जलवायु वित्तको भुक्तानी माग गर्दै शनिवार जनमार्च गरिने

काठमाडौं– विभिन्न जलवायु सम्बद्ध २४ संघसंस्थाले शनिवार जलवायु जनमार्च गर्ने भएका छन् । ती संस्थाले ‘ग्लोबल वीक अफ एक्सन’को सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘जलवायु जनमार्च २०२४’को आयोजना गरेका हुन्। ग्लोबल नर्थका  देशहरूलाई जलवायु वित्तको लागि भुक्तानी गर्न आह्वान गर्दै उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको बताइएको हो । र्याली शनिवार विहान ८ बजे जावलाखेल चोक, दमकल चोक, ललितपुर महानगर कार्यालय परिसर हँुदै पाटन दरबार क्षेत्रमा जाने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

जलवायु वित्त नाफामुखी उद्देश्यमा केन्द्रित र निजी स्रोतबाट नभई सार्वजनिक स्रोतबाट ल्याउन दवाव दिनु, नयाँ र अतिरिक्त जलवायु वित्तको सिर्जना प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने र जसले विदेशी विकास सहयोग जस्ता हालका प्रतिवद्धताभन्दा बाहिरको योगदान सुनिश्चितताको लागि र्याली गर्न लागिएको जलवायु अभियान्ता प्रयास अधिकारीले जानकारी दिए।

विश्वका दक्षिणी देशहरू पहिले नै ऋणको बोझले ग्रस्त रहेकोले जलवायु वित्त ऋणको रूपमा होइन, अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने, तत्काल आवश्यक जलवायु कार्यका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न जलवायु वित्त पर्याप्त, पूर्वानुमेय र समयमा आउनुपर्ने अभियानको माग छ । त्यस्तै जलवायु वित्तले अनुकूलन, न्युनीकरण, हानी तथा नोक्सानी, र प्रभावित समुदायहरूको न्यायोचित रूपान्तरणलाई समेट्नुपर्ने र कोषहरूको वितरण पारदर्शी, उत्तरदायी तथा विश्वका दक्षिणी राष्ट्रहरूको प्राथमिकताहरू अनुरूप हुनुपर्ने माग जलवायु जनमार्चमार्फत अगाडि सारिएको बताइएको छ ।

विश्वका औधोगिक विकसित राष्ट्रका झुटो वाचले विश्वव्यापी दक्षिणी समुदाय, अर्थव्यवस्था तथा प्रयावरणमा सहनशिलता लाई अझै कमजोर बनाएको र भोग्नुपरेका घोर असमानता र अन्यायलाई अझ गहिरो बनाएको अभियान्ताहरूको भनाइ छ । खनिज इन्धनमुखी राष्ट्रहरुले जलवायु संकट निम्त्याउनमा आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गरी अघि बढ्ने समय आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

आउदो मंसिर महिनामा अजरबाईजनको वाकु शहरमा हुनगइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप२९) मा तत्काल जलवायु कार्यको बढ्दो लागतलाई सम्बोधन गर्न महŒवपूर्ण निर्णयहरू गरिने भएकोले त्यसमा प्रभावकारी दावाव दिन पनि अभियानको आवश्यकता रहेको अभियान्ताले बताए ।

दिगो विकास इन्स्टिच्युटकी सुस्मिता बैदवारले विश्वका औद्योगिक विकसित राष्ट्रका नेतृत्वबाट निर्णायक कार्य सुनिश्चित गर्न, उनीहरूले तिर्नुपर्ने जलवायु ऋण भुक्तानी गर्न र न्याय प्रदान गर्न सबै जलवायु जन मार्चमा एकजुट भई दबाब बढाउनु पर्ने बताइन् । विश्वका दक्षिणी राष्ट्रलाई हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने अनुमानित ५ खर्ब अमेरिकी डलरको भुक्तानीलाई दवाव दिन विश्वभरका जनवायु पीडितले सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउनुपर्ने अभियान्ताहरुका माग छ ।

जलवायु अभियान्ता तथा जगरण नेपालका आभुषण खड्काले जलवायु परिवर्तनले विश्वका दक्षिणी राष्ट्रहरूलाई असमान रूपमा असर गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘जो संकट निम्त्याउनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार छन् । कुनै पनि निष्पक्ष तर्कद्वारा, जलवायु कार्यको लागत सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त र कम जिम्मेवार व्यक्तिहरूको बोझ हुनु हुँदैन ।’

युथ एड्भोकेसी नेपालका नरेन खतिवडाले भने जलवायु जनमार्चले ग्लोबल नर्थका नागरिकभन्दा पनि त्यस क्षेत्रका कर्पोरेट हाउस र नीति निर्मातालाई दवाव दिन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । उनले अहिलेको आवश्यकता जलवायु परिवर्तनमात्र भन्दा पनि प्रणाली (सिस्टम) परिवर्तनको अवश्यकता रहेको बताए । उनले खाली नाफामात्रमा ध्यान लिने र वातावरण संरक्षणका ध्यान नदिने नीतिका विरुद्ध एक हुने समय आएको बताए ।

राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन भएको र यसबाट नेपालजस्ता मुलुकका कृषक मर्कामा परेकोले जनवायु अभियान आवश्यकता परेको बताए । उनले सिमान्त समुदाय माथि संभ्रान्त र कमजोर देशमाथि बलिया राष्ट्रले प्रभुत्व जमाएको बताए ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले बढ्दो जलवायु संकट र जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वका सरकारहरू असफल रहेको बताइन् । जसकै कारण युवा समूह, नागरिक समाज, जलवायु कार्यकर्ता, फरक क्षमताका समूह, महिला, किसान, कामदार,  आदिवासी, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समूहहरू जलवायु वित्तमा तत्काल र निर्णायक कदम चाल्न, जलवायु न्याय र समानतामा प्राथमिकता दिन आह्वान गर्दै जनमार्च गर्न लागिएको बताइन्। अभियान्ता दीक्षा बरालले भोलिको पुस्ताको सुरक्षित भविश्यको लागि पनि अहिले युवा जनवायु संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताइन् ।