साइबर सुरक्षा नीतिमाथि छलफल, इन्टरनेटको बल्क गेटवे सुरक्षित राख्नुपर्ने सुुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति २०८० माथी सरोकारवालासँग अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । थापागाउँस्थित प्रेसीडेन्सियल बिजनेश स्कुलमा शुक्रवार विभिन्न सरोकारवालाको उपस्थितिमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा केन्द्रिय साइवर सुरक्षा, सेन्टर फर साईबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इन्नोभेशन, एनपी सर्ट र डिजिटल राइट्सको संयुक्त आयोजना साइबर सुरक्षा नीतिमाथिका समस्या चुनौतीका विषयमा छलफल भएको हो । सीसीएसआरआईका अध्यक्ष तथा प्रा. डा. शुवर्ण शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा डिटिल राइट्स नेपालका सन्तोषले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । छलफल कार्यक्रमका सहभागीले सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा जारी गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उक्त कार्यक्रममा सीएसआरआईका अध्यक्ष तथा प्राध्यापक डाक्टर शुवर्ण शाक्यले आम सरोकारवालाबाट प्राप्त राय सुुझावलाई साइवर सुरक्षा नीति २०८० मा समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । साथै उनले सुरक्षा नीतिलाई आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर ल्याउन लागेका बताए । त्यस्तै, क्यान महासंघको महासचिव चिरन्जीवी अधिकारीले सरकारले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न नसकेको बताए । साथै उनले आफूूहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि धर्ना, अनशन, आन्दोलन तथा विरोधप्रदर्शनका कार्यक्रम गरि सरकारलाई दबाव सिर्जना नगरेर सरकारले हेपेको आरोप लगाए । उनले आईटी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको खर्बौै लगानी रहेको बताउँदै सरकारले उचित ध्यान नदिएको गुनासो गरे । महासचिव अधिकारीले भने, ‘लगानी भनेर केबल नगदलाई मात्रै हेरियो, आईटी क्षेत्रमा लगानी भएको ज्ञान, शिप र समयको कुनै मूल्य दिइएन्, जुन त्रुटीपूर्ण छ ।’ उनले नेपाल सरकारले विभिन्न सफ्टवेयर निर्माणका लागि कृषिमा जसरी ऋण प्रदान गरिन्छ त्यसरी नै सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरे साइवर सुरक्षाको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । छलफल कार्यक्रम सिएसआरआईका महासचिव शालिकराम पराजुुलीले सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रममा भिमध्वज श्रेष्ठले सरकारले जारी गरेको साइबर सुरक्षा नीतिका धेरै विषय नमिलेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै, एनसेलकी सूचना प्रविधि प्रमुख यस्मिन भट्टराईले कार्यक्रममा एनसेलकी सूचना तथा सुरक्षा विभाग प्रमुख एसमीन भट्टराईले नेपाल साइवर सुरक्षामा अन्य देशको तुलनामा निकै कमजोर र पछाडि परेको बताइन् । साथै, उनले साइवर सुरक्षा नीति २०८० ले आम नागरिकसँग साइवर सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा जनचेतना फैलाउने कुराको तारिफ गरेकी छन् । साथै उनले इन्टरनेटको गेटवे बल्कमा किनेर वितरण गर्ने कुरा सहजीकरण हो कि नियमन हो ? भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्, ‘साइबर सुरक्षा भनेको हार्डवयरको सुरक्षा होइन, अभौतिक चिजको सुरक्षाको लागि जनतामा जनचेतना जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल बैंककी साइबर सुरक्षा विभागकी बन्दना शर्माले साइबर सुरक्षा जनताको लागि जरूरी भएको तर सरकारले नै जनचेतना फैलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । शर्माले साइबर सुरक्षाको प्यारामिटर छुट्याउन जरूरी भएको बताइन् । उनले क्रिटिकल पूर्वाधारको रुपमा साइबर क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताइन् । बैंक, अस्पताल तथा बीमा कम्पनीको साइबर सुरक्षालाई सरकारले विशेष महत्व दिएर जनताको सम्पत्तिको सुरक्षाको रूपमा लिनुपर्ने सुझाव उनले दिइन् ।