अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकता–प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं– नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा विशेष निर्णय समेत भैसकेको बताएकाछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले आज विहान उनको निजी निवास खुमलटारमा गरेको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको संवेदनशील अवस्थाका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई आफूले सम्मान गर्ने बताए । ‘महासंघ अर्थतन्त्र जोगाऔं भन्ने अभियानमा लागेको छ, यति विहानै भेटघाटका लागि आउनुु भयो, त्यही विषयमा तपाईहरु चिन्तित हुनुुहुन्छ र समस्या समाधानका लागि भनिरहनुु भएको छ, सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन्छ’ प्रधानमन्त्रीले सो अवसरमा बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासंघकातर्फबाट यसअघि दिइएको सुुझाव अध्ययन पनि गरीरहेको र यस विषयमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई पनि राखेर छिट्टै समस्या समाधानमा पहल गर्ने विश्वास भेटवार्ता दिलाएका थिए । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंगो निजी क्षेत्रकातर्फबाट बधाई एवं शुुभकामना दिएका थिए । अध्यक्ष गोल्छाले मुलुुकको आर्थिक अवस्था, उद्योग व्यवसायको अवस्थाका वारेमा प्रधानमन्त्री जानकार रहेको र महासंघले पनि प्रधानमन्त्री समक्ष यसअघि पनि अर्थतन्त्रको संवेदनशीलताका विषयमा जानकारी गराएको स्मरण गराए । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग व्यवसाय संचालनमा सवैभन्दा बढी समस्याको रुपमा देखापरेको चालूपू“जी कर्जा मार्ग निर्देशन कम्तीमा दुुई वर्ष स्थगन गर्न र हाल देखिएको तरलता संकुचनको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने सुुझाव सो अवसरमा राखेका थिए । यतिखेर अरुकुरा भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले नवगठित सरकारको सिंगो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्नेमा अध्यक्ष गोल्छाको जोड थियो । अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको, मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको र विशेष गरी समग्र वैकिङ समस्याको कारण उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुुगेकाले बाध्य भएर सडकमा आउने परिस्थिति बनेकाले त्यसको अन्त्य गर्न आग्रह गरे । महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रधानमन्त्रीबाट अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझेर सोही अनुसार अर्थपूर्ण पहल हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै अहिले संकुचित हुदै गएको यथार्थता सो अवसरमा राखिएको थियो ।