सरकारको इभी नीति अस्थिर भयो
संभावना भएर पनि रोजाइ बन्न नसकेको इलेक्ट्रिक भेइकल (इभी) संसारभर आकर्षणको सवारी बनेको छ । इभीको विश्वव्यापी प्रभाव नेपाली बजारमा समेत देखिएको छ । नेपाली बजारमा इभी देखिन थालेको धेरै भएको छैन । इभीले नेपाली बजारमा ठाउँ जति लिएको छ, त्यस पछाडि इभी व्यवसायीको सानो लगाव र त्याग छैन । नेपाली बजारमा इभीलाई स्थापित गर्ने अभियानमा सुरु देखि नै सक्रिय अटोमोवाइल व्यवसायी तथा नाडाका कार्यसमिति सदस्य यमुना श्रेष्ठसँग इभीका सन्दर्भ भित्र रहेर आर्थिक आवाजले कुराकानी गरेको छ । कुराकानीको सम्पादीत अंश :
नेपालमा इभी स्थापित गराउने अभियानमा हुनुुहुन्छ, कस्तो इभीको बजार ?
सन् २०१७ को मार्चका हामीले बिवाइडीका १० वटा गाडी भित्र्याएर परीक्षण गरेका थियौं । त्यो बेला विद्युतीय सवारी साधन प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो अझ त्यस माथि चाइनिज ब्राड भनेपछि जोकोहीले खरिद गर्न आँट नगर्ने अवस्था थियो । ४८ हजार डलर मा खरिद गरेको गाडी ८०/८५ लाख रुपैयामा बिक्री गर्दा पनि किन्ने ग्राहक पाउन नसक्ने अवस्था थियो ।
हामीले हरेस खाएनौं, विद्युतीय गाडीलाई स्थापित गर्नु भनेको हाम्रो जस्तो जलस्रोतको धनी देश र जलविद्युतको संभावना भएको देशको लागि अझै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझाउन हामी लाग्यौं । विस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिहरुले इभी चढ्नुभयो । उहाँहरुको अनुभव र हामीले दिएको सेवाले उहाँहरुले पाएको सन्तुष्टिले हामीलाई सहज हुँदैछ ।
७ वर्ष संघर्ष गर्दा नेपालको परिभेषमा पनि इभी धेरै प्रभावकारी रहेछ भन्ने कुराको स्थापित भएको छ ।
इभी स्थापित गर्दाका संघर्षका दिनलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
इभीलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले व्यक्ति देखि सरकारका विभिन्न निकायको ढोका ढक्ढकाएका छौं । हामीले इभीलाई भित्र्याउँदै गर्दा उपभोक्ताका इभी प्रतिको धारणा सकारात्मक थिएन, राज्यको नीति अस्पष्ट थियो, सरकारको सहयोग थिएन । बिस्तारै सरकार सकारात्मक बन्यो । सरकारका निकाय आफैले केही स्याम्पलको रुपमा गाडी लिने काम भयो । यतिसम्म कि नाडाले समेत ‘अटो शो’ मा इभीका गाडी राख्नको लागि ठाउँ नदिएको अवस्था थियो । हामीले बिस्तारै सबैलाई बुझाउँदै गयौं र यस प्रतिको धारणालाई केही परिवर्तन गर्न सक्षम भएका छौं ।
इभी प्रति राज्यको नीति कति सकारात्मक छ ?
सरकारको नीतिको कुरा गर्दा २ वर्ष ४ पटक सम्म नीति परिवर्तन भएको छ । यसको आयातमा लाग्ने राजस्व, यसको स्पेयर्स पार्टसमा लाग्ने राजस्वमा तादम्यता छैन । व्यापारीलाई, प्रयोगकर्तालाई जोखिमको अवस्था सिर्जना भएको छ । राजस्व बढाउँदा पनि निश्चित मात्रामा बढाउन सकिन्छ तर नीति नै स्थिर नहुने सोंच्नै नसकिने मात्रामा कर बढाउने काम भएको छ । एउटा सरकारले बढाउने, अर्कोले घटाउने भइरहेको छ । जे गर्नुछ एकै पटक गरे अस्थिर अवस्था नआउने र हामीले पनि सोही अनुसार योजना बनाउन सजिलो हुने थियो । हामी व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेर नीति बनाउने काम गरेको भए राम्रो हुने थियो ।
गैर–इभीसँगको प्रतिस्पर्धा पनि त चुनौतीकै विषय होला ?
पछिल्लो समय फ्युलवेसका सवारी साधन भन्दा इभी प्रतिको आकर्षण तिव्र रुपमा बढेको त तथापि नयाँ बस्तुले अगाडि देखि नै प्रयोग गर्दै आएको बस्तुलाई विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा सजिलो होइन समय लाग्छ नै । अर्को कुरा उपभोक्ताका आ–आफ्ना रोजाई पनि फरक फरक हुन्छन् । इभी भित्रका कमी कमजोरी होलान्, यसलाई सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ तर इभीका ग्राहकहरुले राम्रो प्रतिकृया दिइरहनुभएको छ । कर नबढेको भए माग थेग्नै नसकिने अवस्थामा पुग्ने थियो । अर्को तिर ग्राहक पनि अर्को सरकार आएपछि कर घट्नसक्छ भन्ने आशामा बस्छन् । करको दायरा स्थिर भएको अवस्थामा प्रयोगकर्ता बढ्छन् । अहिले इभीमा बाढी नै आएको छ । यसलाई रोक्न कसैले सक्दैन ।
इभी प्रवद्र्धनमा कस्ता कस्ता काम गर्दै आउनुभएको छ ?
इभीको बिक्री बढेर सन्तुष्ट हुने अवस्था मात्रै पनि छैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी पनि भइसकेको छ । बजारमा हरेक खालका गाडीहरु आउने र इभी प्रतिको आम धारणानै नकारात्मक बनाउन सक्ने पनि देखिन्छ । सरकारले यसलाई मापदण्ड बनाएर नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्नुपर्यो । उपभोक्ता इभी प्रति आकर्षित भएर पनि अब इभी प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नाडा पनि सहमत भएको छ । प्रदेश स्तरीय इभी तालिम तथा इभी साक्षरताका कार्यक्रम अगाडि बढाउने कुरामा छलफल चलिरहेको छ । आर्थिक मन्दीको असर इभीमा पनि परिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर र कर्जाको असर इभीमा पनि देखिएको छ । तथापि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले इभीलाई प्राथमिकता दिँदै आएकाछन् ।