=शरच्चन्द्र वस्ती

राज्यको पुनःसंरचनाका लागि भाषा आधार हुन सक्छ कि सक्तैन भन्ने प्रश्न आजको छलफलको मुख्य विषय हो । तर, यो छलफल देशलाई भाषिक आधारमा क्षेत्र, प्रान्त, राज्य वा प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्नेतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ । राज्यको पुनःसंरचनाका विभिन्न आधार हुन सक्छन् र अवश्य पनि भाषा तीमध्ये एउटा आधार हुन सक्छ । परन्तु, मेरो विचारमा, पुनःसंरचना भनेको विभाजन मात्र होइन । यो त वास्तविक एकीकरणको सशक्त प्रक्रिया हो र हुनुपर्छ । पुनःसंरचनाको सिलसिलामा एकीकरणका आधारतर्फ उचित ध्यान दिन सकिएन भने यसले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने मात्र होइन, प्रत्युत्पादक स्थितिको समेत सिर्जना गर्न सक्छ । मलाई लाग्छ, राज्यको पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा भाषाको कुरा गर्दा पनि यस पक्षतिर विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ । मेरो भनाइ यसैतर्फ केन्द्रित रहनेछ ।

प्रदेशको विभाजन मूलतः भाषाकै आधारमा हुनुपर्छ भन्नेबारे जोडदार तर्क र आग्रह प्रस्तुत गर्दागर्दै पनि भर्खरै अमरेश नारायणजीले भन्नुभयो— सरकारी कामकाजको केन्द्रीय भाषाका रूपमा नेपालीलाई कसैले चुनौती दिएको छैन र सम्पर्क भाषाका रूपमा कसैले विवाद उठाएको पनि छैन । कुरा सही हो । नेपाली भाषा हाम्रो सम्पत्ति हो, बोझ होइन । बहुभाषिकताको विकासका लागि नेपाली भाषाको चिहानमाथि टेकेर उभिनुपर्छ भन्ने छैन । यो मेरो, तपाईंको, उसको अथवा ऊ–त्यसको अलग्गै भाषा होइन, हामी सबैको साझा भाषा हो । त्यो भाषा, जसमा हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौं र एकअर्कालाई कुरा बुझाइरहेका छौं । त्यस्तो भाषा, जसप्रतिका असन्तुष्टि र असहमति पनि त्यही भाषा मार्फत अभिव्यक्त गर्दा मात्र व्यापक, प्रभावकारी र फलदायी बन्न सक्छन् । भोलि कथंकदाचित् विशुद्ध भाषिक आधारमा प्रदेशहरू छुट्टिएछन् भने पनि तिनीहरूबीचको संवाद वा विवादका लागि समेत यस भाषाको विकल्प छैन । त्यसैले, मेरो विचारमा, नेपाली भाषालाई भाषिक राजनीतिको घेरा भन्दा माथि राख्नुपर्छ र ‘हाम्रो भाषा’ का रूपमा लिनुपर्छ ।

राज्यको पुनःसंरचना भनेको ठाउँ–ठाउँमा नयाँनयाँ साइनबोर्ड झुन्ड्याइदिनु मात्र होइन, नयाँ संस्कार र नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि भाषा प्रमुख आधारभूत तत्व हो । हामी कता जाँदैछौं, त्यसको प्रतिबिम्ब हाम्रो भाषामा उत्रन्छ । हाम्रो नियत, हाम्रो मानसिकता र हाम्रा सुषुप्त आकांक्षा भाषा मार्फत अनायास प्रकट भइहाल्छन्स चाहे तिनलाई लुकाउन हामी जतिसुकै कसरत गरौं । हामीले देख्तै आएका छौं, स्वतन्त्रतामा आधारित खुला राजनीतिक प्रणालीमा भाषा पनि खुला, स्पष्ट र अर्काको भावनाप्रति संवेदनशील हुन्छ । तर, राज्यसत्ता अनुदार छ वा अधिनायकवादमा आधारित छ भने त्यसको भाषा पनि खुम्चिएको, अस्पष्ट र असंवेदनशील हुन्छ । लोकतन्त्रको बाटोमा हिंड्ने हो भने हामीले हाम्रो भाषा पनि सोही अनुुरूप बनाउँदै लैजान सक्नुपर्छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यस्तो लक्षण अहिलेसम्म देखिएको छैन । हामीले प्रयोग गर्ने गरेको भाषाले बताउँछ— हाम्रो मनोवृत्ति सामन्ती छस हामी मुखले मात्र लोकतन्त्रको जप गर्छौं, यसका मूल्यमान्यता स्वीकार्न मानसिक रूपमा तयार छैनौं । हामीमा मण्डले मनोवृत्ति हाबी छस हामी भाषामाथि अत्याचार गर्छौं, शब्दको अर्थमा ध्यान दिंदैनौं र कुरुचिग्रस्त छौं । लत्तो छोड्नु हाम्रो स्वभाव हो । कटुता र संवेदनहीनतामा हामी रमाउँछौं । म यस्ता प्रवृत्तिका केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

अति उच्च आदरका लागि, शासक परिवारलाई लक्षित गरेर राणाकालमा ‘बक्स्योस्’ मार्का भाषा भित्र्याइएको थियो । त्यो भाषा आम जनता अर्थात् रैतीका लागि थिएन । त्यसको उद्देश्य देशका नागरिक दुई तहका छन् भन्ने ‘सत्य’ बलियोसँग स्थापित गर्नु थियो । जसलाई ‘बक्स्योस्’ को भाषा लाग्थ्यो, ती पहिलो दर्जाका नागरिक हुन्थे । ती आम नियम–कानून भन्दा माथि हुन्थे । त्यो भाषा नलाग्नेहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक अर्थात् रैती हुन्थे । सारा नियम–कानून तिनीहरूमाथि नै लागू हुन्थ्यो, जसको स्रोत चाहिं प्रायः ‘बक्स्योस्’ को उच्च तहमा बसेकाहरूको बोली हुनेगथ्र्यो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो तर ‘बक्स्योस्’ को संस्कृति गएन । बरु नयाँ सत्तासँग सरोकार राख्नेहरू आफैं ‘बक्स्योस्’ को तहमा उक्लने अभियानमा लागे । त्यसको परिणाम के भयो भने, सत्ता–शक्ति जोसँग छ त्यो पहिलो दर्जाको नागरिक हो, ऊ नियम–कानून भन्दा माथि हुन्छ र उसले जे गरे पनि दण्डित हुनुपर्दैन भन्ने संस्कार जस्ताको तस्तै रहिरह्यो । यसले प्रजातन्त्रको मूलभूत मर्म अर्थात् समानता, आत्मसम्मान र न्यायिक सर्वोच्चता जस्ता कुरालाई जनताको मनमा र उनीहरूको विश्वासमा स्थापित हुन दिएन । त्यो आधारभूमि प्राप्त गर्न नसकेको प्रजातन्त्र कति कमजोर र निरीह बन्न पुग्यो भने उसको हत्या हुँदा पनि आम नागरिकले ट्वाल्ल परेर हेरी मात्र रहने वातावरण कायम भयो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि पनि त्यो संस्कृति र त्यो मानसिकता अविचलित रह्यो । प्रजातन्त्रका सारथि मानिएकाहरू भातको सट्टा भुजा खान थाले, नमस्कारको सट्टा दर्शन गरेको रुचाउन थाले, घरबाट अफिस सवारी हुन वा गइसिन थाले । दुई तहका नागरिक र दण्डहीनताको मनोविज्ञान कायमै रहेपछि ‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’ को संस्कार पनि कायम रहने नै भयो । दोस्रो जनआन्दोलन पछि हामी लोकतन्त्रमा संक्रमण गर्न चाहँदैछौं, तैपनि त्यो संस्कार किञ्चित् कमजोर हुन सकेको छैन । त्यसैले त, कोही जतिसुकै जघन्य अपराध गरेर पनि शक्तिमान हुन पुगेको छ भने उसका अपराधलाई यो वा त्यो बहानामा पचाएर उसको स्वागत गर्न र ऊसँग नजिकिन आज पनि हामी हिचकिचाइरहेका छैनौं । लोकतन्त्रलाई कमजोर वा बलियो पार्न भाषाको स्वरूपको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेबारे हामीकहाँ चर्चा हुने गरेको छैन । तर, हामीले बडो गम्भीरतासाथ बुझ्न जरूरी छ, सामन्ती भाषाको प्रचलन समाप्त नपारिएसम्म सामन्ती संस्कार पनि हामीबीचबाट निर्मूल हुन सक्तैन । त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र सधैं कुपोषणग्रस्त रहिरहनेछ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने हामीले ‘बक्स्योस्’ र त्यसको अपभ्रंशका रूपमा आएको ‘आइसियो–गइसियो’ को भाषाबाट आफूलाई मुक्त गर्नैपर्छस भुजा खाने र हत्केलो कोप्य्राएर दर्शन गर्ने संस्कृतिबाट आआफ्नो घरपरिवार प्रदूषित नबनोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ ।

आफूलाई ऐन–कानून भन्दा माथि ठान्ने सामन्ती मनोवृत्तिको झलक अदालतका सन्दर्भमा प्रयुक्त हुने भाषामा पनि देख्न सकिन्छ । आफूलाई अनुकूल नहुने निर्णय आउनासाथ लोकतन्त्रका महारथीहरूमध्ये कोही ‘सर्वोच्चलाई नारायणहिटीभित्र लगेर राखिदिए हुन्छ’ भन्न थाल्छन् त कोही ‘प्रधान न्यायाधीशलाई फाँसी दे’ भन्दै जुलूस निकाल्न थाल्छन् । अझ कोही चाहिं न्यायालयलाई नै प्रतिगमनको एजेन्ट भन्दै खुलेआम समानान्तर अदालत चलाउन थाल्छन् । यो मेसोमा राज्यको चौथो अंग किन पछि पथ्र्यो रु ऊ पनि, अदालतले सफाइ दिइसकेको व्यक्तिलाई समेत ‘भ्रष्टाचारी’ घोषित गरिरहन्छ । उसलाई पनि लाग्दो होला, मैले जे भनें त्यो पो अन्तिम सत्य होस सत्यको निरूपण जाबो अदालतले कहाँ गर्न सक्छ रु न्यायिक सर्वोच्चताप्रतिको दृष्टिकोण यस्तो भएपछि लोकतन्त्र कसरी दरो होला ?

विश्वविश्रुत उपन्यासकार जर्ज अरवेलले भनेका छन्— सर्वसत्तावादी शासनमा जनताको मानसिकतामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने उद्देश्यले शब्दको दुरुपयोग गरिन्छ । कुत्सित उद्देश्य एवं क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्न राम्रा शब्दको प्रयोग गरिन्छ र जनतालाई झुक्याएको झुक्यायै गरिन्छ । त्यस्तो शासनको चित्र प्रस्तुत गर्दै आफ्नो उपन्यास ‘१९८४’ मा उनले बताएका छन्— त्यहाँ युद्धलाई शान्तिको संज्ञा दिइन्थ्यो, स्वतन्त्रतालाई दासताको नाम दिइन्थ्यो, अज्ञानलाई शक्ति बताइन्थ्यो र यातनालाई प्रेम भनिन्थ्यो । हामी पनि शब्दमाथि त्यस्तै अत्याचार गरिरहेका छौं । आफ्नो प्रशंसालाई ‘स्वस्थ आलोचना’ मान्छौं र आलोचनालाई चाहिं ‘प्रतिगामी चिन्तन’ भन्छौं । असहमतिको अलिक सशक्त आवाज कसैले निकाल्यो भने त्यसलाई ‘पुनरुत्थानवादी’ भन्ने चलन चलाएका छौं । कोही असहमतिको स्वर सुन्नै नसक्ने अवस्थालाई ‘सार्थक प्रजातन्त्र’ भन्छ त कोही अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नुलाई ‘आत्मानुशासन’ बताउँछ । हामी जनतालाई हत्याहिंसाले थिलथिलो एवं आतंकित पार्ने क्रियाकलापलाई ‘जनयुद्ध’ र ध्वंसलाई ‘पुनर्निर्माणको तयारी’ भन्छौं । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ‘नियन्त्रण गर्न बनेको’ विधेयकलाई ‘व्यवस्थित गर्न बनेको’ बताउँछौं । युद्धलाई ‘शान्ति’ भनेर एकथरिले परिभाषित गर्छन् त अर्काथरिले हतियार किन्न गरिएको लगानीलाई ‘शान्तिमा गरिएको लगानी’ भन्छन् । एउटा सार्वजनिक संस्थानले मूल्यवृद्धि गर्दा ‘मूल्य समायोजन’ गरेको भन्छस अर्काले सेवा बिक्री गर्दा ‘वितरण’ गरेको भन्छ र सरकारी अधिकृतहरू आदेशलाई ‘अनुरोध’ भनेर जारी गर्छन् । शब्दमाथिको यस्तो अत्याचार र भाषिक स्वेच्छाचारिताले अन्योल र उकुसमुकुस सृजना गर्छ । यसले शासनव्यवस्थाको वास्तविक चरित्रलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

के भनिराखेका छौं, हामीलाई वास्ता हुँदैन । भनेको कुराबाट के अर्थ निस्कन्छ, मतलब हुँदैन । ‘यो योजनाबाट ४० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन्’ भन्छौं, त्यसैले त्यस्ता योजनाबाट जनता कहिल्यै लाभान्वित हुँदैनन् । किनभने, ‘जनसंख्या’ शब्दको अर्थ जनता होइन, तिनको ‘संख्या’ मात्र हो । ९‘छात्रावास’ शब्दको अर्थ छात्र नभएर तिनको ‘आवास’ मात्र भएजस्तै, अथवा ‘राजकुमार’ शब्दले ‘राजा’ नभएर उसको ‘कुमार’ अर्थात् छोरोलाई मात्र बुझाएजस्तै १० संख्या सधैं निर्जीव हुन्छ र त्यो प्रायः कागजमा निवास गर्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, हाम्रा योजनाहरू पनि प्रायः कागजमै विकसित र सम्पन्न हुने गर्दछन्स जनतासम्म तिनको फल पुग्दैन । सञ्चारमाध्यमहरू सुसूचित गर्छन्— ‘शिक्षामन्त्रीले शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।’ जोड जेमा दिइन्छ, हुने त्यही हो । काममा जोड दिने गरिएको भए काम हुन्थ्यो होलास कुरामा जोड दिने गरिएकाले कुरा मात्र हुन्छ ।

अखबारले लेख्छन्— ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले पशुहरूमा कृत्रिम गर्भाधान गरेपछि जन्मिने सन्तान बढी स्वस्थ र उन्नत हुने बताउनुभयो ।’ यो वाक्य नोट गरेर कसैले ‘मन्त्रीले केमा कृत्रिम गर्भाधान गर्छन् रु’ भन्ने प्रश्न हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा सोध्यो भने त्यसको जवाफ कस्तो होला रु कुनै चीज ध्वंस गर्न जबर्जस्ती अघि बढेको जत्थालाई प्रहरीले रोक्यो भने पनि ‘जुलूसमा प्रहरीको हस्तक्षेप’ भन्छौं र कसैको शान्तिपूर्ण आमसभामा हतियारधारी समूहले हमला गरेर तोडफोड, अपहरण र हत्या ग¥यो भने त्यसलाई पनि ‘आमसभामा हस्तक्षेप’ भन्छौं । कसैलाई, कुनै कुरालाई जोगाउनु पनि हस्तक्षेप र मार्नु, सिध्याउनु पनि हस्तक्षेप ? यस्तो अवस्थामा हाम्रो भाषाले समाजमा विग्रह र अशान्ति निम्त्याउन भूमिका खेल्यो भने के आश्चर्य रु प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्युसियसले आफू राष्ट्रिय सरकारको प्रमुख भए सबैभन्दा पहिले भाषाको सुधार गर्नेथिएँ भनेका थिए । भाषा ठीक भएन भने राष्ट्र अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने उनकै मान्यता होस मैले नयाँ कुरा भनेको होइन ।

आफूले प्रयोग गरेको शब्दमा हामी आफैंलाई विश्वास हुँदैन । त्यसैले, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेझैं कहिले शब्दलाई बात लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्छौं त कहिले अनावश्यक रूपमा शब्दको भकारी थुपार्छौं । कुनै दिन प्रजातन्त्रप्रति अविश्वास जनाउँदै त्यसमा ‘पूर्ण’ विशेषण थप्यौं, अब त्यसलाई पनि बात लगाउँदै लोकतन्त्र भन्न थालेका छौं । कुइरेले दुवैलाई ‘डेमोक्रेसी’ भनिदिंदा चाहिं हामीलाई आपत्ति हुँदैन । ‘मलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ठीक लाग्छ’ भनेर हामीलाई चित्त बुझ्दैन, त्यसैले भन्छौं— ‘जहाँसम्म कस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने सवाल छ, वर्तमान परिस्थितिमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु नै भविष्यमा लोकतन्त्रको स्थायित्व र सुदृढीकरणका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने मेरो सोच रहेको अवस्था छ ।’ उता, देश हाँक्ने राजनीतिक संगठनहरूका भाका विपरीत ध्रुवमा विचरण गरिरहेका देखिन्छन् । संसदमा एकातिरबाट ‘राजालाई कारबाही गर्न दिइएको निर्देशनलाई सकारात्मक र उच्च सम्मानका साथ ग्रहण गर्दै आठ दलसित राजनीतिक परामर्श गरेपछि उपयुक्त कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद् प्रतिबद्ध रहेको’ जस्तो जलगैंडा मार्का थलथले भाका सुनिन्छ त अर्कातिरबाट ‘अघाएका ब्वाँसा र बंगुरहरूलाई भकुर्ने’ मध्ययुगीन भाका सुनिन्छ— गढीमाईमा भाकल गर्नेले बोलेजस्तो । जबर्जस्ती चन्दा, कब्जा, आक्रमण, अपहरण, हिंसा, हत्याको ओइरो लगाइरहेको समूहलाई प्रधानमन्त्री ‘कानून हातमा नलिन’ अनुरोध गर्छन् । त्यसको समाचार र त्यही समूहसँग मिलेर संयुक्त मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भ गरिसकेको समाचार अखबारमा एकैचोटि प्रकाशित भइरहेको हुन्छ । त्यसबाट सर्वसाधारणमा कस्तो सन्देश जाला र त्यसले निकट एवं सुदूर भविष्यमा कस्तो प्रतिक्रिया जन्माउला भन्नेतिर कोही ध्यान दिन चाहँदैन ।

कुरुचिपूर्ण अर्थात् दिगमिग लाग्ने भाषा हामीलाई उत्तिकै प्यारो छ । विरोधीहरू ‘नांगिएको’, सरकारले जनचाहनामाथि ‘बलात्कार’ गरेको जस्ता पदावली हामी खूब रौसिएर प्रयोग गर्छौं । ‘फलानोलाई फलानोले घाँस हालेको थियो’ जस्ता वाक्य लेखहरूमा सहजै अटाउँछन् र ‘हिसाब र पिसाब सधैं क्लियर हुनुपर्छ’ जस्ता वाक्य विद्वत्गोष्ठीमा सजिलै पचाइन्छन् । डर त के छ भने, यस्ता प्रयोग पच्तै गएको खण्डमा भोलि कतै आफूले राम्रो निर्णय लिएको जनाउन ‘हामीले फलानो निर्णयको कट्टू लगायौं’ भन्न नथालियोस्, ‘सरकारले जनचाहना अनुसार काम ग¥यो’ भन्नुपर्दा ‘सरकारले जनचाहनासँग सम्भोग ग¥यो’ भन्ने चलन शुरू नगरियोस् । फोहोरी कुरामा प्रतीक र बिम्ब खोज्न रमाउने प्रवृत्तिले आफैंलाई फोहरी नबनाओस् ।

भाषामा लत्तो छोड्ने प्रवृत्तिले हामीलाई विदूषक बनाउँछ भने आफ्नो भाषामा भएका विशेषतालाई बेवास्ता गरेर अर्काको अन्धो नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले खोक्रो पार्दै लैजान्छ । ‘अति विशिष्ट’ का लागि भनेर जबर्जस्ती भित्र्याइएको ‘बक्स्योस्’ मार्का भाषालाई बहिष्कार गर्नु जरूरी भए पनि सम्मान जनाउने शब्दावलीबाटै तर्सिनुपर्छ भन्ने छैन । नेपाली भाषामा सम्मान जनाउने विभिन्न तह छन्स आफ्नो इच्छा, प्रसंग, परिस्थिति अनुसार हामी उपयुक्त तह प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यसो गर्नु नै स्वाभाविक, सुन्दर र भाषाको प्रकृति अनुकूल हुन्छ । तर, यसको मर्म नबझुेर, लाटोबुंगो तालले कुनै सञ्चारमाध्यम विशिष्ट एवम् आदरणीय व्यक्तित्वलाई समेत ‘तिमी’ को भाषामा मात्र सम्बोधन गर्ने हठयोगमा निर्लिप्त हुन्छ भने अर्को उस्तै सञ्चारमाध्यम चाहिं नवजात शिशु र चोर–डाँकालाई समेत ‘तपाईं’ मात्र भन्ने जिद्दीमा अडिएको हुन्छ । कुनै पनि किसिमको अतिवाद लोकतन्त्रको वैरी हो । तर भाषामा यस्तो अतिवादलाई चलखेल गर्न दिनुहुँदैन भनेर सम्झाउने फुर्सत कसैसँग छैन ।

लत्तोछोड भनौं वा आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिको एउटा ज्वलन्त नमूना त संसद आफैं हो । संसदका रूपमा जनताद्वारा निर्वाचित, राजाद्वारा विघटित र जनआन्दोलनका बलमा पुनःस्थापित यस संस्थाले आजभोलि आफूलाई व्यवस्थापिका–संसद भन्न थालेको छ र यसका सदस्य विधायक–सांसद हुन पुगेका छन् । हाँसको चाल न कुखुराको चालमा ढलपल गरिरहेको यो कस्तो नाम हो रु शुरूतिरै मैले भनें— लुकाउन खोजिएको कुरालाई पनि भाषाले अनायास प्रकट गरिदिन्छ । कतै यसले संसदीय व्यवस्थामा आस्था नराख्ने पक्षको संसदप्रतिको अविश्वासलाई अन्य पक्षले शिरोपर गरेको जनाइरहेको त छैन रु अथवा, छिमेकी मुलुकको ढाँचामा सांसदबाट ‘विधायक’ मा झर्ने–झार्ने अदृष्टतिर संकेत त गरिरहेको छैन ?

शब्दलाई दुई तहमा हेर्नुपर्छ । पहिलो— त्यसको अर्थस दोस्रो— प्रयोग गर्दा त्यसका पछाडि रहेको आशय । कहिलेकाहीं हामी आशयलाई नै शब्दको अर्थ मानिदिन्छौं र शब्दलाई अछूत घोषित गरिदिन्छौं । जस्तै— मदिसे । यो अपमानजनक अर्थ दिने शब्द होइन । कसैलाई हेप्न उसको व्यक्तिवाचक नाममा त एकार लगाउने चलन छ, तर स्थानवाचक नाममा हेप्न होइन त्यहाँको बासिन्दा वा त्यो ठाउँसँग सम्बन्धित भन्ने अर्थ जनाउन एकार जोडिन्छ र विशेषण बनाइन्छ । जस्तै— इलामे, पाटने, धराने, बागलुङे, कीर्तिपुरे, भक्तपुरे, नुवाकोटे, केवलपुरे आदि । यही नियम अनुसार पहाड–पर्वतमा बस्नेलाई पहाडे–पर्वते र मदेसमा बस्नेलाई मदेसे वा मदिसे भन्नु गलत होइन । यसमा अर्थात् शब्दको अर्थमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । यसपछि आउँछ आशयको कुरो । धेरैले अपमान गर्ने वा हेप्ने आशयले कुनै शब्द प्रयोग गर्छन् र त्यो बिझाउँछ भने त्यसको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन । ‘मदिसे’ पनि यस दृष्टिले मात्र प्रयोग गर्न नमिल्ने शब्द हो, अर्थमै समस्या भएर होइन । बरु, ‘मदेसी’ सँग जोडेर चलाउन थालिएको ‘पहाडिया’ शब्दले चाहिं त्यसको अर्थमै हेपाइ र लघुता समेटेको छ । हिन्दी लगायत त्यसको प्रकृतिसँग मिल्ने तराईका भाषाहरूमा सानो, क्षुद्र वा तुच्छ भन्ने अर्थ जनाउन शब्दमा ‘इया’ लगाउने चलन छ । जस्तै— सानो पुल भन्नुपर्दा ‘पुलिया’, सानो हाट भन्नुपर्दा ‘हटिया’, पुलिसलाई हेपेर भन्नुपर्दा ‘पुलिसिया’ आदि । पहाडमा बस्ने वा पहाडसँग सम्बन्धितलाई त ‘पहाडी’ भनिन्छ । जस्तै— पहाडी आदमी, पहाडी औरत, पहाडी नदी, पहाडी राज्य आदि । ‘औरत’ लाई ‘औरतिया’ भन्नु जस्तो हो, मदेसीलाई ‘मदेसिया’ र पहाडीलाई ‘पहाडिया’ भन्नु पनि त्यस्तै हो । त्यसैले ‘पहाडिया’ को चलन तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ । ‘मदेसी’ को जोडी पनि ‘पहाडी’ सँगै मिल्छ, यसकै चलन चलाउनु राम्रो हुन्छ ।

समग्रमा, मेरो भनाइको आशय के हो भने, हामी साँच्चिकै लोकतन्त्र चाहन्छौं र त्यसका लागि राज्यको पुनःसंरचना गर्न चाहेका हौं भने हाम्रो भाषा पनि सोही अनुरूप हुनुपर्छ । सामन्ती मानसिकता, मण्डले मनोवृत्ति, हेपाहापन, कुरुचि, लत्तोछोडाइ र असंवेदनशील सोचाइ तथा व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्कृति स्थापना हुन सक्तैन । हाम्रो भाषाले हामी यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेको उद्घोषण गरिरहेको छ । मेरो आग्रह छ— आफ्नो कमजोरी आफैं ठम्याऔं र आफूले आफैंलाई भन्न थालौं स् ‘माइन्ड योर ल्यांग्वेज १’ भाषाको महत्व बुझौं र यसप्रति सचेत बनौं । किनभने, सपना देखाउँछ भाषाले नै र त्यसका पछाडि मानिसलाई कुदाउँछ पनि भाषाले नै । भाषाको राजमार्ग सुचारु नभएसम्म राज्यको पुनःसंरचना फलदायी हुन सक्तैन र वास्तविक लोकतन्त्रको गन्तव्यमा पनि पुग्न सकिंदैन ।
(२०६३ फागुन १७ ‘फ्रीडम फोरम’’ को सर्वदलीय–गोष्ठीमा प्रस्तुत विचार–पत्र )

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर