नेपालको जलवायु कानून र नीति परिदृश्यमा सरोकारवालाबीच एक्सनएडकाे छलफल 

काठमाडौं – एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपालले बुधवार ‘नेपालको जलवायु कानून र नीति परिदृश्यको अनावरण र २० औं राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

सोअवसरमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानून र जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा छलफल गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा मात्र नभएर सामाजिक न्यायलाई समेत बिथोलेको छलफलको निश्कर्ष थियो । एक्सनएड नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले नेपालमा जलवायुसम्बन्धी विद्यमान कानूनका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यस विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानून निमार्ण गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको कुरामा छ वा छैन यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकायको सुझाव आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा नेपालमा जलवायुसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको पाटोका विषयमा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । उनले जलवायुसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नरहेकोले वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । 

कार्यक्रमका सांसद रमाकुमारी पौडेलले जलवायुको विषय सदनमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । जलवायुले श्रमिकलाई झन् प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको औंल्याउँदै उनले एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपालसँग आफू पूर्ण रूपमा सहमत भएको बताइन् । 

उनले नेपालमा विकासको नाममा डोजर मात्र चलाउने चलन रहेको बताउँदै, विकासको नाममा जे पनि गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आफू कटिबद्ध रहेको बताइन् । यसका साथै उनले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेर यस समस्याप्रति हरेक नागरिकलाई सचेत गराउने अभियान सञ्चालन गर्र्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

नेपाल योजना आयोगका पूर्व सदस्य सलोनी सिंहले नेपाल सरकारसँग सबै नियम तथा कानून भएको र योजना आयोगले सबै नीति बनाउन पहल गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताइन् । ३ तहको सरकार निमार्ण भइसक्दा पनि रवैया उस्तै रहेको कारण जलवायु परिवर्तन जस्ता विषय सधैँ छायामा नै रहने उनले बताइन् ।
 
यस्तै नेपाल योजना आयोगका अर्का पूर्व सदस्य उषा झाले जलवायुसम्बन्धी देशमा १५÷१६ ओटा कानून रहे पनि एक मुद्दामा एक कानूनले गर्दा जनताहरू भ्रमित हुन परेको बताइन् । यस्तै एक्सन एडका सिनियर प्रोग्राम तथा व्यापार विकास निर्देशक महेश बडालले थुप्रै कानूनहरू विकास भएता पनि जलवायु न्याय पाउने अत्यन्तै कम रहेको बताए । कानून निमार्ण भए तर तल्लो स्तर जनताको दृष्टिकोणबाट कुनै कानून निमार्ण भएका छैनन् । कानूनसँग सँगै न्याय र अपनत्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा एक्सन एडकी वरिष्ठ सल्लाहकार निर्मला के.सीले जुन ठाउँमा सरकार र कानून मौन छ त्यहाँ नागरिक समाजको अगुवाइमा काम भइरहेको जानकारी गराइन् । सोअवसरमा संस्थाको २०औं राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा अन्तर्गत एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले सन् २०२३ मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरूको लागत, प्रभावकारिता र उपलब्धि प्रस्तुति तथा छलफल भएको थियो । 

त्यस्तै, संस्थाले अघिल्लो वर्षको सबै आय व्ययको जानकारी गराएको थियो । 
२०२३ को आम्दानीको विवरण हेर्दा एक्सन एडले एक वर्षमा ४० करोडको आम्दानी गरेको छ । जस मध्य २६ करोड ५८ लाख २२ हजार नियमित आम्दानी गरेको छ भने दातृ संस्थाबाट १२ करोड ५४ लाख र अन्य आम्दानी स्वरूप १ करोड १७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । 

त्यस्तै खर्च भने ३६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बारावरको भएको छ जस मध्य कार्यक्रम तथा परियोजनामा ३० करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कोष अभिवृद्धिमा १ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, सुशासनमा ४३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र प्रशासनिकतर्फ ४ करोड ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।