कानून बनाउने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भयो
मुलुकका लागि अत्यावश्यक पर्ने विधि, ऐन, कानून निर्माण गर्ने थलो संसद् हो । जनजीविकाका अनेक विषयलाई सदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनैपर्ने सांसदको दायित्व हुन्छ । संसद्मा म राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्छु । राष्ट्रियसभाको चरित्र फरक किसिमको छ । यसको ध्यान मुख्यतः कानून बनाउनमै केन्द्रित हुन्छ । सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा राष्ट्रियसभाको भूमिका हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ विकास निर्माणका कामसित सरोकार त राखिन्छ तर त्योभन्दा बढी कानून निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमै बढी ध्यान दिइन्छ । म आफैँ विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेर पहिला पनि काम गरेँ र अहिले पनि काम गरिरहेको छु ।
राष्ट्रियसभामा भूमिकाको उल्लेख गर्नुपर्दा त्यहाँ (राष्ट्रियसभामा) जति पनि विधेयक आएका छन् हामीले ती विधेयकलाई बाँकी राखेका छैनौँ । भर्खरै आएको सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । कतिपय विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर रोकिरहेका छन् । अर्को कुरा राष्ट्रियसभामै काम सृजना गरेर पनि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छौँ ।
एउटा उदाहरण, केही दिनअगाडि राष्ट्रियसभाबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन पारित भएको छ । संविधानअनुरुप बन्नुपर्ने कानून कति बनाइयो र कति बनाउन बाँकी छ भन्ने समेतका विषय समेटेर उक्त प्रतिवेदन बनाइएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । यो कार्य राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको हो । म विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति रहँदा मेरै नेतृत्वमा त्यो काम सुरु गरिएको थियो ।
अहिले पनि संविधानअनुरुप ४० नयाँ कानून बनाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानूनको सूची पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । राष्ट्रियसभाले गरेको यो निकै महत्वपूर्ण काम हो । कानून निर्माणसँगै ती कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर मापनको काम पनि सुरु भएको छ । दुःखको कुरा के छ भने संसद्का दुवै सदन र संसदीय समितिले अनुमोदन गरेर पठाएका कामलाई सरकारका तर्फबाट राम्ररी ध्यान दिएको तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।
म यसअघि सरकारमा मन्त्री पदमा रहेकै बखत पनि जनसरोकारका विषयलाई सदन र समितिमा उठाएको छु । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषमा जनताले उठाएका प्रश्नहरुको सम्बोधन तथा उनीहरुको आवश्यकता र चाहनालाई समेट्ने प्रयास गरेको थिएँ । तत्कालीन समयमा पशु–चौपायामा देखिएको नयाँ रोग, कृषि, मलखाद, बीउबिजन आदि विषयमा जनताले उठाएका समस्या समाधान गर्न काम गरेको थिएँ ।
सामान्यतया प्रतिनिधिसभामा विकास निर्माणका कुरा बढी गरिन्छ जुन स्वाभाविकै हो । किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका वाचा र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसदको दायित्व हुन्छ । सरकारले सदनलाई भरपुर ‘बिजनेस’ दिएर सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । मन्त्रालयगत विधेयकलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले नै हो विधेयक प्रस्तुत गर्ने । तर सरकारमा रहेको अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफैँ ११ महिना कृषिमन्त्री भएँ । उक्त अवधिमा एउटा नियमावली पारित गर्न सकिनँ । खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन केही वर्षअघि बनेको थियो, त्यो ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली स्वीकृत गराउन करिब ११ महिना नै लाग्यो ।
कृषि ऐन बनाउनका लागि सुरुदेखि नै पहल गरेको थिएँ, म निस्कने बेलामा कानून मन्त्रालयमा गएर रोकिएको थियो । अहिले के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन । कानून बनाउने प्रक्रिया धेरै लामो र झन्झटिलो छ जसले गर्दा कानून निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकलाई अन्तर सरोकारवाला मन्त्रालयले लामो समय अलमल्याई दिन्छन् । त्यसैले हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका फरक छ । एकातिर कर्मचारीतन्त्रले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन, अर्कोतिर प्रक्रिया असाध्यै ढिलो छ । यस किसिमको कार्यपद्धतिले पनि कानून निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ ।
अहिले सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिएर प्रभावकारी बनाउँछु भनेको छ । पहिलाभन्दा संसद्को चालु अधिवेशन प्रभावकारी बनेको मलाई अनुभूति पनि भएको छ । केही विधेयक अगाडि बढाउने गरी सदन र समितिहरुमा छलफल चलिरहेको छ । अहिले राष्ट्रियसभामा एउटा र प्रतिनिधिसभामा तीनवटा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र बजेट अधिवेशन पनि भएकाले समय कम छ । कम समयमा धेरै सरोकारका विधेयक चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने दायित्व छ ।
संसद् भनेको ऐन, कानून निर्माण गर्ने थलो हो । त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ । आम रुपमा गलत बुझाइका कारण विधेयकमा कुनै कमीकमजोरी हुन सक्छन् । त्यसलाई समितिमा सांसदहरुले संशोधन हाल्न सक्छन् । राष्ट्रियसभाले बनाएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाका सांसदले संशोधन हाले भनेर बाहिर नकारात्मक प्रचार–प्रसार गरिन्छ । विधेयकमा संशोधन र परिमार्जन भइरहन्छ । योे स्वाभाविक कुरा हो । तर कस्तो कानून बनाए भनेर विश्लेषण हुन जरुरी छ । सांसदहरु कानून निर्माणमा केन्द्रित होऊन् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ भने उनीहरुको भूमिका कस्तो छ भनेर अध्ययन विश्लेषण गरेर खबरदारी गरिनुपर्छ । यसले कानून निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन मद्दत पुग्छ ।
सांसद भुसालको परिचय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभाका सदस्य डा बेदुराम भुसाल अनुभवी राजनीतिज्ञ हुन् । डा भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री भइसकेका छन् । विसं २०११ असार १५ गते आमा धनीकला भुसाल र बुबा तिलकराम भुसालको कोखबाट अर्घाखाँचीमा जन्मिएका उनले २०२७ सालमा नेकपाको विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । उनी २०५८ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रियसभा सदस्य र २०६३ देखि २०६५ सालसम्म अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य बनेका थिए।
प्रशिक्षण तथा लेखनमा विशेषज्ञता राख्ने नेता डा भुसालका सि.के. प्रसाईंलाई जवाफ, दर्शनशास्त्र परिचय, उग्र वामपन्थ एक विवेचना, माक्र्सवादी दर्शन, बहुलवादका सम्बन्धमा, जबजका दार्शनिक मान्यतालगायतका कृति प्रकाशित छन् ।
(‘सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि राससका समाचारदाता सिबी अधिकारीले डा भुसालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)