पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमा प्रभुका सीइओ शेरचनको पक्षमा आदेश

काठमाडौं – गैर कानुनी तरिकाले तेस्रो कार्यकाल सीइओ बनेको भन्दै मुद्धा दायर गरिएका प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन विरुद्धको मुद्धामा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भन्दै शेरचनको पक्षमा आदेश दिएको हो । प्रभु बैंकका संचालक समिति, अशोक शेरचन लगायतलाई विपक्षी बनाएर परेको मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश श्यामजी प्रधान र अमृत बहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले शेरचनको अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो । शेरचनलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।