‘तहगत सरकारका अधिकार सङ्कचुन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ’

काठमाडौं– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले स्थानीय सरकारको अधिकार सङ्कुचन नहुने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन र कर्मचारी ऐन परिमार्जनसहित पारित गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ । आज सम्पन्न महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिको चौथो बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न १५ वटा निर्णय गर्दै पाँच बुँदे भक्तपुर घोषणा जारी गरेको हो । भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा सम्पन्न बैठकमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारमा सङ्कचुन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराइन्। उहाँले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक, २०८० लाई संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई सङ्कुचन नहुने गरी परिमार्जनसहित पारित गर्न सङ्घीय संसद्का सांसदहरूलाई आग्रह गरिन् । यस्तै सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडि बढाउन महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घको घोषणापत्रमा सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णयलाई महासङ्घले स्वागत गरेको छ । अध्यक्ष पाण्डे कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन कार्यलाई गम्भीर चासोका रूपमा लिएको भन्दै स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्नसमेत सरकारको ध्यानआर्कषण गराएको बताइन् । गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकमसमेत सबै निकासा हुन नसकेको भन्दै महासङ्घले वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन सरकारको ध्यानाकर्षणसँगै आग्रह गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वन्यजन्तु (बाँदर,बँदेल,दुम्सीलगायत)बाट बाली–नालीको क्षतिका कारण नागरिक बसाइँ सर्न बाध्य हुने तथा कृषि पेसाबाटै पलायन हुने समस्याबारे सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ । गाउँपालिकाले वन्यजन्तु र मानव बस्तीबीचको द्वन्द्व नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्लै सङ्घीय कानूनको आवश्यकता औँल्याएको छ । डेङ्गी, लम्पी स्किन, सर्पदंश र बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपप्रति सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै औषधोपचार, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्धका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । साथै तराई मधेस क्षेत्रमा यस वर्ष बर्सात नभई खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन गएकाले उक्त क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन र सिँचाइको दिगो व्यवस्थापन गर्न साझेदारीका लागि दुई तहका सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ ।