विवाद समाधानमा मेलमिलाप र यसको अभ्यास

विवादका पक्षहरूबीचमा रही तटस्थ ढंगले विवाद समाधान गर्ने पद्धति वा प्रक्रिया नै मेलमिलाप हो । यो विवाद समाधान गर्ने एउटा प्रक्रियागत पद्धति हो। यस प्रक्रियामा पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा उचित विकल्प आफै खोज्दछन् र छलफल गरी सहमतिमा पुग्दछन्। यसमा औपचारिकभन्दा पनि अनौपचारिक प्रक्रिया अपनाइन्छ। यो पद्धति दोषी र निर्दोष छुट्याउने प्रक्रिया नभई सहजीकरणको माध्यमले विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया हो । यसमा दुवै पक्षले ‘विन विन’को अवस्था रहने भएकोले अत्यन्त लोकप्रिय मानिन्छ। यसमा तेस्रो व्यक्ति वा संस्थाले विवाद समाधानमा निष्पक्ष तथा विश्वसनीय सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन्।

नेपालमा २०५८ सालदेखि मेलमिलापमा आधारित सामुदायिक मेलमिलापको कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो। यो कार्यक्रम समुदायस्तरमा केही जिल्लाका तत्कालीन गाँउ विकास समिति तथा नगरपालिकासँग समन्वय गरी स्थानीय विवाद स्थानीय तहबाट नै समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको थियो। शुरूमा केही अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र केही राष्ट्रिय संस्थाको पहलमा सञ्चालनमा २०६० सालमा जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन गरी औपचारिक न्याय प्रणालीमा मेलमिलाप पद्दतिको सुरुआत भएको हो। त्यसैगरी २०६३ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ मा संशोधन गरी मेलमिलापलाई सबै तहका अदालतमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतमा मेलमिलाप समितिको गठन भएको र सबै तहका अदातलको नियमावलीमा विवाद समाधानको उपायको रूपमा मेलमिलाप पद्दतिलाई स्वीकारिएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको मेलमिलाप समिति र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सक्रियतामा नेपालमा मेलमिलापसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा भई मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा आएको र दफा २६ अनुसार मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली निर्माण गरी २०७१ सालमा कार्यान्वयनमा आएको हो । तीनै तहका अदालतमा मेलमिलापको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन २०७५ सालमा सबै तहका अदालतबाट मेलमिलाप कार्य सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी लागू गरियो।

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रत्याभूति गरिएको छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा २ ले नियमित प्रकृतिका न्यायिक निकायका अतिरिक्त विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ ट ले सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप जस्ता वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ४७ को उपदफा १ र २, दफा ४९ उपदफा ३, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता – अनुसुची ३ र ४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको पक्षहरूको मन्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने जस्तै ः ठगी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी इत्यादि । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ श्रम ऐन २०४७ मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली २०७० अदालतका नियमावली मेलमिलापसम्बद्ध निर्देशिका आदि।

नेपालमा हाल अदालतमा दायर भएका मेलमिलाप गराउन सकिने प्रकृतिका मुद्दालाई पेशीमा चढिसकेपछि कम्तिमा एक पटक पक्षहरूलाई मेलमिलापका लागि पठाउने कानूनी व्यवस्थाले नै प्रश्रय गरेको छ। न्यायापालिकाको चौथो पन्चवर्षीय योजना अनुसार जिल्ला अदालतमा दायर भएका उक्त प्रकृतिका मुद्दा १८.३७ प्रतिशत मेलमिलापबाट टुंगिएका छन भने ८१.६३ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी पुन पेशीमा चढेको देखिन्छ भने क्रमश उच्च अदालतमा १३.३८ र सर्वोच्च अदालतमा १६.६१ प्रतिशत मुद्दाको मेलमिलापबाट समाधान भएको तथ्यांक देखिनुले प्रक्रियागत रूपमा मेलमिलाप प्रक्रियामा गएतापनि मेलमिलापबाट मुद्दाको टुंगो नलागी पुनः पेशीमा चढेको देखिन्छ।

यसैगरी उच्च अदालत पाटनमा आ. व. २०८०÷८१ मा मेलमिलापको लागि आदेश भई मिलापत्रका लागि ७५० मुद्दा पठाएकोमा उच्च अदालतको मेलमिलाप केन्द्रबाट मा जम्मा १४६ वटा मुद्दामा मात्र मिलापत्रबाट समाधान भएको देखिन्छ। उक्त तथ्यांकबाट इजलास वा रजिष्ट्रारबाट मेलिमिलाप केन्द्रमा पठाउन संख्यामा कमि नदेखिएता मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलापत्रद्वारा समाधान हुने मुद्दाको संख्या सन्तोषजनक तथा लक्ष्यबमोजिम भएको देखिँदैन। पक्षहरूलाई मेलमिलाप प्रक्रियाबाट मुद्दाको किनारा गर्दा अदालती शुल्कमा छूट हुने तथा पक्षहरू दुवैलाई जीतको महसूस हुनुका साथै यस प्रक्रियाबाट अदालतमा मुद्दाको चाप समेत घट्ने भएतापनि यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिको सक्रियतामा उत्कृष्टता प्रकट भएको देखिँदैन।

पक्षहरूलाई प्रत्येक न्यायिक निकायमा मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्था छ भन्ने जानकारी नहुनु, मेलमिलापबाट स्वयम् पक्षहरूलाई हुने फाइदा सम्बन्धमा जानकारी नहुनु, सो कुराको जानकारी सम्बन्धित कानून व्यवसायीले पनि जानकारी नदिनु, भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष मेलमिलाप सूचिकृतहरूको अभाव रहनु, सूचिकृत मेलमिलापकर्ताप्रति स्वयम् मुद्दाका पक्षहरूको अविश्वनीयता हुनु, पक्षहरूलाई मिलापत्र गर्नका सहज वातावरणमा अभाव जस्ता विविध कारणले गर्दा मेलमिलापको प्रक्रियाद्वारा विवादको समाधान गराउने कार्य लक्ष्यमा पुग्न नसकको देखिन आउँछ।

व्यवहार तथा कानूनी उल्झन तथा समझदारी नबनेपछि व्यक्ति कानूनको शरण लिई न्यायिक निकाय गुहार्न पुग्छ। ऊ आफूले सुल्झाउन नसकेपछि मात्र कानूनको सहायता लिन्छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दा÷विवाद झन बढाउने भन्दा पनि उपयुक्त समाधानतर्फ लैजानु बुद्धिमता ठहरिन्छ। यसमा पक्षलाई मुद्दाको उल्झनमा परी समय र पैसासहित सम्बन्धमा सुधार ल्याउन मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ।यसका लागि व्यक्ति मुद्दाको सुरुआती चरणमा नै मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान गर्नका लागि दक्ष मेलमिलापकर्ताबाट समाधान हुन्छ भन्ने पक्षहरूलाई विश्वसनीय गराउन सकेमा मुद्दाको चाप एकातिर घट्न जान्छ भने पक्षहरूलाई पनि ‘विन विन’को अवस्था लागू हुन्छ तर धेरै जसो मुद्दाका पक्षहरू जानकारी नभएर वा अन्तिम विकल्पका रूपमा मुद्दाको सम्पुर्ण प्रक्रिया पुगिसकेपछि मात्र मेलमिलापमा जान सहमत हुन्छन्। यो विषयमा पनि गहन अध्ययन हुन जरूरी छ।

 विवाद समाधान सकारात्मक तरिकाबाट मेलमिलाप प्रक्रियाबाट पनि गर्न सकिन्छ। जसका लागि कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दाका पक्षहरूलाई मेलमिलाप प्रक्रियाबाट मिलापत्र गराई मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले मुद्दाका दुवै पक्षलाई मेलमिलापका फाइदाका सम्बन्धमा जानकारी दिई मुद्दाको सुरुआती चरणमा नै मेलमिलामा पठाउन सकिन्छ।

शैक्षिक रूपमा दक्ष तथा स्वच्छ छवि भएका सूचिकृत मेलमिलापकर्ताद्वारा मेलमिलाप गराउन सकिएमा पक्षहरूमा विश्वसनीयता कायमका साथै मुद्दाको चाप समेत घट्न जान्छ। त्यस्तैगरी भौतिक पूर्र्वाधारको व्यवस्थापन, सूचिकृत मेलमिलापकर्तालाई दिइने पारिश्रमिक तथा पक्षहरूप्रति दिइने जानकारी र जनचेतना जस्ता विविध व्यवहारिक कार्यलाई प्रश्रय दिन सकियो भने मेलमिलाप प्रक्रियालाई अझ उत्कृष्टतासहित लक्ष्यमा पुर्याउन सकिन्छ।

-लेखक उच्च अदालत पाटनका इजलास अधिकृत हुन् ।