‘ जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन २०६८, संसोधनका नाममा षडयन्त्र’
काठमाडौं – जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्वन्धी कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी भएपनि सो ऐनमा प्रशस्त मात्रमा कमीकमजोरीले छूवाछूत गर्ने अपराधिहरु कानूनी कारबाही हुन नसकेको दलित समुदायका सांसद तथा अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्वन्धी ऐन २०७५ सालमा संसोधन गरिएको थियो । सो संसोधित ऐनमा तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म सजायको व्यवस्था गरिएको थियो । छुवाछूतका घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानलाई सामान्य रूपमा लिँदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना नरोकिएको सहभागीले आंैल्याएका हुन् ।
जागरण मिडिया सेन्टरले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको १७ औं जातीय छुवाछूत उन्मूलन दिवस र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती विषयक अन्तरसंवादमा राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ संसोधनका नाममा गोलमोल गर्ने मात्र काम भएको बताए ।
‘जातीय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक भेदभाव भनेर यस ऐनलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको छ, यो शसोधन ऐन नै बेठीक छ, यो दलितको हितमा छैन,’ उनले भने, ‘दलित समुदायले ठूलो उपलब्धि हासिल भयो भनेपनि हामीमाथिको षडयन्त्र गरिएको थाहा पाइएन् । जातीय भेदभावका घटनामा पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपाइने रहेछ ।’
उनले भने, ‘तीन वर्षभन्दा कम सजायका घटनामा पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्न नपर्ने रहेछ । पूर्पक्षमा बस्न नपर्ने भन्ने थाहा भएन, त्यो हाम्रो कमजोरी हो’ । उनले राष्ट्रियसभामा उठाएको संकल्प प्रस्तावमा जातीय भेदभावका घटनामा पीडकलाई पाँच वर्ष सयाज हुनुपर्ने माग राखेको बताए ।
संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्वन्धी कसुर सजाय ऐन जुन उद्देश्यका साथ बनाइएको थियो , यो ससोधनका नाममा ऐनलाई झनै कमजोर बनाउने काम गरिएको टिप्पणी गरे । ‘ऐन संसोधनका नाममा विभेद विरुद्धको बलियो आवाजलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो, जस्को कार्यान्वयन पक्ष समेत कमजोर बन्यो,’ उनले भने,‘२०६८ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको ऐनलाई संसोधन गरी कडाभन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गरे मात्र ऐन प्रभावकारी हुन्छ ।’
राष्ट्रियसभाका सदस्य गोपी अछामीले कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई संसोधनका लागि अगाडि बढेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि पहल गर्ने बताए । उनले संवैधानिक र कानूनी समस्याहरुलाई हल गरी दलितमैत्री कानून बनाउन सहयोग गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरले समावेशी मुद्दालाई स्थापित गर्र्नुपर्ने बताइन् । उनले दलित महिला जनजातिका मुद्दा साँझा मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति परियारले जातीय भेदभाव सम्वन्धी कसुर सजाय ऐनमा कमीकमजोरी भएकाले जातीय भेदभावका घटनाका पीडकलाई कानूनी कारबाही हुन नसकेको बताइन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले संविधानले कानूनी रुपमा व्यवस्था गरेका हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विभेद भयो भन्दा पनि पीडा दिनेलाई कारबाही गर्न राज्य तत्पर रहनुपर्ने बताइन् । उनले ५१ दलित सभासदले संविधानसभाभित्र संघर्ष गरिरहेको बेला लाखांै दलित समुदायले सडकमा आन्दोलन गरेकै कारण संविधानमा दलितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल भएको बताइन् ।
संविधानसभाका सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन आएपछि दर्जनौ दलित समुदायले ज्यान गुमाएको स्मरण गर्दै यो कानुनको संसोधन गर्नपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले जागरण मिडिया सेन्टरले प्रतिनिधि सभाका १६ जना दलित सांसद र राष्ट्रिय सभाका ७ जना सांसदले एउटा सञ्जाल निर्माण गरेर दलितका मुद्धामा आवाज उठाउन सुझाव दिइन् । साथै उनले यसकार्यमा सबै दलित साँसदहरुलाई एउटै सञ्जालमा आवद्ध गर्न र मिडियाको भुमिका खेल्न सहयोग गर्ने बताइन् ।
जुरी नेपालका सहायक कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता विष्णु पोखरेलले अन्य घटनामा तीन वर्षको सजाय हुने घटनामा २५ दिन थुनामा राखिएको हुने तर, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा पीडकलाई ७ दिन मात्र अनुसन्धान गरी छाडिएको बताए ।
उनले ऐनमा भएको सजाय व्यवस्थाले दलित समुदायमा हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनालाई गम्भीर रुपमा अनुसन्धान नभएको अध्ययनले देखाएको बताए । यस घटनामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको गम्भीरता नभएकोले यस विषयमा अध्ययन गर्न खाँचो रहेको उनले बताए ।
दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले जातीय भेदभाव उन्मूलन भएको १७ औं वर्ष प्रवेश गरेपनि जातीयतकै कारण २० जना दलित समुदायले ज्यान गूमाउन परेको बताए । उनले संविधान तथा कानूनी रुपमा दलितका हक अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि राज्य पक्षको दायित्व र दलित अधिकारकर्मीले हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेश विश्वकर्मा, राधेश्याम पासवान, अनिता देवकोटाले जातीय विभेद गर्नेलाई किन सजाय भइरहेको छैन भनेर प्रश्न गरे ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य अनिता नेपाली, सीता मिजार, चन्द्र बहादुर विश्वकर्माले दोषीले कानूनी भागीदार हुन नपर्ने भए किन कानून बनाइरहन परेको हो, कानून कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने बताए।
‘जातीय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक भेदभाव भनेर यस ऐनलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको छ, यो शसोधन ऐन नै बेठीक छ, यो दलितको हितमा छैन,’ उनले भने, ‘दलित समुदायले ठूलो उपलब्धि हासिल भयो भनेपनि हामीमाथिको षडयन्त्र गरिएको थाहा पाइएन् । जातीय भेदभावका घटनामा पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपाइने रहेछ ।’
उनले भने, ‘तीन वर्षभन्दा कम सजायका घटनामा पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्न नपर्ने रहेछ । पूर्पक्षमा बस्न नपर्ने भन्ने थाहा भएन, त्यो हाम्रो कमजोरी हो’ । उनले राष्ट्रियसभामा उठाएको संकल्प प्रस्तावमा जातीय भेदभावका घटनामा पीडकलाई पाँच वर्ष सयाज हुनुपर्ने माग राखेको बताए ।
संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्वन्धी कसुर सजाय ऐन जुन उद्देश्यका साथ बनाइएको थियो , यो ससोधनका नाममा ऐनलाई झनै कमजोर बनाउने काम गरिएको टिप्पणी गरे । ‘ऐन संसोधनका नाममा विभेद विरुद्धको बलियो आवाजलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो, जस्को कार्यान्वयन पक्ष समेत कमजोर बन्यो,’ उनले भने,‘२०६८ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको ऐनलाई संसोधन गरी कडाभन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गरे मात्र ऐन प्रभावकारी हुन्छ ।’
राष्ट्रियसभाका सदस्य गोपी अछामीले कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई संसोधनका लागि अगाडि बढेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि पहल गर्ने बताए । उनले संवैधानिक र कानूनी समस्याहरुलाई हल गरी दलितमैत्री कानून बनाउन सहयोग गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरले समावेशी मुद्दालाई स्थापित गर्र्नुपर्ने बताइन् । उनले दलित महिला जनजातिका मुद्दा साँझा मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति परियारले जातीय भेदभाव सम्वन्धी कसुर सजाय ऐनमा कमीकमजोरी भएकाले जातीय भेदभावका घटनाका पीडकलाई कानूनी कारबाही हुन नसकेको बताइन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले संविधानले कानूनी रुपमा व्यवस्था गरेका हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विभेद भयो भन्दा पनि पीडा दिनेलाई कारबाही गर्न राज्य तत्पर रहनुपर्ने बताइन् । उनले ५१ दलित सभासदले संविधानसभाभित्र संघर्ष गरिरहेको बेला लाखांै दलित समुदायले सडकमा आन्दोलन गरेकै कारण संविधानमा दलितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल भएको बताइन् ।
संविधानसभाका सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन आएपछि दर्जनौ दलित समुदायले ज्यान गुमाएको स्मरण गर्दै यो कानुनको संसोधन गर्नपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले जागरण मिडिया सेन्टरले प्रतिनिधि सभाका १६ जना दलित सांसद र राष्ट्रिय सभाका ७ जना सांसदले एउटा सञ्जाल निर्माण गरेर दलितका मुद्धामा आवाज उठाउन सुझाव दिइन् । साथै उनले यसकार्यमा सबै दलित साँसदहरुलाई एउटै सञ्जालमा आवद्ध गर्न र मिडियाको भुमिका खेल्न सहयोग गर्ने बताइन् ।
जुरी नेपालका सहायक कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता विष्णु पोखरेलले अन्य घटनामा तीन वर्षको सजाय हुने घटनामा २५ दिन थुनामा राखिएको हुने तर, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा पीडकलाई ७ दिन मात्र अनुसन्धान गरी छाडिएको बताए ।
उनले ऐनमा भएको सजाय व्यवस्थाले दलित समुदायमा हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनालाई गम्भीर रुपमा अनुसन्धान नभएको अध्ययनले देखाएको बताए । यस घटनामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको गम्भीरता नभएकोले यस विषयमा अध्ययन गर्न खाँचो रहेको उनले बताए ।
दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले जातीय भेदभाव उन्मूलन भएको १७ औं वर्ष प्रवेश गरेपनि जातीयतकै कारण २० जना दलित समुदायले ज्यान गूमाउन परेको बताए । उनले संविधान तथा कानूनी रुपमा दलितका हक अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि राज्य पक्षको दायित्व र दलित अधिकारकर्मीले हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेश विश्वकर्मा, राधेश्याम पासवान, अनिता देवकोटाले जातीय विभेद गर्नेलाई किन सजाय भइरहेको छैन भनेर प्रश्न गरे ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य अनिता नेपाली, सीता मिजार, चन्द्र बहादुर विश्वकर्माले दोषीले कानूनी भागीदार हुन नपर्ने भए किन कानून बनाइरहन परेको हो, कानून कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने बताए।