नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारीको गुनासो : अर्थसमितिले सरकार, सर्वाेच्च र बोर्डलाई बेवास्ता गर्यो

काठमाडौं – न्यू स्टक ब्रोकर एशोसिएशन नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर धितोपत्र बोर्डबाट आशय पत्र एवं अनुमति पाइसकेका तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट समेत आशय पत्र पाइसकेका नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरुको इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन पुगेको भन्दै ज्ञापनपत्रमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै विभिन्न ४३ वटा नयाँ कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा धितोपत्र व्यापारी सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन आशय पत्र जारी गरिसकेकोमा २ पटक गरेर धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पुगेका १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरुलाई अनुमति प्रदान गरिसकेको एशोसिएशनले स्मरण गराएको छ । ‘त्यसमध्ये ७ वटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सदस्यताका लागि आवश्यक रहने विद्युतिय कारोबार प्रणाली स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी गरेर जानकारी गराई नेप्सेको सदस्यताका लागि राजश्व समेत बुझाइसकेको अवस्था छ, ’एशोसिएशनले ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गराएको छ । बोर्ड, सवोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै अर्थ समितिले दिइएको सो पूर्वाग्रह पूर्ण, सीमित व्यवसायीको सिण्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशनलाई खारेज गर्न एशोसिएशनले माग गरेको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिनुहुन एवं हाल स्थगित गरिएको इजाजत तथा सदस्यता सम्बन्धि प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सूचारु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई लिखित निर्देशन दिन आग्रह गर्छौं, ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । हालसम्म नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत पत्र तथा सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजत वापत मात्रै करिब रू. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको, ४३ कम्पनीमा करिब ५०० जना कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, भौतिक पूर्वाधार वापत करिब रू. ४० करोड जति रकम खर्च भइसकेको तथा अहिले पनि ४३ कम्पनीहरुको मासिक औषत रु. ४ करोड खर्च भईरहेको एशोसिएशनको दावी छ । एशोसिएशनले भनेको छ, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैंमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको कारण धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य नरहेको परिप्रेक्ष्यमा यथाशक्य छिटो हाम्रो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्छौं ।’