दलित समुदायका सांसदहरू पार्टीको भन्दा मुद्दाको नेता बन्नुपर्नेमा जोड

सीता बि.के. काठमाडौं– दलित समुदायका सांसदहरु पार्टीको भन्दा मुद्दाको नेता बन्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा दलित महिला संघ(फेडो)को आयोजना, प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र युरोपियन युनियनको सहकार्यमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् । उनीहरूले राज्य दलित समुदायको सवालप्रति उदासिन बन्दै गएकाले दलित सांसदहरूले चनाखो भएर भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी नेता विन्दा पाण्डेले आफ्नो समुदायका मुद्धा निडर भएर उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले आफ्नो संसदीय अनुभव सुनाउँदै महिला, दलित र पछाडि पारिएका वर्गले संसद्मा चर्को आवाजमा दबाब नदिएसम्म मुद्दाको सुनुवाइ नहुने विचार राखिन् । पाण्डेले भनिन्, ‘आफ्नो समुदायको मुद्धा उठाउँदा छुच्चो भइन्छ,आलोचना झेल्नुपर्छ ,केही फरक पर्दैन ।’ त्यस्तै, संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले संविधान निर्माणको क्रममा दलितको सवाल संविधानमा समेट्न निक्कै संर्घष गर्नुपरेको अनुभव सुनाइन् । संविधानको मर्म अनुरुप कानून बनाउन दलित सांसदहरू सजग हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । त्यस्तै पूर्व सांसद एवं माओवादी केन्द्रकी नेता अन्जना विशुंखेले दलित समुदायको मुद्दा संगठित रूपमा उठाउन दलित सांसद फोरम बनाउनुपर्ने भनाइ राखिन् । विशुंखेले आफूले दलितको मुद्दामा संकल्प प्रस्ताव राखे पनि त्यसको वास्ता नभएको गुनासो गरिन् । अर्का पूर्वसांसद निरादेवी जैरुले समानुपाती समावेशीको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएकाले दलित सांसदहरूले कानून निर्माण गर्ने क्रममा संगठित भएर सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखिन् । त्यस्तै पूर्वसांसद पार्वतीकुमारी विशुंखेले आसन, भाषण र शासन अन्तर सम्बन्धित भएकाले नीतिलाई टेकेर बहस गर्नुपर्ने बताइन् । वर्तमान सांसद सीता मिजार, रुकमणि राना बराईली, हर्कमाया विश्वकर्मा लगायतका सांसदहरूले संसदमा दलित सांसदको स्तर निर्धारण हुने, बोलेका कुराको सुनुवाई नहुने, दलित सवालमा गम्भीर भएर स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरूले दलित समुदायको मुद्दाहरूमा आफूहरू इमान्दारीताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दलित महिला संघ फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष एवं अधिकारकर्मी दुर्गा सोवले सबैभन्दा विभेद ,उत्पीडनमा दलित महिलाहरू रहेकाले संसदमा विशेष महत्वका साथ उनीहरूको मुद्दा उठानुपर्ने तर्क राखिन् । उनले संविधान अनुरुप कानून निमार्ण गर्ने भूमिकामा सांसदहरू भएकाले चनाखो भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।