दलित महिला वडा सदस्यहरु भूमिका बिहिन

सीता बि.के. काठमाडौं बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं.११ की माया दर्नालले दोस्रो पटक दलित महिला वडा सदस्यको भूमिकामा छिन् । पहिलो कार्यकालमा अलि बढि बुझ्दै र सिक्दै गर्दा सकिएको उनको अनुभव छ । हुन त उनले पाएको जिम्मेवारी आफुने सके जति पुरा गरेको अनुभव सुनउँछिन् । मायाले अघिल्लो कार्याकालमा पनि आफुले सक्ने जति राम्रो काम गर्ने बताइन् । उनले भनिन् “ मेहनत र ईमान्दारीताका साथ काम गरे ,बिहान देखि बेलुका सम्म सामाजिक कार्यमा ,नागरिकको हक, सेवा र मुद्धामा निरन्तर लागि परे,त्यहि विश्वासले होला आज फेरि यो मौका मिलेको छ ।” उनले जिम्मा दिएको काम सफलताका साथ पुरा गरे पनि दलित महिला वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी नदिदा आफु भूमिका बिहिन भएको गुनासो गर्छिन । त्यस्तै उनलाई कतिपय अवस्थामा दलित महिलाहरुको कुरा,समस्या,माग,निणर्यहरुको सुनुवाई हुन नसकेको दुखेसो पोखिन । मायाको जस्तै अनुभव छ तानसेन नगरपालिका वडा नं.१ की वडा सदस्य मञ्जु बि.क. पनि । मञ्जुको भने दलित महिला वडा सदस्यको प्रतिनिधित्व पहिलो हो । उनले पनि यो समयमा बुझ्दै र सिक्दै गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन् “ अहिले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने,बैठकहरुमा भाग लिने , नागरिकको सेवाकै लागि काम गरिरहेकी छु । तर दलित महिलाहरुलाई जिम्मेवारी दिईएको छैन । ” उनले पनि दलित महिलाहरुलाई भूमिका नदिदा नतिजा देखाउन गाह्रो भको गुनासो गरिन् । दलित महिला वडा सदस्यहरुप्रति समग्र दलित समुदायको पनि अपेक्षा धेरै भएकाले सोही अनुरुप काम गर्न नसकेको वास्तविकता उनले सुनाइन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ६ बुँदा २ मा पालिका तहको प्रत्येक वडा समितिमा एक दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले स्थानिय तहमा ६ हजार ६ सय २० जना दलित महिला वडा सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । माया र मञ्जुको जस्तै तितो अनुभव अधिकाशं दलित महिला जनप्रतिनिधिको छ । एकातर्फ दलित समुदायको दलित जनप्रतिनिधिप्रति अपेक्षा अर्कातर्फ धेरैजसो स्थानिय तहले दलित समुदायका लागि नीति,कार्यक्रम तथा बजेटको नछुट्याउने परिपाटी उस्तै छ । त्यसैले दलित महिला वडा सदस्यको क्षमता र भूमिकालाई लिएर बिभिन्न टिकाटिप्पणी भैरहेका छन । हरेक वडामा दुई जना महिला सदस्यमध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य हुनु पर्ने प्रावधानका कारण दलित महिलाहरुको वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन । तर कोटाबाहेकका पदमा भने दलित, दलित महिला र महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक देखिँदैन । योगदान, जनसख्या र राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिताका आधारमा हेर्ने हो भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई न्यायसङ्गत मान्न सकिँदैन । अझै पनि दलित महिलाको मेयर र अध्यक्षको रुपमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । उपप्रमुखमा भने पाँच जना दलित महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै सात जना उपाध्यक्ष दलित महिला रहेका छन । त्यस्तै दुई जना मात्र दलित महिला वडाध्यक्ष छन । यसरी हेर्दा दलित महिलाहरु अझै पनि पछाडि नै पारिएका छन । अनुसन्धानकर्ता जे.वी. विश्वकर्माले दलित महिलाहरुलाई भूमिका विहिन बनाउदा उनीहरुको जिम्मेवारी बोध,नेतृत्व विकास, सीप,दक्षता,क्षमताको विकास हुन नसकेको बताउँछन् । उनले भने “दलित महिलाको प्रतिनिधित्व मात्रै गराएर हुदैन ,उनीहरुलाई भूमिका ,जिम्मेवारी दिनु पर्छ ।त्यस्तै उनीहरुको क्षमता विकास र नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनु पर्ने हो त्यता कसैको ध्यान गएको छैन । ” उनले कतिपय दलित महिला वडा सदस्यहरुको बस्ने निश्चित ठाउँ,टेवल,कुर्ची समेत नभएको बताए । उनले दलित महिला वडा सदस्यहरुले,समुदायमा सुचना पु¥याउने,नागरिकको गुनासो ,समस्या सुनेर सम्बन्धीत निकायमा पु¥याउने,बैठकमा भाग लिने र दिईएको काम ईमान्दारीताका साथ पुरा गर्ने गरेको बताउँछन् । पितृसत्तात्मक तथा जात व्यवस्थामा आधारीत हाम्रो समाजको जन्जीरलाई चिर्दै दलित महिलाहरु दोहोरो तेहरो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन । जसको कारणले बेलाबखत घर,समाज,राज्यबाट पनि प्रताडित हुनुपरेको हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले दलित महिलालाई कति बेवास्ता गरेका छन्, भन्ने कुरा यसैबाट प्रस्ट हुन्छ । नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावना, धारा ४, धारा ३८(४), ४०(१) र धारा ४२ लगायत राज्यको निर्देशक सिद्धान्तसमेतमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ । तर संविधानको यो मूल भावना अनुरुप अझै पनि प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन । अहिले धेरैले भन्ने गरेका छन,प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्य छन जुन राम्रो अवसर हो । अझै भनौ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जसरी प्रत्येक वडामा हुने दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुन्दर पक्ष मानिएको छ , के साच्चै त्यसैगरि व्यहारमा लागु गरिएको होला त ?के उनीहरुले लोकतान्त्रि पद्धति अनुरुप आफ्ना कुरा राख्ने,समस्याहरु भन्ने ,मागहरु राख्ने,प्रश्न गर्ने ,महत्वपुर्ण बैठकमा भाग लिने ,निर्णायक तहमा भूमिका खेल्ने गरेका होलान त ? कि त उनीहरुलाई सहभागिताका लागि मात्रै पो सहभागिता गराईएको छ ?यस्ता थुप्रै प्रश्न उब्जिन सक्छन । बिडम्बना यस्ता असमान व्यवहारबारे खासै चर्चा हुदैन । पछिल्लो दशकमा भएका महत्वपूर्ण संघर्ष र आन्दोलनहरू, दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन, महिला आन्दोलन, मधेश विद्रोह, थारू आन्दोलन र विभिन्न समयमा भएका दलित समुदायको प्रतिरोधका कारण नेपाली राजनीतिकमा केहि परिवर्तन भएको छ । तर दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि राज्य अझै पनि उदासिन नै छ । दलित महिला वडा सदस्यहरुको देखाउने प्रतिनिधित्व मात्रै होईन उनीहरुको भूमिका र जिम्मेवारी सहितको अर्थपुर्ण प्रनितिधित्वको हुन जरुररी छ ।