कमिशन एजेन्ट र विचौलियाका प्रस्तावमा आधारमा खरिद र ठेक्का प्रक्रियाहरु नियमविपरीत हुँदैछन् ।
कानुन निर्माणमा अनुचित मक्सद
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक– २०७९’ लाई ‘केही ऐन संशोधन’मा पारी सरकारले २०७९ माघ २७ गते संसद् सचिवालय गराएको छ ।
‘केही ऐन संशोधन’को हुलमूलमा पारी ऐनका मूल मक्सद् र सजायकै स्वरुप फेरबदल गर्न खोजिएको छ । संसदमा विचाराधीन विधेयकमा ’स्रोत नखुलेका सम्पत्तिमा कर तिरेमा स्वतः वैध हुने’ मनसाय राखेको देखिन्छ । यसले सर्वाेच्च अदालतबाटै प्रतिपादित नजिरलाई नजरअन्दाज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसूरको सहउत्पादन भएको र मूल कसूर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति बैध देखाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटीमा नराख्ने हो अवैध दुस्कर्म बढ्नेछन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महासन्धिका भावनाअनुरुप कानुन बन्नुपर्छ ।
आफू अनुकूल सरकार गठन गर्नेदेखि सरकार टिकाउने निहित स्वार्थ पूरा गर्न फौजदारी अभियोग लागेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिने विकृति बढेको छ । यो लोकतन्त्र र संविधान विपरीतको कर्म हो । यो सरकार बनेलगत्तै अध्यादेश जारी गराउँदै मुद्दा फिर्ता गर्न चाहेको थियो, अèयादेश जारी गर्न नसकेपछि कानुन संशोधनको बाटोमा लोगेको देखिन्छ । फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताका हकमा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर प्रतिकूल कानुन गरिनु हुँदैन । यदि यसो गरियो भने दण्डहिनता बढनेछ र हिंसात्मक राजनीति आमन्त्रण गर्ने र अस्थिरतालाई मलजल प्रदान गर्नेछ ।
भ्रष्टाचार न्युनीकरण सन्दर्भमा कार्यपालिका, संसद्, न्यायापालिका, संवैधानिक अंग, राज्यका संयन्त्र र तिनका कार्यरत पदाधिकारी÷अधिकारीबाट इच्छाशक्ति प्रदर्शन हुनुपर्छ । उनीहरु स्वयं अनुशासन र इमान्दारिता देखिनुपर्छ । तिनले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकार पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा सुशासन कायम हुन सक्छ ।
भ्रष्टाचार सर्वत्र फैलिएको हुँदा राज्यका अंग वा संयन्त्रबाट मात्र नियन्त्रित हुन सक्दैन । यसमा नागरिक समाज र मिडियाको पनि उत्तिकै निगरानी, खबरदारी र दबाब चाहिन्छ । मिडियाबाट तथ्यपूर्ण ढंगले भ्रष्टाचार प्रकरण उठान भएका छन् र निस्कर्षमा नपुग्दासम्म निरन्तर कलम चलाएका छन् । मिडियाको भूमिकालाई अझ सशक्त पार्न र यस्ता विषय उठान गरिरहन नागरिक समाजले पनि हौसला प्रदान गर्नुपर्छ ।
(ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको २८औं स्थापना दिवसका अवसरमा प्रस्तुत )