‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ’

हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन देशको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था थपिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्वलाई उचाइमा लगेको छ । तर यसको सञ्चालन विधिका बारेमा नेताहरु इमान्दार र विवेकशील हुन जरुरी छ । निर्वाचनको यो मिश्रित व्यवस्था  अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षणका लागि गरिएको हो ।

अहिले के देखिएको छ भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थायित्व भने दिँदैन । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्नुपर्ने समय आइसक्यो । मेरो विचारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदनअर्थात् राष्ट्रियसभामा मात्र हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभालाई एक सय हाराहारीको बनाउने र प्रदेशमा १५ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको ठूलो सङ्ख्या पनि आवश्यक छैन । स्थानीय तह जे छ राम्रो छ, कमीकमजोरी भए सुधार गरेर लैजानुपर्छ । यस्तो गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको सङ्ख्या घटेर १८ हजार हुन्छ । यस्तो हुने बित्तिकै सरकारले स्थायित्व पाउँछ । यत्रो कर्मचारीतन्त्र यो डिजिटल युगमा जरुरी छैन । इन्जिनियर, चिकित्सकको विज्ञापन खोलेर गाउँगाउँ पठाइदिन सकिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुकले एउटा कोर्स लिन्छ । समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै भनेर पनि हुँदैन, यो त सुधार गर्नैपर्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विज्ञ व्यक्तिलाई सदनमा ल्याउनुपर्ने थियो । उनीहरुलाई विभिन्न संसदीय समितिमा राखेर काम गर्न पाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । यसमा अरुले खेल्ने मौका पाउने थिएनन् । हामीले सुरुमा बिरुवा रोप्दा नै हाम्रो आवश्यकताका बारेमा ख्याल गरेनौँ । असन्तुष्टिलाई मात्र ध्यान दिने हो भने अझ अराजकता हुन्छ । जे छ राम्रो गराउने प्रयास गराउनुप¥र्यो । अब आउने पुस्ताले राम्रो गर्नुपर्छ । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पार्टीले समानुपातिक प्रणालीबाट विज्ञहरुलाई ल्याउनुपर्छ ।

संसद््मा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने क्रममा जुन तर्कहरु आएका हुन्छन् ती निःसन्देह जनताप्रति केन्द्रित र जवाफदेही नै हुने गरेका पाइन्छन् । संसद््लाई अझ बढी चलायमान बनाउन संसद््भित्र विभिन्न समिति क्रियाशील छन् र ती पनि निकै शक्तिशाली छन् । यसलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भनिन्छ । संसद् र संसदीय समितिले सरकारलाई सचेत गर्न र जनताप्रति जवाफदेही तुल्याउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । शक्तिपृथकीकरणको मूल मान्यताका आधारमा संसद्ले काम गरिरहेको हुन्छ । तथापि, संसद्को सञ्चालन र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्वका अघिल्तिर ठूलो जिम्मेवारी हुने गर्दछ । राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभई आफ्नो मात्रै स्वार्थमा लाग्ने, आफ्ना सन्तानलाई गलत काममा लगाउने, आफ्नो परिवारलाई बढावा दिने, आफ्नो गुटलाई प्रश्रय दिने गरेमा मुलुकभित्र नैराश्यता बढ्नुका साथै देशभित्र अनेक समस्या सिर्जना हुने गर्दछ ।

वास्तवमा दलका नेतृत्ववर्गले यस वस्तुतथ्यलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । म कुन घरमा बसिरहेको छु र मेरो घरको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा घरको नेतृत्व गर्नेलाई थाहा हुन जरुरी छ । घरलाई सबल बनाउन अरुभन्दा भिन्न तरिकाले मिलाएर लैजाने हुनुपर्छ । अहिले न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नेजस्तो गलत अभ्यास थालिएको छ । अन्य निकायमा पनि आफ्नै मान्छेलाई लैजान खोज्यौँ, संवैधानिक नियुक्तिमा पनि आफ्नै नियुक्ति खोज्यौँ । यस अभ्यासले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, ‘डेलिभरी’ दिन सकेन । सदनमा कुखुरा पाल्ने, गाई पाल्ने, हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, श्रमिक वा कुनै किसान होस् उनीहरुको पक्षमा जनप्रतिनिधिले के बोल्छन् भन्ने कुरा चासो दिने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हामीले जनतालाई पनि पार्टीगत रुपमा विभाजित गरिरहेका छौँ ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्र गुल्मी क्षेत्र नं १ मा सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको विषय शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । शिक्षालाई राम्रो बनाउन शिक्षकलाई अपग्रेड गर्नुप¥यो । विद्यार्थी, अभिभावकलाई स्कुल ल्याउन आकर्षण बढाउनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर विशेषज्ञ चिकित्सक, ल्याब हुनुपर्छ । विकास भनेका सडक, खानेपानी विद्युत् पनि हो तर यो निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । अर्गानिक खेतीका लागि यहाँ अत्यन्त अनुकूल अवस्था छ । त्यसका लागि किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ । यहाँ बेलायती सेना, नेपाली सेना, प्रहरीमा काम गरेका विज्ञहरु थुप्रै हुनुहुन्छ । लामो अनुभव प्राप्त गरेका हुनुहुन्छ । यहाँका युवालाई जिल्लामै विभिन्न अवसर दिनसके विदेश जानै पर्दैन ।

अर्को, कालीगण्डकी कोरिडोरले गर्दा सालझण्डी बजार नजिकै पर्न सक्छ । त्यहाँबाट बुटवल बजारसम्म आफ्ना उत्पादन लैजान सक्छौँ । कालीगण्डकी जलविद्युत्ले गर्दा पोखरासम्म पनि हाम्रा उत्पादन जान सक्छन् । यसबाट किसानले प्रशस्त लाभ लिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बीउ, मल, सिँचाइको अभाव किसानलाई हुनुहुँदैन । कफी, किबी, कोदोको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । हामीले यी उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्नु जरुरी छ । यसबाहेक कालीगण्डकीको रिडीमा शालिग्राम छ । त्यो शालिग्राममा जलधारा गराएर त्यहाँ एउटा टावरजस्तो बनाइयो भने धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास हुन सक्छ । धार्मिक पर्यटनसँग रुरु क्षेत्र, रेसुङ्गा क्षेत्र जोडिन्छ । यसबाहेक अन्यन्त मनमोहक दृश्यहरु छन् जसले पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई पनि देखाउँछ । अर्गानिक आलुको उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै सुन्तला उत्पादन हुन्छ । यसै वर्ष रु १३ करोड बराबरको सुन्तला गुल्मीबाट निकासी भयो । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने हो भने रु ४० करोडसम्मको सुन्तला निकासी हुन सक्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको कुरा त पहिलेको विकृतिको हो । पहिलेका व्यक्तिको अदूरदर्शिता । राजनीति मात्रै गर्ने राष्ट्रनीतिका विषयमा कुनै छलफल नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो । उहाँहरुको विकृत मानसिकताबाट हाम्रो पुस्ताले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई रोक्नका लागि वा न्यूनीकरण गर्न स्तरीय  शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा सरकारले ऋण लिएर देशमा लगानी गर्न सक्छ । उहाँहरुको लगानी नेपालमा नै भएपछि उहाँहरु फर्केर आउनुहुन्छ । त्यसैले हाम्रो देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आइटी र जलस्रोतको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौँ, दुवै देशले धेरै प्रगति गरेका छन् । हामीले ठूलो मात्रामा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनौँ । अहिलेको सोच र चिन्तनबाट म त्यो सम्भव देख्दिनँ । नेपालभित्र नेपाली खोज्न सक्नुपर्छ ।

सांसद भण्डारीको परिचय

विसं २०१८ जेठ २७ गते जन्मनुभएका गुल्मी  क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद डा चन्द्र भण्डारी लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा गुल्मीको तम्घास, पाल्पाको तानसेन र काठमाडौँको केन्द्रीय र भद्रगोल जेलमा पाँच वर्ष बिताएका कठिन दिन बिर्सनुहुन्न । ‘नेपाल निर्माणमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव’ शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका उनी अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार मानिन्छन् ।

(सांसदसँग रासस संवादका लागि सांसद भण्डारीसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका नेपालगञ्जस्थित समाचारदाता युवराज पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)